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Nel presente lavoro, prescindendo dagli aspetti tecnici del sapere neuroscientifico, l’autore - mette in evidenza il crescente primato esplicativo delle neuroscienze riguardo la conoscenza della natura umana - delinea come possibile alternativa a tale primato: la concezione del cervello come sistema plastico condizionato dall’ambiente esterno - avanza la tesi di un ripensamento dell’identità umana, superando gli antichi steccati tra il sé e l’altro da sé (l’altro biologico, ma anche l’altro tecnologico), senza con ciò giungere a negare qualsiasi presupposto identitario.
Destinatari
Studiosi di vario ordine e grado: neuroscienziati, sociologi, filosofi, bioeticisti, antropologi.
Autore
MICHELE FARISCO, dottore di ricerca in etica e antropologia, storia e fondazione, docente di bioetica presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale sezione S. Tommaso d'Aquino di Napoli, impegnato in diversi progetti di ricerca in materie bioetiche e biogiuridiche, collaboratore presso il centro di ricerche genetiche Biogem di Ariano Irpino, autore di due monografie e di diversi articoli su riviste nazionali e internazionali.
I fatti recenti della cronaca mondiale provocano spesso smarrimento, angoscia, disgusto e turbamento. Le troppe violenze e gli abusi a cui si è costretti ad assistere suscitano la domanda fondamentale: chi è l’uomo? Chi è l’essere umano in quanto tale? Domanda che può sembrare puramente filosofica o scontata, ma che si rivela invece seria e mai davvero esplicitata.
In questo libro-intervista, un pensatore tra i più autorevoli e informati ci offre uno spaccato di fenomeni quali: la globalizzazione dell’economia (in termini di distribuzione delle risorse, migrazioni di popoli interi e conseguenti problemi di convivenza e intolleranza culturale e religiosa, fino al terrorismo internazionale); la nuova concezione del diritto (i diritti fondamentali dell’uomo, l’esistenza e i limiti del diritto naturale, il concetto di sovranità nazionale e l’importanza delle relazioni internazionali); le politiche demografiche (controllo delle nascite, sterilizzazione coatta non informata, aborto, eutanasia e ruolo dei medici nella società civile); l’autorevolezza e il ruolo di certi organismi internazionali (ONU, FMI, OMS e Banca Mondiale). Fenomeni tra loro tutti strettamente intrecciati. Dalle argomentazioni dell’Autore emerge continuamente, tra le righe, il quesito iniziale. E siamo portati alla conclusione che, nel passato come nel presente, quando l’uomo dimentica Dio, lo rifiuta e lo esclude dalla vita delle nazioni, dai programmi di ricerca e dagli scambi economici e culturali, viene aperta la strada a conflitti e a violenze senza pari. Trascurando la cultura della vita, affiora presto o tardi la cultura della morte, che prende il sopravvento e si radica negli ordinamenti giuridici e nelle istituzioni. Nascono nuovi idoli nei quali l’uomo cerca un surrogato del Dio appena perduto: si resta estasiati davanti a tecnologie prodigiose, tanto spettacolari quanto pretesto di manipolazioni; si immagina di volare su Marte, perché del mondo ci si sente già padroni; s’inventano nuove realtà e i media tentano di costruire nuove verità. Idoli che però esigono, per essere seguiti, nuovi sacrifici umani.
Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? Qual è il senso della vita e della libertà? Perché il male? L'autore a affronta tali questioni tra metafisica, filosofia, scienze naturali e teologia e ci offre una narrazione luminosa dell'uomo e del mondo, nel quale saremo sempre più complessi di un atomo, più evoluti di una scimmia, e potremo sempre scegliere tra essere o non essere dei cannibali.
Nell'imminenza del terzo centenario dell'istituzione della Pontificia Accademia Teologica (1718-2018), la ricerca di L.M. De Palma costituisce uno strumento prezioso per la ricostruzione delle complesse vicende che hanno condotto alla fondazione e allo sviluppo di un organismo voluto dalla Santa Sede come centro di formazione, di studio e di ricerca teologica. L'opera di De Palma si distingue per l'attenzione rivolta non solo alle molteplici finalità e alle varie configurazioni organizzative che l'Accademia ha assunto nel corso dei secoli, ma anche ai diversi contesti culturali e alle numerose istituzioni universitarie ed ecclesiastiche romane con cui l'Accademia di Teologia si è di volta in volta relazionata in rapporti di fecondo scambio e reciproco arricchimento. Il tutto è trattato con grande chiarezza espositiva ed è corredato da un abbondante apparato di note esplicative e di rimandi alle fonti; infine, sono da segnalare le numerose appendici, che costituiscono una preziosa raccolta di documenti, lettere ed elenchi di soci. Un'opera di sicuro interesse per tutti coloro che sono appassionati alla storia della cultura e della formazione teologica dal Settecento ad oggi.