«La prima parte della Costituzione superava ampiamente gli orizzonti culturali del tempo e proiettava il paese nel futuro: inevitabilmente invece la seconda parte – quella di cui oggi si discute – fu fortemente influenzata dai rischi incombenti, dalle incognite e dalle paure di allora. Tutto questo si aggiungeva all’esperienza ancora bruciante del fascismo. Di qui l’impostazione che poi prevalse, al termine di un percorso accidentato e non lineare». Guido Crainz
«Non siamo a un cambiamento della Costituzione, a una sua trasformazione in qualcosa di diverso, tanto meno – come pure i critici più accaniti sostengono – a un suo stravolgimento: siamo di fronte a una incisiva modificazione che punta ad adeguare e ammodernare la sola seconda parte della Costituzione per renderla più funzionale». Carlo Fusaro
A quasi settant’anni dalla sua entrata in vigore, la nostra Costituzione è al centro di un passaggio referendario importantissimo. Non sono, beninteso, in discussione i principi fondativi. La riforma, approvata dai due rami del Parlamento – dopo trent’anni di discussioni e dopo un lungo e complesso itinerario tra Camera e Senato – riguarda la seconda parte della Carta, ovvero quella che interessa i meccanismi di funzionamento del nostro ordinamento democratico. Il quesito che avremo davanti non consentirà distinguo. Non saremo, in altri termini, chiamati a decidere tra diverse ipotesi possibili. Dovremo dire soltanto se vogliamo che sia mantenuto intatto il vecchio ordinamento o che vengano introdotti degli aggiornamenti – perché di questo si tratta – nella parte che regola questioni essenziali per la vita del nostro paese: la fiducia ai governi, la natura del Senato, i rapporti tra le due Camere, la snellezza delle procedure di approvazione delle leggi, la distribuzione delle competenze tra Stato e Regioni. Per paradosso, proprio la nettezza del quesito ci chiama alla responsabilità di valutarne bene la portata. Cosa cambia davvero nella riforma che il Parlamento ha approvato? Cosa rimane invece saldamente immutato? E qual è lo spirito complessivo, il senso dei cambiamenti proposti? Il punto da cui tutto prende le mosse non può che essere l’esperienza storica della nostra vicenda repubblicana. Non vi è dubbio che all’origine la Costituzione, in fatto di equilibri del sistema, fu il frutto di un compromesso tra le istanze delle diverse forze politiche e ideali che diedero origine alla Repubblica. Vi sono anche pochi dubbi circa il fatto che quel compromesso abbia prodotto, nel tempo, disfunzioni, farraginosità, inefficienze che hanno reso complicato il percorso della nostra democrazia. Naturalmente il nostro ordinamento si sarebbe potuto cambiare in maniere diverse. L’unica cosa che è davvero difficile sostenere è che esso fosse «buono in sé», e che dunque non si dovesse assolutamente toccare. Così come l’esperienza storica dimostra quanto sia complicato, data la frammentazione del nostro sistema politico, aggregare una maggioranza parlamentare in grado di varare una riforma costituzionale. Si tratta perciò di una occasione difficilmente ripetibile. Questo libro, scritto a quattro mani da uno storico e da un giurista, vuole essere una guida ragionata ai cambiamenti ipotizzati. Per comprenderli, per valutarli, per soppesarli. E alla fine per scegliere, nell’unica maniera in cui si può decidere in una democrazia complessa: secondo il principio di responsabilità.
"La prima cosa è un cambiamento del punto di vista. Non più un mezzogiorno chiuso a contemplare se stesso e i suoi difetti : al contrario, una regione cruciale per gli sviluppi storici di un'area assai più vasta, si cui si colloca ben al centro. Mezzogiorno cuore d'Europa e del Mediterraneo".
La democrazia - il potere, il governo, la sovranità suprema del popolo - ha sempre costituito, dalla Grecia antica in poi, un problema: circa il modo di intenderla, le sue possibilità di attuazione, i suoi lati positivi o negativi, il suo essere soprattutto un mito o anche una realtà. Dal Settecento in avanti non sono mai venute meno le aspre divisioni che hanno contrapposto i fautori della democrazia diretta ai sostenitori della democrazia rappresentativa. In queste pagine, uno dei maggiori storici della politica ci consegna un'opera con un duplice intento: da un lato ricostruire la storia del pensiero dei grandi filosofi politici classici - dall'età di Pericle a quella contemporanea - sul tema della democrazia e sui suoi dilemmi, dall'altro offrire una serie di riflessioni sui limiti e persino gli stravolgimenti che la sovranità popolare in quanto mito, potente ideologia, progetto astratto, ha conosciuto e non poteva non conoscere nelle sue molteplici attuazioni. A corollario di questo doppio livello di lettura, Salvadori mette a fuoco il processo di grave deterioramento che la democrazia liberale - proclamata trionfante dopo il crollo politico e morale del comunismo totalitario che aveva preteso di incarnare la "vera" democrazia - ha subito a partire dall'offensiva vittoriosa del neoliberismo iniziata alla fine degli anni settanta del secolo scorso, la quale ha spostato in maniera crescente il centro del potere decisionale dai singoli Stati alle grandi oligarchie finanziarie e industriali sovranazionali.
