Questa ampia pubblicazione presenta le agili biografie di 166 salesiani glorificati o candidati alla santità: nove santi, 117 beati, 12 venerabili e 28 servi di Dio, uomini e donne, che rappresentano l'eredità visibile del carisma del santo dei giovani.
È una storia sempreverde, quella di san Giovanni Bosco: sono passati 200 anni dalla sua nascita e la sua presenza fra noi è più viva che mai. Questo piccolo libro illustrato è una prima, semplice e simpatica presentazione di Don Bosco attraverso alcuni episodi.
Una vivace ragazza castigliana stretta nel dilemma tra matrimonio e convento; una borghese di origine ebraica alla ricerca di una nuova e diversa identità nella Spagna da cui gli ebrei erano stati espulsi nel 1492 e dove gli ebrei convertiti al cristianesimo erano strettamente controllati dall'Inquisizione; una monaca che sceglie la via della perfezione; una mistica che fonda nuove comunità monastiche femminili (e maschili) nel clima controriformistico del Concilio di Trento, tra difficoltà e resistenze di ogni tipo; e infine un'accanita lettrice che si fa scrittrice, che si dedica per tutta la vita a dare voce, parola, forma e durata alle proprie esperienze. Intorno alla figura di questa donna si snoda una straordinaria galleria di luoghi e personaggi, una trama di eventi minimi e grandiosi. Il racconto, fittamente intessuto di documenti d'epoca e di brani delle opere e delle lettere di Teresa, procede come se si guardasse quel mondo con gli occhi della Carmelitana e lo si leggesse con il conforto - per quanto possibile - della sua parola sempre viva e diretta.
"Il gladio spezzato" affronta il tema del collasso e della fine dell'esercito della Repubblica sociale italiana; la ricerca, condotta tramite indagini su bibliografia e documentazione d'archivio inedita, mette a fuoco gli eventi dell'ultima settimana di guerra in Italia (25 aprile - 2 maggio 1945). Dallo studio emerge come al momento in cui il gladio (la mostrina dell'esercito di Mussolini) si "spezzò", poco o nulla era stato programmato per gestire la resa della repubblica fascista; ci furono quindi ingenuità, voltafaccia, doppi giochi, ma anche atti di estremo coraggio e talvolta dimenticate azioni a difesa degli interessi nazionali. Il tutto mentre i nazisti osservavano quanto accadeva ai loro alleati ad oltranza con l'indifferenza di chi ha separato la propria sorte da quella di chi andava incontro alle inevitabili rappresaglie successive ad ogni guerra civile.
La testimonianza di un incontro indimenticabile: quello con l’amore di Dio attraverso l’Arcangelo Michele, che ha preso per mano la protagonista di questa straordinaria
vicenda svelandole i misteri del Regno dei Cieli.
Il contenuto di questo libro è il frutto della sua conversione e dell’intenso e lungo lavoro sotto la guida speciale dell’Arcangelo Michele. Per ben leggere, interpretare ed entrare nel vero significato che ci offre il libro, dobbiamo avere ben chiaro che tutto ciò che vi è scritto rientra nel progetto di Dio, che mai si stanca di aiutare l’umanità a superare le avversità della vita terrena.
L’autrice dichiara di essersi lasciata docilmente plasmare e guidare dallo Spirito Santo, il dolce ospite della sua vita interiore, ritenendo e attribuendo soltanto a Lui le meraviglie di questa opera che dona al mondo. Senza la pretesa di esaurire i misteriosi argomenti, annuncia con assoluta certezza il trionfo del bene e il Ritorno di Cristo.
Daniela Rossi è nata nel 1954 a Villanova di Guidonia, dove vive tuttora. Ha due figli, nati dal matrimonio con Alfonso, sposato nel 1974 e tragicamente deceduto nel 2009. Diplomata in ragioneria, si è poi specializzata in massaggi curativi e terapeutici, dedicandosi soprattutto ai disabili. In quest’ambito ha lavorato fino al 1998, anno in cui è stata colpita dalla leucemia. Da allora lo scopo della sua vita si è indirizzato verso mete altamente spirituali, come testimonia questo libro.
