Non c'è paragrafo del Nuovo Testamento che non rinvii all'evento della Crocifissione. Quale parola può dunque fl uire da una morte così turpe? Come può l'arte della persuasione declinarsi con l'evento più scandaloso della storia umana? Tale paradossale congiungimento è stato possibile soltanto a condizione che gli autori raggiungessero il grado zero della retorica: una retorica senza orpelli, dove forma e contenuto sono inscindibili poiché, in tal caso, la forma è il contenuto, lo stile è il messaggio, la parola è il silenzio. Se fin dall'epoca patristica si è cercato di cogliere il messaggio persuasivo del Nuovo Testamento, tuttavia nel corso dei secoli troppe volte si è sminuito o addirittura trascurato il nesso tra stile e contenuto. È quanto si propongono i due autori. Essi hanno individuato 105 voci che riassumono sistemi argomentativi, figure e tropi che innervano gli scritti del Nuovo Testamento. Se ne offre la definizione, se ne elencano esemplificazioni testuali e se ne illustra la funzione contenutistica. Dopo la Sinossi paolina bilingue (San Paolo, 2013), gli autori offrono un altro strumento innovativo e completo, in grado di condurre verso la bellezza dei contenuti nel Nuovo Testamento.
La lettera a Filemone ha visto negli ultimi decenni un'esplosione bibliografica. Il commentario di Antonio Pitta si caratterizza per l'analisi storico-sociale della schiavitù e il metodo retorico-epistolare alla lettera. Da tale duplice metodo emerge che Onesimo non è uno schiavo fuggitivo, né è rimandato a Filemone come semplice raccomandato di Paolo, suo amico. Piuttosto la lettera è inviata affinché Filemone riaccolga Onesimo come fratello in Cristo e lo rimetta a disposizione di Paolo durante la prossima evangelizzazione. Generato alla fede in Cristo, dalla predicazione di Paolo, Onesimo è da accogliere non più come schiavo, ma come fratello amato.
Nel corso del tempo si è considerata la giustificazione per la sola fede come il nucleo della teologia di Paolo. Antonio Pitta, uno dei massimi paolinisti, rimette al centro un tema che percorre tutte le lettere paoline: la speranza. Ne segue il nascere e il plasmarsi, dai primi scritti (1 Tessalonicesi) fino al testamento postumo (2 Timoteo). L'analisi per ordine cronologico permette di cogliere il passaggio dal Dio della speranza a Cristo nostra speranza, fino alla speranza nella vita eterna; dalla parusia di Cristo (lettere autografe) alla sua epifania (lettere pastorali). Non dove si andrà, ma con chi si sarà, oltre la morte, è l'essenza della speranza: essere «in Cristo» per essere sempre «con il Signore». Mai riportata negli elenchi delle virtù, come invece l'amore e la fede, la speranza è evento, dono e condizione. In tale dinamica si conferma l'importanza dello Spirito: esso è la fonte della giustificazione sperata. Il volume si chiude riflettendo su quali conseguenze trarre dalla centralità della speranza nel pensiero e nella mistica di Paolo e come possa contribuire a una moderna teologia della speranza.
Diritto e fede si incontrano nella storia che è, all'un tempo, luogo concreto di verifica del modo in cui la ricerca della regola si confronta con l'aspirazione al conseguimento di un risultato di giustizia, nonché strumento essenziale del disegno redentivo. Poiché Legge e giustizia sono termini relazionali che chiamano in causa la teodicea e gli esseri umani, la svolta decisiva si verifica quando l'evento più illegale, che è la crocifissione di Cristo, diventa il centro della giustificazione e della giustizia divina. Da questo paradossale centro focale, Paolo ripensa la storia della salvezza - dalla creazione all'eschaton - estendendo gli orizzonti della giustizia divina alla predestinazione, l'elezione, la libertà e il destino dell'essere umano. Accennate in altre lettere, le tensioni tra giustizia e Legge sono affrontate soprattutto nella Lettera ai Romani: l'evangelo di Dio in cui Paolo raccoglie le sfide sulla Legge e la giustizia per dipanarle con qualsiasi destinatario.