L'11 maggio 1831 il giovane aristocratico francese Alexis de Tocqueville sbarcò a New York, e da lì iniziò un viaggio per gli Stati Uniti terminato il 20 febbraio 1832. Il risultato delle sue osservazioni e riflessioni fu "La democrazia in America", la cui prima parte venne pubblicata nel 1835 e la seconda nel 1840. Il testo, scritto in una prosa superba, fece scalpore in Europa - ad essa l'autore aveva diretto il messaggio che, nel nuovo mondo, la democrazia aveva trovato un'attuazione straordinaria, rivelando una forza "irresistibile" destinata a raggiungere inevitabilmente anche le sponde europee. Tocqueville segnalò nelle sue pagine l'inizio di una nuova storia. Sennonché, al di là di questo vigoroso messaggio, si poneva e si pone tuttora la questione se negli Stati Uniti la democrazia si presentasse effettivamente con i tratti da lui descritti. Il saggio ripercorre l'analisi di Tocqueville concludendo che esse presentano per aspetti cruciali limiti assai significativi, in quanto delineano un'immagine dell'America che appare poco corrispondente, se non persino deviante rispetto a ciò che la società americana era nella sua realtà concreta. Di qui l'interrogativo: Tocqueville ha davvero capito l'America?
Il 2010 non è stato per l'Italia un anno qualsiasi, perché ha visto incrinarsi il regime berlusconiano. Anche se a questi segnali di cedimento non è sinora corrisposto un risveglio della sinistra, soprattutto di quella ufficiale, che si è fatta complice volontaria o "innocente" del disastro antropologico e morale del paese. Ad agire da detonatore è stata la crisi internazionale della finanza e dell'economia "globalizzate", che ha indotto il riaprirsi di situazioni di conflitto più radicali delle quali si andava perdendo il ricordo. Poche sono state le voci che, a sinistra, hanno saputo interpretare questo passaggio e in qualche modo annunciarlo. Attraverso i suoi arguti e puntuali interventi sulla carta stampata, nonché in occasione di convegni e incontri pubblici, Goffredo Fofi ha cercato di dar conto, momento per momento, di ciò che si agitava sul fondo, guardando oltre le superfici e incurante di ogni appartenenza e di ogni "opportunismo". Bersaglio principale i politici, non meno dei giornalisti - che Fofi considera forse più responsabili del nostro disastro - e degli intellettuali, sia quelli che hanno taciuto che quelli che hanno parlato troppo e pensato poco. Ne viene fuori il quadro di una realtà in cui dominano, per la loro assenza, una verità e una giustizia cui in fondo si è finito per rinunciare. Da dove ricominciare?
Dove affonda le sue radici l'Italia di oggi? Guido Crainz cerca le risposte a questa e a altre domande non in vizi plurisecolari del paese ma nella storia concreta della Repubblica, muovendo dall'eredità del fascismo, dalla nascita della "repubblica dei partiti" e dagli anni della guerra fredda. L'analisi si sofferma soprattutto sulla "grande trasformazione" che ha inizio negli anni del "miracolo" e prosegue poi nei decenni successivi: con la sua forza dirompente, con le sue contraddizioni profonde, con le tensioni che innesca. In assenza di un governo reale di quella trasformazione, e nel fallimento dei progetti che tentavano di dare ad essa orientamento e regole, si delinea una "mutazione antropologica" destinata a durare. Essa non è scalfita dalle controtendenze pur presenti - di cui il '68 è fragile e contraddittoria espressione - e prende nuovo vigore negli anni ottanta, dopo il tunnel degli anni di piombo e il primo annuncio di una degenerazione profonda. "Mutazione antropologica" e crisi del "Palazzo" - per dirla con Pier Paolo Pasolini vengono così a fondersi: in questo quadro esplode la crisi radicale dei primi anni novanta, di cui il tumultuoso affermarsi della Lega e l'esplosione di Tangentopoli sono solo un sintomo. Iniziò in quella fase un radicale interrogarsi sulle origini e la natura della crisi, presto interrotto dalle speranze in una salvifica "Seconda Repubblica": speranze destinate a lasciare presto un retrogusto amaro.
