Alla globalizzazione del mercato è seguita quella delle idee: internet ha aperto le porte al commercio elettronico ma anche ai forum permanenti sulla difesa dei diritti umani e sull'ambiente. Il movimento spontaneo che ne è nato lancia una sfida alla globalizzazione dell'economia, chiedendo ai paesi ricchi di affrontare e proporre strategie sui temi scottanti di questo inizio di XXI secolo: la povertà del Terzo Mondo, la lotta alle epidemie, il rispetto dei diritti umani, la sicurezza alimentare, la salvaguardia del clima, l'integrità del corpo umano. Il movimento è composto da una galassia di organizzazioni e di associazioni con un identikit non comune e con un'agenda folta di proposte e di programmi.
Anche in Italia c’è un’emergenza che riguarda l’acqua, ormai al centro di precise strategie volte a privatizzarla, sia da parte di regioni "rosse" come la Toscana sia dal governo, come testimonia il recente "decreto Ronchi". Contro questa situazione che vuole trarre profitto da una risorsa vitale, in Italia si sono mobilitati numerose associazioni e comitati di cittadini, che negli ultimi anni hanno continuato a incalzare le istituzioni sul territorio per inserire negli statuti comunali la definizione dell’acqua come bene comune. Ora, l’ultima sfida si chiama referendum abrogativo.
Le mobilitazioni popolari emerse in questi anni attraversano gli schieramenti politici consolidati: dalla Sicilia dove centinaia di amministratori locali si alleano per "salvare l’acqua" ai parroci del Sud che aprono le chiese ai movimenti, alla Pianura padana dove alleanze inedite di comuni leghisti e di centrosinistra combattono insieme le decisioni varate dal governo di centrodestra.
Gli autori hanno girato l’Italia in questi anni raccogliendo storie e interviste, spulciando i bilanci delle "aziende idriche", per infine scoprire che la "liberalizzazione dell’acqua" è un inganno che si tradurrà in un danno alle tasche e ai diritti dei cittadini.
Il fondamentalismo - l’atteggiamento mentale e spirituale che tende ad assolutizzare la propria verità intendendola come la Verità - costituisce la sfida teorica e pratica del nostro tempo, segnato dalla globalizzazione e dall’incontro-scontro tra culture e religioni diverse. Come conciliare la pretesa di una religione di possedere la Verità con la pluralità delle religioni e dunque delle risposte? Sembra impossibile individuare un’unica strada. Il bivio resta aperto: o il fondamentalismo o il relativismo. È una questione scottante che sollecita la riflessione di teologi e filosofi. Gli Autori dei contributi prendono in esame il rapporto tra il fondamento - ciò che "sta alla base" e che giustifica il senso ultimo della realtà - e i fondamentalismi; tra la Verità e le verità, tra unità e molteplicità.