A tre mesi dalle elezioni del 18 aprile 1948, "Cronache sociali", la rivista di Giuseppe Dossetti, annuncia l'imminente pubblicazione di un volumetto su "Chiesa e politica, gerarchia e partito": quel quaderno speciale non uscirà mai. Oggi sappiamo il perché. Il libro di Alberto Melloni, nel centenario della nascita di Dossetti (13 febbraio 1913), permette di rileggere quello che è insieme un giallo politico e uno spaccato dei problemi che agitano i rapporti fra Chiesa e politica. Gli articoli del quaderno "scomparso", finalmente recuperati grazie al lavoro di riordino del fondo della rivista salvato da Giuseppe Alberigo, si rivelano scritti dirompenti, che affrontano con forza e passione questioni centrali per la vita democratica e per la presenza cattolica nella storia italiana, come il nodo dell'autonomia dei cattolici nella vita pubblica e il fondamento dell'esigenza di militare in un solo partito. Gli autori di questa impresa mancata, molti nemmeno quarantenni, sono convinti che spetti proprio a loro prendersi la responsabilità di dotare l'Italia degli strumenti adeguati per impedire la replica di quel fragile moderatismo, di quel conservatorismo che non era stato capace di impedire il fascismo. A spingerli in questa direzione agisce un solido ragionamento dottrinale e filosofico, in virtù del quale emerge con estrema chiarezza l'urgenza di un partito capace di raccogliere le esigenze cattoliche di rinnovamento.
Le questioni bioetiche, il dialogo con il mondo ebraico e musulmano, la riforma liturgica, il ruolo stesso della chiesa nella società contemporanea, hanno rappresentato negli ultimi anni il terreno di un confronto, talvolta aspro, tra le diverse "anime" della chiesa italiana. Questo volume - che sintetizza alcuni spunti emersi in un incontro di riflessione promosso da un gruppo di cristiani lo scorso maggio a Firenze - propone una riflessione comune e allargata sulle ragioni fondamentali della vita cristiana oggi, indicando nel Vangelo la migliore risposta al disagio ecclesiale di tanti.
La morte di papa Paolo VI, avvenuta nell'estate del 1978 a pochi mesi dall'omicidio di Aldo Moro, segna un passaggio decisivo per la Chiesa cattolica e riaccende il dibattito sul concilio Vaticano II. In quei mesi, un gruppo di studiosi e ricercatori dell'Istituto di scienze religiose di Bologna, nato dall'intuizione di Giuseppe Dossetti, decide di scrivere un memorandum per i cardinali convocati in Conclave. Non si tratta di un appello pubblico o di un'azione di lobbying a favore di un candidato, ma di una riflessione riservata sul "rinnovamento del servizio papale nella Chiesa alla fine del XX secolo" volta a suggerire al nuovo pontefice atteggiamenti, idee, letture. Redatto inizialmente da Giuseppe Alberigo, Giuseppe Ruggieri e Massimo Toschi, il documento riceve apporti di altri, primi fra tutti Antonio Acerbi ed Enzo Bianchi, e viene recapitato ai cardinali prima dell'elezione di Giovanni Paolo I. Il memorandum torna a più riprese sui modi di un esercizio collegiale, e per questo libero, credibile, povero, del ministero petrino ed evoca i grandi nodi di un cattolicesimo che ha davanti a sé la possibilità di una riforma. Quel documento, riletto a distanza di 35 anni e dopo la rinuncia di papa Benedetto XVI, rivela visioni datate, ma anche una paradossale attualità poiché rimette al centro i temi della povertà, della collegialità, della credibilità ecumenica e della magnanimità misericordiosa verso tutti.