La guerra in Ucraina necessita di essere compresa mettendo a fuoco la verità di ciò che accade non troppo lontano dalle nostre case, ove viviamo più o meno tranquillamente. Occorre capire, superando il racconto virtuale, spesso artefatto, che gli accadimenti di questi ultimi tempi racchiudono nella loro concretezza la verità di una guerra fatta e subita. Occorre ripristinare quel legame necessario tra la realtà e la verità, fonte e origine di ogni libertà. Per fare ciò non è sufficiente prestare attenzione solo alle notizie filtrate dai mass-media che inondano di immagini e parole il nostro quotidiano, ma occorre comprendere quali siano state le cause remote e recenti di questo conflitto, i motivi storici, culturali, politici e militari. Occorre comprendere chi sono gli ucraini e i russi e come abbiamo interagito durante il corso della storia; che cosa è accaduto in Russia dopo la fine dell'Impero sovietico; chi è Putin e quali siano gli aspetti positivi e negativi del suo mandato presidenziale; quale sia stato il ruolo della NATO, dell'Europa e degli Stati Uniti. Occorre avere chiaro, per quanto è possibile, il quadro generale, per evitare di banalizzare o male interpretare un evento che grava sulla vita di milioni di persone, soprattutto della povera gente che combatte o subisce questa guerra decisa da altri.
Con l'onestà l'uomo ha tutto da guadagnare, senza onestà ha tutto da perdere. Frutti deliziosi dell'onestà sono lealtà, sincerità, verità, bontà, amore, solidarietà, comprensione, valori che danno senso alla vita, la caricano di spirituale adrenalina per affrontare le sfide che non mancano mai di presentarsi nel corso dell'umana esistenza. Essere se stessi e non vendersi al primo offerente che propone felicità a basso prezzo, non tradire la verità per un misero piatto di lenticchie, è l'eroismo che il re per eccellenza degli onesti Cristo Gesù, con la sua morte in croce e la sua resurrezione all'alba del terzo giorno, chiede ai suoi discepoli. Il volume propone un excursus sull'onestà per ridestare nobili sentimenti sopiti, scuotere la coscienza di coloro che hanno smarrito la via retta del Vangelo, sollecitare i credenti a fare della vita un dono di amore a Dio e ai fratelli, svegliare l'aurora di un nuovo giorno dando testimonianza, visibilità e concretezza all'onestà.
Il libro raccoglie le relazioni del convegno organizzato dal Centro studi Rosario Livatino il 29 novembre 2019 su Magistratura in crisi. Percorsi per ritrovare la giustizia. Trae spunto dalle indagini e dai procedimenti disciplinari che nella primavera 2019 hanno scosso la magistratura italiana, colpendo componenti togati del CSM, in carica e appartenenti a precedenti Consigli, ed esponenti di vertice di significativi uffici giudiziari: ciò ha fatto emergere con evidenza quel che era già noto all'interno del "corpo", e cioè anomalie nella attribuzione dei posti direttivi, nelle progressioni in carriera, nella gestione della formazione, nel giudizio disciplinare. Poiché dopo i primi giorni è calato il silenzio sull'intera vicenda, il convegno, e il libro che ne riprende gli atti, pur non celebrando processi paralleli, né prendendo posizione pro o contro le c.d. "correnti" della magistratura, contribuisce all'approfondimento delle cause remote e prossime delle degenerazioni venute alla luce, nella prospettiva di individuare vie di soluzione. Dopo le introduzioni di Vari e Prosperetti, prende le mosse dal corretto inquadramento di quel che sulla magistratura prevede la Costituzione, spesso disattesa dalla prassi (relazione Ronco); prosegue con le caratteristiche attuali dei magistrati italiani, dall'età al sesso (relazione Blangiardo); ne segue l'evoluzione storica a partire dal Secondo dopoguerra e analizza le modalità di accesso alla funzione, comparandole con quelle di altre Nazioni (relazione Guarnieri); ricostruisce la formazione delle "correnti" e le degenerazioni provocate (relazione Airoma); individua le riforme possibili e necessarie, quali vie d'uscita dalla crisi (relazione Mantovano). Completa il volume il discorso che il giorno del convegno Papa Francesco ha rivolto ai componenti del Centro Studi Livatino, allorché, parlando di «una crisi del potere giudiziario che non è superficiale ma ha radici profonde», ha censurato lo «sconfinamento del giudice in ambiti non propri, soprattutto nelle materie dei cosiddetti "nuovi diritti", con sentenze che sembrano preoccupate di esaudire desideri sempre nuovi, disancorati da ogni limite oggettivo».
