Sulla scorta di una ricca documentazione archivistica e a stampa, il volume di Roberto Sani si propone di lumeggiare l'esperienza di padre Matteo Ricci in Cina nel quadro della più generale evoluzione della Chiesa e del cattolicesimo europeo tra Cinque e Seicento e, in particolare, alla luce della nuova progettualità missionaria elaborata dalla Compagnia di Gesù con specifico riferimento alle Indie Orientali. L'opera missionaria di padre Matteo Ricci è riletta, sotto questo profilo, alla luce delle più complessive istanze di rilancio di un nuovo universalismo della Chiesa proprie del Rinnovamento cattolico e del Concilio di Trento, di cui la Compagnia di Gesù si fece protagonista e interprete tanto sul versante culturale ed educavo, quanto su quello più propriamente missionario, inaugurando nelle Indie Orientali una strategia missionaria consapevole della necessità di adattare la predicazione e l'apostolato ai costumi e alle tradizioni di quelle terre, nella convinzione che l'opera di evangelizzazione, per riuscire autenticamente efficace, dovesse liberarsi dell'habitus europeo e radicarsi nel tessuto della cultura e della mentalità delle popolazioni locali. Nell'applicare in modo originale e creativo tale strategia, padre Matteo Ricci si spinse ben oltre il processo di accomodamento ai costumi e alle tradizioni cinesi, creando le premesse per l'avvio di un vero e proprio processo d'inculturazione del Vangelo.
Sulla scorta di una pluralità di fonti archivistiche e a stampa, l'Autore approfondisce il ruolo esercitato dalla Santa Sede in materia di assistenza e cura pastorale dell'emigrazione italiana all'estero nel periodo che, dalla seconda metà dell'Ottocento, giunge fino al Concilio Ecumenico Vaticano II e alla stagione postconciliare. L'Autore documenta come, almeno fino alla seconda metà degli anni Ottanta dell'Ottocento, gli interventi promossi dalla Chiesa italiana per la tutela degli emigranti furono assai limitati e rivestirono, nel complesso, un carattere episodico e marginale. La situazione mutò sensibilmente nel corso dei pontificati di Leone XIII e di Pio X. Quest'ultimo, in particolare, s'impegnò tanto sul fronte dell'intensificazione delle iniziative ed opere di assistenza e nella centralizzazione delle politiche a sostegno della cura pastorale dei migranti, quanto su quello - altrettanto decisivo - del reclutamento e della formazione culturale e spirituale del clero destinato ad animare la vita religiosa delle comunità di emigrati italiani all'estero. L'impegno in favore dei profughi e dei prigionieri di guerra esercitato dalla Santa Sede negli anni della seconda guerra mondiale contribuì a far maturare all'interno della Chiesa una sensibilità più larga e a spostare progressivamente l'attenzione dal problema dell'emigrazione italiana a quello, più complessivo e di portata universale, di tutti coloro che, non solamente per motivi economici, ma anche per cause legate ai conflitti armati, alle catastrofi naturali e alle persecuzioni, erano - e sono ancora oggi - costretti ad abbandonare i luoghi d'origine e a vivere lontano dal proprio paese (profughi, prigionieri di guerra, rifugiati ecc.).
Il volume ricostruisce l'operato degli istituti religiosi insegnanti sorti in epoca moderna e contemporanea, dei quali indaga non solamente gli aspetti relativi alla vita interna (origini, regole e costituzioni, spiritualità dei fondatori, organizzazione), ma anche, e soprattutto, le caratteristiche e dimensioni della loro presenza sociale, ossia il ruolo e l'incidenza che essi hanno avuto sul terreno caritativo-assistenziale e su quello più propriamente educativo e scolastico. Alla base di tale volume si collocano talune sollecitazioni offerte dalla più recente storiografia italiana ed europea sull'operato degli istituti religiosi di antica e recente fondazione e, più in generale, sulle iniziative educative della Chiesa nell'età moderna e contemporanea. La prima sollecitazione attiene al ruolo, ancora largamente da approfondire nelle sue molteplici dimensioni e caratteristiche, esercitato dagli ordini religiosi sorti in Italia e nel resto d'Europa a partire dai primi decenni del secolo XVI non solo nella formazione della gioventù delle élites e dei ceti aristocratici e borghesi, ma anche nei processi di alfabetizzazione e scolarizzazione delle classi popolari.