In origine all'impresa veniva riconosciuta la funzione prevalente e prioritaria di produrre beni o servizi creando valore economico e assicurandosi così la legittimazione a sopravvivere. Il protagonista di questa concezione, strettamente economica, era individuato nell'imprenditore (proprietario dell'impresa), motivato a realizzare il massimo profitto dall'investimento di capitali. In una fase successiva si è tuttavia dato maggiore risalto al profilo della responsabilità sociale («corporate social responsibility») e all'esigenza, per un buon governo, di soddisfare il complesso dei partecipanti, interni ed esterni, all'attività aziendale. Non più soltanto un ruolo prevalentemente economico ma anche una finalità sociale molto più ampia rispetto al passato, non più un solo individuo (o gruppo proprietario) al centro dell'organizzazione ma un insieme di soggetti, tutti ugualmente interessati ai risultati e alla vita dell'impresa. Alla luce di questa evoluzione concettuale, la teoria ha giustamente sostenuto che la «governance» deve dimostrarsi capace di risolvere due aspetti conflittuali: come conciliare finalità economiche con funzioni sociali e, ancora, in qual modo rendere compatibili le aspirazioni dell'imprenditore per un risultato personale ottimale e le istanze dei vari soggetti o gruppi coinvolti nella gestione aziendale. La risposta che al riguardo è sembrata più valida, nell'economia della gestione, è stata indicata nel richiamare l'importanza del ricorso all'etica, intesa come strumento fondamene.9e di equilibrio e di riduzione delle situazioni di conflittualità. L'applicazione di principi mor-"fielle decisioni e l'adozione sostanziale e non formale di comportamenti etici sembravano, a giusta ragione, potere rispondere alle nuove esigenze di gestione e, quindi, all'attuazione di un'efficace azione di governo.
In questi ultimi anni il mondo delle imprese è stato penalizzato da tre crisi di diversa natura, di carattere finanziario, per il diffondersi pandemico del Covid 19 e la terza costituita dalla recente guerra tra Russia e Ucraina con pesanti effetti economici. Si tratta di eventi che, nel loro succedersi, hanno creato una situazione di grave difficoltà, impegnando le imprese a definire strategie di contrasto e più efficienti assetti organizzativi per assicurare la continuità aziendale. Obiettivo, questo, non facile per il protrarsi di situazioni critiche sul piano macroeconomico internazionale (rallentamento e interruzione prolungata dei cicli produttivi, caduta della domanda soprattutto in certi settori industriali, ostacoli per l'approvvigionamento di materie di base e di componenti elettronici). La governance aziendale richiede, quindi, un non facile sforzo di previsione per anticipare le tendenze di trasformazione dell'economia e, in particolare, dei modelli di consumo. Di fronte a cambiamenti di tale portata, la teoria deve contribuire a costruire nuovi modelli di imprenditorialità e a individuare politiche innovative idonee a far superare una crisi di dimensioni planetarie. Questo scenario, purtroppo, continuerà ad evolvere per l'emergere di ulteriori problematiche nella gestione aziendale; basti qui citare la crisi energetica per il conflitto russo-ucraino, l'accendersi dell'inflazione, le difficoltà di funzionamento delle reti (supply chain) internazionali. Rispetto a processi di ampio ridisegno di scenari economici, sociali e politici, le imprese dovranno essere capaci di reagire mediante un profondo cambiamento delle strategie competitive e delle strutture organizzative. Su questi temi, centrali negli studi sulla gestione d'impresa, la dottrina dovrà dunque impegnarsi a fornire contributi stimolanti di riflessione e analisi.
Testo agile, che seleziona gli argomenti principali della materia per offrire una base istituzionale su cui ogni singolo docente deciderà quali approfondimenti compiere nel suo progetto didattico.
Il mondo delle imprese è attraversato da una serie di fenomeni che hanno prodotto, e ancora di più sembrano destinati a produrre, un'accentuata evoluzione nella natura e nei comportamenti aziendali. L'affermarsi dell'aspetto sociale, testimoniato dal riconoscimento della CSR (Corporate Social Responsibility) e dal diffondersi del concetto di sostenibilità, l'allargarsi della platea dei protagonisti con la teoria degli stakeholder, il progresso dell'automazione per l'applicazione dell'intelligenza artificiale anche al campo delle decisioni, il diffondersi e, purtroppo, il permanere di crisi economiche e politiche di rilevanza mondiale, hanno portato a cambiamenti profondi nella gestione dell'impresa. Il nuovo ruolo assunto come "attore sociale", destinato a riflettersi sugli equilibri classici di organizzazioni complesse, che comunque sono e rimangono economici, fanno sorgere di conseguenza, per l'impresa, problemi non marginali di sostenibilità in contesti di mercato sempre più competitivi. Un volume dedicato alla gestione necessita, pertanto, di un aggiornamento continuo per la definizione di nuovi paradigmi comportamentali e per il ridisegno di strutture e procedure organizzative. Questo rappresenta il motivo di fondo di una XIII edizione per un Manuale destinato agli studenti di economia e ai consulenti aziendali.
«Linguaggio e regole del diritto privato» nasce con l'obiettivo di offrire uno strumento per la didattica universitaria di primo livello. Si è però evitata la soluzione draconiana di approfondire alcuni settori del diritto privato, tralasciandone altri per intero, offrendo invece tutti gli elementi non solo per una visione d'insieme, ma per una preparazione di base senza lacune. Il libro conserva dunque, della tradizione, l'idea dell'unico manuale per l'intera materia delle Istituzioni; ma all'interno di questo ampio territorio, privilegia e coltiva la formazione di idee-guida, più che l'accumulo di informazioni (fornite nella misura necessaria e sufficiente a generare la capacità di informarsi in modo completo) o l'inseguimento della novità. Questo manuale esprime l'impegno degli autori di seguire il corso delle mutazioni, cercando la via per ritrovare, in modalità e strumenti nuovi, le qualità migliori di una grande tradizione, lasciandone senza rimpianto gli aspetti, buoni o cattivi, che appartengono al passato.
