Nel turbolento periodo storico caratterizzato dalla crisi ucraina e da quella delle materie prime, i paesi europei guardano al Mediterraneo con rinnovato interesse, soprattutto in materia di politiche energetiche. Nazioni come l'Algeria e la Libia diventeranno sempre più interlocutori privilegiati per gli interessi europei. A preoccupare è in particolar modo la Libia che, a undici anni dalla caduta di Gheddafi, non ha ancora ritrovato la sua unità e nella quale alcuni gruppi di potere esercitano il controllo con il costante uso delle armi. Ciò pone inevitabilmente una serie di interrogativi alla comunità internazionale e in particolare all'Europa, considerando anche la particolare posizione strategica di Tripoli rispetto alle rotte dei migranti provenienti dall'Africa. Dall'altra parte del Mare Nostrum, invece, la Turchia si erge a potenza regionale cercando di diventare mediatore tra l'Occidente e la Federazione russa. Nel 2023 la Repubblica turca festeggerà i suoi cento anni di storia: nonostante le riforme kemaliste abbiano impresso al paese una svolta laica e filo-europea sin dagli anni Venti del Novecento, Ankara si caratterizza oggi per un ritorno all'Islam politico, voluto soprattutto dall'attuale presidente Erdo?an, e per le sempre più frequenti violazioni dei diritti civili fondamentali. L'Atlante Geopolitico del Mediterraneo, giunto alla sua nona edizione, resta uno strumento per comprendere queste e altre complesse dinamiche della sponda meridionale del nostro mare.
Il Mediterraneo continua a essere, dal punto di vista sociale e geopolitico, una delle aree più instabili del pianeta. Il Covid-19 ha avuto un impatto notevole su tutta l'area e ha contribuito a rafforzare le tendenze autoritarie in alcuni paesi come Egitto e Turchia. Se le mancate elezioni del dicembre 2021 in Libia hanno mostrato tutta l'instabilità e le profonde divisioni del paese, la Siria continua a essere segnata da un interminabile conflitto, mentre il Libano ha dovuto fare i conti con una situazione economica sempre più grave. In un Mediterraneo altamente frammentato nel quale emergono nuovi attori regionali, continua il disimpegno diretto degli Stati Uniti, elemento che impone all'Europa una maggiore assunzione di responsabilità politiche. Quali saranno le tendenze sociali della regione? E quali saranno le risposte dei singoli paesi a fenomeni epocali come la pandemia e i flussi migratori? A queste e a molte altre domande risponde l'Atlante Geopolitico del Mediterraneo 2022, giunto alla sua ottava edizione, uno strumento ormai imprescindibile per addetti ai lavori e non solo.
La promessa di Facebook è renderci lettori e autori delle nostre stesse storie, ma in realtà il social network di Mark Zuckerberg costruisce una catena di montaggio della "narrazione narrabile" che imprigiona vite, biografie e racconti possibili. Processando i metadati, i comportamenti e le interazioni di miliardi di utenti all'interno del giardino chiuso della piattaforma, l'algoritmo si impone come un narratore onnisciente e totalitario, una macchina di storytelling predittivo a beneficio degli unici lettori che contano davvero: gli inserzionisti pubblicitari. Il potere di narrazione di Facebook e del suo autore è il potere di un'ideologia della tecnologia e del mercato funzionale alla monetizzazione, all'espropriazione e all'ingabbiamento dell'organizzazione sociale, del lavoro e della vita delle persone: come direbbe Michel Foucault, è un processo di oggettivazione e assoggettamento, la comparsa di una nuova modalità di controllo nella quale ogni individuo riceve una gratificazione costante che lo imprigiona nel suo status così come configurato dalla piattaforma algoritmica.
Nel secondo dopoguerra l'Italia mise in cantiere un originale modello di relazioni mediterranee ispirato alla diplomazia dell'amicizia - convintamente offerta e praticata - nei confronti dei Paesi arabi. Il modello italiano era dunque imperniato sul dialogo politico scevro da pregiudizi ideologici e religiosi; sulla cooperazione economica paritaria e, soprattutto, sul più assoluto rispetto del principio dell'autodeterminazione dei popoli. Nel complesso - indipendentemente dall'orientamento delle varie maggioranze di governo e dai vari inquilini di Palazzo Chigi e della Farnesina - la diplomazia dell'amicizia, sia pur declinata con modalità e sensibilità diverse, è stata portata avanti, affinata e perseguita senza soluzione di continuità, tranne qualche rara eccezione, da quasi tutti i decisori, ai vari livelli, della "politica araba" italiana. In questo libro sono ricostruiti alcuni aspetti e momenti di questa politica, fra passato e presente, in larga parte riconducibili al comune denominatore della diplomazia dell'amicizia intesa come efficace modello di "una buona politica estera" ispirata alla pace e alla cooperazione euromediterranea.