Questa nuova edizione di Diritto internazionale privato e processuale esce a due anni di distanza dalla precedente. Oltre agli aggiornamenti, in questa decima edizione sono state apportate alcune modifiche soprattutto nella trattazione degli aspetti processuali, essendo ormai in via di esaurimento i procedimenti iniziati prima del 10 gennaio 2015 e sottoposti dunque al regime del regolamento Bruxelles I. Per quanto riguarda la trattazione della giurisdizione, poi, è stata dedicata maggiore attenzione ai fori a tutela della parte debole. Il progressivo sviluppo tecnologico, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e l'avvento di un mercato digitale senza frontiere fisiche stanno ormai ripercuotendosi anche nel campo del diritto internazionale privato e processuale. Le problematiche dello spazio cibernetico (cyberspace) sono molto complesse ma è parso comunque necessario darne conto, seppur in estrema sintesi. Particolare attenzione è stata dedicata invece a un tema classico del diritto internazionale privato, un tema del quale Franco Mosconi e stato certamente uno dei massimi studiosi italiani: l'ordine pubblico. Nelle pagine ad esso dedicate si è voluto dare maggiore spazio ai più recenti sviluppi della prassi italiana, unionale e internazionale.
Durante i tre anni passati dalla precedente edizione è intervenuto – in base all’art. 50 del Trattato sul funzionamento U.E. – il recesso volontario del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea. La c.d. Brexit, che ha effetto dal 1° febbraio 2020, è destinata ad avere un forte impatto anche nel campo della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale. Al momento vige la disciplina transitoria prevista dall’Accordo sul recesso del 2019, destinata a chiudersi a fine 2020. È verosimile che intensi negoziati possano condurre alla conclusione di convenzioni tra il Regno Unito e gli Stati membri dell’Unione, nel solco della continuità di disciplina.
Un altro evento, di diversa natura ma di grande impatto anche sul fronte transnazionale, è intervenuto in questo periodo: l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Per quel che ci concerne, senza escludere futuri provvedimenti normativi, è sin d’ora da segnalare l’introduzione in Italia di una norma di applicazione necessaria in un settore armonizzato sul piano materiale dal legislatore comunitario (il riferimento è all’art. 28 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, che si occupa dei contratti di trasporto aereo, ferroviario e marittimo).
Naturalmente sono stati aggiornati i riferimenti alla giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte di Cassazione, mentre si conferma la scelta di limitare al massimo i riferimenti alle decisioni di merito.
Questa nuova edizione del volume I, che prende in esame la Parte generale e le obbligazioni, segue a non grande distanza di tempo la quarta edizione del volume II, dedicato a Statuto personale e diritti reali: l'obiettivo è quello di mettere in luce ed evidenziare le ricadute sui temi di carattere generale degli ampi e importanti interventi del legislatore comunitario e di quelli, più circoscritti, del legislatore italiano. In effetti, il diritto internazionale privato che viene applicato nelle nostre aule di giustizia è sempre più spesso diritto uniforme, piuttosto che diritto comune. È dunque apparso necessario anche lo sforzo di aggiornamento giurisprudenziale, così come - per altro verso - è sembrato utile per ottenere una visione organica della materia la realizzazione di una fitta rete di rimandi, sia tra i diversi punti della trattazione, sia tra questi e il volume II.