Treni, profughi, convogli militari nel buio. In una lunga insonnia accanto alla stufa accesa, sulla frontiera dell'Est, Paolo Rumiz sente la notte di malaugurio di un'Europa assediata da guerre e governata dai poteri selvaggi dell'economia. Riceve segnali allarmanti da Francia, Germania, Spagna, Grecia e Paesi Baltici e si chiede come resistere a tutto questo. Orwell è entrato anche a Bruxelles, i princìpi della Costituzione europea sono in macerie, le sbarre di confine ritornano. Intorno, guerra contro le vite umane che migrano, guerra di tutti contro tutti, disumanità e indifferenza. L'uomo nel buio sente che i barbari possono arrivare in qualsiasi momento, e capisce che non basta la parola "fascismo" a definirli. Dietro al fascismo c'era un'idea di società, dietro a costoro c'è un'identità costruita da influencer e priva del profumo dolce della patria. Ed è di notte che essi si muovono, digitando parole di odio in rete. I nuovi barbari si servono meglio di chiunque altro di questa macchina perversa per occupare il vuoto politico lasciato da una sinistra inconsistente, lontana dal popolo e priva di etica. Ma proprio quando "tutte le fisarmoniche della notte sembrano suonare assieme", Rumiz scopre una miriade di punti luce dall'Atlantico alle terre dell'Est. In Germania, ma anche altrove, sono scesi in piazza a milioni contro i sovranisti. Allora sente crescere in sé il demone dell'ironia e della lotta, e al tempo stesso la fiducia nella forza della parola di cui si sente custode. Poi il cielo si schiara, e le ombre fuggono negli anfratti del bosco. "Quelli come me non hanno che parole da offrire. Ma le parole non sono poco, in questo sconfortante silenzio".
Il confronto violento che caratterizza lo scenario politico è ormai dilagante anche sul piano comunicativo. Stampa, televisione e social network riflettono questa aggressività in un crescendo che è diventato un modo abituale di esprimersi. All'interno del quadro politico italiano si sente spesso parlare di democrazia incompiuta, in gran parte attribuita proprio a una conflittualità permanente tra le parti: chiunque sia al governo o all'opposizione, la nota dominante è sempre la violenza sistematica del confronto. Per recuperare credibilità e consenso nell'opinione pubblica, occorre quindi riscoprire le virtù politiche essenziali che garantiscano un dialogo efficace e un confronto costruttivo. Serve una rivoluzione per tornare a vivere valori come l'affidabilità, la moderazione, la sobrietà. Perché se la politica è la forma più alta di carità, allora è dalla carità che la politica deve ricominciare. La buona politica ha bisogno di speranza e di fiducia nelle riserve di bene che ci sono nel cuore della gente, malgrado tutto.
Viviamo in un tempo denso di incertezze, in cui assistiamo probabilmente alla fine degli equilibri stabiliti dopo la seconda guerra mondiale. Un crescente disordine caratterizza le relazioni tra le maggiori economie e le diverse aree del globo. Di fronte a questa situazione l'Europa appare come una nave in balia dei flutti e divisa di fronte a sfide senza precedenti, alle quali è necessario dare risposte all'altezza della situazione. La prima sfida riguarda la necessità per l'Europa di rilanciare un cammino di crescita economica sostenibile da troppi anni smarrito. La seconda riguarda il consolidamento della presenza internazionale dell'Unione Europea per competere con i principali attori, Stati Uniti e Cina in primis. Infine, la terza sfida riguarda il rafforzamento del processo di integrazione, ovvero la possibilità di sviluppare politiche comuni attraverso una difesa e una fiscalità condivise. Il rischio, altrimenti, è quello di un progressivo indebolimento del progetto di Unione Europea, fino ad arrivare a rimettere in discussione il suo futuro. Ma siamo ancora in tempo per invertire la rotta? E come possiamo uscire dalla tempesta?
