La democrazia è qualcosa di meno astratto e storicamente più determinato e variegato di quanto si pensi. La tesi di Martin Conway è che un ordine democratico sia nato in Europa occidentale soltanto dopo la Seconda guerra mondiale, a seguito della lezione impartita dalle crisi e dai fallimenti degli anni Trenta. Lasciandosi alle spalle i radicalismi e le violenze dei decenni precedenti, i sistemi democratici post-bellici riuscirono a garantire inaspettatamente stabilità e prosperità grazie a politiche di compromesso sociale e sviluppo economico. Classi dirigenti spesso segnate dalle eredità del passato costruirono un inedito modello di governo, che però conservava gerarchie di genere, razza e classe, limitando al tempo stesso la partecipazione politica delle masse. Soltanto con la decolonizzazione e la contestazione giovanile e con le trasformazioni culturali e i conflitti sociali che ne derivarono tra gli anni Sessanta e Settanta, la democrazia europea è entrata in una nuova fase che giunge fino a oggi.
Durante la Conferenza di pace di Parigi, seguita alla Prima guerra mondiale, la delegazione italiana riuscì a ottenere, a dispetto del principio di autodeterminazione, che insieme al Trentino le venisse assegnata anche tutta la regione sudtirolese. Ma cosa indusse il Regno d'Italia, che si era costituito sulla base del mito fondante dell'unità nazionale, a desiderare una terra abitata prevalentemente da tedeschi? Per spiegare come l'Italia abbia programmato e giustificato l'annessione, il volume propone una dettagliata analisi della prospettiva italiana, mettendo in luce aspettative e iniziative che il mondo diplomatico, politico e culturale rivolsero al Sudtirolo nel primo dopoguerra. Fonti pubbliche e private descrivono con quale stato d'animo alla fine della Grande Guerra l'Italia abbia scoperto il Sudtirolo. I discorsi e i commenti sulla nuova terra, sulla sua popolazione e sulla sua cultura testimoniano come l'acquisizione della regione abbia contribuito alla definizione dell'identità nazionale italiana. Ma soprattutto i dibattiti e le pubblicazioni dei contemporanei raccontano come l'Alto Adige, che fino all'inizio del Novecento era l'"invenzione" di un solo uomo, dopo il primo conflitto mondiale sia potuto diventare una nuova provincia del Regno d'Italia.
Se è vero che il cattolicesimo è uno solo, esso si è sempre distinto per la sua capacità di entrare in un rapporto simbiotico specifico con i popoli e le nazioni che storicamente lo hanno abbracciato, in primis quelle europee. Ma che ne è dei cattolicesimi nazionali nell’Europa post-secolare, dove la profezia della morte di Dio sembra ormai realizzata e ci si confronta con le conseguenze, attese e inattese, di questo stato di cose? Il libro fornisce una disamina descrittiva e comparata, con un taglio sociologico-quantitativo, della sua presenza sia nei paesi (Austria, Belgio, Francia, Irlanda, Italia, Portogallo e Spagna) che hanno in esso la propria matrice teologica, sia in quelli (Germania, Regno Unito, Paesi Bassi e Svizzera) nei quali il cattolicesimo, seppure minoritario o alla pari con il protestantesimo, ha sempre costituito un fattore decisivo del panorama religioso e socio-culturale. Ne emerge il paradosso per cui la confessione religiosa maggiormente insidiata dalle forze storiche e dalle sintesi culturali della secolarizzazione, quella cattolica appunto, pur tra gravi criticità, si rivela tuttavia la meglio attrezzata a fronteggiare la sfida dell’epoca post-secolare: trasformare il tramonto dei valori eterni nell’inizio di una loro nuova alba.
Entro pochi anni la quasi totalità dell'informazione prodotta nel mondo sarà digitale. In una simile prospettiva i motori di ricerca risulteranno determinanti nel processo di acquisizione e consolidamento della conoscenza umana. Imprescindibile risulta perciò la verifica delle informazioni che ogni giorno riusciamo a trovare in rete. Come è possibile valutare l'attendibilità di queste informazioni? Il volume offre una riflessione originale su questo problema, delineando un paradigma epistemologico di ispirazione euristica al quale poter ricondurre qualunque tipo di ricerca di conoscenza acquisibile sul Web; paradigma sviluppato grazie ad analisi filosofiche declinate in tre specifici ambiti d'indagine: l'epistemologia della testimonianza, la teoria delle decisioni in contesti di razionalità limitata e, infine, la ricerca storica. Il risultato si inserisce nel dibattito, ancora allo stato embrionale, sul valore epistemico delle informazioni presenti sul Web; dibattito che, specie alla luce degli scenari tecnologici emergenti, costituisce uno dei temi di più stringente attualità, sia negli ambiti più squisitamente tecnici che nel settore delle scienze umane.
Nel semestre invernale 1936-37 Martin Heidegger tenne all'Università di Friburgo un seminario dedicato a Schiller e più precisamente alle sue lettere "Sull'educazione estetica dell'uomo" (1795). Salvo pochissime annotazioni superstiti, i manoscritti originali del seminario sono andati perduti. Sono rimasti disponibili gli appunti di alcuni partecipanti, l'accuratezza e la completezza dei quali hanno consentito di approntare un'edizione del seminario perduto. È difficile sopravvalutare l'importanza del testo che si presenta ora, per la prima volta, al lettore italiano: nato da un corso per matricole universitarie, esso si configura a tutti gli effetti come un'introduzione ai problemi fondamentali dell'estetica. Ma la posta filosofica in gioco è, naturalmente, assai elevata. Heidegger ci mostra come le lettere "Sull'educazione estetica dell'uomo" siano uno dei tentativi più profondi di rintracciare nella riappropriazione estetica della natura sensibile la storia dell'autentica libertà umana.
Una riflessione storica sulle più antiche vicende del genere umano, una messa a fuoco dei principali temi dell'archeologia delle origini: la nascita dei saperi condivisi e la trasmissione delle conoscenze, L'economia, gli atteggiamenti simbolici, la variabilità dei linguaggi verbali e non verbali che hanno portato nel tempo ad una forte coesione sociale, le esperienze figurative, i comportamenti rituali, il rapporto uomo-ambiente, i processi di adattamento dei gruppi umani durante le profonde trasformazioni climatiche e paesaggistiche del Pleistocene. Questo spaccato sulla nostra "prima storia" è elaborato attraverso un metodo pluridisciplinare, che vuole coniugare sapere tecnicoscientifico e sapere storico, rendendo l'archeologia uno strumento di conoscenza della nostra identità storica e di proiezione nella progettazione del nostro futuro.
Gli esperimenti mentali occupano un ruolo centrale in un ampio spettro di discipline filosofiche e scientifiche, chiarendo e risolvendo nel "laboratorio della mente" puzzles complicati, problemi e idee. Questo libro vuole invitare il lettore a partecipare attivamente a questa tradizione ricca e spesso sorprendente, che ha visto impegnati Galileo, Einstein, Hume, Mach, Newton, Platone, Wittgenstein, Zenone. Ogni esperimento è seguito da una discussione che ne analizza le possibili conseguenze. Nel capitolo conclusivo Martin Cohen esamina in generale il metodo dell'esperimento mentale, offrendo suggerimenti a quanti si vogliano cimentare in nuove esplorazioni servendosi di questa tecnica antica.