Ogni giorno siamo esposti a un'enorme quantità di messaggi pubblicitari. Nonostante ciò, pochissimi libri negli ultimi anni forniscono gli strumenti per poterli leggere. Ma saper interpretare i significati insiti nella pubblicità è estremamente importante se si vuole essere dei protagonisti attivi del mondo in cui si vive. Anche perché essa non esprime solamente significati di tipo commerciale, ma diffonde in continuazione nella società discorsi e modelli culturali che influenzano i comportamenti quotidiani degli individui. L'obiettivo del volume è proprio quello di aiutare il lettore a decifrare i messaggi pubblicitari. E lo fa attraverso un approccio allo stesso tempo teorico e pratico, presentando concetti e strumenti di tipo interpretativo e mostrando come possano essere applicati a casi pubblicitari. Gli esempi analizzati comprendono sia immagini fotografiche statiche sia messaggi audiovisivi come gli spot pubblicitari.
Il volume considera il modo in cui i giovani si posizionano all'interno delle diverse sfere sociali - dal genere alle relazioni intergenerazionali, dal lavoro ai consumi, dalla partecipazione nella sfera pubblica al rapporto con le istituzioni - e indaga i cambiamenti che hanno ridisegnato, negli ultimi decenni, le caratteristiche e i confini della giovinezza. Processi di mutamento sempre più intensi, rapidi e complessi da analizzare conferiscono alla società contemporanea un carattere anomico, che si manifesta con particolare chiarezza quando si osservano lo spazio sociale entro cui le giovani generazioni sono chiamate a crescere e i modi in cui, concretamente, fanno proprio questo spazio. Attraverso lo studio di categorie classiche della sociologia, gli autori leggono nelle emergenti identità giovanili vere e proprie strategie di adattamento alla tensione sociale della contemporaneità e, riflettendo sul potenziale trasformativo insito nelle pratiche e nelle istanze promosse dalle nuove generazioni, si chiedono che cosa sia possibile apprendere mettendo la questione giovanile al centro del dibattito pubblico.
Il volume mostra come il silenzio rappresenti, innanzi tutto, un potente strumento di relazione sociale tra i membri di una comunità monastica, che ritrova il momento dell'unione attorno alla tavola eucaristica e a quella del refettorio; ma rivela anche che questa forma di vita suscita sempre più curiosità nella società di oggi, dove il turismo esperienziale è in continuo aumento. Il testo si compone di tre parti, complementari tra di loro. La prima conduce il lettore in un viaggio storico all'interno della sociologia dell'alimentazione monastica. La seconda presenta i risultati di una ricerca compiuta nel monastero certosino di Serra San Bruno (vv) assieme ad alcune interviste ai priori di vari ordini monastici. Infine, nella terza si riportano le interviste qualitative realizzate in occasione delle cene del silenzio organizzate dalle clarisse eremite di Fara in Sabina. Il percorso di riflessione proposto vuole tenere insieme i due aspetti analitici attraverso cui studiare il silenzio nei suoi risvolti sociologici: sia come modello relazionale, che ha origini specifiche nel mondo monastico, sia come genere di discorso in cui rintracciare nuove forme di ricerca della propria identità all'interno dell'iperconnesso mondo contemporaneo.
La pandemia di Covid-19 è il più importante evento accaduto in Europa dalla fine della Seconda guerra mondiale. Ha provocato effetti devastanti, a cominciare dalla morte di centinaia di migliaia di individui e dal confinamento domestico obbligato per alcuni mesi di metà della popolazione mondiale. Ma quali sono le conseguenze di questa pandemia a breve e a lungo termine? Come ha cambiato, o sta cambiando, le nostre vite? In questo suo libro, Vanni Codeluppi analizza, da acuto studioso di fenomeni sociali, le principali modificazioni che questa pandemia sta determinando nella vita quotidiana delle persone. Ne emerge un quadro complesso e problematico, che mette in crisi tutte le nostre certezze e scopre tutte le fragilità delle nostre società più avanzate.