Fin dal giubileo della misericordia (2016), papa Francesco aveva pensato a una domenica da dedicare «interamente alla parola di Dio, per comprendere l'inesauribile ricchezza che proviene da quel dialogo costante di Dio con il suo popolo» (Misericordia et misera 7). Quella intuizione si è tramutata in realtà con la domenica della Parola istituita con un documento che nel titolo (Aperuit illis) richiama le parole rivolte dal Risorto ai discepoli incamminati verso Emmaus. Con l'acutezza del biblista che lo contraddistingue, l'Autore illustra gli orientamenti delineati da papa Francesco in continuità con la tradizione magisteriale più recente. Inoltre evidenzia quelle che considera peculiarità proprie di papa Francesco: la Bibbia come libro del popolo, l'ispirazione in azione continua tra l'autore umano e la comunità in ascolto, l'inscindibile relazione tra la Scrittura e la Tradizione, l'impulso della Scrittura verso la carità o l'amore per il prossimo. Aperuit illis inizia con il cuore dei discepoli di Emmaus e termina con la Parola che abita nel cuore umano per essere messa in pratica: il presente volume illumina il senso delle tappe di questo percorso nella consapevolezza che si «impara a conoscere il cuore di Dio dalle parole di Dio» (Gregorio Magno).
Intorno al 50 d.C. l'apostolo Paolo si reca per la prima volta a Corinto. La missione non sembra ottenere un grande successo, anzi, le continue situazioni di tensione nella comunità - la più turbolenta tra quelle alle quali ha annunciato il vangelo - e con lui, lo obbligano non soltanto a visitarla più volte ma anche a cercare di guidarla a distanza, con lettere, quando è impossibilitato a raggiungerla. Ha inizio così una frequente corrispondenza epistolare che non ha uguali con altre comunità con cui l'Apostolo era in contatto. In questo contesto si inserisce 2 Corinzi. È la più autobiografica delle lettere di Paolo. L'Autore difende il suo ministero dai diversi detrattori: riconciliato con Dio sulla strada di Damasco, è chiamato ora ad annunciare a chiunque il Vangelo. Nello scritto risalta l'io di Paolo con tutti suoi sentimenti e i modi di pensare. Una lettera che volutamente rifiuta lo stile retorico, per essere colloquiale e comunicare al lettore un messaggio di grande attualità: parlando di sé, Paolo delinea il modello da seguire nel ministero per chiunque e in qualsiasi comunità cristiana.
Le Lettere di Paolo sono una sintesi teologica altissima e nello stesso tempo indicano un percorso di spiritualità di grande spessore. Paolo ha contemplato Cristo e ha parlato del mistero cristiano con una profondità irraggiungibile; meditare i suoi testi significa attingere alla fonte più genuina del mistero di Cristo Gesù, morto e risorto per indicarci una strada d'accesso a Dio, non condizionata dalla paura della legge. L'autore, studioso del pensiero paolino, con queste pagine offre una introduzione mistagogica alla vita cristiana, così come Paolo l'ha contemplata e annunciata nei suoi scritti.
La Lettera di S. Paolo ai Romani è uno dei testi più alti e più impegnativi della letteratura paolina, che affronta grandi temi teologici: l'universalità e la gratuità del dono della salvezza che si ottiene per mezzo della fede in Cristo; la fedeltà di Dio; i rapporti tra giudaismo e cristianesimo; la libertà di aderire alla legge dello Spirito che dà vita. Si tratta qui di una nuova traduzione e di un commento completo, il primo nella tradizione esegetico-teologica italiana. Come in tutti i libri di questa collana, è peculiare l'analisi esegetica dettagliata della Lettera e la metodologia che adotta non solo il metodo storico-critico, ma anche l'analisi retorico-letteraria. A cura di A. Pitta.
