Partendo da alcuni aspetti teologici del Vaticano II, l'autore pone le basi trattando del carisma, dell'ecclesialità, della missione.
Da poi le coordinate per comprendere la natura e la finalità della Congregazione passionista, richiamando la figura del fondatore e l'importanza del suo Testamento spirituale come scuola di formazione al carisma, capace di garantire rinnovamento e autenticità.
Il lavoro ripercorre con rigore scientifico il "magistero interno" tramite una lettura storico - teologica dei Capitoli e dei Sinodi generali celebrati dalla Congregazione conosciuta come "passionisti" negli anni 1952-2000, permettendo di fissare il tempo di attesa e di condivisione del fervore conciliare, lo sforzo dell'esegesi e dell'ermeneutica compiuto, i problemi, le resistenze e le verifiche che hanno impegnato il discernimento della comunità passionista.
Si dimostra pertanto che, più che chiudersi nella nostalgia del passato glorioso, la Congregazione dei Passionisti ha avvertito la necessità di incarnare i propri capisaldi, confrontandosi con la progressiva trasformazione dei parametri culturali e dei modelli esistenziali.
La ricerca é doppiamente interessante, perché documenta anche il dibattito circa i modi diversi di concepire oggi la vita consacrata.
In questo libro si vorrebbe riannodare alcuni fili, che corrono dalla problematica dei "segni dei tempi" al metodo pastorale del Vaticano II, per ribadire una svolta mai del tutto metabolizzata dalla Chiesa per la sua capacità, di destrutturare il comodo mondo garantito dall'alto.
L. Sartori scrisse: "Gaudium et spes è frutto del concilio, ma inevitabilmente acerbo,
Prematuro. Nel senso che attinge al senso della chiesa contemporanea di dover aprire un corso nuovo, di cambiare metodo, lasciando alle spalle gran parte dell'impianto ereditato dal medioevo per ciò che riguarda i rapporti con l'umanità; senza poter ancora individuare con chiarezza l'impianto futuro" .
In questo senso l'ispirazione conciliare è un'innovazione destabilizzante. Il doppio vincolo della fedeltà a Dio e all'uomo segnala un doppio percorso da intersecare, Dio non ha parlato solo nei tempi antichi e in Gesù Cristo ma parla anche oggi. La sua voce è legata ai "segni dei tempi", cioè agli eventi che ci sconcertano e in cui si avverte qualcosa che ci resiste e ci spinge oltre.
Il Sinodo Straordinario del 1985 ha dichiarato "l'ecclesiologia di comunione come l'idea centrale del Concilio Vaticano II". Con questa affermazione la ricezione conciliare ha subito una svolta decisiva perché da quel momento in poi il Vaticano II è stato interpretato attraverso quella categoria ermeneutica. La nostra ricerca ha voluto verificare la fedeltà di questa definizione riguardo l'ecclesiologia conciliare, interrogando sia il Concilio che i due periodi di ricezione. Ciò che abbiamo rilevato è che sia il Vaticano II che il primo periodo di ricezione non hanno manifestato la preferenza della "communio" rispetto ad altre. Il Vaticano II tra le categorie e le immagini di Chiesa più significative ha preferito quella di "popolo di Dio". Il postconcilio invece fu impegnato nell'applicazione del "corpus conciliare" per cui non si preoccupò di elaborare una categoria ecclesiologia conciliare. L'auspicio è che si possa ripartire dai testi conciliati per effettuare una ermeneutica e ricezione sempre più fedeli al Concilio e al vissuto delle Chiese locali.
Il colloquio diretto con Loris Capovilla integra la memoria di grandi eventi con i colori in affresco dell'immediatezza e della quotidianità: il Concilio Vaticano II e prima il cardinale Roncalli, e prima ancora il cardinale Ferrari; le Chiese locali della Rerum Novarum; Giovanni XXIII "maestro inatteso" e la Pro Civitate Christiana in Assisi; i cammini di testimonianza e di ricerca in ogni terra e cultura e religione del mondo. I retroscena del viaggio a Loreto e ad Assisi di papa Giovanni alle soglie del Concilio, per chiudere un tempo e aprire il futuro; il magistero semplice e radicalissimo: "la mia persona conta niente?"; e poi, ancora, l'angolo minuscolo dell'universo in cui "Verbum caro factum est" e il sorgere di Obama e i tanti profeti di un tempo - questo tempo - dove "troveremo dieci giusti" e in cui "?uomini di buona volontà, certamente ce ne sono".
Il libro attraversa cinquant'anni di storia cogliendo nel magistero pontificio, intrecciato alle tormentate vicende storiche, politiche e sociali, l'avvio di una teologia nonviolenta, possibile e necessaria per salvare la dignità umana ed esprimere la nostra ancora inedita umanità. La pace nonviolenta è la gioiosa buona notizia (Evangelii gaudium) che indica la nuova frontiera dell'umanità. In essa molti già abitano aprendo cammini. In essa opera oggi un uomo che viene "dalla fine del mondo".
Il volume presenta un'analisi agile di Lumen gentium e di Gaudium et spes, le costituzioni con maggiori implicazioni ecclesiologiche del Vaticano II, inserendole nel contesto di formazione del concilio e analizzando alcune resistenze che ne hanno rallentato la recezione. I documenti del Vaticano II restano per l'autore i profetici orientamenti su cui la Chiesa del terzo millennio può tornare a incamminarsi.
"Don Francesco Iannone prende lo spunto da un'ottima descrizione della teologia preconciliare e della ben nota tesi extra ecclesia nulla salus; esamina poi in un modo molto dettagliato ed illuminante le enunciazioni del Concilio, usando non solo i suoi atti, ma anche la documentazione ed i fondi disponibili relativi ai suoi protagonisti. Così, in una situazione in cui la generazione dei Padri conciliari si sta esaurendo e svaniscono le memorie immediate, lo studio ci offre un contributo molto prezioso per una informativa sui dibattiti conciliari, il loro fondo teologico e i loro risultati." (dalla Prefazione del card. W. Kasper).
Con questa raccolta di studi e riflessioni sul concilio Vaticano II l'autore intende fare memoria di quel grande evento affinché non vada smarrito il tesoro racchiuso nei documenti conciliari e mettere in risalto la portata profetica del concilio stesso, che in gran parte attende ancora di essere realizzato nelle restanti riforme. Sollecitato dalla recente nomina di Francesco a vescovo di Roma, Carlo Ghidelli fa continuo riferimento alle nuove e sorprendenti decisioni di papa Francesco, oltre che al suo magistero affidato per lo più alle omelie quotidiane. In ciò che scrive e propone al Papa, l'autore vuole dar voce a quella corresponsabilità ecclesiale che deriva dalla collegialità episcopale che, a quanto traspare dalle sue parole e dalle sue prime decisioni, sta tanto a cuore al nuovo vescovo di Roma.
Essere fedeli laici oggi rappresenta una sfida più complessa di quanto non lo sia stata cinquant'anni fa, alla fine del Concilio Vaticano II. Un mondo in continuo divenire, e sempre più difficile da interpretare, interpella i credenti quanto alla loro coerenza nella fede, soprattutto nei comportamenti ordinari. Il metodo della dottrina sociale della Chiesa - vedere, giudicare, agire (Giovanni XIII, "Mater et Magistra", 1961) - suggerisce alcuni passi di un discernimento della società contemporanea secondo le indicazioni del magistero. Sta alla comunità ecclesiale accogliere e promuovere il contributo dei suoi fedeli laici alla conoscenza e alla valutazione del mondo di oggi, per un'evangelizzazione efficace, fondata sull'autenticità della testimonianza cristiana.