Quella della destra italiana dopo il fascismo è una storia tortuosa. Che, nei decenni del dopoguerra, va dai qualunquisti di Guglielmo Giannini agli orfani della monarchia, dal Movimento sociale italiano ai liberali di Giovanni Malagodi. E che poi, con la seconda Repubblica, approda al populismo liberale di Silvio Berlusconi, alle leghe nordiste, al tentativo di Gianfranco Fini di trasformare l'eredità neofascista in un moderno conservatorismo e, oggi, alla scommessa di Giorgia Meloni. Ma dietro le destre, c'è il paese al quale esse si rivolgono. E cioè una 'maggioranza silenziosa' che nel dopoguerra era stata estranea alla religione dell'antifascismo, tradizionalista, talvolta reazionaria, anticomunista e che finiva per votare 'turandosi il naso'. Un'opinione pubblica che porta fino ai giorni nostri la sua diffidenza nei confronti della politica e dei partiti, l'ostilità verso le élites, la permeabilità ai messaggi populisti. È facile cadere nella tentazione di giudicare questa parte del paese 'arretrata', incolta, umorale, senza capirne le ragioni, tanto più che ha sempre espresso un elettorato senza tessere e senza fedeltà ideologiche, dunque pronto a cambiare bandiera. Una mina vagante per la stabilità del paese o una sorta di sua coscienza critica? Un popolo da rieducare o da ascoltare? Giorgia Meloni, che da quel popolo trae non pochi consensi, dovrà fare le sue scelte.
Segreti, tradimenti e passioni di chi comanda oggi in Italia. Per la prima volta nella storia della Repubblica, a comandare in Italia è una donna. Giorgia Meloni ha fondato un partito, ha vinto le elezioni ed è decisa a imporre una nuova classe dirigente, anche a costo di scontentare alleati, colleghi di partito e pezzi di apparato burocratico e dei servizi segreti. Ma cosa sta succedendo realmente all'interno dei Palazzi del potere? Luigi Bisignani e Paolo Madron, in un'incalzante conversazione, raccontano la lotta in corso per entrare nelle stanze dove si decidono le sorti del paese e per sedersi ai tavoli che contano davvero: senza fare sconti a nessuno svelano i retroscena, i complotti, i patti stretti più o meno alla luce del sole per accaparrarsi le poltrone migliori nei ministeri, nei consigli di amministrazione delle partecipate, nelle segreterie. Nel raccontare la traiettoria politica che ha condotto una giovane militante delle sezioni della destra romana fino alla presidenza del Consiglio, "I potenti al tempo di Giorgia" disegna una mappa imprescindibile per individuare, nome per nome - da Elly Schlein a Marina Berlusconi -, quali sono i sorprendenti vincitori e quali i furiosi sconfitti di questa guerra all'ultimo sangue nei primi anni dell'era Meloni.
Al giorno d'oggi anche la storia e la politica avrebbero bisogno di una somministrazione di sana dimenticanza. Per mettere in luce i danni che derivano da un'interpretazione del passato troppo legata a idee preconcette, Paolo Mieli, con la chiarezza del grande divulgatore e l'accuratezza dello storico, analizza decine di eventi ed episodi del nostro passato, dalla storia antica fino a temi moderni come le origini della mafia, l'eredità del fascismo italiano e del nazismo tedesco, il non detto che segna il racconto della Resistenza e il discorso pubblico del nostro presente, tra virus, pandemie, ipotesi cospirazioniste. Secondo Mieli, infatti, la terapia a base di oblio è necessaria, dato che "gli storici avrebbero dovuto far argine in qualche modo al dilagare della memoria". Perché "quando si hanno idee forti sul presente, è pressoché inevitabile che quelle idee si impongano sulle interpretazioni del passato." Eppure, dobbiamo fare di tutto per evitarlo.
L'episodio biblico dal quale trae ispirazione il titolo di questo libro è quello in cui il profeta Giona si indigna con Dio perché non distrugge Ninive, città nemica di Israele, sterminandone gli abitanti dapprima minacciati da Dio per i loro peccati ma poi salvati perché convertitisi. Il libro di Giona viene richiamato nel dialogo tra il cardinale arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zuppi, figura tra le più eminenti e popolari del cattolicesimo contemporaneo, e Paola Ziccone, operatrice del Diritto da decenni impegnata nel mondo carcerario e nella pratica della mediazione penale. Il resoconto di questo dialogo, che costituisce la parte centrale del volume, si è svolto in alcuni incontri avvenuti durante il periodo del lockdown della primavera 2020: un momento di sofferenza e paura planetaria, che ha condotto miliardi di persone a vivere contemporaneamente un'esperienza di separazione, segregazione, costrizione, com'è quella del carcere.
