Se 2000 anni dopo Cristo il Mondo si ritrova sul baratro di una Terza Guerra Mondiale, simultanea e atomica, quando invece ci si sarebbe dovuto attendere un anticipo storico del Paradiso nel Cristo d'Amore, è doveroso da parte dell'intera umanità e in particolare da parte del Magistero della Chiesa porsi una serie di riflessioni per arrivare a un bilancio definitivo sulla propria opera, e avere il coraggio di riconoscere come ovvio che qualcuno abbia sbagliato e abbia fallito nella propria Missione, Cristo stesso o l'umanità, e all'interno dell'umanità la sua Chiesa.
Don Paolo è dal 2007 l'arcivescovo cattolico di Mosca. Una diocesi vastissima e composita che comprende al suo interno anche un caleidoscopio di nazionalità, fra cui la comunità armena, quella coreana, quella vietnamita, e via dicendo. Dentro il perimetro della Russia, tutto è di più: più chilometri da percorrere, più lingue, più incroci di culture e vissuti. Più bellezza da condividere ma anche, a volte, più timore nel testimoniare ciò che si crede. Perché quando si è minoranza si è più fragili. Quando si è minoranza l'identità viene sollecitata ogni giorno e ogni giorno sei chiamato a verificarne la consistenza, che è Cristo stesso. Mediante questo libro mons. Pezzi, si racconta a Riccardo Maccioni, per la prima volta dal principio. Intrecciando in queste pagine al vissuto personale, umano e missionario, fatti e valutazioni sull'attualità e il futuro della Chiesa, della Russia e con esse, necessariamente, del mondo intero.
Una proposta antropologica e teologica concreta per la pastorale di questo nostro tempo così complesso: riportare la Parola di Dio al centro della esperienza quotidiana del suo popolo, affinché sia protagonista e libero. La Parola di Dio è «creatrice, risanante e risuscitante» di unità, è patrimonio personale e comunitario, energia vitale per una Chiesa sinodale. Gli autori propongono un accesso alla Scrittura grazie alla chiave di lettura delle "alleanze" - che sono i modi reali e vigenti delle relazioni di Dio con i popoli - e dei legami comunitari - seppur pieni di fallimenti. Sono quelle consuetudini di amore che si ritrovano ancora oggi nella "pietà popolare", che attende di essere fecondata dalla Parola. Introduzione di Giulio Albanese.
Il presente volume affronta in modo sereno ed aperto il tema dell'omosessualità presente anche nel clero, cercando di superare una certa reticenza sociale ed ecclesiale sull'argomento. L'omosessualità in sé, pur nella nostra cultura emancipata, crea ancora imbarazzo, contrapposizione ideologica e dialettica, pluralità di posizioni 'scientifiche'. Tale questione, declinata in riferimento ai presbiteri e alle persone in formazione per il sacerdozio, desta ancora più sconcerto e per una sacralità 'offuscata' del ministero sacerdotale, e per una contraddizione avvertita tra le qualità umane richieste e la condizione dell'orientamento omosessuale, e per il risvolto morale di una tendenza che, anche se non esercitata, porta con sé l'alone di un disordine interiore. Però, il problema esiste, sicuramente con percentuali e sfumature culturali diverse, e si profila come non trascurabile. Affatto. In un clima di confusione generalizzata sull'argomento che corre il rischio di sfiorare sovente il 'provvedimento' emergenziale, tenendo a bada il clamore mediatico con la sua inevitabile approssimazione, è possibile individuare un percorso di reale sostegno ed integrazione per presbiteri con orientamento omosessuale?
Il volume raccoglie alcuni studi, sia di riflessione teologico-morale sia di concreta prassi pastorale e ministeriale, che cercano di elaborare un percorso coeso e coerente al senso e al contenuto del ministero sacramentale della Riconciliazione.
