Da dove vengono figure e miti della nostra vita quotidiana? Molto spesso da fonti greche e latine. - I conflitti e le ambivalenze nei rapporti tra genitori e figli, le gelosie tra fratelli, la contrapposizione tra il ruolo maschile e quello femminile nella società, gli entusiasmi generosi dell’adolescenza si rispecchiano nelle antiche vicende di Edipo e Clitennestra, di Atreo, degli eroi, delle Amazzoni, ecc. - L'attualità del mito è resa evidente dal suo persistere nel linguaggio quotidiano, con espressioni come: “la tela di Penelope,” “il letto di Procuste”, “il tallone di Achille”. - Un libro per tutti, con 16 immagini a colori.
I gatti sono imprescindibili per comprendere la visione teologica di Paolo De Benedetti - avverte la sorella Maria in apertura a questa galleria di poesie e disegni, dove ogni gatto svela un tratto unico della sua storia e, insieme, comune all'intera umanità. I gatti descritti da Paolo De Benedetti - ironici, buffi, stralunati - e illustrati da Maria Lojacono, per questa nuova edizione ampliata con testi inediti, riflettono un poco di grazia celeste e lo spirito stesso della creazione, l'Eden perduto e il Paradiso che ci attende, rivolgendosi ai bambini, a chi crede, a chi non crede ma non può non sperare. I gatti raffigurati, con l'espressione dei loro occhi, delle code, dei baffi, ci consolano e insieme ricordano che la loro anima, come quella di ogni creatura sulla terra, non va perduta. Prefazione di Giusi Quarenghi. Nota introduttiva di Maria De Benedetti. Introduzione di Ilario Bertoletti.
La filosofia delle relazioni oggettuali che qui viene presentata intende essere anzitutto una teoria generale del rapporto che l'Io intrattiene col mondo. Determinandosi in questo modo, però, essa mostra di essere fin da subito anche un'antropologia trascendentale e un'etica fondamentale. Da sempre, infatti, ci troviamo a pensare il mondo senza indifferenza, perché gli oggetti di cui esso si compone sono sempre qualcosa che desideriamo o che all'opposto avversiamo. Il mondo, dunque, ci appare fin da subito sotto il segno della bontà oppure sotto quello della malvagità. E lo stesso si deve dire di quegli oggetti speciali che il mondo tiene in sé e che sono gli altri-Io. Il senso dell'amare e dell'odiare, dell'accogliere e del respingere, del distruggere e del riparare, si stabilisce a partire soprattutto dalla capacità di riconoscere, con verità, il bene ed il male che dagli altri-lo viene o può venire. In questo modo, lo sviluppo della più ampia società umana si regge sulla capacità di non presupporre sempre e comunque la malvagità altrui: soltanto un pensiero capace di autentica gratitudine è in grado di porre un freno al dilagare dell'invidia e dell'avidità che impediscono la crescita di un mondo più giusto. D'altra parte, l'odio distruttivo, al culmine del quale si trova il terrorismo, domina proprio quel pensiero che vede solo aggressione e malvagità intorno a sé, e che, pertanto, non sa più esser grato a nessuno. Al contrario, la filosofia delle relazioni oggettuali intende infine svilupparsi come un'etica del riparare: quando l'odio ha colpito ciò che non si sarebbe dovuto colpire, riparare è il nome che assume il nostro ultimo dovere e la nostra ultima speranza.
Un antico maestro della Misbnà, Ben Bag Bag, diceva: «Volgila e rivolgila, tutto vi è in essa [nella Torà]» (Avot 5,22). Tutto è nella Torà, ma bisogna voltarla e rivoltarla: Dio ha parlato, ma l'uomo deve metterci il commento. Intorno a questi due pilastri dell'ebraismo si «aggirano» le pagine che seguono: si aggirano perché non hanno una meta, un punto di arrivo, ma vogliono solo essere momenti di una frequentazione infinita (una ruminati°, direbbero i Padri) della Torà scritta e orale. Ci sono tanti modi di introdurre al giudaismo: infatti il giudaismo è plurale, e questa pluralità - nelle idee, nei tempi, nei luoghi, nelle identità - è la sua forza. Perciò molte sono le porte per entrarvi e viverci, o anche solo per conoscerlo. Una porta è quella che anche il Nuovo Testamento indica nel farsi carne, cioè realtà variamente terrena e sensibile, della parola (per Israele la Torà, per i cristiani Gesù). Fuori di questa concreta «vocalità» divina - se così si può dire -, di Dio non sapremmo mai nulla, se non, appunto, chiamarlo Ain, «Nulla», o Mi?, «Chi?», secondo i maestri della qabbalà. Ma Ain è divenuto Anì, «Io», e perciò abbiamo un Tu e non siamo più soli.
