Il movimento dell'antiformalismo giuridico risulta indissolubilmente legato ad uno dei periodi più convulsi e tormentati della storia europea, quale quello della Repubblica di Weimar. Tale esperienza, unica per drammaticità e stimoli intellettuali, racchiude in sé tutte le aporie e le contraddizioni, che da sempre accompagnano il progetto giuridico-filosofico moderno. Ma la domanda fondamentale attorno a cui ruota il dibattito weimariano può essere riassunta nei termini seguenti: com'è possibile ricostruire l'unità politica in una società lacerata da innumerevoli contraddizioni? Ecco il filo rosso che lega la riflessione di Erich Kaufmann, Hermann Heller e Carl Schmitt, esponenti di spicco di quella "comunità di combattenti", nella quale si arruolarono altrettanto illustri giuristi e filosofi loro contemporanei. Il minimo comune denominatore di tale "comunità" era rappresentato appunto dalla pars destruens del positivismo giuridico, cioè della linea di pensiero Gerber-Laband-Jellinek, e soprattutto dell'ultimo epigono di tale tradizione giuridica, il teorico del diritto puro, il neokantiano Hans Kelsen.
Il saggio si propone di fornire la collocazione della Magistratura nel suo percorso evolutivo dal pensiero illuministico sino alle costruzioni liberali europee. Dalla dottrina della "divisione dei poterti", l'indagine perviene all'attualità costituzionale italiana, ma non mancano, attraverso un'esposizione agile ma non priva di spunti riflessivi, le analisi sulla funzione "politica" della magistratura, né delle sue correlazioni con l'opinione pubblica e il sistema massmediale. Appuntandone gli aspetti istituzionali sia nella "imparzialità" giudiziaria, sia nei "contrappesi" su quanto viene ad essere individuato come un "potere-ordine", si insiste e, anzi, ne costituisce il "leit motiv" sulla sua "indipendenza", quale fondante valore della dignità dei singoli e della libertà collettiva, l'argine che la preserva dalla potenziale invadenza dell'esecutivo.
Nell'attuale dimensione postmoderna, la complessità rappresenta il nuovo paradigma sia filosofico che scientifico di approccio alla realtà e, comportando una revisione delle logiche cognitive, esplica i suoi effetti in tutti i campi dell'agire umano, incluso ovviamente il diritto. Così non è possibile prescinderne, e il sistema sociale, nel senso culturale e reale, deve apprendere le modalità di confrontarsi con la complessità. La problematica e le metodologie della comunicazione definiscono forse il terreno e lo strumento essenziali per descrivere e governare la complessità.
Il tema della pregiudizialità amministrativa è da tempo al centro di un vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale. Ancora oggi non si da una soluzione univoca al problema se per poter ottenere una pronuncia risarcitoria da parte del giudice amministrativo occorra impugnare il provvedimento nei termini decadenziali. In questo lavoro l'Autore va tuttavia oltre la questione processuale della tempestiva impugnazione dell'atto, affrontando il tema della pregiudizialità in relazione al principio costituzionale del giusto processo che si declina "nel contraddirtene tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale" (art. 111 Cost). Principio che rappresenta la proiezione processuale di quel nuovo rapporto sostanziale tra cittadino ed amministrazione che la legislazione degli anni '90 dello scorso secolo ha cercato di costruire in termini tendenzialmente paritari.
Articolo per articolo tutto lo Statuto che regola l'ordinamento amministrativo della principale Regione a Statuto speciale italiana. Un documento che permette alla Sicilia di essere quasi uno Stato dentro lo Stato.
Il volume affronta un tema classico dell'organizzazione delle Assemblee legislative, quale quello dei gruppi parlamentari, dei quali viene colta la persistente posizione di centralità in relazione al duplice ordine di rapporti che connotano la forma di governo e la forma di Stato, nonostante le trasformazioni registratesi negli ultimi anni nel sistema dei partiti entro il quadro politico-istituzionale ed, in connessione, nel funzionamento del regime parlamentare, per un verso; e malgrado la "fuga" dei poteri dal Parlamento, per altri. La ricerca, condotta anche in un'ottica di diritto comparato ed europeo, riprende e approfondisce i più dibattuti nodi interpretativi sull'argomento dalla natura giuridica dei gruppi; alle loro funzioni in rapporto all'evoluzione del parlamentarismo; alle relazioni di essi con i partiti politici, da un lato, e con i singoli parlamentari, dall'altro pervenendo a conclusioni originali, anche nel tentativo di fornire a taluni dei più pressanti ed attuali problemi connessi, tra cui il fenomeno della mobilità dei parlamentari, soluzioni coerenti con i principi costituzionali sulla rappresentanza politica nell'ordinamento democratico e pluralista.
Il volume affronta, con ampia prospettiva storica, le complesse questioni relative all'affidamento dei figli minori in occasione della crisi della coppia, dedicando particolare attenzione alle più recenti riforme legislative che hanno introdotto come regola generale il cd "affido condiviso".