Libro coeditado con la Universidad San Dámaso (Madrid).
Esta obra presenta, a los treinta y siete años de la promulgación del Código de Derecho Canónico, y a los cinco de la promulgación de los motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus y Mitis et Misericors Iesus, la exposición y el estudio de la ley procesal de la Iglesia, según el método sistemático de los autores clásicos, bajo la luz, totalmente nueva, del Concilio Vaticano II, que quiere que todo el sistema de las leyes canónicas —no solo su derecho procesal— esté dominado por una exigencia típica de su ser: la primacía de la salus animarum. Entre las novedades que enriquecen esta publicación se encuentra el comentario a los nuevos cánones de la reforma del proceso matrimonial canónico, llevada a cabo por el papa Francisco; esta constituye una verdadera y propia refundación del proceso matrimonial, fruto de la necesidad de adecuar la legislación procesal a las nuevas exigencias que han surgido en la vida y misión de la Iglesia, hoy interpelada por los nuevos desafíos que plantea la sociedad actual.
Mons. Vito Pio Pinto, Decano de la Rota Romana, ha desempeñado un papel fundamental en la reforma del proceso matrimonial canónico como Presidente de la Comisión Pontificia instituida por el papa Francisco. Es también Presidente del Tribunal Supremo de Apelación del Estado de la Ciudad del Vaticano. Ha sido profesor en las Universidades de San Pablo (Ottawa), de Estrasburgo, en la Pontificia Universidad Urbaniana y en el Estudio Rotal. Fruto de su investigación son sus monografías sobre derecho procesal y administrativo canónico, la edición del comentario a los Códigos latino y oriental y a la constitución apostólica Pastor bonus, así como numerosos artículos publicados en las revistas canónicas de mayor prestigio.
Il volume affronta in maniera sistematica la materia relativa al diritto amministrativo canonico, a partire dai suoi fondamenti, posti nella Chiesa-corpo mistico e comunità eucaristica: ben al di là del principio dell’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, a norma del diritto i fedeli, membri di una stessa comunione, cooperano infatti affinché nella Chiesa si prendano decisioni giuste ed eque.
Il trattato è suddiviso in tre parti. Nella prima, dopo un preambolo sui fondamenti teologici e un excursus storico sulla Chiesa e il suo diritto, l’autore si sofferma sul concilio Vaticano II, da cui è poi scaturito il nuovo Codice di diritto canonico del 1983. Nella seconda, dopo un’esposizione sulla sacra potestas conferita da Cristo alla Chiesa, viene affrontata la fondamentale questione della distinzione tra attività amministrativa e giudiziaria nei due codici per mettere poi in luce la tipicità degli atti amministrativi nello Stato e nella Chiesa.
La terza parte prende avvio con un excursus storico sull’evoluzione normativa del contenzioso amministrativo per poi soffermarsi sull’evoluzione normativa della Seconda sezione della Segnatura apostolica. Segue un’ampia disamina del Codice dei canoni delle Chiese orientali. Particolarmente ricco è il materiale presentato in appendice, largamente dedicato alla giurisprudenza della Seconda sezione del Supremo tribunale della Segnatura apostolica, dove trovano spazio anche sussidi utili per il diritto amministrativo e un elenco delle fonti legislative di maggiore rilevanza.
Sommario
Presentazione (mons. V. De Paolis). Introduzione. Presentazione alla I edizione (mons. R. Funghini). Prefazione alla I edizione (card. M.F. Pompedda). I. La Chiesa: mistero e istituzione. 1. Fondamenti teologici. 2. La Chiesa e il suo diritto. 3. Il Vaticano II e il CIC ’83. 4. Persona e ordinamento nella Chiesa comunione-società. IIa. Funzione esecutiva. 1. La Chiesa e la Sacra Potestas conferitale da Cristo. 2. La Potestas Regiminis. 3. Il diritto amministrativo canonico e i principi generali. 4. Gli uffici ecclesiastici amministrativi. 5. I soggetti della potestà di governo. IIb. Attività amministrativa. 1. Distinzione tra attività amministrativa e attività giudiziaria. 2. L’atto amministrativo. 3. Tipologia degli atti amministrativi. 4. Qualità anomalie e vizi dell’atto amministrativo. 5. Il silenzio amministrativo. 6. I ricorsi amministrativi. III. La giustizia amministrativa. 1. Storia ed evoluzione normativa del contenzioso amministrativo. 2. L’evoluzione normativa della Seconda sezione della Segnatura apostolica. 3. L’evoluzione della norma codiciale. 4. La costituzione apostolica Pastor bonus. 5. Peculiarità e contraddizione nel Tit. XXII del CCEO. 6. Regolamento generale della curia romana. 7. La procedura presso la Seconda sezione del Supremo tribunale della Segnatura apostolica. Appendici. Bibliografia. Indici.
Note sull'autore
Pio Vito Pinto (Noci BA, 1941)è prelato uditore della Romana Rota, docente allo Studium Romanae Rotae e alla Facoltà di diritto canonico della Pontificia Università Urbaniana; ha insegnato alla Facoltà teologica dell’Università di Strasburgo e all’Università St. Paul di Ottawa. Tra le numerose pubblicazioni ricordiamo il poderoso Commento al Corpus Iuris Canonici, 3 voll.: CIC, CCEO, Leggi della Curia Romana, Città del Vaticano 2001-2003.
Con questo terzo volume si completa il commento alla vigente legislazione canonica. I tre volumi costituiscono una vera novita scientifica per il puntuale commento al Corpus Juris Canonici che, oltre le fonti, evidenzia la complementarieta delle norme canoniche sia di diritto latino che orientale. Presentato dal Card. Sodano il volume, redatto con lo stesso metodo e rigore scientifico dei primi due, fa seguire il commento ai fondamentali documenti della legislazione circa l'organizzazione centrale della Chiesa, con riferimento, in appendice, della legge fondamentale dello Stato della Citta del Vaticano, dell'Ordo Synodi Episcoporum celebrandae, delle Facolta dei Nunzi Apostolici, nonche dei Documenti emessi negli ultimi 30 anni dalla Congregazione per la Dottrina della Fede.
QUESTO SECONDO VOLUME DEL CORPUS IURIS CANONICI" SI AFFIANCA AL "COMMENTO AL CODICE DI DIRITTO CANONICO" OFFRENDO AGLI STUDIOSI E AGLI STUDENTI LA POSSIBILTA DI UNA VISIONE SINOTTICA PER UTILI CONFRONTI TRA LE DUE OPERE. " QUEST'OPERA COSTITUISCE UNA V ERA NOVITA SCIENTIFICA PER IL PUNTUALE, SOBRIO, MA COMPLETO E ORGANICO COMMENTO ALL'ATTUA LE CORPUS IURIS CANONICI CHE, OLTRE ALL'INDICAZIONE DELLE F ONTI, METTE IN LUCE, ATTRAVERSO I RICHIAMI INTERNI, LA COMPLEMENTARIETA DELLE NORME CANONICHE SIA DI DIRITTO LATINO CHE DI DIRITTO ORIENTALE. HANNO COLLABORATO AL COMMENTO PRELATI UDITORI DELLA ROTA ROMANA, DOCENTI DELLA FACOLTA DI DIRITTO ALLA PONTIFICIA UNIVERSITA URBANIANA E DI ALTRE ISTITUZIONI ACCADEMICHE, ESPERTI CANONISTI