Questo libro vuole rendere un servizio alla comprensione dell'Esortazione post sinodale Amoris Laetitia a cinque anni dalla sua promulgazione. Il testo del documento, pur essendo di facile lettura, resta ugualmente complesso per la sua stessa lunghezza, per la molteplicità delle questioni trattate, per le questioni teologiche che stanno dietro a molti paragrafi. Perciò crediamo sia utile estrarne i passi essenziali e corredarli di un sintetico commento, che permetta così di avere un'idea sufficiente della ricchezza del testo. Il volume può essere letto in continuità, come un altro libro qualsiasi, ma il lettore vedrà che la materia è divisa in 18 schede, che possono diventare tappe di una cammino spirituale o di un itinerario per gruppi familiari.
Maurizio Avola non è famoso come Tommaso Buscetta e non è un capo come Totò Riina. Ma non è un killer qualsiasi: è il killer perfetto, obbediente, preciso, silenzioso, e proprio per questo indispensabile nei momenti decisivi. Forse sottovalutato dai suoi capi e dagli inquirenti che ne hanno vagliato le testimonianze, ha archiviati nella memoria particolari, voci, volti che coprono tre decenni di storia italiana. Ad accendere l'interesse di Santoro è il fatto che Avola abbia conosciuto Matteo Messina Denaro e abbia compiuto con «l'ultimo padrino» diverse azioni. Scoprirà però che è solo una parte, e non la più rilevante, di quanto Avola può svelare, andando incontro a quella che è probabilmente l'inchiesta più importante della sua vita. Addentrandosi nel labirinto dei ricordi, il giornalista si trasformerà man mano da interlocutore reticente in sodale a cui Avola affida le tessere del puzzle e le sconvolgenti rivelazioni che emergono. Mafia e antimafia, politica e potere, informazione e depistaggi, vicende personali e derive sociali si intrecciano in un racconto che si muove tra passato e presente, dalla Sicilia degli anni settanta al paese che siamo diventati.
Le vicende che nel 1860 videro coinvolti gli ufficiali della Marina borbonica sono un tema ancora oggi fonte di un dibattito che ben si presta alla riflessione sull'intreccio tra guerra civile, crisi dello Stato e costruzione dei nuovi edifici nazionali. Per questo conflitto interno al mondo meridionale gli storici utilizzano oggi il paradigma interpretativo di "guerra civile". Proprio qui sta la singolarità della vicenda della Marina borbonica. Quegli ufficiali, pur essendo detentori di porzioni del potere legittimo, scelsero deliberatamente e compattamente (fatta salva qualche eccezione) di passare dall'altra parte. Furono dunque patrioti o traditori? Perché questi ufficiali scelsero di stare nel campo, quello unitario, apparentemente [più] lontano dalle loro esperienze?
Una grande ombra scura sprofondata nei ghiacci sulla cima del monte Ararat. I segreti del Libro di Enoch custoditi nei sotterranei del Vaticano. Frammenti dell'arca di Noè venerati come reliquie in un remoto monastero armeno. Una misteriosa bambina dagli occhi grigi troppo alta per la sua età. Il tatuaggio dell'unicorno che contraddistingue i membri di una setta con un nome da angeli ribelli. Un allevatore di crotali. Un cinese che vive in una gabbia. Non sono gli elementi di un nuovo film di Indiana Jones, ma alcuni pezzi del puzzle che Zak Ikabi, avventuroso giovane scienziato, sta cercando di ricomporre per scoprire cosa c'è davvero dietro la favola biblica di Noè che salva la fauna del mondo imbarcando sulla sua arca una coppia di tutti gli animali esistenti. Tutti meno l'unicorno, a quanto pare... La scontrosa ricercatrice Cécile Serval lo prende per pazzo quando lo vede irrompere nel suo laboratorio con l'assurda pretesa di avere copia del suo rapporto top secret sullo scioglimento dei ghiacci, ma non hanno il tempo di discutere: sulle tracce di Zak e del segreto di Noè c'è anche una spietata banda di miliziani azeri la cui unica regola è non lasciarsi testimoni alle spalle; inutile specificare che il loro percorso è una scia di sangue... Zak e Cécile non hanno altra scelta che fuggire precipitosamente, pur senza smettere di litigare, in una corsa contro il tempo per salvare la terra dalla più immane delle catastrofi. Ma tra il fischiare delle pallottole e la scoperta di nuovi simboli che guidano i loro passi la divergenza di opinioni di Cécile e Zak si trasformerà in qualcosa che né l'una né l'altro si aspettavano...
