Tre generazioni di storici concentrano anni di studio sulla strage di piazza Fontana in un volume corale, accostando le nuove linee di ricerca sul tema a un documentato inquadramento degli eventi. A partire dall'analisi di come oggi la strategia della tensione è studiata nelle aule di scuola e dallo sguardo dei mass media stranieri e italiani, gli autori provano a capire, cinquant'anni dopo le bombe, cosa rimane della strage di piazza Fontana e della strategia della tensione e come raccontare questa complessa fase della storia italiana ed europea, fornendo possibili nuovi strumenti di studio. Questo, anche se non sembra, è un libro di storia del tempo presente. Non perché non ci sia ancora tanto da dire e da indagare sulla vicenda, ma perché è sempre più urgente porre l'attenzione della storiografi a su come quegli eventi e quel periodo sono visti oggi. Smascherare l'origine di alcune storture attuali dell'immaginario collettivo è necessario per aiutare tutti, soprattutto i giovani, a comprendere che questa storia continua a essere la loro e la nostra storia e per correggere finalmente la rotta dell'attuale disgregazione politico-culturale. Postfazione di Mirco Dondi. Con scritti di: Aldo Giannulli, Davide COnti, Elia Rosati, Giulio D'Errico, Elio Catania, Erica Picco, Sara Troglio, Fabio Vercilli.
Di solito, la maggior parte delle persone scelgono a priori di farsi curare o dalla medicina ufficiale o da quelle alternative, a seconda dei principi del medico a cui ci si rivolge. Questo nuovo libro mette a disposizione, per 200 disturbi tra i più comuni, dall'acetone all'artrosi, dall'insonnia al russamento, dalla tosse alle vertigini, le ricette (ma anche le strategie e le filosofie) di cinque diverse strade, ognuna rappresentata da cinque specialisti tra i più autorevoli in Italia: la scienza medica classica, l'omeopatia, la medicina tradizionale cinese, la fitoterapia e la naturopatia. Questa guida quotidiana offre così - in circa 200 schede complete di sintomi, procedure diagnostiche e cure a confronto - una visione integrata della salute, e dei metodi complementari che aiuteranno a mantenerla.
Con elementi di Ragioneria pubblica ed Economia delle aziende e amministrazioni pubbliche
Questo Compendio di Contabilità di Stato e degli Enti Pubblici traccia un quadro chiaro, completo e aggiornato dei principi fondanti della materia, ed è strutturato in due Parti:
— nella prima viene esposta la Contabilità di Stato e degli enti pubblici, la quale comprende l’insieme delle norme che disciplinano la gestione finanziaria, economicae patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici:
• formazione del bilancio e sua esecuzione;
• conservazione e utilizzazione del patrimonio;
• attività contrattuale;
• sistema dei controlli;
• rendicontazione;
• responsabilità patrimoniale di coloro che gestiscono risorse e aziende pubbliche;
— nella seconda, invece, sono fornite le nozioni fondamentali di Ragioneria pubblica e di Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche, discipline strettamente correlate tra loro e con la contabilità pubblica, e sempre più spesso richieste nei concorsi banditi dalle Pubbliche amministrazioni.
In particolare, esse hanno per oggetto lo studio dell’organizzazione, programma-zione, pianificazione e controllo delle amministrazioni pubbliche, nonché degli aspetti economici, finanziari e patrimoniali della loro gestione e del loro sistema di rilevazioni contabili, allo scopo di migliorarne il rendimento amministrativo.
Nella revisione di questa XII edizione del Compendio si è tenuto conto dei principali provvedimenti legislativi d’interesse, tra cui segnaliamo:
— la L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020);
— il «decreto sblocca cantieri» (D.L. 32/2019, convertito in L. 55/2019), che ha modificato sensibilmente il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016);
— il D.Lgs. 114/2019, che ha rivisto il Codice di giustizia contabile (D.Lgs. 174/2016).
