"Sembra che la riforma liturgica abbia inferto un duro colpo all'osservanza delle norme fondamentali della liturgia romana, se non al principio stesso di diritto liturgico. Cosa è successo? Commissioni di esperti hanno fatto passare nella liturgia le loro opinioni e nella pratica le hanno sapute trasformare in legge liturgica. Papa Benedetto XVI ha precisato ad esempio che "il nuovo Messale veniva inteso come un'autorizzazione o perfino come un obbligo alla creatività, la quale portò spesso a deformazioni della Liturgia al limite del sopportabile". Se l'antica liturgia era un "affresco coperto", la nuova ha rischiato di perderlo per la tecnica aggressiva usata nel restaurarlo. Il Motu Proprio "Summorum Pontificum" ha ripristinato per legge lo stato antecedente in modo che il nuovo rito possa guardare con equilibrio all'antico come questo al nuovo, e il restauro possa continuare con pazienza tenendo conto del movimento di innovazione che in modo naturale accompagna la liturgia della Chiesa." Sperimentando i benefici e le deficienze della riforma liturgica dopo il Concilio Ecumenico Vaticano II, l'autore ha voluto capire le cause che hanno contribuito all'inosservanza del diritto liturgico nel tempo postconciliare e perciò alla trascuratezza dello ius divinum." (dalla prefazione del card. Raymond Leo Burke).
Lo studio del 'munus docendi Ecclesiae' (libro III del Codice di Diritto Canonico) è qui presentato in modo sistematico, partendo dalla considerazione della parola di Dio come bene giuridico nella Chiesa. Si passa dunque da un approccio esegetico ai canoni a una trattazione tesa a mettere in luce i principali rapporti giuridici che riguardano la parola divina. Emergono così le principali questioni giuridiche che la Chiesa affronta in questo campo, e che interessano la conservazione, la difesa, l'approfondimento e la diffusione del deposito della fede, di cui sono responsabili tutti i fedeli e, in particolare, i sacri Pastori.