Per troppo tempo, anche nella modernità, l'Occidente ha percorso i sentieri tracciati dal pensiero utopico e di matrice costruttivista, che costituiscono una negazione delle società aperte. Dopo il drammatico risveglio avvenuto alla fine dello scorso millennio, è giunto il momento di riconsiderare analisi meno pretenziose, che non hanno immaginato società perfette, ma semplicemente sistemi possibili e migliorabili. Questo studio ripercorre un itinerario a lungo dimenticato, quello dei diritti, la cui prima formulazione risale a quel mondo latino che, non a caso, sarà alla base delle speculazioni di Montesquieu, Vico, Hume e di quanti gettarono le basi di quei sistemi politici nei quali, pur tra tanti difetti e problemi, abbiamo la fortuna di vivere. Il testo ripercorre il tormentato cammino delle società aperte che, nonostante difficoltà e resistenze, sono riuscite ad affermarsi in alcuni paesi, mostrando a coloro che le osservano con attenzione quanto sia delicata la libertà e come sia necessario e arduo difenderla. Il presente studio affronta poi nel merito il dibattito sulla modernità, considerando su quali presupposti essa si fondi e come sia frutto di un faticoso e non sempre lineare cammino. Con lettere di K.R. Popper, I. Berlin e H. Putnam.
Politica e religione: binomio apparentemente difficile da coniugare, soprattutto se considerato secondo le facili schematizzazioni della religione intesa come semplice sovrastruttura ideologica da un lato o della “sacralità” del ministero politico dall’altro. Il presente volume propone un’analisi dei rapporti tra pensiero politico e religione così come è sorto dalla modernità – in modo particolare a partire dalle Riforme – cercando di evidenziare le strade, spesso tortuose, che hanno prodotto il processo di secolarizzazione, processo, in realtà, sempre presente nel corso della storia. Si tratta di un fenomeno che può essere considerato da diversi punti di vista e che, se inteso in certo modo, può presentare anche risvolti positivi.
Cos'è la democrazia? A questa domanda si risponde, spesso, analizzando i presupposti di tale forma di governo. Questo libro parte dalla constatazione che le "fondamenta" di qualsiasi architettura devono essere costruite su un terreno solido. Anche la politica, non a caso definita dai classici di scienza architettonica, pone il problema di studiarne le basi. Questo pare possibile solo in un'epoca storica stabile. Il mondo di oggi non è così. Le democrazie attuali si evolvono in contesti storici segnati dal cambiamento e dalla fluidità. Non le "fondamenta" perciò, ma le "ancore" della democrazia possono sostenere lo spirito contemporaneo ad affrontare la vita politica di oggi. In società caratterizzate dalla condizione tecnologica, multiculturale e comunicativa, le "ancore" della democrazia indicano la necessità di ripensare, valorizzare e promuovere l'idea di una nuova divisione dei poteri dello Stato, il concetto di sovranità, il problema della rappresentanza e quello della verità, il senso del limite, al fine di trovare antidoti al populismo strisciante e al sovranismo inattuale.
Per lungo tempo, il pensiero socio-economico si è sviluppato attorno ad una prospettiva materialista che di fatto accomuna specularmente tanto Adam Smith che Karl Marx. Ma la realtà delle garanzie e dei diritti non è affatto una "sovrastruttura" rispetto ai rapporti di produzione e di scambio. Non il mero egoismo, ma la comune aspirazione al benessere e al miglioramento delle condizioni di vita, per sé e per gli altri, è la vera molla dell'iniziativa umana regolata dalle istituzioni. Politica, economia, diritto, cultura e religione sono tutte dimensioni della vita associata che, ciascuna nel proprio ordine, le conferiscono quella dinamicità senza la quale, semplicemente, non c'è progresso. Prefazione di Paolo Savona.
