"Minima moralia" è un libro fondamentale per la ricostruzione del dibattito filosofico e culturale del Novecento. I suoi aforismi hanno alimentato appassionate discussioni nel mondo accademico, politico e sociale. Adorno li scrisse prevalentemente durante gli anni del suo esilio americano condensando in costellazioni concettuali i principali nuclei tematici del suo pensiero: la messa in discussione della razionalità moderna e occidentale, la critica del fascismo e della personalità autoritaria, lo smascheramento della cultura di massa e delle sue fascinazioni, la possibilità di pensare filosoficamente e teologicamente l'utopia. "Minima moralia" parla con sorprendente freschezza alla teologia contemporanea e può essere giustamente considerato un grande libro della tradizione cristiana. I "classici" infatti prospettano all'interno di una tradizione culturale o religiosa nuovi stili di riflessione e inediti orizzonti di ricerca, hanno inoltre il potere di avvicinare e convocare persone diverse per formazione, sensibilità e cultura. Nei singoli aforismi è all'opera un pensiero "in uscita" che non teme di riconoscere i propri limiti e non ha paura della propria incompletezza, un pensiero che rimanda costantemente ad "altro da sé" scegliendo la via dell'abbassamento, mostrando la rilevanza degli scarti e dei frammenti.
Mobilità, flussi e accelerazione sono elementi essenzialmente urbani e moderni. È inevitabile che le avanguardie e il progresso, le mode e le nuove tendenze muovano dal vissuto urbano, siano da esso irradiate e con esso in qualche modo coincidano. Dietro la crescente e diffusa omologazione dei linguaggi e oltre l'universalizzazione delle mode e dei mercati, la diseguaglianza delle condizioni di vita progredisce in maniera evidente e preoccupante. L'urbano è un teatro particolarmente esposto ai sommovimenti diversificanti che imprimono solchi di disparità nel campo della socialità globale. Più volte negli ultimi decenni le Chiese si sono interrogate sul ruolo che intendono assumere di fronte alle trasformazioni territoriali e sociali delle grandi città. L'urbanizzazione non è un processo che inizia sulla soglia o ai bordi delle chiese, ma fluisce in tutti gli ambiti della vita cristiana. Una pastorale urbana credibile e incisiva non offre semplicemente servizi e non si esaurisce nell'itineranza o nell'uscita. Come «l'essere nel mondo» è per i cristiani un gesto costitutivo, così «l'essere nella città» è un radicamento credibile nel terreno della prossimità a Dio e agli uomini.
È un’utopia voler costruire un mondo più solidale? L’immagine della poesia sociale è stata usata da papa Francesco per definire l’attività e l’impegno delle organizzazioni cooperative e dei movimenti popolari, ai quali egli si è rivolto in occasione di tre incontri mondiali. La vita di queste realtà, non riducibile a manifestazioni confinate in specifici contesti geografici, come quello latino-americano, è oggi molto vivace e particolarmente utile per l’aggiornamento sociale della Chiesa e per la ricerca in ambito filosofico e sociologico. Sulla scena pubblica locale e globale si muovono infatti nuove organizzazioni aggreganti che fanno emergere inediti contesti e processi di collaborazione. Esse identificano gruppi, animati da comuni interessi, in grado di promuovere risposte condivise ai bisogni che accomunano persone diverse per ceto, nazione o classe sociale.
L’aggettivo «postsecolare» circoscrive un panorama storico e culturale che negli ultimi anni sembra aver sconfessato le diverse teorie della secolarizzazione. Il ritorno del religioso si profila e si configura sotto forme molteplici e richiede di essere analizzato da diverse discipline come la filosofia, la sociologia, la teologia e le scienze politico-giuridiche.
Il dibattito Habermas-Ratzinger sugli esiti della secolarizzazione, le analisi sociologiche di José Casanova sulle trasformazioni pubbliche delle religioni mondiali, le indagini di Hans Joas sul ruolo della contingenza nella postmodernità rappresentano solo alcuni degli snodi teorici di un dibattito sempre più animato e fiorente a livello internazionale.
Parlare di «rivincita di Dio» o di «reincantamento del mondo» significa, oggi più che mai, possedere bussole interpretative e validi contributi teorici per orientarsi nel cosmo del pluralismo delle fedi o per analizzare le derive dell’integralismo e del fondamentalismo religioso su scala nazionale e internazionale.
Questo volume si propone di fornire un quadro critico-ricostruttivo delle teorie e dei dibattiti che hanno elevato la categoria di postsecolare a chiave interpretativa imprescindibile per la comprensione dei mutamenti del religioso e delle religioni all’interno del complesso panorama sociale e politico globale.
La teologia politica rappresenta un paradigma filosofico e teologico fondamentale per la nascita e lo sviluppo delle più importanti categorie politiche occidentali. Essa è al contempo un dispositivo teorico e un approccio metodologico finalizzato a interpretare e valutare criticamente le configurazioni del potere politico, le strutture dei rapporti economici o le forme più diverse di coesione sociale. Il volume, ripercorrendo storicamente il pensiero dei principali autori di riferimento nei rispettivi contesti culturali e intellettuali, offre una sintesi critico-ricostruttiva della teologia politica lungo il corso del Novecento, arrivando ad analizzare le prospettive più attuali e gli orizzonti futuri dello stesso paradigma teologico-politico. Si dischiude così un orizzonte di indagine e di ricerca sorprendentemente vivo: la teologia politica si offre, ancora oggi, come prospettiva peculiare e feconda per comprendere le trasformazioni del potere politico, economico e sociale nella complessità del mondo contemporaneo.
Il volume è un'introduzione ragionata alla filosofia sociale contemporanea. Esso raccoglie le voci europee e internazionali più rilevanti e propone un'articolata indagine delle linee più innovative e rappresentative della disciplina.
Prendendo lo spunto dalle lungimiranti affermazioni di P. Orsi (alla fine del secolo XIX) circa il fattore di incivilimento rappresentato nel Meridione d'Italia dal contatto con le marinerie egeo-micenee, si cerca di inquadrare quella prospettiva di ricerca nella storiografia preistorica dell'Italia post-unitaria (fino al ventennio fascista). Muovendo dalla specifica chiave di lettura orsiana si propone, con i dovuti aggiornamenti, una questione meridionale di età preistorica, su basi di eccellenza e in un contesto compiutamente mediterraneo.
Negli ultimi decenni la Chiesa ha dimostrato in maniera sempre più incisiva la sua vicinanza a coloro che vivono il dramma della mobilità umana. Documenti fondamentali sulla vita religiosa hanno contribuito a suscitare una forte sensibilità verso questo fenomeno. La stessa vita comunitaria e la missione hanno risentito di tali trasformazioni: gli ordini religiosi si sono infatti aperti a una prospettiva di internazionalità e interculturalità. Nel presente volume vengono proposte anche alcune testimonianze di congregazioni e istituti di vita consacrata che si sono lasciati coinvolgere nel fenomeno dei migranti e dei rifugiati e che, modificando le proprie strutture, hanno saputo realizzare comunità sempre più aperte al dialogo e alla convivenza. In evidenza, le esperienze dei missionari di San Carlo–scalabriniani, dei gesuiti, dei verbiti, delle cabriniane, delle figlie di Maria Ausiliatrice-salesiane e di altri ancora. Autori: Vincenzo Rosato, Velasio De Paolis, Anna Fumagalli, Maurizio Pettenà, Tiziana Longhitano, Filippa Castronovo, Beniamino Rossi, Lina Guzzo, Mariella Guidotti, Mark Raper, Antonio M. Pernia, Patricia Spillane, Maria de los Angeles Contreras.