Procreazione assistita, testamento biologico, obiezione di coscienza, unioni di fatto, diritti degli omosessuali, limiti etici e giuridici della ricerca scientifica, presenza della religione nella sfera pubblica: sono questi alcuni tra i temi della difficile discussione tra laici e cattolici italiani. Da una parte le gerarchie ecclesiastiche condannano i presunti mali del "relativismo", denunciano obliqui tentativi di ricacciare la fede nel privato e la Chiesa nelle sagrestie, indicano fini "non negoziabili"; dall'altra la cultura laica appare troppe volte timorosa, incapace di ritrovare la forza dei propri principi nella dimensione costituzionale, di cogliere il significato di una presenza della Chiesa come vero e proprio soggetto politico. Solo rimuovendo fondamentalismi e arretratezze è possibile ritrovare la via di un dialogo.
Privacy e libertà, diritto alla riservatezza del singolo individuo e libertà di informazione, facilità di accesso all'universo telematico e garanzia che quello strumento non diventi un mezzo di dominio delle collettività organizzate. Di questo e altro ancora parla in questa intervista Stefano Rodotà, Presidente dell'Autorità garante per la protezione di dati personali, membro della Convenzione che ha preparato il testo della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Paolo Conti è inviato speciale del Corriere della Sera e si occupa di attualità, problemi dell'informazione e beni culturali.
Qual è il destino della democrazia nel tempo in cui le tecnologie dell'informazione e della comunicazione ridisegnano i luoghi della politica, abbattono i confini, negano gli stessi vincoli dello spazio e del tempo? Dalla politica alla bioetica, dal diritto ai nuovi media: tutto il nostro sistema è innervato dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con inedite possibilità di conoscenza e partecipazione dei cittadini. Ma vi è pure il rischio che la loro penetrazione capillare porti a una società dell'implacabile sorveglianza.