«[...] accostandoci al Cantico dei cantici, oggi abbiamo veramente da riflettere, da interrogarci, da pensare: non si può leggere questo testo come si leggerebbe una qualsiasi altra poesia d’amore. Il Cantico dei cantici è un libro che Dio ci fa leggere senza un immediato scopo didattico, ma perché “ci servirà”! Tale affermazione vale per il credente, ebreo o cristiano, e anche per il non credente che, ascoltandolo, potrà apprendere il punto di vista del credente. Ciò significa che qualunque interpretazione finalizzata del Cantico dei cantici va accolta con estrema cautela, e vorrei dirlo con un’immagine ripresa dalla Lettera agli Ebrei: “La parola di Dio è una spada a doppio taglio” (4,12), perciò, se non la si legge con cautela, finisce per infilzare il lettore, anziché il destinatario».
Traduzione dall’ebraico con testo a fronte e commenti.
PAOLO DE BENEDETTI (1927-2016), biblista e teologo, ha insegnato presso la Facoltà teologica dell’Italia Settentrionale e negli Istituti Superiori di Scienze religiose di Trento e Urbino. Le sue opere sono pubblicate dall’Editrice Morcelliana.
La guerra cristera (o Cristiada) rappresenta un evento drammatico non solo per il Messico ma per il cattolicesimo universale, protagonista dal 1926 al 1929 di uno sforzo di mobilitazione senza precedenti a sostegno dei cattolici messicani perseguitati dal governo rivoluzio- nario laicista e anticlericale di Plutarco Elías Calles. In prima linea, sia nel contrastare la "congiura del silenzio" che sembra avvolgere la persecuzione della Chiesa in Messico sia nel favorire la soluzione di- plomatica del conflitto armato, è la Santa Sede, i cui archivi permet- tono oggi di ricostruire le riflessioni e i dubbi che hanno attraversa- to la Curia di Pio xi, insieme alle decisioni prese dal pontefice e dai suoi collaboratori. Oltre al problema della legittimità del ricorso alle armi contro l'autorità costituita, affrontato dal papa all'insegna del realismo ma al tempo stesso in continuità con la dottrina tradizio- nale, il conflitto religioso messicano pone all'ordine del giorno altre questioni, come la difficile convivenza delle preesistenti organizza- zioni del laicato cattolico con la nuova Azione Cattolica di Pio xi, o come la possibilità di introdurre in Messico il modello statunitense di separazione tra Stato e Chiesa per una effettiva libertà religiosa. Agli occhi di Achille Ratti, che in quegli anni assiste all'avanzata dei regimi autoritari e totalitari in Europa e alla diffusione dell'ideologia comunista su scala globale, la questione messicana è tutt'altro che periferica, in quanto porta il magistero pontificio a misurarsi con sfide decisive per la storia della Chiesa.
La biografia di uno studioso, così come i suoi libri di riferimento, tracciano le linee del suo filone di ricerca e, perché questo si possa dire tale, ne aprono altri. È quanto si può dire dell'avventura intellettuale contenuta in queste pagine: un racconto personale che diviene espressione di un metodo più universale di lavoro, quello che Sacchi chiama "storico-filologico". Dove la filologia è l'inizio ma anche il compimento della ricerca storica, perché non si dà pensiero sulle origini del cristianesimo che non sia un continuo attingere ai testi. Questo spiega l'allargarsi degli studi biblici di Sacchi, dalla formazione con Giorgio Pasquali al Nuovo Testamento; dall'Antico Testamento agli apocrifi, ai rotoli di Qumran, alla letteratura apocalittica, rileggendo le origini cristiane - e la stessa figura di Gesù - alla luce del giudaismo dei primi secoli e delle sottese teologie (del Patto, della Promessa). Percorsi che si intrecciano e tornano su loro stessi, proprio perché osservati con quel distacco critico che deriva dalla oggettività del testo, e sono coronati dall'edizione, a cura di Sacchi, di grandi opere, come gli Apocrifi dell'Antico Testamento e la Bibbia dei Settanta. Prefazione di Luca Mazzinghi.