Punto a capo. L'economia mondiale scrive una nuova pagina. La posta in gioco è molto alta. Che ruolo avranno l'Europa e l'Italia nel capitolo che sta per cominciare? Dopo l'epoca d'oro della globalizzazione durata fino alla crisi economico-finanziaria del 2008-2009, il futuro dell'economia del mondo è oggi incerto, segnato da disuguaglianze crescenti e soprattutto dal mutare degli equilibri globali, con l'ascesa dell'Asia del Pacifico e con le nuove sfide poste dalla Cina. Lo shock pandemico ha ulteriormente accentuato difficoltà e disordine. L'Europa, grazie alla storica svolta in risposta alla crisi, potrebbe avere un ruolo fondamentale per il futuro dell'economia mondiale. Anche l'Italia ha davanti a sé una grande opportunità di riforme e investimenti, se solo saprà utilizzare al meglio le ingenti risorse dell'Europa. Quali dunque i nuovi scenari? Quale ruolo avrà l'America di Biden? In queste pagine una guida per orientarsi negli eventi che caratterizzano il quadro economico internazionale.
Nel gennaio 1921 al Congresso del partito socialista a Livorno si consumava la frattura con la frazione di estrema sinistra e nasceva il partito comunista. La sinistra si divideva, come del resto aveva già fatto e non avrebbe smesso di fare. Riletta nel suo complesso, la storia della sinistra si rivela un lungo duello, o serie di duelli di cui è sovente il riformismo a fare le spese, dinanzi alla seduzione della fuoruscita dalla democrazia liberale verso la realizzazione del socialismo. Oppure, più di recente, dinanzi all'arroccamento su posizioni moralistiche (come l'antiberlusconismo, o la difesa dell'intangibilità della Costituzione, o la denuncia della corruzione) su cui, dopo la fine delle ideologie, pare essersi arenata ogni capacità di riforma, ogni tensione verso il futuro.
In politica la realtà non è mai quella che appare. La narrazione dei vincitori «riscrive» la nuda trama dei fatti. Sugli ultimi trent'anni di storia italiana, paradossalmente, si è imposto il racconto dei vinti della storia. È la sinistra di matrice comunista e statalista - la grande sconfitta del secolo scorso, divenuta il sorprendente alfiere del liberismo selvaggio e del conseguente capitalismo finanziario - a raccontare cosa è successo, in sintonia con una parte della magistratura inquirente. Paolo Cirino Pomicino fa il controcanto alla storia «ufficiale» e - a forza di fatti, documenti e ragionamenti - offre una nuova e convincente lettura del passato prossimo e del presente. L'Italia vive una profonda crisi della democrazia, con la crescente invadenza del grande capitale finanziario e la progressiva trasformazione del ceto medio spaccato in due tronconi, il più piccolo dei quali è diventato una nuova classe dominante grazie alla finanza ingegnerizzata, mentre il ruolo dei corpi intermedi è pressoché scomparso. Serve una nuova rivoluzione borghese capace di rilanciare cultura e democrazia nel sistema politico italiano, «anonimo» e sempre più personalizzato. In questo quadro ha fatto irruzione, a fine febbraio, la guerra in Europa Orientale, con l'invasione russa dell'Ucraina. Migliaia di morti, milioni di profughi e danni materiali incalcolabili hanno commosso il mondo e compattato l'Europa e l'Occidente nel sostegno politico e materiale all'Ucraina e nelle sanzioni, durissime, alla Russia. Una svolta tragica, per un nuovo ordine mondiale.
Quale è il ruolo dei cattolici in politica? Quale la loro identità e la loro storia? Si può parlare di un movimento cattolico italiano in politica? È una domanda che, a seguito della caduta delle ideologie e del ciclone che ha portato in Italia al passaggio dalla Prima alla Seconda Repubblica, torna spesso alla ribalta nel dibattito politico e culturale. Il dialogo tra Michele Marchi e Paolo Pombeni ripercorre la storia del cattolicesimo politico dal Risorgimento ad oggi soffermandosi in modo particolare sul "caso" italiano. È un movimento omogeneo o plurale? La presenza della sede pontificia in Italia ne ha condizionato l'evoluzione? Da Murri a Sturzo, da De Gasperi a Moro, da Andreotti a Fanfani, da De Mita a Prodi, il volume mette a fuoco tutti i più rilevanti snodi della storia contemporanea tra luci e ombre.
L'opera è aggiornata a: L. 9 gennaio 2019, n. 3 - Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici - c.d. Legge Anticorruzione; L. 30 dicembre 2018, n. 145 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021; D.Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147 - Attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali; D.M. 12 dicembre 2018 - Modifica del saggio di interesse legale. Normativa in materia di: Adozione - Assicurazione - Consumatore - Diritto internazionale privato - Fallimento - Lavoro - Locazioni - Persone e famiglia Privacy - Responsabilità sanitaria.