L’opera non intende minimamente apparire come un manuale di teologia cristiana dei primi secoli. In essa vengono presentati con semplicità gli scritti dei primi Padri della Chiesa per lettori non necessariamente specializzati. Una guida di facile consultazione, ispirata dalla convinzione che, subito dopo la lettura del Vangelo, sia oggi più che mai utile e doveroso conoscere gli scritti più importanti di quegli uomini che hanno saputo difendere e trasmettere la tradizione apostolica, contribuendo alla maggiore comprensione degli scritti evangelici.
Ha ancora senso parlare di "persona" in epoca post-umana? In quali termini oggi è possibile declinare il classico problema dell'identità personale? Esiste un'identità ecologica? Quanto incide l'ambiente nel processo di formazione dell'individuo umano e non-umano? Quanto incidono viceversa nella creazione e nella tutela dell'ambiente la conoscenza e il senso che possiamo avere di noi stessi? I testi raccolti in questo volume affrontano in chiave eco-fenomenologica la questione di chi siamo e delle possibili variazioni delle nostre identità, di come possiamo ingannarci, smarrirci e magari ritrovarci nell'ambiente e nel mondo, muovendo precisamente dalla relazione eidetica che sussiste tra organismo e ambiente.
Se il lavoro dei semiotici sulle teorie del complotto ha uno scopo, non è quello d'indicare, da un punto di vista supposto come neutrale, chi ha ragione e chi ha torto, chi ha creato una falsa teoria del complotto e chi svela un segreto pericoloso. Lo scopo della semiotica è, piuttosto, quello d'indicare le condizioni discorsive che favoriscono la proliferazione del pensiero complottista o anti complottista e, allo stesso tempo, quello di suggerire come riformulare il conflitto in un quadro discorsivo diverso, che non si limiti a creare retorica polemica ma getti le basi per l'azione sociale. Il problema delle teorie del complotto, infatti, da un punto di vista semiotico non risiede nella loro presunta fallacia logica o scientifica, ma nel fatto che esse sono un mezzo per esprimere una preoccupazione sociale che, altrimenti, resterebbe inespressa, vale a dire, l'angoscia verso la crescente decostruzione delle conoscenze nelle nuove arene digitali. Semiotici e altri studiosi sociali dovrebbero pertanto operare per la creazione di uno spazio collettivo in cui la confusione evidente dell'attuale comunicazione digitale possa essere reindirizzata verso soluzioni più convenienti.
L'opera intende analizzare la problematica dell'abuso sessuale in contesto clericale secondo una prospettiva fenomenologia, cercando di rilevare i vissuti relazionali di minori che hanno subito abusi e che crescendo si sono ritrovati ad avere delle difficoltà nella gestione della propria vita, proponendo un piano di intervento terapeutico per le vittime e definire un piano di prevenzione utile per ridurre il fenomeno.
Le biotecnologie animali e vegetali sono state considerate, sin dal loro esordio, con grande entusiasmo, non solo in quanto aprivano nuove possibilità alla comprensione dei geni, ma anche perché capaci di fornire strumenti per la tutela della salute umana e la salvaguardia dell’ambiente. Nelle prime realizzazioni del mais, si è iniziato a discutere degli eventuali rischi per la salute e per la salvaguardia delle altre coltivazioni e si sono realizzate, come in Europa, le prime direttive regionali e nazionali. Il testo mette in rilievo i seguenti aspetti delle biotecnologie animali e vegetali: storico–scientifico, dove sono esaminate le tappe più importanti dell’ingegneria genetica; antropologico ed etico, con particolare riferimento agli aspetti che sono chiamati in causa nel rapporto uomo–ambiente; giuridico, con particolare attenzione alla normativa sugli alimenti e i mangimi geneticamente modificati e sul brevetto.Daniele Tortoreto è laureato in Giurisprudenza e dottore di ricerca in Bioetica con titolo conseguito presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. È autore di numerosi articoli su biotecnologie, sviluppo sostenibile, etica dell’ambiente e rischio elettromagnetico. Ha partecipato alla preparazione di un cd–rom su Etica e biotecnologie, prodotto da S.T.E.S., Scienziati e Tecnologi per l’Etica dello Sviluppo, Centro di Bioetica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, F.I.D.A.F., Federazione Italiana Dottori in Agraria e Forestali, Regione Lazio.
