Oggi la sinodalità è sempre più compresa come dimensione costitutiva della Chiesa, in grado di spalancare nuovi scenari. Si tratta di uno dei temi cardine del pontificato di papa Francesco, il quale nell'autunno del 2022 ha messo in agenda un Sinodo dei vescovi - Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione - che sarà preparato e accompagnato, com'è facile prevedere, da un vivace dibattito. Che cosa s'intende precisamente per sinodalità? Quali sono i tratti di una Chiesa sinodale? Si profila forse un nuovo stile di Chiesa? L'intento di questo libro non è di dire tutto, visto che si tratta di un tema inesauribile, ma di offrire uno sguardo panoramico che faccia gustare il sogno di una Chiesa più sinodale e accenda il desiderio di tentare l'impresa.
Il vuoto è fatto per essere colmato, anzi proprio il vuoto è la condizione migliore per riempire di senso nuovo e autentico le nostre esistenze.
«Nel 150° anniversario del Concilio Vaticano I si offre questo studio storico-teologico sulla ricezione della dottrina, sul primato e l’episcopato nella teologia e nel magistero fra i due concili, e in quale modo essa è stata integrata nel capitolo III della Lumen gentium, grazie agli interventi di teologi romani come Umberto Betti, Michele Maccarrone e Pietro Parente. Questo volume ha il merito di sottolineare il merito di teologi “romani” che “riuscirono a mettere in equilibrio tradizione e rinnovamento”. Nella moltitudine di studi sul Vaticano II pubblicati sino ad oggi, probabilmente non è stato valutato appieno il contributo di alcune figure, presenti nella cosiddetta “minoranza”, rappresentanti di correnti e di scuole di teologia ben definite, il cui apporto non è stato però sufficientemente considerato, oppure, è stato connotato da orientamenti conservatori, o tradizionalisti che hanno oscurato la comprensione oggettiva dei fatti. Titolo non indifferente di merito è il fatto di avere attinto informazioni e utilizzato documenti provenienti dal Fondo del Concilio Vaticano II, conservato presso l’Archivio Segreto Vaticano. Con questi titoli, il presente volume assume certamente un posto di rilievo nel complesso, ormai ingente, di studi sul Vaticano II» (dalla Prefazione di Marcello Semeraro).
Il 22 settembre 2018 la Sala Stampa vaticana ha comunicato la firma di un accordo provvisorio tra la Repubblica popolare cinese e la Santa Sede sulle modalità di nomina dei vescovi cattolici. Come sottolinea p. Antonio Spadaro, direttore della rivista La Civiltà Cattolica e curatore di questo volume, «non si tratta della conclusione di un processo, ma del suo reale avvio», voluto con determinazione da papa Francesco, «il quale ha più volte espresso sia la sua ammirazione per la Cina sia il desiderio del superamento degli ostacoli verso un dialogo solido ed efficace». Grandi sono le opportunità di questa situazione nuova e i contributi di studio e di approfondimento raccolti in questo volume - scrive il card. Pietro Parolin nella Prefazione - «aiutano e superare la logica delle facili contrapposizioni, a cogliere la reale complessità della sfida culturale, sociale e religiosa della Cina di oggi, e a sciogliere progressivamente i nodi che ancora impediscono la gioia di un incontro fecondo».
Il fenomeno dell’abuso sessuale nella Chiesa forse non sarà mai eliminato del tutto, ma in questi anni l’impegno in ambito ecclesiale e civile è cresciuto. Tuttavia non bisogna abbassare la guardia. Tutti possono fare qualcosa; riconoscere i segni di abuso o i rischi che a volte corrono i minori è possibile, ma bisogna essere preparati e sapere a chi rivolgersi. Questo volume è pensato per tutti coloro che si occupano di giovani: educatori, formatori, accompagnatori vocazionali, superiori di congregazioni, genitori, insegnanti… È scritto a più mani da persone esperte che da anni affrontano il problema con serietà, competenza, professionalità e che in queste pagine consegnano e condividono volentieri la propria esperienza con ogni lettore.
«Sul diaconato femminile, mi sembra utile una commissione che chiarisca bene questa cosa, soprattutto riguardo ai primi tempi della Chiesa». È bastata questa frase di papa Francesco – pronunciata il 12 maggio 2016 durante l’incontro con le rappresentanti dell’Unione Internazionale delle Superiore Generali – per riaprire una questione già affrontata più volte in passato, soprattutto in chiave di «rivendicazione femminile». Come contributo al dibattito in corso nasce questo agile saggio, in cui don Albanesi fa il punto sulla storia e la teologia del diaconato e ricostruisce anche la vicenda per molti versi oscura delle «diaconesse» nel primo millennio cristiano. E non teme di prendere posizione sull’oggi, con un «sì» deciso al diaconato femminile, visto come l’occasione per configurare in modo nuovo e convincente un ministero rinato con il Vaticano II e dall’identità ancora incerta. La vera posta in gioco non è infatti il riconoscimento anche ecclesiastico del ruolo fondamentale delle donne, quanto il riportare nel cuore stesso della missione della Chiesa il servizio della carità. Don Vinicio lo dice da esperto canonista, ma anche e soprattutto da «prete di strada» che ha dedicato la sua vita al servizio degli ultimi.
