Il richiamo alla "crociata" è prepotentemente riemerso nel dibattito politico e culturale dell'Occidente in seguito al terrorismo islamista. Perché, da tempo finite le spedizioni militari per la liberazione della Terrasanta, ritorna questa categoria? Per alcuni la sacralizzazione della violenza è elemento costitutivo della nostra civiltà. Per altri ogni "crociata" ha caratteri determinati dalle specifiche e irripetibili contingenze in cui si produce. Il libro fornisce una risposta diversa. La suggerisce una puntuale ricostruzione delle tappe che dalla Rivoluzione francese a papa Francesco hanno posto il richiamo alla crociata al centro dei momenti nodali della storia contemporanea. Dipanando il vario intreccio della politicizzazione del religioso con la sacralizzazione del politico che caratterizza quelle vicende, si coglie infatti come i profondi mutamenti semantici nell'uso della categoria si inseriscono all'interno di una continuità di cui la cultura cattolica, almeno fino a Bergoglio, si è fatta garante.
Il tema della regalità sociale di Cristo ha conosciuto profonde trasformazioni nel corso del Novecento: a partire dal primo riconoscimento della sua dimensione politica e sociale durante il pontificato di Leone XIII; con l'enciclica Quas primas di Pio XI che sviluppa la dottrina e inserisce nel 1925 la nuova solennità di Cristo Re nell'ufficiale liturgia latina; e - per tutto l'arco del secolo - in rapporto ai totalitarismi, nel dopoguerra e nei ripensamenti del Concilio Vaticano II.
Quel che risulta è un cambiamento di prospettiva della Chiesa cattolica: se con papa Ratti attribuiva all'autorità legale di Cristo quella della Chiesa stessa e del pontefice, chiamati a stabilire regole per una collettività, oggi interpreta tale regalità come il potere dell'amore di Dio, per il quale a pastori e credenti è chiesto di realizzare il regno di Cristo in tera accompagnando la promozione di processi di trasformazione sociale con la "medicina della misericordia". Un mutamento di atteggiamento che illumina le dinamiche del rapporto tra cattolicesimo e politica nel secolo scorso e il cammino verso una maggiore laicizzazione, avviato con la riforma della liturgia nel dopo Concilio.
DANIELE MENOZZI è professore emerito di Storia contemporanea alla Scuola Normale Superiore di Pisa. Per Morcelliana, tra i fondatori e coordinatori della "Rivista di storia del cristianesimo" e nella direzione di "Modernism", ha pubblicato "I papi e il moderno" (2016) e curato "La Chiesa italiana nella Grande Guerra" (2015).
Questo libro ricostruisce il percorso compiuto dalla Chiesa nella sua relazione con il moderno, assumendo un punto di vista specifico: l'atteggiamento elaborato dal papato. Se il confronto di quest'ultimo con la cultura moderna era iniziato già nel corso della Rivoluzione francese, il punto di partenza prescelto è il pontificato di Pio X che, con la solenne condanna del modernismo nell'enciclica "Pascendi" del 1907, segna una svolta: il moderno, da avversario con cui misurarsi anche per poter essere al passo con i tempi, diventa il nemico che penetra nascostamente all'interno della Chiesa per dissolverla. Vengono qui delineati i tratti fondamentali con cui ciascuno dei pontefici successivi, fino a papa Francesco, si è confrontato con questo insieme di problemi, cercando di definire una linea di presenza della Chiesa nella modernità. Tra continuità dottrinali, differenze pastorali e, talvolta, innovazioni teologiche.
Si raccolgono qui i contributi presentati in occasione degli incontri promossi dalla Regione Toscana per ricordare il settantesimo anniversario dell'introduzione nell'ordinamento italiano delle leggi razziali - avviate dal regio decreto firmato il 5 settembre 1938 da Vittorio Emanuele III nella tenuta di San Rossore - presso le istituzioni universitarie presenti sul territorio. Se l'insieme dei saggi costituisce una ulteriore testimonianza della vivacità e della profondità con cui nei diversi ambiti (da quello politico a quello culturale, da quello giuridico a quello antropologico) negli ultimi anni gli studi storici hanno affrontato una delle pagine più vergognose dell'Italia contemporanea, il quadro complessivo restituisce un significativo approfondimento su alcune questioni (la continuità o meno dell'antisemitismo nella storia d'Italia, la ricezione delle misure antiebraiche presso la popolazione civile, i processi di rimozione della vicenda nella coscienza collettiva) che sono al centro dell'attuale dibattito.