Questo breve saggio rivisita il tema della nuova evangelizzazione del sociale alla luce del Magistero di Benedetto XVI e Papa Francesco. In particolare l'autore, al fine di realizzare una nuova tappa dell'evangelizzazione, presenta l'importante e stimolante apporto dei pontefici con riferimento ad alcuni campi della pastorale e dell'educazione, quali l'antropologia, il lavoro, la salvaguardia del creato, economia e finanza, democrazia. Un importante documento utile a tutti i fedeli per conoscere il magistero di Benedetto XVI e Papa Francesco sul tema dell'evangelizzazione.
"Desidero infatti ardentemente vedervi per comunicarvi qualche dono spirituale perché ne siate fortificati, o meglio, per essere in mezzo a voi confortato mediante la fede che abbiamo in comune, voi ed io. Rm 1, 11-12."
In una società digitale e multiculturale ha ancora senso parlare di umanesimo ad ispirazione cristiana? A questa fondamentale domanda intende rispondere questo nuovo testo di insegnamento o dottrina sociale della Chiesa (= DSC). In esso si offre, in particolare, una sintesi aggiornata della DSC. Infatti, dopo la sua pubblicazione, il Compendio di dottrina sociale della Chiesa, promulgato dal Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace (2004), non è ancora stato integrato, includendo gli importanti apporti della Caritas in veritate di papa Benedetto XVI e dei documenti sociali di papa Francesco quali, ad esempio, le esortazioni apostoliche Evangelii Gaudium, Amoris laetitia, Querida Amazonia, e le encicliche Laudato sì’ e Fratelli tutti.
Questo testo di DSC si colloca al punto di sintesi di precedenti studi. Tra i suoi capitoli include pure un’ampia riflessione sui temi dell’ecologia integrale, dei nuovi mass media e delle migrazioni. Esprime l’esigenza imprescindibile di dare corpo, nella costruzione della società, alla dimensione sociale della fede, mediante il coinvolgimento di tutte le componenti ecclesiali. I christifideles laici, in particolare, se sono chiamati a partecipare, mediante l’assunzione di diversi ministeri, alla costruzione della Chiesa, sono pure mandati da Cristo ad annunciare il Vangelo nel mondo e a partecipare alla realizzazione della «nuova creazione».
S. Ecc. Mons. MARIO TOSO è vescovo di Faenza-Modigliana. Già Rettore Magnifico dell’Università Pontificia Salesiana e Segretario del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, ha al suo attivo numerosi saggi e scritti. Tra le sue ultime pubblicazioni si segnalano: Welfare Society. La riforma del welfare: l’apporto dei pontefici, LAS, Roma 2013; Democrazia e libertà. Laicità oltre il neoilluminismo postmoderno, LAS, Roma 2006; Per un’economia che fa vivere tutti, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2015; Per una nuova democrazia, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2016; La non violenza, stile di una nuova politica per la pace, Società Cooperativa Sociale Frate Jacopa Legatoria Corti di Fabrizio, Roma 2017; Cattolici e politica, Società Cooperativa Sociale Frate Jacopa Legatoria Corti di Fabrizio, Roma 20193; Ecologia integrale dopo il coronavirus, Società Cooperativa Sociale Frate Jacopa Legatoria Corti di Fabrizio, Roma 2020.
Che la guerra in Ucraina finisca con l'intensificazione dell'azione diplomatica o con un cessate il fuoco immediato, anche senza un ritiro preventivo delle truppe russe, è senz'altro fortemente raccomandabile. È ciò che la stragrande maggioranza si augura, per il bene dei popoli in conflitto, dell’Europa e del mondo. Ma ciò che è molto più importante è che una volta che sia cessata l'attuale guerra fratricida – poco si è sottolineato che i Paesi in lotta tra loro sono cristiani – si riesca a rafforzare la via della nonviolenza attiva e creatrice tenendola agganciata costantemente all’impegno dei cittadini e quindi anche dei cattolici in politica, per universalizzare una democrazia sostanziale, rappresentativa, partecipativa e deliberativa, aperta al Trascendente. Questa è la tesi sostenuta e sviluppata, con ambizione e speranza, dall'Autore.
Questo saggio è lo sviluppo di un precedente volume, rivisto ed ampliato, intitolato "Riappropriarsi della democrazia". Con riferimento all'attualità si sottolinea l'importanza di reagire all'individualismo libertario imperante che smantella lo Stato di diritto ed erode, con il bene comune inclusivo di tutti, la solidarietà, la destinazione universale dei beni e l'ecologia integrale. Occorre proporre ed educare ad un più autentico concetto di libertà. La libertà non è solo spezzare le proprie catene, ma anche vivere in modo da accrescere la libertà altrui. Essendosi riscontrato un crescente interesse per l'insegnamento morale e sociale dei pontefici, anche per quanto riguarda la riabilitazione della politica, si è pensato di far cosa utile allegando all'Antologia di brani, tratti dai molteplici pronunciamenti di san Giovanni Paolo II, di Benedetto XVI e di Francesco.