«L'anno della Chimera è iniziato, inizio a trascrivere la cronaca di una epidemia annunciata dell'anno della Chimera 2020, attraverso la lente distopica di un medico occidentale. Perché mi accingo a trascrivere la cronaca di questi avvenimenti sorprendenti e dolorosi dell'anno del topo metallo: il vociare mediatico è troppo assordante e confuso, la mia vuole essere una testimonianza di cittadino del mondo e di operatore di scienza e di medicina applicata, in quarantena come tutti ed in prima linea come medico e ricercatore. La mia vuole essere la ricerca della verità dei fatti e della evidenza cronologica dell'evolversi della epidemia, la testimonianza della sofferenza delle persone colpite dalla infezione virale, la critica ragionata delle verità assunte o presunte della scienza medica, la voce indipendente delle proposte dalla ricerca scientifica e tecnologica, lo scrutatore delle analisi dei determinanti sociali delle comunità umane coinvolte e sconvolte dalla pandemia».
Quando il lavoro smette di essere una costruzione e diventa una esecuzione pedissequa di mansioni e protocolli è un orrore, credete. Perché è fatica noiosa e deprimente e i lavoratori perdono il gusto del lavoro, garantendo, al massimo, la mediocrità.
Per questo nasce questo libro, per capire se è possibile riconquistare l’arte dentro la routine, e la passione dentro la fatica attraverso le parole del lavoro.
Vengono presentate cinque categorie di lavoro che aprono all’analisi di oltre 200 parole: due categorie specificamente altruistiche (la scuola e la medicina), due professioni di estrema concretezza (l’economia e l’ingegneria), e una “strana” ma che ha migliaia di “impiegati”: il clero.
Occorre che il buon-lavoro rinasca, che risorga la passione e l’amore all’opera delle proprie mani che, attraverso il contatto con la realtà, fa l’opera massima: edifica noi stessi.
La seconda globalizzazione sta attraversando un momento di cambiamento profondo: l'impatto dell'intelligenza artificiale, i fenomeni migratori, le nuove leadership politiche, la crisi non solo economica ma anche ambientale. Nella confusione che attraversa la politica - tentata dal fascino sovranista e dalle sue chiusure - il ruolo della rappresentanza sociale è fondamentale proprio per la centralità del lavoro nei processi di trasformazione che caratterizzano la società aperta. Così Karl Popper chiamava quell'orizzonte che nella storia d'Europa vive di valori che oggi hanno bisogno di essere riaffermati quali, per esempio, la competenza, l'innovazione, la giustizia sociale, il pluralismo, la pratica del dissenso, il ruolo della ricerca scientifica, la laicità e, naturalmente, la libertà delle donne e degli uomini. La rappresentanza del lavoro sembra più in grado della politica di non cedere alla riduzione della complessità: imprese e lavoratori sono i soggetti che direttamente vivono da anni le sfide della globalizzazione e la trasformazione della produzione. Sarà il sindacato a stimolare l'innovazione sociale?
"L'autore offre al lettore due saggi di natura storica sul Sessantotto, con un approfondimento sulla vicenda della «città-stato» di Fiume. L'elemento che accomuna i due testi è il tema della «Rivoluzione» e della «Contro-Rivoluzione», che l'autore mutua da Plinio Corréa de Oliveira. Formicola tratta del Sessantotto e di Fiume con abbondanza di riferimenti e con spessore di riflessione. Fra i maestri che ispirano le sue valutazioni vi è Eric Voegelin. Non mancano numerosi richiami ad altri autori, cattolici e non, come pure al Magistero della Chiesa. Questi scritti di Giovanni Formicola provocano una riposta, che potrà essere di adesione o di rifiuto, di accettazione o di critica; tuttavia, di certo non possono essere ritenuti insignificanti, né improduttivi. Essi invocano una presa di posizione e, di conseguenza, un impegno personale. Per quanto riguarda il Sessantotto, Formicola vi vede la «cifra» storica del tragico realizzarsi dello spirito rivoluzionario nel XX secolo." (dalla Prefazione di don Mauro Gagliardi). Epperò non chiude alla speranza, non solo teologale. Gli effetti di certe premesse ideologiche ormai sono vita vissuta, ed è difficile che l'uomo voglia perseverare ancora a lungo tra le macerie di un mondo senza e contro Dio.
