L'allevamento del tonno rosso (Thunnus thynnus) rappresenta, ormai da oltre un decennio nel Bacino del Mediterraneo, un'attività produttiva consolidata e contraddistinta da un estremo dinamismo, per le imprese e gli operatori coinvolti nelle filiere dei Paesi produttori. Un altro aspetto positivo è legato alla crescita degli scambi commerciali registrati a livello internazionale sia in termini di volumi che di valori. Anche in Italia l'allevamento del tonno rosso ha riscosso un certo successo polarizzandosi nelle regioni meridionali. Tuttavia, a fianco di componenti positive non trascurabili è importante sottolineare anche la presenza di alcune ombre, che offuscano almeno in parte lo scenario complessivo, legate ai peculiari aspetti inerenti l'impatto che tale attività produce sulla specie e sull'ambiente marino.
Da Taylor e Fayol agli esponenti del management d'" eccellenza ", passando per la Scuola delle Relazioni Umane e le sue varie trasformazioni, tutte le correnti di pensiero sull'organizzazione hanno proposto più o meno esplicitamente una teoria della motivazione dell'uomo al lavoro. Questo breve testo propone una rassegna completa delle varie teorie, un'analisi critica degli apporti delle grandi " scuole " del management al fine di spiegare gli stimoli della condotta al lavoro. Esso inoltre passa in rassegna e precisa i concetti di motivazione, soddisfazione ed implicazione al lavoro nei loro rapporti reciproci, a partire dai contributi delle diverse discipline delle scienze umane e sociali che si sono interessate a questo soggetto (gestione, psicologia, sociologia, psico-sociologia, cognitivismo, ecc.). Ricco ed esaustivo, tanto sul piano storico che su quello concettuale, questo libro si rivolge agli studenti di economia, gestione, psicologia o scienze sociali, sì come agli esperti di gestione desiderosi di chiarimenti su un argomento che non cessa di evolvere secondo i cambiamenti del paradigma esplicativo.
Il volume contiene tre approfonditi studi sulle problematiche di marketing e comunicazione inerenti il sempre più travagliato settore culturale.
Cosa significa "privatizzare" l'acqua? Si tratta di una necessità o di una scelta politica? È davvero un obbligo del diritto comunitario o è uno strumento che i politici locali possono decidere di utilizzare? E a che scopo? Con quali conseguenze per le istituzioni democratiche e il sistema politico ed economico locale? Tra stato e mercato: l'acqua in Italia e in Germania si inserisce nell'attuale dibattito sulle riforme dei servizi idrici con l'analisi comparata di quattro casi, quattro "storie" di privatizzazione dell'acqua, che aiutano a spiegare chi, come e perché adotta quali modelli di regolazione e di "governo attraverso SpA", e cosa ne deriva per la politica locale. Roma, Berlino, Firenze e Potsdam fanno da sfondo per una riflessione sul ruolo della politica, e della scienza politica, in processi dominati dalle scienze giuridiche ed economiche, e sulla necessità di porre i temi del potere e delle istituzioni al centro del dibattito sulle riforme.
Il libro spazia su molti fronti con una logica interattiva d'analisi e policy: apre finestre inattese su radici lontane, interroga testimoni privilegiati, ricostruisce processi storici poco conosciuti, attinge a disavventure personali in corpore vili. Il risultato di questo "diavolo a quattro" di paragoni, verifiche ed esperienze sulla penuria di libertà amministrativa in Italia intende mettere a fuoco il nostro tallone d'Achille: un vero handicap che risulta oggi insopportabile da un punto di vista economico, sociale e civile. Ed indica la strada di una rigenerazione, che approfondendo le tendenze del nostro tempo all'integrazione, alla federalizzazione, alla democratizzazione ed alla crescita senza sosta del rendimento della P.A., s'ispiri certo alle esperienze più avanzate, ma affondi, in realtà, la sua ragion d'essere nell'ubi consistam più genuino della Penisola.
Il vasto mondo del volontariato, delle associazioni, delle cooperative sociali, tradizionalmente definito terzo settore o non profit, sta attraversando negli ultimi anni una profonda trasformazione della propria cultura organizzativa e delle proprie pratiche operative. La crisi del welfare e l'ideologia della sussidiarietà sviluppano una crescente imprenditorializzazione del lavoro sociale e delle sue organizzazioni.
In che maniera viene socialmente visto il legame tra politica e piccola impresa? Quali sono le politiche che gli imprenditori richiedono alla classe dirigente? Qual è la reale cultura politica della piccola imprenditoria italiana? A queste ed altre domande cerca di rispondere il libro di Paola Bordandini, attraverso un'indagine all'interno della struttura della piccola impresa italiana.