Il volume intende portare al centro del dibattito della cultura dominante alcuni temi e problemi della spiritualità cattolica che interessano anche gli studiosi non cattolici. Suddiviso in quattro parti, il libro descrive i postulati del discorso culturale quale si è venuto sviluppando nel tempo della modernità fino a oggi. Sul loro sfondo, diventano maggiormente comprensibili sia i particolari problemi del clero e del laicato, sia l'interpretazione laicista della posizione e funzione della Chiesa nella società. I profili agiografici presentati offrono una concreta visione di ciò che la Chiesa è chiamata a offrire nella sfida della cultura e della crisi tuttora in corso: una risposta sempre più urgente per quella cultura, derivata dall'Illuminismo, che non considera, anche soltanto per ipotesi, ciò che supera il puro dato di ragione.
Inquadrare la problematica della crisi del clero in prospettiva pedagogico-sociale ha la funzione di estendere alla Pedagogia l'aiuto a persone consacrate in difficoltà, attraverso interventi educativi caratterizzati da intenzionalità. La raccolta di casi che chiude il saggio vuole dar voce a percorsi biografici accidentati per mostrare possibilità e limiti di questo intervento e stimolare, anche da parte delle autorità ecclesiali, la cura pastorale e la presa in carico globale di queste situazioni.
Nel volume sono raccolti gli Atti del Congresso Internazionale "Chiesa e Cultura: 50 anni dopo l'Istruzione Musicam Sacram", che si è tenuto in Vaticano il 3-5 marzo 2017 e che ha rappresentato un'occasione di riflessione culturale sullo stato della musica - compresa la musica sacra - nel mondo di oggi. Diciotto autori, guidati dal cardinale Gianfranco Ravasi, tracciano la storia dell'incontro della Chiesa con il mondo della musica e delineano nuove priorità attraverso il dialogo e la condivisione di esperienze. Oltre a un opportuno recupero del patrimonio musicale della Chiesa e al desiderio di una proposta musicale costruttiva per il culto cristiano nella diversità delle culture, il volume dà voce alle sfide e ai desideri costanti di compositori e musicisti, direttori ed educatori, musicologi e teologi che operano con le loro diverse comunità. Il panorama degli interessi musicali qui espressi orienta lo sguardo della Chiesa verso nuove prospettive in un orizzonte di grande rilievo culturale, spirituale e pastorale.
Pur essendo numerosa la presenza di cristiane e cristiani laici nella vita ecclesiale, essa è ancora insufficiente, soprattutto se si considerano le possibilità aperte dal concilio Vaticano II. Da quel momento la Chiesa non è solo gerarchia, ma è innanzitutto "popolo di Dio", communio fidelium, stabilendo un'uguaglianza fondamentale tra le figlie e i figli di Dio. Tutti sono chiamati da Dio a svolgere la propria missione nel mondo. L'autore rileva il rapporto tra il sacerdozio comune di tutti i battezzati e il sacerdozio ministeriale. L'azione laicale non si riduce a una semplice supplenza o collaborazione, è piuttosto una corresponsabilità, un esercizio attivo dei ministeri propri nella pastorale della parrocchia, della diocesi e della Chiesa universale nei confronti della realtà socio-culturale, familiare e matrimoniale.
L'opera propone un confronto tra la prospettiva etica tracciata da Gesù nel celebre esordio del Discorso della montagna (Mt 5,1-12) e il paradigma della vulnerabilità elaborato dalla psichiatria e dalla filosofia a indirizzo fenomenologico. L'obiettivo è quello di delineare un itinerario etico e antropologico condivisibile, partendo da metafore della persona che la restituiscano alla sua verità e integrità.
L'opera, dedicata ad Agnese Cini per i suoi ottanta anni, raccoglie alcuni scritti intorno a tre idee di fondo: che, come canta il Salmo 119, la Torà è una delizia per chi la conosce, la studia e la ama; che, come attestato in molti modi, alla forza della Bibbia nessuna roccia può resistere; che in tanti all'opera delle "mani" di Agnese devono riconoscenza.
Il libro non vuole essere semplicemente una traduzione, ma un'operazione culturale. Qualcuno dirà che è una riprova della sudditanza di alcune teologhe italiane a quelle d'Oltreoceano. Basta aprirlo per capire che non è vero. Consente infatti a teologhe e teologi di mestiere, ma anche a tutti coloro che semplicemente riflettono sulle grandi questioni della fede, di sbirciare in quell'immenso cantiere a cielo aperto che è oggi la teologia femminista nei diversi continenti.
Uno scavo meticoloso e originale nel grande cumulo dei dispacci inviati dai rappresentanti del Regno di Sardegna presso lo Stato della Chiesa alla corte torinese, dalla caduta di Napoleone ai moti del 1821. È l'ora della restaurazione. In otto capitoli emergono le figure più rilevanti di quell'epoca. Questo e altro in un volume che esige ulteriori approfondimenti in studi successivi.
Il volume rappresenta uno strumento offerto ai tanti enti ecclesiastici che si trovano ad agire in tempi nuovi e di non facile interpretazione, con particolare attenzione alle problematiche connesse alla gestione delle loro opere e del loro patrimonio. I singoli contributi affrontano tematiche unite da un unico filo conduttore: una lettura carismaticamente orientata delle opere e delle attività degli istituti di vita consacrata, sensibile alle peculiarità e alle criticità del momento presente.
Il volume mostra una versione del "Diario dell'assedio di Costantinopoli" di Nicolò Barbaro che costituisce, dopo quella ottocentesca del Cornet, la nuova e definitiva edizione critico-diplomatica, condotta secondo i criteri della più moderna filologia. Il testo originale, derivato dal manoscritto conservato nella Biblioteca Marciana di Venezia, è stato corredato di una traduzione in lingua italiana, rispettosa delle strutture e cadenze proprie dell'originale lingua veneziana del XV secolo, nonché di un apparato completo di note storico-critiche, riuscendo nell'impresa di restituire nella sua vivacità la testimonianza diretta più avvincente di quel grande evento che segnò la fine del mondo antico. Prefazione di Giorgio Ravegnani.