Si muove da una delineazione del vissuto post-moderno in cui il penitente vive e da cui decifra l’esperienza del proprio peccato e della propria penitenza e conversione, affrontando alcuni nodi specifici come l’esercizio della coscienza morale e come la rivendicazione di prassi discutibili e discusse. Succede poi un capitolo che riprende una tematica nodale nella prassi ministeriale sacramentale, quella della coscienza morale e della sua formazione nelle coordinate intellettuali e culturali odierne, segnate dalla giusta rivendicazione di una coscienza che sia veramente la propria e non coniugata in modo impersonale. Il terzo capitolo riprende una problematica molto attuale e molto discussa a livello teologico e soprattutto pastorale, la possibile assoluzione dei fedeli divorziati risposati, tenendo in conto quanto la recente esortazione apostolica Amoris laetitia ha offerto circa il discernimento del bene possibile operato dalla coscienza morale. Fa seguito un capitolo sul senso del segreto confessionale, precisato nel suo oggetto e nei suoi soggetti. Termina il volume un capitolo sul rapporto tra confessione e direzione spirituale. È una questione che ha interessato e interessa non solo la teologia morale-spirituale, ma anche la prassi di molti sacerdoti, mentre esula l’esercizio della direzione spirituale operata da parte di laici, consacrate o consacrati non ordinati. Una distinzione sembrerebbe doversi porre, anche per i diversi obblighi concernenti l’una e l’altra.
Carlotti Paolo è ordinario di Teologia morale fondamentale nella Facoltà di Teologia dell’Università Pontificia Salesiana, dove dal 2017 è direttore dell’Istituto di Teologia dogmatica e dal 2018 vicerettore. è docente invitato in diversi Centri universitari e consultore presso la Congregazione delle cause dei Santi.
Tra le sue recenti pubblicazioni: La teologia della morale cristiana (2016) e La morale di papa Francesco (2017); La teologia morale italiana e l’Atism a 50 anni dal Concilio: eredità e futuro (2017) e Identità e differenza sessuale. Il gender e la teologia (2018).
Gesù, oggi, avrebbe utilizzato la rete? Probabilmente sì, perché luogo frequentato quotidianamente da folle innumerevoli, nuovo agorà in cui poter manifestare le proprie idee.
Ceto: i limiti di tale strumento sono evidenti e non sostituiscono in alcun modo l'esperienza personale di un cammino di fede comunitario, ma non abitare la rete diffondendo la Parola sarebbe davvero una imperdonabile trascuratezza da parte della comunità cristiana.
Mentre gli adulti si stupiscono dei cambiamenti che avvengono nel mondo giovanile, i ragazzi chiedono a chi ha più anni e più esperienza di loro di risintonizzarsi su un nuovo modo di vivere, di prendere contatto con le novità di cui sono portatori, con le modalità che adottano per comunicare e con la fatica di sognare il futuro. Poiché non è obbligatorio fare «come si è sempre fatto», è necessario che gli adulti trovino la strada di stabilire con i ragazzi relazioni corrette basate sulla fiducia e sulla capacità di credere e dimostrare che è possibile fare percorsi comuni. Questo è però possibile solo se gli adulti sentono la necessità di rimettersi in gioco, affrontando le fatiche e accettando i limiti che accompagnano l'attività educativa.
Il testo accoglie l’:invito di Papa Francesco in vista del Sinodo dei giovani dell'ottobre 2018. Gli autori, attraverso un pensiero semplice e concreto, dal tono ":sapienziale": e pastorale, desiderano condividere le speranze e le inquietudini della nuova generazione, per accompagnarla nel discernere e decifrare i sogni che Dio semina nei cuori di ciascuno. Nonostante il fragile legame tra i giovani, la fede e la Chiesa, una cosa è: certa: la fede conserva ancora il fascino di un ideale di esistenza buona, bella e vera, presenza del dono preveniente di un amore personale che richiede più: di ogni altra cosa di essere riconosciuto, accolto e scelto.