“Tutto ciò che è solido si dissolve nell’aria”, scrivevano Marx ed Engels nel Manifesto del Partito Comunista del 1848, descrivendo gli effetti dell’ascesa del capitalismo mondiale. A distanza di quasi due secoli, i processi di globalizzazione ormai consolidati hanno messo in discussione gran parte delle grandezze costitutive del sociale, generando un diffuso sentimento di incertezza e insicurezza. Dopo la grande crisi economica del 2007, tale processo di dissoluzione continua e travolge ancora più pesantemente gli individui, degradati spesso a “non-persone”. Queste figure, che si manifestano nelle più diverse forme (dai migranti costretti alla clandestinità ai lavoratori precari in tutto il mondo) rappresentano non soltanto “un danno collaterale” di uno sviluppo economico inumano e senza fi ne ma, come dimostrano i saggi contenuti in questo volume, anche gli attori di un possibile cambiamento sociale che rimetta al centro la Dignità delle donne e degli uomini. Il volume avvia una nuova collana Contemporanea. Sfide sociologiche e ricerca sociale.
Il volume, completo di appendice normativa, è stato aggiornato ai seguenti provvedimenti normativi: il D.M. 4 febbraio 2015 relativo all'adeguamento degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria alla normativa europea; il D.M. 27 marzo 2015, n. 194 contenente i requisiti sull'accreditamento dei corsi di studio; il D.M. 27 giugno 2015 sulle linee guida della valutazione della qualità della ricerca che copre il quadriennio 2011-2014; il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98, concernente il regolamento sull'organizzazione del MIUR; il Dl. 24 giugno 2014, n. 90 conv. con modificazioni in L. 11 agosto 2014, n. 114 che apporta numerose modifiche all'art. 16 della L. 240/2010 relativo all'abilitazione " scientifica nazionale; il D.M. 14 gennaio 2014, n. 19 che ha definito i principi contabili in base ai quali predisporre i documenti di bilancio delle università; il D.M. 16 gennaio 2014, n. 21 che detta le modalità di classificazione delle spese universitarie per missioni e programmi. Si segnalano, inoltre, nel testo lo schema di decreto del 6 agosto 2015 recante modifiche al D.P.R. 14 settembre 2011, n. 222, che disciplina l'abilitazione scientifica nazionale, e la Conferenza ministeriale sullo spazio europeo dell'istruzione superiore (14-15 maggio 2015) a Yerevan in Armenia, che rappresenta il risultato di un lungo processo negoziale tra i ministri dei paesi aderenti al Processo di Bologna.
La ricchezza archeologica dei Campi Flegrei si rivela nei secoli meno conosciuti e indagati, dopo la fine dell'Impero Romano. Il volume ha come oggetto la topografia tardoantica e medievale di Cuma, una città prestigiosa in età greca e romana, ridotta nell'acropoli-castrum durante la guerra greco-gotica, in lento e progressivo decadimento a causa delle lotte con i Longobardi e le scorrerie dei Saraceni, fino al definitivo abbandono all'inizio del XIII secolo. Tre edifici di culto (qui denominati Cuma I, la cattedrale dedicata a San Massimo, Cuma II e Cuma III) e due aree cimiteriali (Crypta e Antro della Sibilla) sono collocate nello stesso settore della città antica: l'acropoli e le sue pendici verso la città bassa. Le proposte di datazione e le ipotesi ricostruttive qui presentate sono il risultato di uno studio combinato tra evidenze monumentali ancora visibili, indagini di scavo del passato rimaste inedite e dati d'archivio.
Organizzazione e benessere soggettivo non sono incompatibili. Buon funzionamento dell'azienda e soddisfazione dei dipendenti non sono antagonisti. Agio dei lavoratori e positivo funzionamento dell'organizzazione sono in rapporto di reciproca dipendenza. Muovendo da questi assunti, il volume si impegna a dare evidenza al contributo che il sapere pedagogico può offrire alla riscrittura delle organizzazioni come luoghi di lavoro felice. Osservando e criticando l'organizzazione della postmodernità, il testo propone il ripensamento umanistico del lavoro, la riprogettazione personalistica della cultura e dei modelli gestionali delle risorse umane, un nuovo modo di essere e di agire nei contesti di lavoro. La formazione è discussa come esperienza in grado di contribuire apprezzabilmente alla realizzazione di una vita organizzativa buona e bella. L'obiettivo prioritario che ispira e sostiene l'elaborazione pedagogica e la correlata progettualità formativa non riguarda tanto l'efficienza tecnica, i risultati, la redditività e il fatturato quanto la difesa dell'identità e dell'integrità del soggetto-al-lavoro e la coltivazione della sua intelligenza emotiva e morale, con il convincimento che in ciò sta la possibilità per la persona di provare il piacere di lavorare, di lavorare meglio e soprattutto di vivere meglio all'interno e fuori dall'organizzazione.