Dopo ben oltre un secolo, e con tutti i nuovi elementi che sono emersi, si può sicuramente affermare che la dottrina sociale della Chiesa non è nata solo per motivi di ordine sociale ed economico. Questi furono sicuramente importanti, ma, accanto a questi, non vanno trascurati quelli di natura teologica, politica e pedagogica. In un secolo, come l'Ottocento, segnato da quelle che, poi, verranno chiamate ideologie o "religioni terrene e secolarizzate", Leone XIII intendeva ribadire che il cristianesimo è l'unica possibilità di un'autentica salvezza mentre tutte le altre opportunità sono solo contraffazioni. Dopo l'evento epocale della "presa di Roma", che fu vissuto nel mondo intero con profonde riflessioni e interrogativi, anche e soprattutto da parte di intellettuali non cattolici, mons. Gioacchino Pecci, con il nome di Leone, succede a Pio IX al soglio pontificio, dopo essere stato nel 1843 nunzio apostolico a Bruxelles, città per tanti versi in fermento e dove erano confluiti intellettuali e rivoluzionari di varie estrazioni, dai liberali ai socialisti. Da qui prende le mosse l'insegnamento sociale cristiano del nuovo Pontefice. Questo insegnamento consente di affrontare con serenità ed efficacia le problematiche terrene senza generare frustrazioni e degenerazioni già insite nelle ideologie. Il loro fallimento - sembra già preannunciarci Leone XIII - avrebbe comportato le aberrazioni che tutti vediamo: da una parte un individualismo sfrenato ed egoistico tipico di un liberalismo che approda al libertarismo, dall'altra una rassegnazione priva di speranza che approda al nichilismo. È da tutto ciò che la Dottrina sociale della Chiesa intende metterci in guardia.
Dopo una prima parte critica verso una visione filosofica che ci ha portati dalla ricerca di una morale provvisoria alla provvisorietà della morale, il presente lavoro analizza il problema dei valori morali sociali cercando di arrivare a una morale sociale condivisa. Si scoprono così una serie di presupposti irrinunciabili - come il lavoro, la persona, la responsabilità, il pluralismo, l'etica del conflitto, il diritto alla verità, il senso del limite, la fiducia sociale, la cittadinanza, la fratellanza e loro corollari: libertà, dignità, eguaglianza, giustizia, solidarietà, e altri ancora - che costituiscono i cardini di una vita sociale nella quale tutti possono realizzare le proprie più legittime aspirazioni. Tali valori sociali, in un clima di crescente sicurezza, consentono lo sviluppo dell'intelligenza e l'accrescimento della cultura, aspirazioni caratterizzanti della natura umana. Il libro si chiude con un brevissimo itinerario per un'analisi storica, canovaccio per ulteriori ricerche, nell'intento di sottolineare come, nonostante alcune ricorrenti visioni pessimistiche, il cammino dell'umanità sia costellato da un costante sforzo di miglioramento, anche se questo viene, a volte, infranto da frustranti e pericolose fasi di anormalità politica.
Il secolo XX è stato uno dei più drammatici e controversi della storia. È stato analizzato nelle maniere più diverse, fino ad essere stato scomposto in parti, più brevi, che lo avrebbero caratterizzato più di altre. Le discussioni, che animano il dibattito storico relativo al secolo passato, sul piano del pensiero politico, sono estremamente più complesse. Basti pensare, ad esempio, a quanto accadde nel 1917, durante la prima guerra mondiale. Oltre alla Rivoluzione russa, l'entrata in guerra degli U.S.A. non solo significa l'emergere di una nuova superpotenza, ma costituisce l'inizio della crisi della visione eurocentrica. Per la prima volta l'Europa comincia una guerra che non ha la capacità di finire con le proprie forze aprendo quel declino dal quale non riesce ancora ad uscire. Il XX è, però, anche il secolo nel quale popoli di altri continenti irrompono sulla scena per svolgervi un ruolo di primi attori e non più di comprimari, cambiando equilibri geopolitici per lungo tempo consolidati.
Il testo ripercorre gli aspetti caratterizzanti del pensiero politico islamico del secolo XX nel suo tentativo di rispondere alla riflessione e all'azione politica dell'Occidente. Vengono evidenziati i contenuti del riformismo, del nazionalismo e anche del socialismo islamico sottolineando come, al di là di una terminologia apparentemente simile, l'islamismo ha fornito contenuti in linea con la propria tradizione che spesso, oltre alla questione terminologica, non ha niente a che vedere con quanto elaborato in Europa. Un esempio per tutti può essere quello del riformismo, che in un'ottica esclusivamente "religiosa" sta più che altro per "riformatore". Indica quindi il tentativo, tipico di non pochi europei al tempo delle Riforme, di recuperare la purezza originaria dell'islam per salvaguardarla da ogni possibile contaminazione dalle idee occidentali. Lo studio cerca anche di evidenziare come la speculazione islamica del Novecento cerchi di superare l'idea di un complesso d'inferiorità nei confronti delle culture rivali; per questo, proprio nella politica, trova la ragione del rilancio e la ricerca orgogliosa dell'identità.
