Gli ultimi cambiamenti normativi sul processo canonico possono suscitare l’interesse degli operatori anche del diritto secolare. L’opera tratta in chiave culturale alcuni aspetti dell’ordinamento processuale della Chiesa, nella convinzione che conoscere la sua ricchezza, e segnalare sue eventuali debolezze, sia d’interesse in un contesto come quello attuale, dove la comunicazione e il confronto tra i vari sistemi giuridici si ritiene generalmente una risorsa che supporta il Diritto nell’adempimento della sua superiore funzione, quale fattore umanizzante dei rapporti interpersonali e sociali.
Le biotecnologie animali e vegetali sono state considerate, sin dal loro esordio, con grande entusiasmo, non solo in quanto aprivano nuove possibilità alla comprensione dei geni, ma anche perché capaci di fornire strumenti per la tutela della salute umana e la salvaguardia dell’ambiente. Nelle prime realizzazioni del mais, si è iniziato a discutere degli eventuali rischi per la salute e per la salvaguardia delle altre coltivazioni e si sono realizzate, come in Europa, le prime direttive regionali e nazionali. Il testo mette in rilievo i seguenti aspetti delle biotecnologie animali e vegetali: storico–scientifico, dove sono esaminate le tappe più importanti dell’ingegneria genetica; antropologico ed etico, con particolare riferimento agli aspetti che sono chiamati in causa nel rapporto uomo–ambiente; giuridico, con particolare attenzione alla normativa sugli alimenti e i mangimi geneticamente modificati e sul brevetto.Daniele Tortoreto è laureato in Giurisprudenza e dottore di ricerca in Bioetica con titolo conseguito presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. È autore di numerosi articoli su biotecnologie, sviluppo sostenibile, etica dell’ambiente e rischio elettromagnetico. Ha partecipato alla preparazione di un cd–rom su Etica e biotecnologie, prodotto da S.T.E.S., Scienziati e Tecnologi per l’Etica dello Sviluppo, Centro di Bioetica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, F.I.D.A.F., Federazione Italiana Dottori in Agraria e Forestali, Regione Lazio.
In questo volume il problema della morte è affrontato a partire dalla consapevolezza che gli enormi sviluppi scientifici e tecnologici applicati alla medicina hanno rivoluzionato negli ultimi decenni il quadro etico e giuridico in cui è stato finora concepito il fenomeno del finis vitae. Muovendo da questa trasformazione di senso epocale, l’autore affronta la questione di che cosa sia per noi la morte, oggi, e quale responsabilità morale abbiamo verso chi muore. La finalità è quella di rideterminare il principio della dignità umana al cospetto di situazioni radicalmente nuove, come il prolungamento artificiale della vita, il prelievo degli organi, la loro commercializzazione. Al centro della riflessione i lineamenti di una tanatologia critica, la questione della “morte cerebrale” e del suo accertamento, le problematiche funerarie, anche alla luce delle recenti innovazioni legislative. Paolo Becchi è professore di Filosofia del diritto nella Facoltà di Giurisprudenza dell’U­niversità degli Studi di Genova. Tra le sue ultime pubblicazioni: Morte cerebrale e trapianto di organi (Brescia, Morcelliana, 2008) e La fragilità della vita. Contributi su Hans Jonas (Napoli, La Scuola di Pitagora, 2008). Per Aracne editrice ha pubblicato, nel 2007, Da Pufendorf a Hegel. Introduzione alla storia moderna della filosofia del diritto.
I sistemi regolamentativi utilizzati nella storia della nostra area culturale e geografica di appartenenza, per razionalizzare la presenza sociale del cristianesimo nel tessuto connettivo della comunità politica, sembrano stabilmente orientati al perseguimento di due obiettivi: la predisposizione di modelli normativi che siano adeguati a corrispondere alla complessità istituzionale del cristianesimo; l’uso di quei modelli ai fini di integrazione delle istituzioni ecclesiastiche nei valori e nelle strutture dell’organizzazione politica della società. I sistemi unionisti del passato, fra imperi e Chiesa d’Occidente, descritti in queste pagine, sembrano efficacemente inscriversi in questa tendenza.