Nel XX secolo alla Lettera ai Galati è stato dedicato un commento all'anno: il dato prova più di ogni discorso l'interesse suscitato dalla Lettera. L'ampio commentario di Pitta senza ignorare gli altri processi esegetici, quanto al metodo, preferisce l'analisi retorico-letteraria, con un continuo e forte riferimento al testo esaminato. Quanto ai contenuti, l'autore dà un ampio spazio non solo alla sezione nota come dottrinale (Gal 3,1-4,31), ma anche a quella autobiografica (Gal 1,6-2,21) e a quella esortativa (Gal 5,1-6,18). La scelta va sottolineata, perché di solito l'ultima sezione è messa in ombra, mentre è ricca di implicazioni kerygmatiche e morali. Circa il tema della giustificazione, Pitta sostiene: "L'affermazione della fede in Cristo, come unica condizione della giustificazione, non significa che questa fede non ha bisogno di prodursi in una morale dell'amore oppure nelle opere che esprimono un'etica consequenziale. Paolo e Giacomo sono meno distanti e meno contrastanti di quanto sembri a prima vista: forse Paolo non avrebbe esitato a sottoscrivere le asserzioni di Giacomo, perché la giustificazione mediante la fede comunque s'incarna e si verifica nella vita 'secondo lo Spirito'. Il confronto tra la concezione della giustificazione in Paolo e Giacomo deve dunque tener conto dei livelli argomentativi o retorici diversi, in base ai quali la 'sola fede' non significa che questa rimane inoperosa e incapace di opere".
L'autore
ANTONIO PITTA, presbitero, è ordinario di Nuovo Testamento presso la Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale (Napoli), di cui è Preside. Coordinatore degli studiosi di Nuovo Testamento per l'Associazione Biblica Italiana, è anche membro dell'internazionale New Testament Society. Fra le sue pubblicazioni: Disposizione e messaggio della lettera ai Galati. Analisi retorico-letteraria (Roma 1992); Sinossi paolina (Cinisello Balsamo 1994); Lettera ai Galati. Introduzione, versione e commento (Bologna 2000); Il paradosso della croce. Saggi di teologia paolina (Casale Monferrato 1998); Lettera ai Romani (Milano 2001).
Il libro
Con le due lettere che sono confluite nella 2Corinzi canonica - la lettera della riconciliazione (2Cor 1-8) e quella polemica (2Cor 9-11 ) - è trasmessa ed affidata alle comunità cristiane di tutti i tempi la magna charta del ministero o dell'apostolato cristiano. Costretto a difendersi da accuse infamanti che tendono a screditare il suo ministero, Paolo intesse le due più elevate apologie del suo apostolato, facendo parlare non tanto la sua autorità di apostolo di Cristo, quanto le dinamiche del suo profondo rapporto con Cristo e con le sue comunità. Diverse sono le calunnie che risaltano dalle due lettere inviate alla comunità di Corinto, tra il 55 e il 56 d.C., forse da Filippi: un carattere incostante, di chi rivede spesso i propri progetti di viaggio alla volta di Corinto per non affrontare di petto i suoi avversari; la subdola intenzione di mercanteggiare la Parola di Dio o il vangelo di Cristo per finalità lucrative: sono le accuse che gli giungono in Macedonia quando detta la «lettera della riconciliazione». Intanto sembra che la polemica con la comunità stia risolvendosi con il pentimento di coloro che hanno posto in discussione le credenziali del suo apostolato: l'arrivo di Tito in Macedonia rasserena il cuore di Paolo con le notizie sulla positiva disponibilità dei Corinzi. Per questo può riprendere, con fiducia, la questione spinosa della colletta per i poveri della Chiesa madre di Gerusalemme, esortando i Corinzi a gareggiare in generosità con i Macedoni. Bisogna riprendere l'iniziativa interrotta da un anno e considerarla non come semplice raccolta di danaro bensì come benedizione, amore, grazia, generosità, comunione, liturgia e servizio.
Purtroppo l'orizzonte si rabbuia con la nuova ondata di accuse che rimbalzano subito dopo l'invio della lettera della riconciliazione (2Cor 1-9): da avversari esterni alla comunità Paolo è calunniato di essere remissivo e debole da vicino o di persona, mentre è aggressivo e forte per via epistolare; non presenta credenziali degne di rilievo per chi, come i «super-apostoli», è stato inviato per evangelizzare, in quanto mancano i prodigi e i segni dell'apostolato: persino l'evangelizzazione gratuita in Acaia dimostra la carenza di amore per i Corinzi; e nel tipo di comunicazione del vangelo si rivela incolto nell'arte retorica. In un clima di accesa polemica che coinvolge nuovamente la comunità di Corinto, che ha dato credito ai suoi nuovi detrattori, Paolo indirizza la sferzante «lettera polemica» (2Cor 10-13), annunciando finalmente una visita punitiva a Corinto. Le risposte di Paolo non lasciano irrisolte le accuse ingenerate dall'interno e dall'esterno della comunità; il suo è un ministero sostenuto dalla permanenza della gloria di Dio nel suo apostolato, dalla libertà dello Spirito, dall'amore di Cristo, dalla gratuità nelle fatiche per il vangelo, dall'intenso amore per quanti ha evangelizzato e dalla potenza di Cristo nella sua debolezza. Le prove delle sue difese non sono verbali né astratte, come quelle di un mestierante che si serva del vangelo per millantare credito, bensì sono attestate dalle ferite subite per Cristo e che, come apostolo, porta indelebili sul suo corpo. Senza finzioni o sotterfugi si presenta ai suoi lettori, con la speranza di riconquistare la comunità che gli ha procurato le maggiori sofferenze nell'apostolato: i destinatali sono invitati a guardare oltre l'apparenza, a contemplare l'avanzare della necrosi e della vita di Cristo nel loro corpo mortale, a lasciarsi finalmente riconciliare con Dio da quanti con e come Paolo sono stati scelti per esercitare l'apostolato cristiano.
