In origine all'impresa veniva riconosciuta la funzione prevalente e prioritaria di produrre beni o servizi creando valore economico e assicurandosi così la legittimazione a sopravvivere. Il protagonista di questa concezione, strettamente economica, era individuato nell'imprenditore (proprietario dell'impresa), motivato a realizzare il massimo profitto dall'investimento di capitali. In una fase successiva si è tuttavia dato maggiore risalto al profilo della responsabilità sociale («corporate social responsibility») e all'esigenza, per un buon governo, di soddisfare il complesso dei partecipanti, interni ed esterni, all'attività aziendale. Non più soltanto un ruolo prevalentemente economico ma anche una finalità sociale molto più ampia rispetto al passato, non più un solo individuo (o gruppo proprietario) al centro dell'organizzazione ma un insieme di soggetti, tutti ugualmente interessati ai risultati e alla vita dell'impresa. Alla luce di questa evoluzione concettuale, la teoria ha giustamente sostenuto che la «governance» deve dimostrarsi capace di risolvere due aspetti conflittuali: come conciliare finalità economiche con funzioni sociali e, ancora, in qual modo rendere compatibili le aspirazioni dell'imprenditore per un risultato personale ottimale e le istanze dei vari soggetti o gruppi coinvolti nella gestione aziendale. La risposta che al riguardo è sembrata più valida, nell'economia della gestione, è stata indicata nel richiamare l'importanza del ricorso all'etica, intesa come strumento fondamene.9e di equilibrio e di riduzione delle situazioni di conflittualità. L'applicazione di principi mor-"fielle decisioni e l'adozione sostanziale e non formale di comportamenti etici sembravano, a giusta ragione, potere rispondere alle nuove esigenze di gestione e, quindi, all'attuazione di un'efficace azione di governo.
Testo agile, che seleziona gli argomenti principali della materia per offrire una base istituzionale su cui ogni singolo docente deciderà quali approfondimenti compiere nel suo progetto didattico.
In questi ultimi anni il mondo delle imprese è stato penalizzato da tre crisi di diversa natura, di carattere finanziario, per il diffondersi pandemico del Covid 19 e la terza costituita dalla recente guerra tra Russia e Ucraina con pesanti effetti economici. Si tratta di eventi che, nel loro succedersi, hanno creato una situazione di grave difficoltà, impegnando le imprese a definire strategie di contrasto e più efficienti assetti organizzativi per assicurare la continuità aziendale. Obiettivo, questo, non facile per il protrarsi di situazioni critiche sul piano macroeconomico internazionale (rallentamento e interruzione prolungata dei cicli produttivi, caduta della domanda soprattutto in certi settori industriali, ostacoli per l'approvvigionamento di materie di base e di componenti elettronici). La governance aziendale richiede, quindi, un non facile sforzo di previsione per anticipare le tendenze di trasformazione dell'economia e, in particolare, dei modelli di consumo. Di fronte a cambiamenti di tale portata, la teoria deve contribuire a costruire nuovi modelli di imprenditorialità e a individuare politiche innovative idonee a far superare una crisi di dimensioni planetarie. Questo scenario, purtroppo, continuerà ad evolvere per l'emergere di ulteriori problematiche nella gestione aziendale; basti qui citare la crisi energetica per il conflitto russo-ucraino, l'accendersi dell'inflazione, le difficoltà di funzionamento delle reti (supply chain) internazionali. Rispetto a processi di ampio ridisegno di scenari economici, sociali e politici, le imprese dovranno essere capaci di reagire mediante un profondo cambiamento delle strategie competitive e delle strutture organizzative. Su questi temi, centrali negli studi sulla gestione d'impresa, la dottrina dovrà dunque impegnarsi a fornire contributi stimolanti di riflessione e analisi.
Drawing upon the conceptual framework of legal institutionalism, this book describes the European Union legal system as an autonomous and composite institutional construct grounded on effectiveness (ubi societas, ibi ius and vice versa) and integrated into national legal systems.
L'opera rappresenta un testo di filosofia del diritto per studenti universitari adatto e comprensibile ai giovani d'oggi. Il testo coniuga la sapienza tradizionale di San Tommaso con le esigenze le curiosità e gli esempi della modernità.
