Il volume nell'intento di aiutare a comprendere meglio la complessità contemporanea rilegge le vicende dell'ultimo scorcio del Novecento, partendo dall'elezione di Bill Clinton a presidente degli Stati Uniti. Quando il leader democratico fa il suo ingresso alla Casa Bianca, l'America è un paese in attesa, pronto a voltare pagina: si è chiusa l'epoca del confronto bipolare con Mosca, la Storia ha dato ragione all'unica superpotenza rimasta. Gli effetti della "rottura" geopolitica del biennio 1989-91, però, non tardano a palesarsi, mandando in frantumi le aspettative di quanti si erano illusi che la fine della Guerra fredda avrebbe aperto il varco alla coesistenza pacifica fra gli Stati. L'inatteso disordine globale impone la necessità di definire una nuova architettura di sicurezza per fronteggiare le crisi del terzo millennio: estendere il perimetro atlantico a est diventa dunque un imperativo strategico che non prevede cedimenti, e che consegue il risultato voluto senza mettere a rischio il rapporto di cooperazione con la Russia di Boris Elcin, almeno nell'immediato. Fino all'ascesa di Vladimir Putin e alla spirale di violenza che avvolge questo tempo difficile.
Il volume propone una riflessione sul rapporto tra la guerra e la politica, dal momento che mai una guerra è nata per caso o per follia ma sempre come l'esasperazione parossistica di una concezione della politica, e il suo scoppio è la prova di un fallimento dei rapporti tra gli Stati. La guerra è politica, ma la politica non è soltanto guerra. Guardando alla storia, sia remota sia recente, si noterà che, pur cambiando le strategie militari, le dottrine diplomatiche, le istituzioni internazionali, le pubbliche opinioni e i valori, le guerre restano sempre uguali, nella ripetitiva e inutile banalità del combattere e uccidere, dove distruzione e rovine non distinguono vincitori da vinti. L'autore ne conclude che, tra gli straordinari progressi conseguiti dall'umanità nella sua storia, finora è mancato quello di abolire la guerra.
Il 24 febbraio 2022, con l'invasione su larga scala dell'Ucraina, la Russia ha dato ulteriore sviluppo alla guerra iniziata nel 2014 con l'occupazione della Crimea e il sostegno ai separatisti del Donbass. La mossa rientra in un progetto geopolitico e identitario di tipo imperiale e segue una logica neostalinista. Putin agisce infatti per ottenere il ritorno di Mosca da protagonista sul palcoscenico globale, perché convinto che la Russia sia da sempre e sarà anche in futuro un impero. Per consolidare la "fortezza russa", ha dato vita a un regime illiberale grazie alla rielaborazione di teorie e pratiche ereditate dallo stalinismo: politica da grande potenza, controllo autoritario della società, esaltazione del passato imperiale, rivendicazione di una missione storica. Riscrivendo la storia e statalizzando lo spazio memoriale, il putinismo ha creato una nuova identità fondata su alcuni stereotipi positivi di epoca sovietica ancora radicati in parte della popolazione. Allo stesso tempo ha inglobato, manipolato, censurato o represso le iniziative liberamente nate sui temi del passato russo nella società civile. Sposando una visione catastrofista delle relazioni internazionali, Putin ha dato forma a una Russia postsovietica dalle ambizioni imperiali, decisa a plasmare l'ordine europeo e mondiale. Il libro affronta le tappe della costruzione di questa identità geopolitica, interrogandosi sulla solidità del putinismo e sulle eredità che lascerà ai russi anche dopo l'uscita di scena di Putin.
Oggi le donne sono al potere. Dirigono imprese, governano paesi, comandano eserciti. Ne hanno conquistato il diritto. Ne sono capaci. Sono bravissime. Ma nulla va dato per scontato. I Greci hanno saputo immaginare ragazze eroiche, madri autorevoli, regine guerriere. Ma i Greci hanno anche inventato l'autogoverno di cittadini guerrieri, la demokratia. Il popolo è maschio e dev'essere virile. Ed ecco che le donne potenti diventano impossibili. La filosofia e la legge naturale attribuiscono loro incapacità decisionale, inettitudine al comando, sottomissione, vigliaccheria, incostanza, mollezza. Il maschio è focoso, impetuoso, audace, imperioso. La femmina è fredda, intelligente, vile, timida. L'uomo è un animale politico. La donna è un animale domestico. Aristotele organizza queste idee in un sistema di pensiero. Il cristianesimo ne diffonde i principi e ne rafforza il rigore. La donna antica era irresoluta. La donna cristiana diventa irrazionale. Alla fine del Settecento, emergono nuovi diritti che appartengono a ogni individuo in quanto essere umano. È il progetto emancipatorio dei Lumi in tutto il suo splendore. È la premessa della qualità democratica moderna. È il nostro orizzonte.