Questo studio è la prosecuzione di un altro lavoro sulle società aperte relativo al periodo antico e medioevale, già pubblicato in questa collana. Partendo da quell'itinerario si analizza il difficile rapporto, spesso conflittuale e drammatico, tra i teorici delle società aperte e coloro che hanno inseguito utopie e chimere di vario genere. Il filo conduttore tra i due saggi passa attraverso le istituzioni politiche della repubblica romana e del parlamentarismo inglese, pilastri delle società anticamente libere, sebbene imperfette e per questo sempre soggette al miglioramento. Certo non è un caso che a questi due modelli si rifanno tutti quei grandi pensatori, come Vico, Montesquieu, Hume ed altri, che costituiscono i punti di partenza del moderno liberalismo.Il testo, analizzando il non facile cammino dell'affermazione dei diritti, ripercorre il pensiero politico moderno e l'approccio a quello contemporaneo cercando di criticare non pochi luoghi comuni e mettendo in evidenza come, anche nei secoli più recenti e per mezzo di pensatori ritenuti per tanto tempo tra i più illuminati, si è operata la negazione completa della società aperta. Tutto ciò è avvenuto non solo in modo esplicito, tramite quelli che vengono definiti i nemici della libertà, ma anche in modo più o meno larvato tramite pensatori utopisti di vario genere. Non meno pericolosa è l'analisi di quelli che vengono definiti i paradossi della modernità che, dietro apparenti idee innovatrici, hanno poi esaltato metodi e principi che con la libertà e la sua storia non avevano niente a che fare.Queste pagine, oltre al profilo storico del problema, intendono mettere in guardia ciascuno di noi sulla delicatezza degli equilibri delle società aperte che, al pari della libertà, vanno difesi con la massima lucidità e determinazione.
Per troppo tempo, anche nella modernità, l'Occidente ha percorso i sentieri tracciati dal pensiero utopico e di matrice costruttivista, che costituiscono una negazione delle società aperte. Dopo il drammatico risveglio avvenuto alla fine dello scorso millennio, è giunto il momento di riconsiderare analisi meno pretenziose, che non hanno immaginato società perfette, ma semplicemente sistemi possibili e migliorabili. Questo studio ripercorre un itinerario a lungo dimenticato, quello dei diritti, la cui prima formulazione risale a quel mondo latino che, non a caso, sarà alla base delle speculazioni di Montesquieu, Vico, Hume e di quanti gettarono le basi di quei sistemi politici nei quali, pur tra tanti difetti e problemi, abbiamo la fortuna di vivere. Il testo ripercorre il tormentato cammino delle società aperte che, nonostante difficoltà e resistenze, sono riuscite ad affermarsi in alcuni paesi, mostrando a coloro che le osservano con attenzione quanto sia delicata la libertà e come sia necessario e arduo difenderla. Il presente studio affronta poi nel merito il dibattito sulla modernità, considerando su quali presupposti essa si fondi e come sia frutto di un faticoso e non sempre lineare cammino. Con lettere di K.R. Popper, I. Berlin e H. Putnam.
Cos'è la democrazia? A questa domanda si risponde, spesso, analizzando i presupposti di tale forma di governo. Questo libro parte dalla constatazione che le "fondamenta" di qualsiasi architettura devono essere costruite su un terreno solido. Anche la politica, non a caso definita dai classici di scienza architettonica, pone il problema di studiarne le basi. Questo pare possibile solo in un'epoca storica stabile. Il mondo di oggi non è così. Le democrazie attuali si evolvono in contesti storici segnati dal cambiamento e dalla fluidità. Non le "fondamenta" perciò, ma le "ancore" della democrazia possono sostenere lo spirito contemporaneo ad affrontare la vita politica di oggi. In società caratterizzate dalla condizione tecnologica, multiculturale e comunicativa, le "ancore" della democrazia indicano la necessità di ripensare, valorizzare e promuovere l'idea di una nuova divisione dei poteri dello Stato, il concetto di sovranità, il problema della rappresentanza e quello della verità, il senso del limite, al fine di trovare antidoti al populismo strisciante e al sovranismo inattuale.