Questo libro ha preso forma nei primi mesi della tragedia abbattutasi su quella che, come gridano le coscienze ancora avvertite, "non è una Striscia, è Gaza!". Esso risente della progressiva comprensione dei fatti via via che accadevano, ma viene anche da una lunga frequentazione con la cosiddetta "questione palestinese", che lo Stato di Israele ha creduto di aver chiuso rendendo impossibile la soluzione dei due Stati e sancendo che «il diritto di esercitare l'autodeterminazione nazionale nello Stato di Israele è esclusivamente per il popolo ebraico». Ciò significava negare l'esistenza stessa del popolo palestinese. Se questo è il risultato, vuol dire che tale "questione" va risolta in tutt'altro modo, a partire da una riforma dello Stato di Israele e del suo rapporto con gli Ebrei della Diaspora.
C'erano una volta le Petromonarchie del Golfo, Stati che galleggiavano sul petrolio e seguivano fedelmente le indicazioni in politica estera degli Stati Uniti. Arabia Saudita, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Oman: sabbia e oro nero, facoltosi sceicchi e lusso fiabesco; scarsa popolazione, democrazia interna molto limitata, forte immigrazione dall'Africa e dal Sudest asiatico e lavoratori in condizioni di semischiavitù. Questa rappresentazione del Golfo Persico - semmai in passato sia stata veritiera - oggi non è più attendibile. Se è vero che le agiatezze di emiri e sultani non sono terminate, gli europei non possono invece prendersi il lusso di ignorare come i Paesi del Golfo influenzino con sempre più forza la politica mondiale: non solo rendita petrolifera ma anche energie rinnovabili, ricerca scientifica, eventi sportivi, alta moda, passione per il made in Italy, architettura all'avanguardia, turismo ed ecologia. E poi armi, politica estera aggressiva, conquista di interi settori di mercato, lenta e difficile emancipazione delle donne, repressione della dissidenza politica, furti archeologici e - strano a dirsi fino a poco tempo fa - autonomia politica proprio dagli Stati Uniti. Il presente lavoro colma un imbarazzante vuoto nella saggistica italiana, quello sull'irrimediabile centralità dell'Arabia Saudita e degli altri Stati del Golfo nella politica globale. Con stile asciutto e approccio analitico gli autori scavano in profondità e spiegano perché, d'ora in avanti, sarà impossibile ignorare questa parte di mondo.
Le Primavere arabe sembrano un ricordo lontano, la pallida speranza dell'avvio di un processo di democratizzazione e di partecipazione sociale che non si è mai realizzato. Esse hanno invece determinato l'attuale fase storica, caratterizzata da una profonda incertezza e da una forte instabilità in tutta l'area del Mediterraneo. La Tunisia, origine di quei movimenti, è ancora in bilico tra la scelta di un futuro democratico e i pericoli del fondamentalismo islamico. La Libia, dopo la fine del regime di Gheddafi, è incapace di ritrovare la propria unità. La Siria, sconvolta da anni di guerra civile, è devastata dal dolore e dalla sofferenza. In un contesto così instabile e in continua evoluzione ha potuto crescere, prosperare e affermarsi lo Stato islamico, arrivando a controllare enormi porzioni di territorio iracheno e siriano. In quelle regioni la paura, la violenza e la negazione di ogni diritto della persona si sono affermate come poche altre volte nella storia dell'umanità.