Per Giuseppe Dossetti la politica è stata un impegno esigente e virtuoso, una missione al servizio dei più deboli e bisognosi secondo un’idea di democrazia sostanziale in grado di rendere testimonianza della presenza del cristiano nella storia. Con questa visione ha attraversato da protagonista le vicende del Novecento. Il volume ricostruisce attentamente il suo percorso: dall’avvento del fascismo alla Seconda guerra mondiale e alla Resistenza, durante la quale fu comandante partigiano; dalla Costituente alla militanza nella Democrazia cristiana nel periodo riformistico del centrismo, fino al Concilio ecumenico Vaticano II, dove si spese per una Chiesa impegnata in un rigoroso rinnovamento nel segno della povertà e della pace. Gli anni Novanta lo videro di nuovo attivo in difesa del testo costituzionale, insidiato, soprattutto nella prima parte, da iniziative di riforma improvvisate e pericolose per la tenuta dell’unità nazionale.
La partecipazione politica è essenziale per la democrazia, eppure sono molti gli equivoci creati dalle retoriche "partecipazioniste" e dall'uso strumentale e ideologico di processi partecipativi depoliticizzati. In questo scenario si collocano anche gli ecosistemi comunicativi digitali, che possono favorire lo sviluppo di culture e posizioni alternative ma che, al tempo stesso, sono situati dentro fenomeni sociali ed economici che ne limitano le potenzialità. Il volume analizza la partecipazione considerando l'esistenza di un doppio binario: da una parte, le lotte e l'impegno di associazioni, movimenti, gruppi sociali più o meno organizzati come pratiche di resistenza e difesa della democrazia; dall'altra, le procedure non inclusive, che finiscono per essere funzionali solo alla razionalità neoliberista. Emergono quindi forme di partecipazione "disconnesse" dalle cittadine e dai cittadini reali, esercizi a uso della nuova tecnocrazia dei processi di partecipazione, e funzionali solo alla legittimazione popolare di decisioni già prese. L'unica possibilità di "riconnessione" proviene dalla partecipazione come eguaglianza sostanziale nel prendere parte alla vita della comunità, dove si collocano le esperienze più innovative di partecipazione creativa che trovano nell'idea di "cura" non solo una risposta tattica all'interno della crisi ma anche un'inedita modalità strategica di azione politica.
I manifesti sono stati, assieme ai comizi, il principale strumento della comunicazione politica della seconda metà del Novecento. Attingendo ai diversi repertori simbolici della politica, alle avanguardie artistiche, alla propaganda bellica, alla pubblicità, al fumetto e ai linguaggi della protesta, hanno raccontato le stagioni e gli avvenimenti salienti dell'Italia repubblicana, dal ritorno alla democrazia all'avvento della seconda Repubblica, sino a oggi. Intrecciando il piano storico all'analisi del linguaggio iconografico di più di cento manifesti, realizzati dal 1945 al 2018 da alcune delle firme più importanti dell'illustrazione, della grafica e della pubblicità italiana - tra cui Dudovich, Steiner, Jacovitti, Crepax - ma anche da ignoti militanti, il volume ricostruisce l'evoluzione della grafica e della comunicazione politica seguendo il filo di parole, simboli, personaggi e slogan che hanno alimentato i sogni e le paure di milioni di italiani, rivelandone origini e significati, plagi e trasformazioni.
La Costituzione italiana è la più longeva della sua "generazione" in Europa. Come la Carta del 1948 entri nel vivo della storia italiana (ed europea), al di là delle retoriche, è la questione al centro di questa ricerca. Che propone un punto di vista inedito, lo studio critico delle sette ricorrenze decennali, ad opera rispettivamente di Giuseppe Parlato, Ester Capuzzo, Francesco Soddu, Mauro Moretti, Paolo Soddu, Daniela Novarese, Giovanni Orsina. Gli anniversari e l'impatto delle celebrazioni nella fibrillante storia politica, sociale e istituzionale disegnano un percorso originale e suggestivo tra priorità, cortocircuiti, e attori - prima di tutto i partiti - posizionati in una scala multilivello. I percorsi dell'attuazione e della riforma si rincorrono e si intrecciano, in una storia molto articolata e non priva di contraddizioni, che implica in ogni caso un quadro segnato da un lato dai molteplici "vincoli" esterni di una Italia europea, dall'altro dal tema sempre vivo dell'articolazione interna di una Italia plurale. Anche attraverso la periodizzante cesura dei primi anni Novanta. La Costituzione, si conferma così, in una storia accidentata, ma lineare, ricostruita nei diversi contributi con sensibilità e tagli differenti, elemento conformativo, propulsivo e dialettico.