Il volume, in un'edizione aggiornata e arricchita da due ulteriori ambiti di intervento, offre un quadro completo delle aree in cui può operare l'assistente sociale. Per ognuna di esse si analizzano le problematiche e gli interventi tipici del servizio sociale, prestando attenzione ai contesti istituzionali e normativi, alla dimensione storica, al dibattito attuale e alle prospettive future. Il testo può essere utilizzato nella didattica della laurea triennale, come preparazione all'esame di Stato, ma anche da professionisti che vogliano avere una prima informazione sul tema e da chiunque sia interessato ad approfondire il lavoro dell'assistente sociale.
Chi e come comanda a Roma? Quali sono le relazioni tra economia, società e potere politico e quali conseguenze producono sulla città? Cosa è cambiato negli ultimi venti anni e cosa è rimasto invariato? Per rispondere a queste domande il libro ricostruisce e analizza il "regime dell'Urbe". Si tratta di una coalizione consolidata in cui imprenditori e proprietà fondiaria, banche, leader politici e amministratori locali, parlamentari e attori di governo nazionali e in alcuni casi anche la criminalità organizzata svolgono ruoli complementari e intrattengono relazioni collusive. Le conseguenze sono facilmente sintetizzabili: un'economia poco globalizzata e politicamente protetta, benefici concentrati per le élite politiche ed economiche, costi diffusi per la città e i suoi abitanti. Dopo la svolta del 1993, l'avvicendarsi al Campidoglio e al governo di leader e maggioranze di centro-sinistra e centro-destra ha avuto sinora conseguenze meno rilevanti di quanto spesso si ritiene, sia sulla strategia di sviluppo della città, sia sul sistema di relazioni fra politica, mercato e società.
Dalle maschere teatrali alla mimica degli attori, dal ritratto europeo alla fotografia, dal cinema all'arte contemporanea, Hans Belting ripercorre in questo volume i diversi tentativi di fissare la vita del volto e del sé. Affascinante indagine sui vari modi in cui gli uomini hanno raffigurato sé stessi nel corso della storia, "Facce" offre innumerevoli spunti di riflessione che mettono in crisi le nostre idee più consolidate.
Con la riforma costituzionale del 2001 si è entrati in una nuova fase delle politiche dei servizi alla persona e alla comunità. In particolare si è accentuato il processo di regionalizzazione e localizzazione delle azioni organizzative, rendendo più complesso individuare i caratteri unitari del modello italiano che, per tali ragioni, si è trovato più esposto alla crisi finanziaria pubblica iniziata nel 2008. Tre gli obiettivi di questo volume: definire l'analisi dei caratteri storico-istituzionali della svolta del 2001; indicare, a scopo didattico, alcuni schemi e metodi di studio e analisi delle politiche messe in atto nei vari ambienti operativi; proporre una serie di monografie su alcune aree problematiche dei servizi, sociali, sanitari ed educativi. Il libro si rivolge ai professionisti che operano nel settore, con particolare riguardo ad assistenti sociali, educatori professionali, pedagogisti e psicologi.
Il volume intende rispondere ad alcune domande di fondo: se, perché, quando occorre occuparsi di fenomeni socialmente rilevanti; chi se ne deve occupare e come, con quali risorse e strumenti in un approccio di sviluppo territoriale. Il libro è organizzato in due parti. La prima vuole ordinare i diversi concetti di base (politiche sociali, pianificazione, programmazione, regolazione, promozione) nei vari modelli di programmazione (dal sinottico agli incrementali, da quelli più semplici a quelli plurilivello). La seconda analizza e documenta, con un approccio razionale e operativo, i vari passaggi del processo programmatorio: dai documenti di indirizzo, agli input (con particolare attenzione all'osservazione dei fenomeni), alla decisione, costruzione, valutazione e implementazione di un programma. Viene inoltre presentata una rassegna di strumenti concreti da utilizzare nel campo della programmazione: da quelli orientati alla coerenza interna, a quelli di analisi territoriale, alla gestione e identificazione di bacini di intervento. Il testo è corredato, on line, da un vasto apparato di box di approfondimento e da un'esaustiva sitografia.