I principali momenti della storia del pensiero giuridico occidentale sono descritti (nella parte I) muovendo dalle lontane origini greche e romane, per giungere sino all’età contemporanea. Il lungo percorso storico, di oltre due millenni e mezzo, è affrontato esponendo le “riflessioni” sul diritto compiute, in vari periodi e luoghi, da filosofi, giuristi, politici, teologi, sociologi, in correlazione con il sistema normativo loro rispettivamente coevo. Le varie “concettualizzazioni” del fenomeno giuridico sono sintetizzate intersecandole con le problematiche di filosofia del diritto, di storia del diritto, di storia delle dottrine politiche e di storia delle istituzioni politiche, con costante attenzione al quadro storico generale. Viene, poi, esaminata in maggior dettaglio (nella parte II), la cultura giuridica italiana dal Settecento ad oggi, con peculiare attenzione al diritto pubblico.
Nell'esercizio ordinario del proprio ufficio il Romano Pontefice si avvale di un complesso di persone, uffici e istituzioni denominata Curia romana, la cui attività è regolata dalla costituzione apostolica Pastor bonus, promulgata da Giovanni Paolo II il 28 giugno 1988. L'opera parte da un excursus storico sulla sua formazione e intende esaminare la natura e la funzione della Curia romana secondo la costituzione apostolica Pastor bonus, che ha affidato a ciascun dicastero compiti e attribuzioni ben determinate nella gestione degli affari concernenti la Chiesa universale, e collaborano con il Romano Pontefice nell'esercizio del suo supremo ufficio di pastore della Chiesa universale.
L'opera vuole essere anzitutto un punto di riferimento per fotografi professionisti, autori emergenti, agenzie e tutti i soggetti per i quali è importante conoscere le principali regole del mondo della fotografia, dal diritto di autore, al diritto all'immagine, alla dignità personale, alla riservatezza, ai diritti sulle banche di dati. Il taglio è dunque intenzionalmente pratico. Alla base dell'opera, e dell'attività formativa per studenti e professionisti svolta dall'autrice presso prestigiosi istituti quali l'Istituto italiano di fotografia, della quale l'opera è frutto, vi è la medesima convinzione, circa l'importanza fondamentale di far maturare la consapevolezza dei propri diritti (e dei limiti da rispettare) in tutti i soggetti operanti nel mondo della fotografia e dell'arte in genere. Trattasi infatti del primo passo per potersi difendere ed affrontare a testa alta un mondo come quello artistico, spesso purtroppo irto di insidie. L'opera si compone così di due parti: nella prima vengono esaminati i diritti del fotografo, nella seconda i principali diritti di terzi che il fotografo deve rispettare nell'esercizio della propria attività.
Il diritto canonico, fin dal Medioevo, ha postulato la capacità penale delle persone giuridiche, apprestando apposite sanzioni compatibili con la loro peculiare natura. Tuttavia, il vigente Codice, ribaltando una tradizione giuridica plurisecolare, ha espunto dal proprio sistema penale qualsiasi canone riferito espressamente agli enti, abrogando le norme contenute nel Codice del 1917. Il volume intende analizzare le ragioni della riforma e verificare se - in considerazione della peculiarità del diritto penale canonico che prevede un'applicazione attenuata del principio di legalità della pena - sia possibile parlare, ancora oggi, di capacità, imputabilità e responsabilità penale delle persone giuridiche nel diritto canonico.
L'opera rappresenta un tentativo di rileggere il concetto di laicità alla luce dei problemi posti dall'irrompere nelle società occidentali della multiculturalità e multireligiosità. La laicità, categoria concettuale immanente alla modernità occidentale, mostra i segni evidenti di una crisi, dettata prevalentemente dall'incapacità di governare le dinamiche della diversità religiosa che, nella società multiculturale, si caratterizza soprattutto sul piano antropologico e culturale. La tesi sostenuta nell'opera è che la modernità e la laicità come categoria politica e giuridica indissolubilmente legata alla modernità conservano ancora intatte le risorse per far fronte ai problemi posti dalla diversità culturale, ma solo se potranno essere rilette in chiave interculturale. È proprio la laicità interculturale la categoria gius-politica in grado, questa la tesi di fondo, di rispondere ai problemi posti alla scienza giuridica da una società sempre più marcatamente multireligiosa e multiculturale.
Il presente volumetto si propone di far conoscere le principali istituzioni per il tramite delle quali la Chiesa è governata nella sua dimensione universale e nella sua dimensione particolare, comprendendo quale rapporto di derivazione esiste tra la natura della Chiesa, che è anche una peculiare società visibile legata dal vincolo della comunione tra i suoi fedeli, e le strutture necessarie per il suo governo. In particolare il volume contiene una prima riflessione sulla riforma avviata da papa Francesco relativamente alla curia romana, allo Ior, alla struttura economico-amministrativa della Santa Sede, alla prevenzione ed al contrasto del riciclaggio, con riferimenti all'ultima Esortazione apostolica Evangelii gaudium.