Per quanto detto, il testo è, dunque, un utile supporto per coloro che devono preparare concorsi o sostenere esami universitari, ma anche una valida guida per gli operatori del settore che hanno necessità di essere sempre aggiornati.
Curato da Leonardo Becchetti, Dalila De Rosa, Gianluigi Conzo e Lorenzo Semplici, il Rapporto sul ben-vivere delle province e dei comuni italiani 2022 è il frutto del lavoro congiunto tra Federcasse, ricercatori di Next - Nuova Economia per Tutti e il quotidiano Avvenire. Il Rapporto è diviso in quattro parti. Nella prima, si ripropongono le classifiche aggiornate del ben-vivere e della generatività in atto a livello provinciale; la seconda, propone nuove classifiche su indicatori "ibridi" di economia circolare; nella terza, nuove classifiche di ben-vivere e di generatività a livello comunale (introducendo un importante ponte fra la misurazione della capacità generativa di un territorio e la sostenibilità integrale di un'amministrazione); e nella quarta un approfondimento su salute e aspettativa di vita a livello regionale. Novità della quarta edizione è la sezione dedicata al ruolo del credito, locale, cooperativo e mutualistico come carta fondamentale per la generatività e per il ben-vivere.
Il volume traccia un quadro chiaro, completo e aggiornato dei principi fondanti della materia, ed è strutturato in due Parti: nella prima viene esposta la contabilità di Stato e degli enti pubblici, la quale comprende l'insieme delle norme che disciplinano la gestione finanziaria, economica e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici: formazione del bilancio e sua esecuzione; conservazione e utilizzazione del patrimonio; attività contrattuale; sistema dei controlli; rendicontazione; responsabilità patrimoniale di coloro che gestiscono risorse e aziende pubbliche; nella seconda, invece, sono fornite le nozioni fondamentali di ragioneria pubblica e di economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche, discipline strettamente correlate tra loro e con la contabilità pubblica, e sempre più spesso richieste nei concorsi banditi dalle Pubbliche amministrazioni. In particolare, esse hanno per oggetto lo studio dell'organizzazione, programmazione, pianificazione e controllo delle amministrazioni pubbliche, nonché degli aspetti economici, finanziari e patrimoniali della loro gestione e del loro sistema di rilevazioni contabili, allo scopo di migliorarne il rendimento amministrativo. Nella revisione di questa XI edizione del Compendio si è tenuto conto dei principali provvedimenti legislativi d'interesse, tra cui segnaliamo: la L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019); il D.L. 135/2018 (c.d. decreto «Semplificazioni»), conv. in L. 12/2019; il D.Lgs. 116/2018, in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato; il D.Lgs. 29/2018, in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa. Per quanto detto, il testo è, dunque, un utile supporto per coloro che devono preparare concorsi o sostenere esami universitari, ma anche una valida guida per gli operatori del settore che hanno necessità di essere sempre aggiornati.
Negli ultimi anni è cresciuto il dibattito sul gioco pubblico in Italia, alimentato dagli studiosi, dai diversi operatori del settore e dall'avvento delle nuove tecnologie che permettono oggi inedite modalità di raccolta ed elaborazione dei dati sul consumo di giochi. Questo libro raccoglie i contributi di studiosi di più discipline - storiche, filosofiche, giuridiche, economiche, letterarie, sociali - che analizzano da diversi punti di vista il gioco pubblico, proponendo percorsi interpretativi che spaziano dalla ricerca sociale fino a giungere alle nuove frontiere del mercato. Il risultato è un quadro aggiornato e completo che fa il punto sul gioco pubblico in Italia oggi.
Erudito, storico e letterato, Lodovico Antonio Muratori fu una delle figure più rappresentative del dibattito culturale settecentesco. La presente raccolta desidera sondare l'apporto offerto dal bibliotecario dei duchi d'Este alle discussioni religiose e politiche del suo tempo. Attraverso alcuni episodi significativi, il volume conferma come la proposta muratoriana resti un utile mezzo per comprendere il contesto italiano ed europeo e le sue trasformazioni.