La frase più emblematica di Papa Francesco sui pastori, quella che ha raggiunto il cuore di tutti, non è venuta dal versante dell’«etica», che si impone in modo costrittivo, ma da quello dell’«estetica», che attrae irresistibilmente. La frase famosa è questa: voglio pastori con l’odore delle pecore […] ma con il sorriso di papà». Questa è la figura del Vescovo che c’è nel cuore del Santo Padre. Ed è uguale per i sacerdoti, per i Cardinali e per lo stesso Papa: pastori che non solo non pretendono di vestirsi con la lana delle pecore, ma che sono «appassionati» a servirle. Questa parola di Papa Francesco si deve leggere «sine glossa, senza commenti», va «annusata», ed è, senza dubbio, l’immagine dei pastori che pascolano le pecore e non se stessi.
Quale posto hanno, per la vita consacrata, i monaci, i frati e le suore nella Chiesa oggi? Quale sarà il loro ruolo e quale forma assumerà la loro presenza nel futuro? Nella Evangelii gaudium (n. 76) Papa Francesco dice che è un «dovere di giustizia» il riconoscere il bene enorme che i religiosi hanno portato e portano alla Chiesa. Questo libro intende dimostrare, attraverso un’inedita analisi storica, come la presenza della vita consacrata appartenga fin dai primordi all’essenza della Chiesa; leggendo i testi del Concilio Vaticano II (1962-1965) e del Codice del 1983, evidenzia, poi, il cambio di prospettiva ecclesiale attuato dalla legislazione canonica da un’«esenzione» verso una «giusta autonomia» dei religiosi nei confronti della Chiesa locale. Infine, si sottolinea la ricchezza che i religiosi e le religiose costituiscono per l’intera Chiesa, quasi che, se essi non ci fossero, mancherebbe alla Chiesa stessa una sua nota peculiare: la «cattolicità».uf
Pagine che aprono una finestra sul vasto e variegato mondo delle coppie che nel linguaggio ecclesiastico sono chiamate "irregolari". Nelle interviste e nelle testimonianze qui raccolte ricorrono alcune parole chiave: dolore, che ha bisogno di accoglienza e rispetto; amore, che si ritrova, nonostante tutto, anche in queste "storie ricucite" (Montale); disagio, di queste coppie credenti verso una Chiesa spesso percepita come ostile, e disagio della comunità cristiana, pastori e laici, che si comporta con queste persone in modo ambiguo; speranza, di essere ascoltati e accolti, ma anche di ricevere dalla Chiesa, attraverso il Sinodo dell'ottobre 2015, una "buona notizia".
Si tratta di un libro che raccoglie le meditazioni tenute da Padre Cantalamessa alla presenza del Papa e dei suoi più stretti collaboratori in occasione della Quaresima 2003. Al centro della riflessione è il mistero della Chiesa, colto e riscoperto anche nelle conseguenze pratiche che ne scaturiscono per la vita spirituale. Le meditazioni sono svolte, secondo il metodo tradizionale della “lectio divina”, seguendo il testo della Lettera agli Efesini, il testo ecclesiologico per eccellenza del Nuovo Testamento. Seguendo la progressione presente nella Lettera, la Chiesa viene contemplata attraverso le quattro immagini classiche di edificio, corpo, sposa e madre. Chiude il testo un’intensa riflessione sulla famiglia come “Chiesa domestica”.
Libro tradotto in francese, giapponese, inglese, polacco, portoghese, spagnolo e tedesco.
«Carissimo Padre, la riforma possibile è epocale: presuppone, oltre che prudenza e saggezza, una grande fede nello Spirito. Non abbia timore di resistenze e obiezioni. Le posso assicurare che una riforma è desiderata dai fedeli laici, dai presbiteri, dai vescovi».
"Riforma" è una parola la cui storia soffre vicende alterne. Ci sono tempi nei quali ha piena cittadinanza nel linguaggio della Chiesa. Ma ci sono anche tempi nei quali la parola sembra oscurata, censurata e temuta. Questo volume raccoglie gli interventi di formazione permanente per i preti della diocesi di Milano tenuti nell'anno pastorale 2010-2011, caratterizzato dal quarto centenario della canonizzazione di san Carlo Borromeo (1610). E legare il tema della santità a quello della riforma vuole dire recuperare l'orizzonte più profondo, quello di una conversione senza la quale ogni riforma è destinata ad essere vana. Le voci autorevoli raccolte in questo volume aiutano a leggere il nostro tempo con fiducia e speranza, anche per ritrovare coraggio nel cammino di una Chiesa che cerca il suo volto mentre, pellegrina, condivide le incertezze e le fatiche degli uomini.