Papa Francesco chiama «situazioni di fragilità» segnate dall'«a-mo-re ferito» le convivenze di coppia uomo-donna senza matrimonio religioso: divorziati civilmente risposati, sposati con solo matrimonio civile, conviventi registrati, conviventi di fatto. Nei confronti di queste situazioni invita ad assumere «un'attenzione pastorale misericordiosa e incoraggiante», in modo da favorire in esse «una maggiore apertura al Vangelo del matrimonio nella sua pienezza» e una «crescita umana e spirituale». Il Papa riconosce che nel recente Sinodo sulla famiglia è emersa una molteplicità di punti di vista e di preoccupazioni pastorali, che egli paragona alle molte sfaccettature di «un prezioso poliedro». Questa immagine geometrica suggerisce che le diverse prospettive, nella misura in cui corrispondono alla realtà, si possono armonizzare tra loro. Lo abbiamo sperimentato noi stessi, confrontando le nostre interpretazioni dell'esortazione apostolica postsinodale sull'amore nella famiglia. Rilevando che la trattazione del tema dei conviventi senza matrimonio sacramentale è basata sulla distinzione tra l'ordine etico oggettivo e la responsabilità personale soggettiva, abbiamo potuto chiarire alcune affermazioni, che sono oggetto di discussione nel mondo ecclesiale, e trovare la convergenza su alcuni orientamenti per la prassi, che ci sembrano equilibrati e prudenti.
Un contributo sintetico, ma particolarmente autorevole - l'autore è presidente emerito del Pontificio Consiglio per la Famiglia -, per affrontare i temi decisivi della pastorale familiare, mostrando l'orizzonte ampio in cui si colloca la questione specifica della comunione eucaristica alle coppie dei divorziati risposati. In densi e articolati paragrafi si toccano con chiarezza dottrinale i "temi caldi" del dibattito sviluppato al Sinodo sulla Famiglia, dando punto per punto elementi di riflessione che, raccolti insieme, delineano una prospettiva precisa sulla strada da percorrere: la coerenza e la perfettibilità della prassi pastorale autorizzata finora; la varietà delle proposte di cambiamento e le obiezioni contro di esse; l'incapacità della cosiddetta legge di gradualità a suggerire criteri generali per l'ammissione dei divorziati risposati e dei conviventi all'Eucaristia; il caposaldo dell'indissolubilità del matrimonio cristiano; l'oblatività dell'amore in relazione alla validità del matrimonio; l'autenticità evangelica per la fecondità missionaria...
Il peccato originale non rende l’uomo semplicemente egoista, incline alla comodità e al piacere: la conseguenza più radicale è la ricerca del consenso, del conseguire un’immagine davanti agli altri. è «l’inganno idolatrico» che conferisce una dimensione di assoluto a tutto ciò che è penultimo, trasformandolo in idolo: non solo gli onori e i denari, ma anche i figli, la casa, il coniuge, l’apostolato, la chiesa. La scoperta, nella rivelazione divina e nel dono sacramentale, di un amore divino soprannaturale, che rende figli di Dio e partecipi della comunione trinitaria, salva l’uomo proprio dall’intimo del cuore, e lo libera dalla schiavitù del consenso altrui. Non c’è altra causa per il cristiano che rendere visibile la carità; e non c’è altro compito nella storia oltre quello di imparare ad amare.
Questa tesi, illustrata con una originalissima sintesi di apporti sociologici, psicologici, filosofici, teologici e di esegesi biblica, conduce il lettore a prendere coscienza del proprio nome (unità, responsabilità personale, libertà) e del proprio cognome (vincolo comunitario, anche in dimensione ecclesiale), per renderlo libero di amare. «Riconoscere nell’idolatria il male radicale che paralizza la crescita della persona», scrive mons. Bruno Forte nella Presentazione, «esige l’onestà di far cadere la maschera difensiva che tutti, in un modo o nell’altro, abbiamo potuto costruirci. Un libro “controcorrente”, che proprio per questo è quanto mai attuale e urgente: una sorta di sveglia o di allarme delle coscienze, che senza moralismi o scorciatoie ideologiche guarda in faccia la verità del cuore e accompagna l’emergere cosciente dell’angoscia verso il suo unico possibile superamento».
Quinto volume dei «Manuali teologici di base», la collana che si propone di fornire al vasto pubblico una conoscenza più profonda della fede cattolica, attraverso una divulgazione di qualità , rigorosa e insieme accessibile. Queste pagine offrono una sintesi chiara e completa della storia, della teologia e della disciplina canonica dei sette sacramenti, con particolare attenzione all'Eucaristia, il sacramento del corpo e del sangue del Signore dal quale sgorgano e al quale sono radicalmente orientati tutti gli altri. Enric Moliné, sacerdote, è laureato in Chimica e in Lettere e filosofia nell'Università di Barcellona. Ha ottenuto il dottorato in sacra Teologia nell'Università Lateranense (pp. 208).