È una strana forma di letargia quella che coglie all'improvviso gli abitanti di via Cadorna, dove i più anziani sprofondano a turno in un sonno che dura ventiquattr'ore e poi svanisce senza lasciare traccia. Qui, in un piccolo borgo della campagna fiorentina alla metà degli anni Sessanta, vive Giulio, il nipote del dottore del paese. Giulio ha sedici anni e ne dimostra la metà. Non si muove e non parla. Si definisce «un coso che ha due braccia e due gambe, ma non funziona a». È tetraplegico. Immobile nel suo lettino, Giulio osserva, rielabora gli scampoli di vita che gli capitano a tiro, intercetta parole e reinventa l'esistenza a modo suo. Insieme alle ipotesi che via via si dipanano sui motivi della letargia, Giulio racconta di sé e della sua famiglia - il nonno autoritario, il padre indolente, la madre a caccia di sogni - da cui emerge un quadro strampalato dei normali, «gli esseri più misteriosi e più scontenti di tutti», messi straordinariamente a fuoco da chi normale non è, anzi si vede affibbiato l'epiteto di infelice. Improvvisamente per Giulio si apriranno le porte di un mondo nuovo e inaspettato grazie a uno dei medici che giravano per i paesi alla ricerca dei piccoli pazienti invisibili: un dottore alla rovescia ispirato alla figura di Adriano Milani, fratello di don Lorenzo, che a lungo si batté perché la sanità restituisse a questi bambini dignità di persona. La scrittura di Michele Cecchini, lieve e insieme cruda, invita a entrare con coraggio nei pensieri e nell'universo di chi non ha voce. Una fiaba senza fiabesco, dal tono mai patetico e a tratti scanzonato. L'esistenza raccontata da un bambino che non ha alcuna intenzione di rinunciare alla felicità e si lascia «amare dalla vita come viene viene».
Ripensare i corpi intermedi è necessario per difendere la democrazia dai suoi eccessi. Questo volume è un invito a riflettere sul ruolo ancora indispensabile delle associazioni dell'industria, dell'artigianato, delle professioni e del lavoro. Si descrive il rapporto con la politica, con cui si viene a patti cercando di influenzarne le decisioni. Un viaggio che parte da molto lontano e arriva alla stretta attualità: l'autore, forte di un'esperienza straordinaria nel mondo della rappresentanza e delle strutture associative, ricostruisce l'indole gruppista della nostra specie, sia nelle coalizioni che mirano al potere, sia in quelle che nascono per contenerne gli eccessi prevaricativi. Una distinzione già presente tra le scimmie antropomorfe. Affronta, poi, temi di fondo come quello della leadership, delle decisioni collettive, fino ad arrivare alla sfida posta dalla disintermediazione, dal populismo e dall'emergenza sanitaria.
Una nuova emarginazione, basata su diagnosi di disabilità trasformate in etichette di "diversità" irrecuperabile, è in pieno sviluppo nel nostro Paese e coinvolge un numero crescente di bambini e ragazzi. Le diagnosi più comuni, e più facili da rendere "etichette", si riferiscono ad abilità considerate oggi importanti anche in una prospettiva lavorativa, come leggere bene e relazionarsi con gli altri adeguatamente. Si tratta di dislessia e autismo, cui non di rado si aggiungono discalculia e iperattività. Spesso, infatti, si confondono ritardi di lettura con la dislessia, oppure si certifica l'autismo mentre si è di fronte a ritardi del linguaggio, depressioni, mutismo elettivo, o persino transitorie timidezze. Dietro la loro pretesa "oggettività", le diagnosi sbagliate nascono dall'importanza attribuita a determinati test e sono quasi sempre rese pubbliche, diventando marchi indelebili che definiscono il bambino, e danneggiano l'emotività sua e dei genitori compromettendone l'identità. Come può avvenire tutto ciò? Perché? E con quali conseguenze? Cosa ha portato all'esplosione di diagnosi, spesso senza fondamento, degli ultimi anni? A queste domande e a molto altro risponde Michele Zappella, con una chiarezza e una semplicità rara, preziosa e utile per tutti. La ricca casistica, la profonda esperienza clinica e di ricerca dell'autore, invita i genitori e gli educatori ad aprire gli occhi senza cedere al "fascino sottile dell'etichetta", e i professionisti a mantenere aggiornata la cultura specialistica sperimentando modi di approccio ai bambini che ne stimolino fantasia e creatività. Gli effetti possono essere sorprendenti!
Questo libro si propone di raccontare la storia di Antonio Rosmini, il prete di Rovereto vissuto nella prima metà dell’Ottocento, noto soprattutto come filosofo e fondatore di una congregazione religiosa. La Chiesa cattolica ne riconosce oggi la grandezza, ma sulla sua vita e su quella dei suoi discepoli pesarono a lungo le proibizioni e le condanne ecclesiastiche che coinvolsero alcuni aspetti del suo pensiero. La sua stessa persona attirò, accanto ai più solenni attestati di stima, anche giudizi malevoli e perfino atteggiamenti ostili e minacciosi. Sulla sua morte pesa ancora oggi il sospetto di avvelenamento.
Chi era quest’uomo ammirato per la sua intelligenza straordinaria e per la sua semplicità di vita altrettanto fuori dal comune? Che cosa pensava e che cosa aveva scritto di tanto pericoloso? E come mai oggi è considerato un beato da quella stessa Chiesa che a lungo lo ha messo al bando?