Oggi il primo, forse il più grande, equivoco è pensare che la felicità sia oltre il "limite": tutti noi, infatti, ciechi adoratori del progresso, delle tecnologie e delle innovazioni, siamo sempre alla ricerca di superare ogni limite per raggiungere una qualche briciola di felicità. Alberto Scicchitano mette a tema la felicità partendo da se stesso, dalla sua esperienza di medico psichiatra e psicoterapeuta, dal suo lungo percorso di osservatore della sofferenza umana e dalla ricca analisi di altri cercatori di felicità, dal mondo scientifico e a quello letterario. La ricchezza del limite è una sfida. Ma ogni sfida è un'opportunità. È un libro che indica una strada di felicità, la strada verso la piena realizzazione di sé, a dispetto delle nostre fragilità e dei nostri limiti, perché se vogliamo essere veramente di aiuto a noi stessi e agli altri, quello che dobbiamo fare - ognuno secondo le proprie possibilità e secondo la propria storia - è essere costruttori di senso.
Per molti Reinhold Messner è il «duro» che sfida se stesso e la natura, l'uomo che «va ai limiti», il «lupo solitario» che vaga per le più grandi lande montuose e desertiche della Terra. Da altri, invece, è considerato «egocentrico», «svitato», se non addirittura insopportabile per la sua smania di protagonismo. Ben più interessante però è solo quando ogni etichetta viene tolta, veli e maschere cadono, mostrando una persona per quella che è al di là di ogni cliché. In queste conversazioni con Michael Albus, un esploratore dei confini del mondo e dei confini dell'anima fa un bilancio della sua vita, dei suoi successi, ma anche dei suoi dubbi e delle sue sconfitte; parla di alpinismo, di politica, del mondo contemporaneo, della sua famiglia, della sua terra, di religione. Un pensiero critico, ponderato, onesto.
Le società che prendono sul serio il ruolo positivo dell'impresa, del libero mercato e la proprietà privata, anche senza porsi come obiettivo il miglioramento di tutta la comunità umana, hanno storicamente comportato un miglioramento materiale dell'intera umanità. È in quest'ottica che l'autore offre le sue riflessioni sul mercato e le sue implicazioni morali. Nella lettura dei segni dei tempi, è più pericolosa l'ideologia del collettivismo che la disuguaglianza materiale in quanto tale; vi sono più vantaggi che svantaggi da un commercio sempre più libero e globale; c'è più possibilità di crescita - anche tra chi oggi è povero - se la creatività umana è in grado di esprimersi attraverso la libertà economica invece che subire le limitazioni imposte da interventi e regolamentazioni statali. Difendere il libero mercato non implica necessariamente sostenere l'individualismo radicale, o l'ingrandimento ancora maggiore del mondo dei grandi affari, o l'ulteriore arricchimento dei ricchi. Una difesa del mercato è ancora possibile se vi è la consapevolezza che, con le parole di Papa Francesco, "il nostro sogno vola più alto" rispetto alle necessità primarie dell'esistenza fisica, auspicando "una prosperità nei suoi molteplici aspetti". Che produrremo espandendo il mercato, non denigrandolo.
Giulio Meotti ha intrapreso un compito necessario ma impopolare mettendo a nudo la verità allarmante sul declino demografico dei popoli europei indigeni. La risposta della nostra classe politica è quella di scrollare le spalle e dire "che importa?". Come sottolinea Meotti, la nostra incapacità di riprodurci non è causata dalla povertà o dalla debolezza genetica. Al contrario, ciò è dovuto alla ricchezza, all'indolenza e alla voglia di aggrapparsi alla sicurezza dello stato sociale. Ci ritiriamo dal lavoro il più presto possibile, e persino i giovani sono inclini a considerare i bambini come un peso che è meglio evitare. Questa nuova tendenza sociale dice Meotti è dovuta all'indebolimento della fede cristiana. Possiamo fare qualcosa per questo problema? Una cosa è certa, senza il coraggio di essere ciò che siamo, e di trasmettere la nostra eredità ai figli, noi europei siamo destinati a scomparire. E con noi scomparirà la più grande civiltà che il mondo abbia conosciuto.
L’uomo a cui fa riferimento l’autore nel titolo è il grande manipolatore dell’ultimo mezzo secolo: dal duopolio USA_URSS e la congiura di CIA e KGB, alle torture e i sequestri per le guerre del golfo, con lo spot per il terrorismo dei califfi , ai conflitti religiosi ed etnici all’origine delle drammatiche migrazioni di massa verso l’Europa. Lo storico accordo tra Stati Uniti e Cuba, dopo oltre 40 anni di embargo, sabotaggi e falliti attentati, è il primo miracolo (diplomatico) di Papa Francesco. Vaselli, osservatore speciale sugli eventi internazionali degli ultimi 40 anni, solleva il velo di segretezza e di mistero che copre molti dei fatti internazionali che hanno caratterizzato la storia recente e attuale.