In questo volume il problema della morte è affrontato a partire dalla consapevolezza che gli enormi sviluppi scientifici e tecnologici applicati alla medicina hanno rivoluzionato negli ultimi decenni il quadro etico e giuridico in cui è stato finora concepito il fenomeno del finis vitae. Muovendo da questa trasformazione di senso epocale, l’autore affronta la questione di che cosa sia per noi la morte, oggi, e quale responsabilità morale abbiamo verso chi muore. La finalità è quella di rideterminare il principio della dignità umana al cospetto di situazioni radicalmente nuove, come il prolungamento artificiale della vita, il prelievo degli organi, la loro commercializzazione. Al centro della riflessione i lineamenti di una tanatologia critica, la questione della “morte cerebrale” e del suo accertamento, le problematiche funerarie, anche alla luce delle recenti innovazioni legislative. Paolo Becchi è professore di Filosofia del diritto nella Facoltà di Giurisprudenza dell’U­niversità degli Studi di Genova. Tra le sue ultime pubblicazioni: Morte cerebrale e trapianto di organi (Brescia, Morcelliana, 2008) e La fragilità della vita. Contributi su Hans Jonas (Napoli, La Scuola di Pitagora, 2008). Per Aracne editrice ha pubblicato, nel 2007, Da Pufendorf a Hegel. Introduzione alla storia moderna della filosofia del diritto.
Le mutevoli forme istituzionali del cristianesimo rappresentano un elemento tutt’altro che secondario nel processo di costruzione dello Stato moderno. I percorsi storici tracciati in questo volume costituiscono altrettante riflessioni sull’attitudine culturale delle forme istituzionali del messaggio cristiano a proporsi, nella storia europea, come stabili interlocutrici dei processi di integrazione politica della società.
Atti del Convegno internazionale (Villa Mondragone, Monte Porzio Catone (RM), 27-29 novembre 2008).
Dal punto di vista storico, un legame strettissimo tra religione e diritto ha accompagnato con varie modalità tutta la vicenda dell’umanità. Oggi, però, di fronte alle accese discussioni e alle perplessità suscitate intorno a questioni come, ad esempio, l’esposizione del crocefisso nei luoghi pubblici, l’uso del velo islamico, la definizione delle festività, è necessaria un’approfondita riconsiderazione del sistema vigente per realizzare l’armonizzazione di esigenze e diritti spesso in conflitto tra loro. In principio era la legge e in principio era il giudice: i due modelli si contendono la scena e spetta al giurista, con la sua infaticabile mediazione tra ius e lex, tra equità e giustizia, coltivare l’incantesimo del diritto. E spetta al giurista a maggior ragione in un’epoca come la nostra, nella quale, per quanto ci riguarda, Europa attende e, come nel mito, per la vergine figlia di Fenice ci si dà battaglia e questa volta si inizia proprio dai simboli religiosi.
Quando Agostino nelle Confessiones scrive “Quaestio mihi factus sum”, apre una grande questione, la possibilità che l’uomo non soltanto s’interroghi su di sé ma possa domandare di sé. Con la tradizione fenomenologica, ci chiediamo come la quaestio che l’uomo diventa a e per se stesso possa farsi fenomeno, rivelando chi l’uomo è al di là di ogni sua arbitraria e idolatrica oggettivazione, giungendo fino al ripensamento dell’umanesimo. Umanesimo che, lungi dall’essere espressione di un momento storico o espressione culturale di un uomo che già sa “che cosa” è, vuole piuttosto essere l’espressione culturale della medesima domanda a sé e di sé che l’uomo, indefinibilità inoggettivabile, pone.
Sono trascorsi trent'anni da quando Agnese Cini Tassinario mise in pratica la sua idea di creare Biblia, associazione laica di cultura biblica. Grazie all'apporto di studiosi di indiscusso prestigio e all'impegno dei soci, è stata vinta la sfida di presentare la Bibbia come un patrimonio culturale aperto a tutti. Questa caratteristica rende Biblia esperienza inedita sia in Italia sia all'estero. La specifica ricerca dell'associazione e il suo impegno per il mondo della scuola sono ben sintetizzati da questo libro. Il testo raccoglie contributi editi e inediti di elevato valore culturale e documenta con efficacia la cultura dello scambio e l'apertura al dialogo tipici di Biblia.