Uno dei più raffinati maestri del pensiero contemporaneo, l’economista premio Nobel Amartya Sen, ha dedicato la sua attenzione, sin dalle prime opere, a ricostruire i capisaldi della disciplina economica intesa come “scienza dello statista e del legislatore”. Si tratta di un orizzonte etico prima ancora che politico che affonda le sue radici nei capolavori del padre dell’economia moderna Adam Smith: Teoria dei sentimenti morali e La ricchezza delle nazioni. In una prospettiva teorica che si richiama ai classici del pensiero politico antico e moderno – da Aristotele a John Stuart Mill, da Karl Marx a John Rawls, da Samuel Huntington a Martha Nussbaum, passando per gli indiani Ashoka, Gandhi e Tagore – prende vita la critica di Sen nei confronti dell’attuale concetto di PIL, considerato quale unico indicatore della ricchezza economica. Il libro evidenzia, infatti, come per l’economista indiano la ricchezza sia rappresentata principalmente dall’umanesimo dei valori e dall’impegno dei governi per promuovere benessere e capacità individuali, in un dialogo appassionato che può unire, anziché dividere, le tradizioni culturali del mondo di oggi.
Mai come oggi il nono dei dodici principi fondamentali che tratteggiano il volto della Repubblica ha goduto di fortuna e consenso popolare: oggi che esso è di fatto negato da leggi e politiche. Nel 1948 la Costituzione ha spaccato in due la storia della cultura e della ricerca scientifica italiane, assegnando a spiagge e montagne, a musei, università e chiese una missione nuova al servizio del nuovo sovrano: il popolo, cioè noi tutti. La storia dell’arte è in grande parte la storia del potere di re e papi, granduchi e tiranni, principi e banchieri. Ma il progetto della Costituzione ha cambiato questa storia, dando parole nuove a una tradizione secolare che suggeriva che proprio l’arte e il paesaggio fossero leve potenti per rimuovere gli ostacoli all’eguaglianza e permettere il «pieno sviluppo della persona umana» (art. 3).
Quali pretese può avanzare un individuo nei confronti di una comunità politica cui non appartiene? È a queste difficili domande che risponde l’articolo 10 della nostra Costituzione: sono domande che hanno una lunga storia alle spalle, ma acquisiscono forme e urgenze nuove nel nostro presente. Di fronte al fenomeno – inedito per l’Italia – dell’arrivo di migranti, i principi costituzionali mostrano tutta la loro attualità e sollecitano l’odierna cultura politico-giuridica a superare le tradizionali chiusure statualistiche e a prendere seriamente in considerazione i diritti umani enunciati dai documenti internazionali.
Il volume fa parte della serie Costituzione italiana:i Principi fondamentali diretta da Pietro Costa e Mariuccia Salvati.
Perché leggere la Costituzione italiana? E perché viene così spesso evocata nei dibattiti politici e citata sulle pagine dei giornali, a volte senza neanche essere ben conosciuta? Che cos'hanno di speciale i dodici articoli con cui si apre? I principi e i diritti fondamentali che vi sono enunciati sono viva realtà? Nel settantesimo anniversario della sua nascita, una serie di brevi volumi illustra la straordinaria ricchezza di motivi e implicazioni racchiusa nei principi fondamentali della nostra Costituzione ricostruendone la genesi ideale, ripercorrendo le tensioni del dibattito costituente, interrogandosi sulla loro effettiva applicazione e attualità.
L’articolo 11 reca una importante e nobile direttiva, perché sceglie per l’Italia una vera e propria, nonché totale, astensione dalla guerra, di qualsiasi tipo, fuorché ovviamente la legittima difesa. Frutto di un accordo largamente consensuale tra le forze politiche del tempo, questo articolo venne ben presto a trovarsi in contrapposizione con alcune decisioni dei governi del Dopoguerra, in particolare l’adesione al Patto atlantico e al dispositivo militare dell’articolo 5 del Trattato nato. Negli anni, il dibattito scientifico e politico sulla reale portata e sui limiti della dichiarazione di intenti in esso contenuti è stato vivacissimo. La rinuncia alla guerra è totale e doverosa, ciononostante molti sono stati i casi in cui si è cercato di aggirare il dettato dell’articolo 11, avanzando dubbi sulla sua applicabilità.
Il volume fa parte della serie Costituzione italiana:i Principi fondamentali diretta da Pietro Costa e Mariuccia Salvati.
Perché leggere la Costituzione italiana? E perché viene così spesso evocata nei dibattiti politici e citata sulle pagine dei giornali, a volte senza neanche essere ben conosciuta? Che cos'hanno di speciale i dodici articoli con cui si apre? I principi e i diritti fondamentali che vi sono enunciati sono viva realtà? Nel settantesimo anniversario della sua nascita, una serie di brevi volumi illustra la straordinaria ricchezza di motivi e implicazioni racchiusa nei principi fondamentali della nostra Costituzione ricostruendone la genesi ideale, ripercorrendo le tensioni del dibattito costituente, interrogandosi sulla loro effettiva applicazione e attualità.