Poiché si presenta con estrema sincerità e verità di fronte a chiunque, con la 2Corinzi Paolo inaugura quel grande filone della tradizione cristiana definito come theologia cordis: la teologia del cuore o della sede in cui Dio ha posto la caparra dello Spirito e dove Gesù Cristo scrive la più autentica lettera di raccomandazione che sia stala prodotta, con i nomi dei credenti che incide non con l'inchiostro bensì con io Spirito del Dio vivente.
La 2Corinzi canonica può essere definita come il più bel sermo corporis di Paolo: la lettera scritta con il corpo o con la propria persona, colta in relazione vitale con Cristo e con la propria comunità. Nei confronti di Cristo si assiste ad una dinamica tensione tra la morte e la vita, tra la permanenza progressiva della gloria di Dio e la momentanea leggerezza della tribolazione; nei confronti della comunità, si stabilisce una relazione paragonabile non tanto a quella, pur significativa e necessaria, fra amici che devono dimostrarsi tali soprattutto nelle prove, quanto a quella di un padre che si spende e si consuma sino alla fine per amarla, nonostante i tradimenti, e per presentarla come vergine casta, data in sposa a Cristo l'unico suo sposo.
Quando si è colti dalle tribolazioni e dalla debolezza, la 2Corinzi rappresenta l'alimento necessario perché nessuna prova scoraggi chi è stato chiamato dal Signore a svolgere il ministero dello Spirito e della riconciliazione.
Mediante la combinazione del metodo storico-critico e dell'analisi retorico-letteraria, A. Pitta offre un accattivante commentario esegetico a quella che diversi esegeti considerano la più difficile delle lettere paoline.
La Lettera ai Romani rappresenta una delle vette più elevate e impervie del Nuovo Testamento, se non dell'intera Sacra Scrittura. Definita anche il Vangelo di Paolo, o addirittura il Vangelo tout court, essa presenta problemi di lettura e interpretazione molto difficili ma fondamentali per capire il contenuto essenziale della fede cristiana.Queste pagine seguono passo passo lo svilupparsi del pensiero teologico paolino che passa, con serrato argomentare, attraverso grandi temi dell'antropologia e della teodicea: la giustizia divina nei suoi versanti positivi (elezione e salvezza) e in quelli negativi (la collera e l'indurimento del cuore); il ruolo incomparabile di Cristo e quello dello Spirito; le domande essenziali dell'uomo sul suo destino e su che cos'è il bene e il male; i rapporti tra la chiesa, nuovo Israele, e il popolo della prima elezione'Accanto a un'esegesi sicura e profonda, di cui l'autore è riconosciuto maestro, queste pagine rispettano l'esigenza di ogni lectio divina: trasformare il contenuto biblico-teologico in nutrimento dell'anima del credente di oggi.
Destinatari
L'opera è destinata alla pratica della lectio divina, sia individuale che comunitaria. Sarà particolarmente utile ai gruppi di spiritualità e riflessione biblica.
Autore
Antonio Pitta, presbitero della diocesi di Lucera-Troia (FG), ha conseguito il dottorato in esegesi biblica presso il Pontificio Istituto Biblico di Roma. È vicepreside della Pontificia facoltà teologica dell'Italia meridionale e coordinatore degli studiosi di Nuovo Testamento dell'ABI. Ha pubblicato varie opere di esegesi neotestamentaria.