Lo scopo del presente volume, indirizzato principalmente a studenti dei corsi di laurea in Giurisprudenza, è quello di introdurre allo studio del diritto canonico attraverso la spiegazione delle sue attuali norme, privilegiando non tanto il metodo esegetico, quanto il fondamento ultimo dell'intero ordinamento: la centralità di ogni persona nella comunità ecclesiale. In tale prospettiva, dal punto di vista metodologico, la guida alla conoscenza del diritto canonico offerta non risponde al genere classico dei commentari. In effetti, la presentazione delle disposizioni dei canoni intende proporsi in modo sistematico e organizzato, raggruppando le tematiche e spiegando i concetti giuridici propri del diritto della Chiesa. Si aggiungono esemplificazioni per facilitare la comprensione dei vari contenuti, nonché sintetiche riflessioni che richiamano i principali tratti caratterizzanti l'esperienza giuridica canonica da un punto di vista culturale.
La Collana "Il Diritto in Schemi" intende fornire un utile supporto per l'apprendimento e il ripasso delle principali discipline oggetto di esami e concorsi. Gli "Schemi" guidano lo studente e il concorsista nello studio delle materie, aiutandolo a focalizzare l'attenzione sulle nozioni fondamentali e sugli aspetti principali di disciplina di ogni argomento, sulle analogie e le differenze tra gli istituti, sui profili meritevoli di approfondimento perché oggetto di attenzione da parte della dottrina e della giurisprudenza. I volumi sono caratterizzati dalla schematizzazione degli argomenti, che rende possibile una chiara e immediata comprensione e un'agevole memorizzazione, ed in particolare contengono: schemi e tavole sinottiche; tabelle di comparazione tra istituti; box di approfondimento; particolari accorgimenti grafici, quali l'uso di simboli, elenchi puntati e grassetti, per sviluppare la memoria visiva. Tali elementi rendono i volumi una guida pratica per chi vuole prepararsi alla materia partendo dalle nozioni di base e dagli istituti fondamentali o per chi necessita di un ripasso veloce nell'imminenza della prova, fungendo anche da utile strumento da affiancare a manuali e compendi.
La collana "Il diritto in schemi" intende fornire un utile supporto per l'apprendimento e il ripasso delle principali discipline oggetto di esami e concorsi. Gli "Schemi" guidano lo studente e il concorsista nello studio delle materie, aiutandolo a focalizzare l'attenzione sulle nozioni fondamentali e sugli aspetti principali di disciplina di ogni argomento, sulle analogie e le differenze tra gli istituti, sui profili meritevoli di approfondimento perché oggetto di attenzione da parte della dottrina e della giurisprudenza. I volumi sono caratterizzati dalla schematizzazione degli argomenti, che rende possibile una chiara e immediata comprensione e un'agevole memorizzazione, ed in particolare contengono: schemi e tavole sinottiche; tabelle di comparazione tra istituti; box di approfondimento; particolari accorgimenti grafici, quali l'uso di simboli, elenchi puntati e grassetti, per sviluppare la memoria visiva. Tali elementi rendono i volumi una guida pratica per chi vuole prepararsi alla materia partendo dalle nozioni di base e dagli istituti fondamentali o per chi necessita di un ripasso veloce nell'imminenza della prova, fungendo anche da utile strumento da affiancare a manuali e compendi. Il Volume è aggiornato a Reddito di Cittadinanza e Quota 100.
Vivere è sempre un vivere insieme, convivere: ciò accade in tutti i contesti della vita sociale, dalla famiglia alla scuola, dal condominio al lavoro, dal quartiere allo Stato. A partire da una tesi antica ma quanto mai attuale, secondo cui l'uomo è un animale sociale, Michele Tamponi analizza il concetto di socialità nel contesto in cui viviamo: neppure un'immaginaria campana di vetro potrebbe, insomma, sottrarre l'uomo alle varie forme di convivenza cui è destinato, senza le quali sarebbe condannato alla solitudine, alla noia e a un innaturale isolamento. La riflessione su questo tema, tuttavia, impone di analizzare la natura delle relazioni umane e affettive, non più ancorate ai modelli tradizionali. Le nuove forme di aggregazione familiare, infatti, vanno lette alla luce di una legislazione ampia e in grande fermento: tra omosessualità e famiglia allargata, tra dinamiche di coppia e tutela dei figli, tra genitorialità, adozioni e maternità surrogata, la famiglia è, oggi più che mai, la cartina al tornasole del nostro tempo, che ci dà la misura del cambiamento, delle questioni aperte e delle sfide più importanti.