L'attuale crisi, che investe non solo la nazione italiana ma anche l'Europa e tutti i continenti, non risparmia neppure il mondo cattolico. La presenza dei cattolici nel nostro mondo globalizzato va ripensata e rifondata nell'ottica di una cittadinanza attiva che sia in grado di riappropriarsi di una democrazia inclusiva, volta a progettare con creatività nuove modalità di partecipazione, per la costruzione della civiltà dell'amore. Dall'Esortazione Apostolica "Evangelii Gaudium" di papa Francesco, mons. Mario Toso coglie importanti suggestioni che sollecitano i credenti a sviluppare una nuova evangelizzazione del sociale in cui, in intima comunione con Cristo, divengano profeti di novità di vita, per trasfigurare, nell'ancoraggio al bene comune, le relazioni e le istituzioni, le culture e le società.
«La Caritas in veritate, enciclica tanto attesa e significativamente indirizzata non solo ai vescovi, ai presbiteri, ai diaconi, alle persone consacrate ma anche ai fedeli laici, apre nuove prospettive sul piano ecclesiale e civile. Può essere considerata la magna charta dell’evangelizzazione del sociale di questo inizio di Terzo Millennio e della nuova presenza dei cattolici nella società, nelle istituzioni, nell’economia, nella politica, in una parola, nella famiglia umana, nell’attuale contesto di globalizzazione. […] Si desidera qui, in un primo momento, sottolinearne alcune dimensioni pastorali, dopo averne illustrato brevemente la continuità col precedente magistero sociale e dopo averne tratteggiato la valenza culturale.
Ci si ferma, poi, a presentare le linee portanti di alcune vie dell’impegno dei cattolici nella storia, così come emergono ad un primo approccio».
Dalla Premessa
S. Ecc. Mons. Mario Toso è Segretario del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace. È stato Rettore Magnifico dell’Università Pontificia Salesiana ed è autore di diverse pubblicazioni, tra le quali si ricordano: Umanesimo sociale. Viaggio nella dottrina sociale e dintorni, Roma 20022; Welfare Society, Roma 20032; Democrazia e libertà, Roma 2006.
Caritas in veritate affronta molteplici aspetti della vita umana in un contesto di globalizzazione e di cultura che sperimenta, con una rapidità impressionante e sconcertante, un permanente stato di fusione e di rifacimento delle tradizioni, dei vincoli, delle istituzioni e degli ethos. Benedetto XVI desidera offrire a questo mondo in subbuglio, un supplemento di riflessività, che riponga al centro del reale processo della globalizzazione la vita delle persone, nella loro qualità di soggetti capaci di vero, di bene e di Dio.
La Caritas in veritate è per la progettualità del Terzo Millennio. A fronte dei problemi complessi che caratterizzano la nostra epoca e dello scoraggiamento che spesso assale anche i più volonterosi, essa addita una progettualità germinale che attinge la sua forza liberatrice e la sua profeticità dal Vangelo, dalla vita di comunione con il Signore Gesù.
Essa si avvale simultaneamente del grande patrimonio sapienziale precedente, di cui intende sviluppare tutte le potenzialità, aggiornando e innovando. Intende così promuovere il Magistero sociale, a cui si allaccia seconda la modalità della continuità-discontinuità.
Proprio per questo, M. Toso articola le sue riflessioni introduttive dapprima illustrando gli «antecedenti» e, successivamente, presentando i contenuti più salienti della nuova enciclica, contestualizzandoli e commentandoli con riferimento alle problematiche della comunità ecclesiale e della società odierna. Egli privilegia la tematica dello sviluppo integrale su cui la stessa enciclica si ripropone di riflettere «nella carità e nella verità».
In una società multiculturale ha ancora senso parlare di umanesimo ad ispirazione cristiana? La comunità politica è una società di affari, di gioco o un'unione morale per il bene-essere di tutti? Al centro delle città stanno le imprese o il bene comune? Si può conseguire l'ideale del lavoro per tutti e un'opinione pubblica libera? Il volume tratteggia i nuclei antropologici ed etici del Magistero sociale della Chiesa riguardanti i diritti umani, la famiglia, il lavoro, l'economia, la comunità politica, i mass media e l'Europa, evidenziando come la dottrina sociale può dare il suo apporto alla prospettazione di un nuovo umanesimo in una società globalizzata, multiculturale.