Google decide come dobbiamo avere accesso alle notizie, scegliendo per noi quelle più adatte. Facebook ci consiglia gli amici, le foto e le cose che ci piacciono. Amazon intuisce quale sarà il prossimo libro che leggeremo - e nel frattempo coglie l'occasione per vendercelo. Benvenuti nell'era dell'algoritmo, della condivisione dei dati, dell'uso dei big data. Benissimo, ma che fine ha fatto la nostra privacy? Affrontare un ragionamento sulla riservatezza significa costruire una struttura a protezione della libertà dell'individuo e della società. Stefano Rodotà, uno dei più importanti giuristi del Novecento, ha delineato l'orientamento teorico alla base dei protocolli di protezione dei dati dei cittadini, in pagine tanto utili per il singolo individuo quanto significative per lo sviluppo culturale dell'intera società. Il saggio di Antonello Soro illustra il percorso di ricerca e la riflessione intellettuale di Stefano Rodotà, mentre Franco Gallo, presidente di Treccani, ci offre un affettuoso e sentito ricordo dell'autore. Con un saggio di Antonello Soro e un ricordo di Franco Gallo.
La necessità di una "cittadinanza digitale" che tuteli il nostro accesso alla rete e il nostro "corpo elettronico". Le inedite e variegate forme di aggregazione e azione politica nate online, che hanno riempito le strade di tutto il mondo, da Seattle a piazza Tahrir. La pervasività delle reti sociali che ha attribuito una dimensione nuova al rapporto tra democrazia e diritti. Il bisogno di una tutela un tempo impensabile, il diritto all'oblio e alla cancellazione dei dati personali. Sono solo alcune delle nuove realtà e dei problemi inesplorati che hanno origine ogni giorno dal rapporto di due miliardi di persone con la rete. Come affrontarli in termini di diritti e democrazia? Il mondo del web può avere regole sebbene mobile, sconfinato e in continuo mutamento? Deve trovare una sua "costituzione"?
Privacy e libertà, diritto alla riservatezza del singolo individuo e libertà di informazione, facilità di accesso all'universo telematico e garanzia che quello strumento non diventi un mezzo di dominio delle collettività organizzate. Di questo e altro ancora parla in questa intervista Stefano Rodotà, Presidente dell'Autorità garante per la protezione di dati personali, membro della Convenzione che ha preparato il testo della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Paolo Conti è inviato speciale del Corriere della Sera e si occupa di attualità, problemi dell'informazione e beni culturali.