Il volume fornisce una analisi completa e, tuttavia, sintetica e schematica, della disciplina, degli istituti di parte generale e speciale, con segnalazione anche della giurisprudenza più significativa illustrata in appositi Focus. Il Compendio è stato redatto per agevolare una rapida memorizzazione con l'esposizione "per punti" delle principali tesi emerse in dottrina e in giurisprudenza sulle questioni più problematiche: è frequente, inoltre, l'uso di grassetti e corsivi per i concetti-chiave di ogni singolo istituto; consente, infine, di saggiare il livello di preparazione, fornendo, per ciascun capitolo, le domande più probabili e ricorrenti su cui è utile che gli aspiranti avvocati, magistrati, funzionari e dirigenti si esercitino. L'edizione 2019 è aggiornata all'ultimissima giurisprudenza.
Un manuale della materia che contiene tutte le nozioni esposte in modo didascalico ed essenziale. Si qualifica per la modernità degli argomenti trattati essendo la "famiglia" intesa nel suo senso più ampio e attuale. Questa nuova edizione si presenta aggiornata alle più recenti novità legislative e giurisprudenziali. A ciò si aggiunge - così come già trattato nella precedente edizione - la disciplina della filiazione e dell'affidamento dei figli, attribuzione del cognome familiare e abrogazione dell'addebito nella separazione, modifica in fase di approvazione della disciplina che abbrevia i tempi che intercorrono tra la separazione ed il divorzio, proposta di eventuale semplificazione o abrogazione della comunione legale, introduzione della negoziazione assistita da avvocati in materia di separazione e divorzio al fine di favorire la soluzione stragiudiziale della crisi della coppia coniugata, panoramica dell'evoluzione del diritto internazionale nei confronti del diritto del fanciullo e del riconoscimento dell'identità e della dignità del bambino, disamina sui rapporti tra i diritto di famiglia e l'imponente flusso migratorio che interessa il Paese, l'applicazione dei principi della responsabilità civile nell'area dei rapporti tra coniugi e tra genitori e figli. L'edizione è corredata da un'Appendice di schemi che guidano lo studente nello studio della materia.
Secondo il can. 890 del Codice di Diritto Canonico i fedeli sono obbligati a ricevere "tempestivamente" il sacramento della cresima. Di fatto, però, ci si trova davanti ad una situazione pastorale problematica: molti omettono o differiscono negli anni la ricezione di questo sacramento. Il "tentativo pastorale" sotteso al cambiamento della normativa circa l'età della cresima non ha prodotto i risultati sperati perché si è cercato di mutare la teologia del sacramento della cresima. Un ripensamento della prassi a partire da una più corretta teologia è ciò che viene auspicato alla luce dei dati emersi nella ricerca, confluita nelle pagine di questo volume.
Dieci passi verso una giustizia effettiva. Un percorso quasi obbligato per rivitalizzare un sistema soffocato dal suo stesso peso. Michele Vietti ritorna sulla priorità della giustizia italiana con un "decalogo" operativo che offre gli spunti per un ampio progetto di riforma.
La settima edizione del Piccolo codice cadeva nel 15º anniversariodella scomparsa di T. Martines e nel 150º dell'unità d'Italia. L'ottava si limita a registrare la riforma costituzionale sul pareggio di bilancio. Questo codice ospita una raccolta di testi normativi, di materiali giurisprudenziali e di altri documenti d'interesse costituzionale, destinata alle esigenze della didattica universitaria nel settore del diritto pubblico, ma che può soddisfare anche chi desideri informarsi sulle linee fondamentali dell'ordinamento vigente. Il criterio di scelta delle leggi e degli altri materiali che ne formano il tessuto consiste nella loro "contiguità" ai principi costituzionali, ossia nell'attitudine a precisarne o a svilupparne il senso. Ma questo volume si segnala soprattutto per la sua facilità di lettura, ottenuta per un verso attraverso l'attenta selezione di quanto inciascun documento risponda a un interesse sostanziale; per altro verso attraverso la distribuzione delle singole in calce alle disposizioni costituzionali di riferimento, così offrendone con immediatezza la portata normativa. Completano il codice un indice cronologico e un ampio indice analitico.
Uno dei primi manuali di mediazione giudiziaria a pochi mesi dalla sua introduzione in ambito legislativo.
Si può parlare di giustizia oggi in Italia senza lasciarsi invischiare nella polemica? Si può "raccontare" il faticoso mestiere del magistrato senza difese d'ufficio ma smentendo, numeri alla mano, la vulgata che vuole farne un burocrate inefficiente o un potente intoccabile? E si può provare a capire le ragioni dello "stato d'insolvenza" della giustizia (con i suoi 9 milioni di processi pendenti) e a proporre soluzioni, forse imperfette, ma pragmatiche e non ideologiche? È ciò che questo libro cerca di fare. Prefazione di Ernesto Lupo.