Il volume offre un quadro aggiornato delle più recenti ricerche scientifiche sul tema della morte cerebrale e del dibattito che hanno suscitato in ambito etico, con una ricostruzione critica delle norme previste nel nostro Paese per il suo accertamento. Se si è preteso di risolvere la questione delle persone in coma apneico irreversibile semplicemente ridefinendo la morte in termini cerebrali, i test standard oggi previsti non sono compatibili con questa definizione. È quindi improrogabile una modifica delle norme vigenti alimentata da una riflessione etica e giuridica sulle condizioni che rendono leciti la sospensione delle terapie intensive e l'eventuale prelievo degli organi.
Il volume ricostruisce le vicende della CISL negli anni Sessanta con l'intento di verificare, in una stagione rilevante per il movimento sindacale italiano, la tenuta dei pilastri della sua identità: l'autonomia e l'unità dei lavoratori che questo nuovo sindacalismo - proprio perché autonomo - era potenzialmente legittimato a rappresentare. Lungo questo decennio effervescente - che portò l'Italia dal centrismo al centro-sinistra fino alla sua crisi, dal boom economico alla messa in discussione dei meccanismi della ricostruzione, dall'abbandono di una tradizione ingessata alla modernizzazione contestativa - l'organizzazione attuò una sofferta rivisitazione della propria "ragione sociale", giungendo a sancire l'incompatibilità tra cariche sindacali e mandati parlamentari e definendo le condizioni per rilanciare il processo di unità sindacale. A partire dall'attento esame di una molteplicità di fondi documentari conservati in diverse istituzioni archivistiche e culturali, l'autore contestualizza tale "svolta" scandagliando la realtà delle fabbriche negli anni del boom economico, i nessi tra l'azione sindacale e il quadro politico, i rapporti con le altre organizzazioni dei lavoratori, i fermenti ecclesiali, il confronto con le letture coeve intorno al mutamento sociale. Si delinea così una nuova lettura della parabola di un sindacato che ha concorso a determinare la storia dell'Italia contemporanea, contribuendo allo sviluppo della nazione.
Maestro di editoria e studi biblici, Paolo De Benedetti è stato traduttore - a partire dalla giovanile versione del "Cantico dei cantici", revisore di traduzioni altrui e teorico dell'arte del tradurre. Entriamo qui nella sua officina, a contatto con una metodologia critica che non si limita a segnalare i problemi dei testi, ma sa andare in profondità alla ricerca di soluzioni alternative. Emblematiche in tal senso sono le pagine sulla preghiera di Gesù, il "Padre nostro". Tradurre, per De Benedetti, è mettersi al servizio del testo e dei lettori, in un andirivieni tra competenza filologica, sapienza ermeneutica e resa linguistica. Ogni buona traduzione ha un «settantunesimo senso»: tiene conto delle tradizioni «che non sono meno di settanta», ma sa introdurre, se così si può dire, un altro inatteso significato.
Dopo il "principio speranza" di Ernst Bloch e quello della "responsabilità" di Hans Jonas, un terzo principio si è imposto negli ultimi anni al centro del dibattito filosofico: "il principio dignità umana". Se nei momenti più drammatici del Novecento, di fronte all'orrore dei totalitarismi, si tornò a riflettere sul senso della dignità, non è un caso che agli inizi del nuovo secolo si stia facendo altrettanto. In questo saggio, dopo aver tracciato la storia del concetto da Cicerone a Kant, è messo in evidenza come, dopo la seconda guerra mondiale, la dignità da ideale etico si sia trasformata in principio giuridico presente nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (1948) e in alcune Carte costituzionali. Una trasformazione che ha suscitato interrogativi filosofico-giuridici e ancor oggi, con l'insorgere dei dilemmi bioetici, provoca un conflitto di interpretazioni - proprio perché in quel principio è in gioco la destinazione dell'uomo.