Drawing upon the conceptual framework of legal institutionalism, this book describes the European Union legal system as an autonomous and composite institutional construct grounded on effectiveness (ubi societas, ibi ius and vice versa) and integrated into national legal systems.
L'opera rappresenta un testo di filosofia del diritto per studenti universitari adatto e comprensibile ai giovani d'oggi. Il testo coniuga la sapienza tradizionale di San Tommaso con le esigenze le curiosità e gli esempi della modernità.
Gli Appunti di diritto romano privato, dopo una nuova approfondita revisione, giungono ora alla quinta edizione sempre per i tipi della CEDAM. Questo manuale espone sinteticamente il diritto romano privato e il suo processo, assumendo come riferimento le due più importanti opere per l'insegnamento predisposte dagli stessi Romani e a noi pervenute: le Institutiones del giurista Gaio del II sec. d.C. e quelle dell'imperatore Giustiniano del VI sec. d.C. Gli Appunti di diritto romano privato seguono la sistematica di tali opere, impostata sulla tripartizione persone-cose-azioni, mettendone in luce i profili espositivi e gli strumenti dialettici, e offrendo una trattazione storicizzata alla ricerca delle radici del moderno diritto privato dei paesi dell’Europa continentale.
Il volume contiene una trattazione generale del diritto internazionale in una prospettiva sistemica e alla luce dei problemi globali attuali, inclusa la pandemia di Covid-19 del 2020 e la guerra russa in Ucraina del 2022. Definisce anzitutto la comunità internazionale e gli attori, statali e non-statali, che la compongono. Particolare rilievo è dato al «sistema degli Stati», da un lato, e ai «valori comuni dell'umanità», dall'altro. Viene quindi analizzata la divisione giuridica del mondo in spazi e i problemi che si pongono nell'allocazione della giurisdizione tra i vari Stati. Il volume passa poi all'esame dei valori perseguiti dalle norme internazionali, selezionandone quattro: ordine interstatale, persona umana, economia sostenibile, sicurezza globale. Nell'ambito di ciascun valore vengono analizzate le principali norme internazionali esistenti. Infine il volume si occupa della responsabilità internazionale, sia dello Stato sia delle organizzazioni internazionali sia dell'individuo, e della giurisdizione internazionale nonché del ruolo della diplomazia nel mantenimento della pace e dell'ordine internazionale.
La disciplina giuridica della informazione e della comunicazione è in costante evoluzione. La ormai ineludibile digitalizzazione di praticamente ogni processo comunicativo si traduce in un profluvio di nuove disposizioni e di proposte regolamentari dell’Unione Europea, la quale disegna un quadro che copre tutti gli aspetti dell’ambiente della comunicazione: dalle reti ai servizi, dalle piattaforme ai dati, dall’intelligenza artificiale alla ‘cibersicurezza’, e, soprattutto, i contenuti di ciò che viene disseminato.
Tutto ciò ha imposto una nuova, la sesta, edizione del Manuale, nella consapevolezza che è impossibile inseguire gli eventi, mentre invece è necessario fornire ai tanti studenti che si formano su di esso un quadro d’insieme attendibile e sistematico proposto da specialisti della materia.
I temi affrontati coprono l’intero spettro delle comunicazioni e della informazione, dai principi costituzionali al diritto d’autore, dalla stampa al commercio elettronico, dalle Autorità di garanzia alla pubblicità, dalla radiotelevisione alla privacy, dalla comunicazione istituzionale alla firma digitale, dal teatro e il cinema alla moneta elettronica.
Questa ottava edizione del Corso istituzionale è stata elaborata allo scopo di fornire una aggiornata rappresentazione della moltitudine di innovazioni recate dalle leggi di bilancio successive a quelle elaborate e investigate nella settima edizione. La presente nuova edizione ha lo scopo precipuamente, se non esclusivamente, di recepire le ulteriori norme emanate, di variabile spessore, ma pur sempre significative per delineare il quadro organico e completo dell'ordinamento tributario italiano nel presente momento storico, caratterizzato dall'apparizione del grave fenomeno economico, sociale e sanitario della pandemia. Questa ha avuto effetti negativi anche nel campo del diritto, con le fonti del diritto (di ogni diritto, quello tributario incluso) sconvolte nei loro rapporti gerarchici, e con l'acquisizione di grande importanza dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM).
Linguaggio e regole del diritto privato¿ nasce con l'obiettivo di offrire uno strumento per la didattica universitaria di primo livello. Si è però evitata la soluzione draconiana di approfondire alcuni settori del diritto privato, tralasciandone altri per intero, offrendo invece tutti gli elementi non solo per una visione d'insieme, ma per una preparazione di base senza lacune. Il libro conserva dunque, della tradizione, l'idea dell'unico manuale per l'intera materia delle Istituzioni; ma all'interno di questo ampio territorio, privilegia e coltiva la formazione di idee-guida, più che l'accumulo di informazioni (fornite nella misura necessaria e sufficiente a generare la capacità di informarsi in modo completo) o l'inseguimento della novità. Questo manuale esprime l'impegno degli autori di seguire il corso delle mutazioni, cercando la via per ritrovare, in modalità e strumenti nuovi, le qualità migliori di una grande tradizione, lasciandone senza rimpianto gli aspetti, buoni o cattivi, che appartengono al passato.