Il proliferare - nel nostro paese - di gruppi, associazioni e movimenti religiosi di matrice cattolica è interpretabile come espressione del crescente bisogno di comunità in una società sempre più relativistica e frammentata. Le aggregazioni laicali sono il volto della nuova chiesa e la religiosità di militanza costituisce una nuova forma di evangelizzazione, un nuovo modo di presentarsi della Chiesa cattolica. Per tante persone, infatti, essere parte attiva delle piccole chiese, entro cui hanno scelto di militare, diventa il modo attraverso cui sentirsi parte della Chiesa universale. In Italia il pluralismo religioso si concretizza non tanto nella competizione fra differenti religioni, quanto all'interno del cattolicesimo stesso, al punto da potersi parlare di cattolicesimi, cioè della molteplicità di maniere attraverso cui gli italiani vivono ed interpretano il loro continuare a dichiararsi cattolici. Questa dimensione plurale s'incontra anche nella componente più attiva e militante del cattolicesimo e la competizione-cooperazione fra organizzazioni interne alla Chiesa cattolica si muove all'interno di un continuum desecolarizzazione-secolarizzazione. L'incontestabile vitalità del "mondo cattolico" agisce cioè in maniera ambivalente: per un verso nel tentativo di riconquista degli spazi erosi dal processo di secolarizzazione ma, per altro verso, accogliendo al suo interno principi e metodi che tendono a secolarizzare la stessa offerta religiosa.
In genere gli storici preferiscono ricostruire il passato sulla base di testi e documenti scritti, dati politici, economici o statistici, in alcuni casi testimonianze orali. Ma cosa sarebbe la storia del fascismo o dello stalinismo se non conoscessimo le immagini usate per la propaganda? Quale sarebbe il giudizio su conflitti recenti come il Vietnam senza le testimonianze lasciateci dai reporter di guerra? E risalendo più indietro nel tempo, come potremmo scrivere la storia della vita quotidiana o delle abitudini alimentari dei nostri antenati senza considerare le rappresentazioni visive che ci sono state tramandate? O una storia dell'Antico Egitto che prescinda dallo studio delle pitture tombali? Attraverso un affascinante excursus nei secoli, ricco di esempi tratti dalla storia antica e moderna, europea ed extraeuropea, Peter Burke dimostra come l'uso delle immagini possa arricchire in modo decisivo la nostra conoscenza del passato e del presente. Un ritratto, una statua, un'iscrizione, un arazzo - o più di recente una fotografia o un film - possono rappresentare "prove storiche al pari di quelle più tradizionali, e ci aiutano a comprendere meglio eventi e contesti a noi vicini o lontani.
Crisi della democrazia; inadeguatezza dei partiti, delle rappresentanze e delle élites nella risposta alle sfide della globalizzazione; una classe media sempre più frammentata ed esposta, non solo in Italia ma anche in Europa, a derive populiste che alimentano formazioni euroscettiche e, in alcuni casi, anche xenofobe. Sembra essere questa la fotografia della realtà politica contemporanea, ma la crisi viene da lontano. Il pensatore spagnolo J. Ortega y Gasset, già agli inizi del Novecento, in un testo significativo, e che conferma tutta la sua attualità, dal titolo "Democrazia morbosa", aveva individuato le patologie dell'uomo massa e della nascente democrazia. La crisi dell'uomo medio, il degrado e la svalutazione della cultura appaiono segni distintivi della nuova democrazia post-ideologica moderna. Entro tale contesto partiti in forte crisi di rappresentanza, in alcuni casi, cercano pericolose scorciatoie in un uso strumentale del termine popolo. Il risentimento per la mancata rappresentanza delle giuste istanze dei cittadini può provocare rabbia e frustrazione con risultati potenzialmente destabilizzanti per le stesse istituzioni democratiche. Occorre perciò promuovere un'Europa solidale, con un welfare rinnovato, che renda protagonisti i cittadini e non le masse. Prefazione di Stefano Ceccanti.