Sommario
Prefazione (P. Coda). Premessa (M. Dossi). Abbreviazioni. I. La formazione e gli anni giovanili. II. L’ambiente milanese e le prime battaglie culturali. III. La perfezione cristiana. IV. Salvare l’intelligenza. V. Un cantico filosofico delle creature: l’etica rosminiana. VI. Le opere della maturità e le prime polemiche rosminiane. VII. La persona e la politica. VIII. Il rinnovamento ecclesiale e le Cinque Piaghe della Santa Chiesa. IX. La rivoluzione del 1848 e il fallimento del riformismo rosminiano. X. La ricerca teosofica e l’ultimo Rosmini. Epilogo: Dalla condanna alla beatificazione. Per saperne di più.
Note sull'autore
Michele Dossi è docente di discipline filosofiche presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Romano Guardini” di Trento. Oltre a un ampio Profilo filosofico di Antonio Rosmini (Morcelliana 1998), tradotto in tedesco da Kohlhammer (Stoccarda 2003), ha pubblicato numerosi saggi sul pensiero rosminiano. Collabora con la Biblioteca Rosminiana di Rovereto e con il Centro di studi e ricerche Antonio Rosmini dell’Università di Trento.
Con questo volume s'intende mettere a disposizione del lettore italiano una parte poco conosciuta dell'opera di Michel Foucault, quella scritta per giornali e riviste e che Foucault stesso ha definito il suo "giornalismo filosofico". I testi qui presentati spaziano dal problema della vita e del vivente, a quello della nascita del biopotere e degli effetti della medicalizzazione della società; dalla questione del crimine e della punizione a quella della società disciplinare e dei dispositivi di controllo e sicurezza; dai temi filosofici della verità e dell'identità al problema della sessualità e della soggettività che si forma o si sfalda nel punto d'intersezione e di conflitto tra desiderio e piacere. A questi interrogativi si intreccia sempre la domanda che sin dall'inizio ha accompagnato il lavoro di Foucault, a volte esplicitamente, altre volte in segreto: quella sul ruolo e sulla funzione dell'intellettuale.
Di tutte le cose che le donne possono fare nel mondo, parlare è ancora considerata la più sovversiva. Se si è donna, in Italia si muore anche di linguaggio. È una morte civile, ma non per questo fa meno male. È con le parole che ci fanno sparire dai luoghi pubblici, dalle professioni, dai dibattiti e dalle notizie, ma di parole ingiuste si muore anche nella vita quotidiana, dove il pregiudizio che passa per il linguaggio uccide la nostra possibilità di essere pienamente noi stesse. Per ogni dislivello di diritti che le donne subiscono a causa del maschilismo esiste un impianto verbale che lo sostiene e lo giustifica. Accade ogni volta che rifiutano di chiamarvi avvocata, sindaca o architetta perché altrimenti «dovremmo dire anche farmacisto». Succede quando fate un bel lavoro, ma vi chiedono prima se siete mamma. Quando siete le uniche di cui non si pronuncia mai il cognome, se non con un articolo determinativo davanti. Quando si mettono a spiegarvi qualcosa che sapete già perfettamente, quando vi dicono di calmarvi, di farvi una risata, di smetterla di spaventare gli uomini con le vostre opinioni, di sorridere piuttosto, e soprattutto di star zitta. Questo libro è uno strumento che evidenzia il legame mortificante che esiste tra le ingiustizie che viviamo e le parole che sentiamo. Ha un'ambizione: che tra dieci anni una ragazza o un ragazzo, trovandolo su una bancarella, possa pensare sorridendo che per fortuna queste frasi non le dice più nessuno.
Se nell'era della post-verità la competenza degli esperti è oggetto di continui attacchi, la figura dell'esperto morale è da sempre vista con un certo scetticismo. Riconoscerne l'esistenza implica ammettere che alcune persone sono moralmente superiori ad altre e richiede di determinare la natura della loro superiorità. Dobbiamo immaginare l'esperto morale come una persona virtuosa o come uno specialista in fatto di dilemmi etici? E quale contributo possiamo aspettarci dall'esperto morale all'interno delle nostre comunità? Il volume si propone di rispondere a queste domande e offrire una concezione originale dell'expertise in campo etico, a partire dagli studi più recenti in etica delle virtù ed epistemologia morale.
A uno sguardo veloce, non sposarsi comporta solo un risparmio. Molti giovani non prendono affatto in considerazione il matrimonio, ritenendolo un'istituzione superata. In realtà, non lo conoscono affatto o lo conoscono male. Dopo anni di calo dei matrimoni e aumento delle convivenze, si manifestano i molti costi che derivano dalla convivenza, anche se sono silenziosi e vengono alla luce gradualmente. La prima parte del libro tratta in modo originale e approfondito tali costi, che sono etici, psicologici, giuridici, sociali, tra cui: perdita della libertà, incapacità di gestire la durata della relazione, squilibrio nel rapporto uomo-donna, malessere maschile, problemi educativi per i figli, aumento dei contenziosi giuridici, aggravamento della denatalità, povertà economica. La seconda parte presenta la bellezza del matrimonio, in particolare di quello cristiano, alla luce degli insegnamenti di papa Francesco presenti nell'Amoris laetitia.