Il 18 ottobre 1990 papa Giovanni Paolo II ha promulgato il Codex canonum Ecclesiarum orientalium, entrato in vigore il 1° ottobre dell'anno succesivo. Si tratta del Codice comune a tutte le Chiese orientali cattoliche, emanato per la prima volta nella storia della Chiesa dalla Sede Apostolica. Questo testo fa parte integrante dell'unico Corpus iuris canonici, costituito dai tre documenti: il Codice di diritto canonico della Chiesa latina, promulgato nel 1983; la costituzione apostolica Pastor Bonus del 1988 per il riordinamento della Curia Romana e, appunto, il Codice dei canoni delle Chiese orientali, articolato in 30 titoli, divisi in capitoli, suddivisi a loro volta in articoli, e comprendente 1546 canoni. La promulgazione di due Codici di diritto canonico è anzitutto l'attuazione dell'ecclesiologia del Concilio Vaticano II enunciata nei documenti conciliari Lumen gentium, Orientalium Ecclesiarum e Unitatis redintegratio, dai quali emerge il principio dell'unità della Chiesa universale nella legittima diversità: unica fede professata in diverse teologie; unica fede celebrata nelle diverse liturgie; unica fede testimoniata nelle diverse discipline. Il Codice dei canoni delle Chiese orientali esprime questa realtà con il termine Ritus, che consiste nel patrimonio liturgico, teologico, spirituale e disciplinare delle Chiese che hanno origine dalle tradizioni alessandrina, antiochena, armena, caldea e costantinopolitana.
Il volume offre un'esposizione completa della nuova legislazione delle Chiese Orientali Cattoliche sul sacramento del matrimonio, contenuta nel Codice dei canoni delle Chiese orientali (cc. 776-866). L'intento dell'autore non è solo di commentare gli aspetti giuridici, ma anche di approfondire l'elemento primordiale ed essenziale del matrimonio cristiano, che è il sacramento, segno visibile di una realtà invisibile, misterica. La teologia e la normativa canonica circa questo "mistero grande, in riferimento a Cristo e alla Chiesa (Ef 5,32), ebbe in Oriente un lento sviluppo, a partire dai primi secoli. Infatti progressivamente i santi padri ne hanno esplicitato la natura, i fini, le proprietà, la sacramentalità e la forma di celebrazione. Indubbiamente il diritto romano incise sul pensiero cristiano circa questo sacro consorzio tra uomo e donna; ma, senza discostarsi dalla visuale contrattuale e consensuale, le Chiese orientali hanno messo l'accento sul sacramento di alleanza e sul rito sacro di celebrazione. Quest'ultimo elemento è centrale nella teologia e nella normativa canonica orientale; il diritto bizantino lo ha ratificato. Il matrimonio è un sacramento celebrato nella Chiesa e dalla Chiesa, con cui Gesù Cristo comunica agli sposi sotto un segno visibile, il mistero della sua unione indefettibile con la Chiesa e santifica la loro unione in virtù dell'opera dello Spirito Santo. La trattazione puntuale e documentata rende il volume un utile strumento di conoscenza del patrimonio teologico, spirituale.