Questo volume, realizzato per facilitare lo studio, e il ripasso, risponde ad una duplice esigenza pratica, in quanto le schede sinottiche in esso contenute: possono essere consultate di pari passo con la lettura del manuale istituzionale per avere un quadro riassuntivo e sistematico della disciplina; possono essere staccate ed inserite sia nel manuale adottato che nelle spirali del blocco degli appunti presi durante i corsi. Si consiglia inoltre, prima di ogni lezione, di dare una rapida lettura alle schede per iniziare a familiarizzare con gli argomenti che saranno trattati dal docente.
Fatti, problemi e idee sono le parole chiave del volume, attorno alle quali si snoda il percorso di analisi e approfondimento dei crocevia che hanno segnato il ventesimo secolo: un progetto per recuperare la memoria storiografica attraverso le ricerche più aggiornate e comprendere le radici storico-culturali da cui gli eventi sono scaturiti. La prima parte del testo pone l'attenzione su alcune pagine significative della storia nazionale e offre spunti di riflessione sulla storia di genere, sulle vicende della grande emigrazione, sui modelli di sviluppo industriale e sulle trasformazioni della società italiana negli anni Settanta del Novecento. La seconda parte, invece, legge in chiave problematica le interpretazioni sul fascismo, il tema dell'antisemitismo, il concetto di totalitarismo e il lungo corso della legislazione speciale per il Mezzogiorno. La terza parte, infine, tratta il delicato aspetto delle idee: dalle nuove ricerche in tema di pacifismo democratico in età liberale, l'itinerario si snoda attraverso il dibattito su unità e federalismo nella storia d'Italia, sui percorsi del linguaggio simbolico e iconico-artistico negli anni della formazione dell'unità nazionale, sul socialismo riformista novecentesco e sulle scelte politiche e dottrinarie del mondo cattolico negli anni Sessanta.
Il volume è il frutto di un'impegnativa indagine volta a valutare la generatività dei territori (economica, sociale, politica, generazionale) con indicatori in grado di misurare la capacità di mettersi in gioco e di fare qualcosa di positivo per la collettività. Proprio sugli indicatori individuati, opportunamente riveduti e corretti, emerge la possibilità di determinare gerarchie di valore per progetti presentati in bandi di amministrazioni pubbliche, che abbiano l'obiettivo di massimizzare soddisfazione e ricchezza di senso di vita dei cittadini.
Negli ultimi decenni la Chiesa ha dimostrato in maniera sempre più incisiva la sua vicinanza a coloro che vivono il dramma della mobilità umana. Documenti fondamentali sulla vita religiosa hanno contribuito a suscitare una forte sensibilità verso questo fenomeno. La stessa vita comunitaria e la missione hanno risentito di tali trasformazioni: gli ordini religiosi si sono infatti aperti a una prospettiva di internazionalità e interculturalità. Nel presente volume vengono proposte anche alcune testimonianze di congregazioni e istituti di vita consacrata che si sono lasciati coinvolgere nel fenomeno dei migranti e dei rifugiati e che, modificando le proprie strutture, hanno saputo realizzare comunità sempre più aperte al dialogo e alla convivenza. In evidenza, le esperienze dei missionari di San Carlo–scalabriniani, dei gesuiti, dei verbiti, delle cabriniane, delle figlie di Maria Ausiliatrice-salesiane e di altri ancora. Autori: Vincenzo Rosato, Velasio De Paolis, Anna Fumagalli, Maurizio Pettenà, Tiziana Longhitano, Filippa Castronovo, Beniamino Rossi, Lina Guzzo, Mariella Guidotti, Mark Raper, Antonio M. Pernia, Patricia Spillane, Maria de los Angeles Contreras.