La fatica della determinazione di una forma ecclesiale adeguata all’annuncio del Vangelo deriva, anche nel contesto italiano, dallo scarto tra il principio teologico della portata universale della fede e il dato sociologico di una fede che, a causa della trasformazione culturale in atto, non è più patrimonio di tutti.
La tesi tenta di accompagnare questo travaglio ecclesiale a procedere dall’ipotesi di una riabilitazione della figura del cattolicesimo di popolo. La sua riconduzione alla sola realizzazione storica che esse ha assunto nel tempo della civiltà parrocchiale e la sua svalutazione a fenomeno puramente sociologico non consentono di cogliere la specialità del suo dinamismo: proporre l’esperienza cristiana come ripresa interpretante delle forme antropologiche elementari.
Gli orientamenti nazionali CEI per l'annuncio e la catechesi Incontriamo Gesù (2014) invitano a considerare la mistagogia come un punto di riferimento per riqualificare la cura pastorale di preadolescenti e adolescenti. Finora tale riferimento è stato coniugato prevalentemente a partire dall'ispirazione catecumenale dei cammini di iniziazione cristiana e quindi in prospettiva catechetico-sacramentale. Manca quasi del tutto una adeguata prospettiva catechetico-pedagogica (e in assenza di tale approfondimento taluni suppongono che le istanze educative e quelle sacramentali si elidano). Il volume cerca anzitutto di colmare il vuoto nella ricerca relativamente alla dimensione catechetico-pedagogica e propone come tesi che i due indirizzi (educativo e sacramentale) non siano contrapposti ma si richiamino e si completino a vicenda. Alla luce di questa intuizione sintetica, esamina alcune proposte esistenti e suggerisce piste praticabile per la costruzione di un progetto pastorale di mistagogia con i ragazzi.
Descrizione
Per secoli l’odegetica è stata insegnata nei seminari come quella sezione di temi teologico-pastorali riguardanti il governo e la guida della Comunità cristiana. La necessità di una aggiornata riflessione odegetica si impone da sé alla luce dell’autocomprensione che la Chiesa ha sviluppato a partire dal magistero del concilio ecumenico Vaticano II, che fu convocato con l’obiettivo di “aggiornare” la dottrina cattolica e la vita della Chiesa in relazione ai mutamenti sociali e culturali propri della modernità: è evidente come anche la guida pastorale che ne scaturisce abbia bisogno di comprendersi e di configurarsi in riferimento al medesimo contesto. La questione che ha istruito la ricerca è così riassumibile: che significa guidare in questo nostro tempo una comunità cristiana? Il ministero della guida, infatti, funziona come una sorta di intelaiatura di raccordo tra vari elementi della riflessione speculativa e della prassi ecclesiale: tali elementi aprono un vasto arco di indagine, perché spaziano dallo specifico del ministero ordinato ai caratteri dell’ecclesiologia, dall’antropologia e più in generale dalla cultura e dalle relazioni di cui vive un gruppo umano all’analisi dei dati biblici relativi al nostro tema, essi stessi particolarmente ricchi e complessi, difficilmente riducibili o riconducibili ad un unico filone di ricerca.
L'omelia è il tipo di comunicazione pastorale più praticato e con un numero di interlocutori di gran lunga maggiore rispetto a qualunque catechesi o incontro biblico.Eppure l'esito della predicazione non è scontato: se ne ipotizza la crisi fin dai tempi di Benedetto XV. La sua enciclica Humani generis redemptionem (1917) apre questa raccolta di interventi che giunge a papa Francesco passando per la svolta decisiva del Concilio Vaticano II.Questo volume propone una selezione dei principali documenti che negli ultimi cento anni sono stati dedicati all'omelia offrendo una riflessione che è al tempo stesso una sfida per i predicatori e un'apertura di orizzonti per chi partecipa alle liturgie. Domenica dopo domenica.