Linguaggio e regole del diritto privato¿ nasce con l'obiettivo di offrire uno strumento per la didattica universitaria di primo livello. Si è però evitata la soluzione draconiana di approfondire alcuni settori del diritto privato, tralasciandone altri per intero, offrendo invece tutti gli elementi non solo per una visione d'insieme, ma per una preparazione di base senza lacune. Il libro conserva dunque, della tradizione, l'idea dell'unico manuale per l'intera materia delle Istituzioni; ma all'interno di questo ampio territorio, privilegia e coltiva la formazione di idee-guida, più che l'accumulo di informazioni (fornite nella misura necessaria e sufficiente a generare la capacità di informarsi in modo completo) o l'inseguimento della novità. Questo manuale esprime l'impegno degli autori di seguire il corso delle mutazioni, cercando la via per ritrovare, in modalità e strumenti nuovi, le qualità migliori di una grande tradizione, lasciandone senza rimpianto gli aspetti, buoni o cattivi, che appartengono al passato.
La rilevanza del fenomeno dell'organizzazione internazionale nell'odierna comunità degli Stati è un dato ampiamente percepito e riconosciuto, anche in conseguenza dell'ampia diffusione quantitativa e qualitativa di forme istituzionalizzate di cooperazione internazionale che si riscontra sia in ambito universale sia, soprattutto, regionale.
Un manuale della materia che contiene tutte le nozioni esposte in modo didascalico ed essenziale. Si qualifica per la modernità degli argomenti trattati essendo la "famiglia" intesa nel suo senso più ampio e attuale. Questa nuova edizione si presenta aggiornata alle più recenti novità legislative e giurisprudenziali. A ciò si aggiunge - così come già trattato nella precedente edizione - la disciplina della filiazione e dell'affidamento dei figli, attribuzione del cognome familiare e abrogazione dell'addebito nella separazione, modifica in fase di approvazione della disciplina che abbrevia i tempi che intercorrono tra la separazione ed il divorzio, proposta di eventuale semplificazione o abrogazione della comunione legale, introduzione della negoziazione assistita da avvocati in materia di separazione e divorzio al fine di favorire la soluzione stragiudiziale della crisi della coppia coniugata, panoramica dell'evoluzione del diritto internazionale nei confronti del diritto del fanciullo e del riconoscimento dell'identità e della dignità del bambino, disamina sui rapporti tra i diritto di famiglia e l'imponente flusso migratorio che interessa il Paese, l'applicazione dei principi della responsabilità civile nell'area dei rapporti tra coniugi e tra genitori e figli. L'edizione è corredata da un'Appendice di schemi che guidano lo studente nello studio della materia.
Il volume presenta una trattazione rigorosa ed aggiornata (anche alle recenti conseguenze della crisi pandemica) sia dei fondamenti teorici della moneta e del suo ruolo nei modelli macroeconomici che delle decisioni e degli interventi delle banche centrali, nella conduzione della politica monetaria, nella regolamentazione e nella vigilanza bancaria e finanziaria.
Il volume si pone l'obiettivo di fornire uno strumento attuale e completo per tutti coloro - professionisti o studenti - che intendano approfondire e/o intraprendere lo studio del metodo della partita doppia e il suo impiego per la tenuta della contabilità generale nelle aziende industriali. Dopo un'esaustiva disamina degli elementi fondamentali della ragioneria e dell'economia aziendale, e un'analisi del metodo della partita doppia e dei componenti del sistema informativo aziendale, si procede ad esaminare le principali operazioni di rilevazione contabile. Si analizzano, inoltre, le scritture in partita doppia redatte in sede di assestamento, chiusura e riapertura dei conti, con particolare attenzione alla logica di individuazione del risultato economico d'esercizio e del capitale di funzionamento.
Il manuale si caratterizza, come risulta dal suo titolo, per una particolare attenzione a formare lo studente di Istituzioni di diritto privato alla comprensione e all'uso consapevole del linguaggio che - come avviene in ogni sapere - è il veicolo del ragionamento giuridico: per una formula celebre, vuole aiutare lo studente a dotarsi dei primi "occhiali del giurista".
Il libro esamina la volontaria giurisdizione con attenzione particolare alla fase contrattuale dei soggetti privi, in tutto o in parte, della capacità di agire. Particolare rilievo è stato dato al regime patrimoniale della famiglia nei suoi istituti specifici: comunione legale e convenzionale, comunione «de residuo», fondo patrimoniale, regime di separazione dei beni.