Da più di trent'anni il temo delle riforme dello Costituzione è all'attenzione del dibattito pubblico. Commissioni bicamerali, comitati governativi, gruppi di lavoro hanno cercato di definire soluzioni diverse per il funzionamento delle nostre istituzioni repubblicane. Fino od oggi, l'unico risultato prodotto è la riforma del Titolo V dello Costituzione, approvato nel 200l. Ora, il Parlamento è giunto ad un passo da una riforma che, con ogni probabilità, sarà sottoposta a referendum popolare: con esso si intende superare il bicameralismo paritario, si ridefiniscono i rapporti tra Stato e Regioni, si aboliscono il CNEL e le Province, si interviene su altri aspetti non del tutto marginali del testo costituzionale. Una riforma piuttosto ampia (ben 45 articoli dello Costituzione su 139 verrebbero modificati, un terzo), che ha suscitato reazioni contrastanti, sia nell'opinione pubblica che nel mondo scientifico di riferimento. Il presente volume cerca di spiegare, con un linguaggio semplice ma rigoroso, i contenuti della riforma, analizzandone i punti di forza e di debolezza, le scelte opportune e gli errori commessi. Il suo obiettivo è di aiutare a decidere, in un senso o nell' altro, quando si andrà a votare per il referendum. Perché è sulla riforma che si dovrà votare, al di là delle ragioni politiche contingenti: i Governi passono, la Costituzione resta.
Il 29 marzo 2020 gli italiani saranno chiamati a votare, in un referendum, sul disegno di revisione costituzionale approvato dal Parlamento nel 2019 con cui viene ridotto il numero dei parlamentari: 400 deputati anziché 630, 200 senatori al posto degli attuali 315. Viene inoltre modificata la previsione relativa ai senatori a vita, con lo stabilire che essi non possono mai superare il numero di cinque (esclusi gli ex Presidenti della Repubblica). A prima vista si tratta di una riforma semplice e assai limitata: in effetti così è, ma le conseguenze di essa, come il suo significato complessivo, sono di assoluto rilievo. Il presente lavoro analizza tali aspetti: perché e come si è arrivati ad approvare questo taglio; quali conseguenze esso avrà sui costi della politica, sul sistema elettorale come su quello dei partiti, sull’organizzazione del Parlamento, e così via. Cosa emerge dalla comparazione con i parlamentari e le riforme negli altri paesi? Ma anche: come inciderà la riforma sulla rappresentanza politica? Essa è reazione ovvero incentivo alle tendenze populistiche? Nell’ultima parte del volume sono ospitate alcune opinioni di costituzionalisti che, in modo sintetico, propongono il proprio punto di vista sulla riforma e sulle conseguenze dell’esito referendario.