La sconfitta elettorale del 13 aprile 2008 segna la fase più drammatica per la sinistra politica nella storia repubblicana. Per la prima volta nessun rappresentante dei partiti di sinistra siede sui banchi del Parlamento italiano. Nelle stesse elezioni la destra, dopo un testa a testa prolungatesi per quasi quindici anni, ha conquistato una indiscutibile vittoria a tutto campo. Le radici di questa cocente sconfitta sono molteplici. Non si limitano agli errori, pur innegabili, compiuti dalle forze di centro-sinistra nei venti mesi del governo Prodi. A determinare questo esito sono stati ritardi ed errori di ben più lungo periodo, da parte sia della sinistra riformista, cioè il Partito democratico, che di quella radicale, in primo luogo Rifondazione comunista. La nascita di un soggetto politico che sia davvero nuovo a tutti gli effetti è oggi condizione ineludibile per la sopravvivenza stessa della sinistra politica in Italia e in Europa. Franco Giordano, ex segretario del Prc, è stato tra i protagonisti della vicenda della sinistra dopo lo scioglimento del Pci e della parabola del secondo governo Prodi e dell'Unione. In questo libro, alla luce della sua esperienza concreta, analizza, la crisi della sinistra partendo dalle sue radici più lontane e indica le condizioni necessarie per una sua rinascita. Ad arricchire l'analisi, le considerazioni introduttive di Fausto Bertinotti.
Da sgangherato centro geografico-burocratico di una nazione che le preferiva un'altra «capitale morale», a modello vincente nell'immaginario collettivo e meta glamour del jet set internazionale. È bastato un quindicennio per capovolgere l'immagine di Roma, che a ottobre si accinge a lanciare il suo sindaco alla leadership del Partito democratico: una trasformazione che ha amplificato l'effetto-vetrina della città che aveva già imposto sulla scena nazionale il suo predecessore, Francesco Rutelli, ma anche il suo sfidante sconfitto, Gianfranco Fini. È la forza del modello-Roma: l'effetto, su una capitale adagiata su edilizia e pubblico impiego, di una politica pronta a giocare la carta della cultura, dell'innovazione e delle grandi opere per fare del turismo l'innesco di una crescita superiore a quella del resto del paese. E dotata di una capacità di inclusione che ha garantito alla città una relativa protezione dagli squilibri della globalizzazione e dagli effetti delle nuove povertà. A fronte di queste luci, restano le ombre che uno storico ritardo infrastrutturale proietta sulla vita della Città eterna: traffico infernale, servizi pubblici spesso in affanno, diffusa illegalità sono solo alcune delle sfide che il futuro riserva anche al prossimo inquilino del Campidoglio. Ma la rivincita di Roma - capitale del cinema, centrale nel sistema dei media - ha offerto a Veltroni il palcoscenico per una straordinaria performance seduttiva.
"Esprimo un disagio - scrive Vannino Chiti - che credo non sia soltanto mio: nella politica italiana, da troppo tempo, c'è un di più di conflittualità, a volte di vera e propria contrapposizione, tra gli schieramenti, e al tempo stesso di scontri prevalentemente personalistici all'interno di essi". Si tende a ricondurre questo stato di cose alla caduta delle appartenenze, alla modernità della politica. È una spiegazione che non convince, specie se si guarda ad altre democrazie dell'Occidente (basti pensare agli Stati Uniti), nelle quali il confronto, anche duro, si lega in modo esplicito a proposte programmatiche e a sistemi di valori alternativi. Una simile, schietta, aperta battaglia delle idee non sembra oggi prevalere, nella politica italiana, che elude, più che affrontare, le questioni essenziali. È la debolezza delle proposte, la non chiarezza e coerenza dei comportamenti, a produrre quell'eccesso di conflittualità che allontana le persone dalla politica, rendendo sempre più esile la partecipazione alla vita delle istituzioni democratiche. È da qui che è necessario ripartire per una nuova, forte proposta del riformismo italiano.
"La nuova frontiera di Kennedy introduce un elemento nuovo di sfida e di orgoglio: il primato americano è minacciato, bisogna riscoprire il coraggio dei pionieri che si aprirono la strada verso ovest, bisogna sacrificare il presente a vantaggio del futuro. I campi di azione della nuova frontiera disegnano non promesse, ma sfide: le aree inesplorate della scienza e dello spazio, i problemi irrisolti della pace e della guerra, le sacche di ignoranza e pregiudizio non ancora conquistate, le disugualianze, la povertà". (dall'introduzione di Giancarlo Bosetti)
L'America non è stata mai così a rischio e impaurita come dopo l'11 settembre. Mai così in crisi è apparsa la sua capacità "convenzionale" di dominare i conflitti, di fronte a un nemico, come il terrorismo, del tutto "non-convenzionale". Mai come oggi si sono rivelate fragili la forza propulsiva del suo sistema economico, la sua sicurezza energetica, la sua capacità di aggregazione del melting-pot etnico, linguistico, religioso che la costituisce. La risposta di Barack Obama alla crisi americana non consiste in una sorta di pacifismo arrendevole, o di solidarismo "buonista", o di anticapitalismo intento a sminuire la forza della competizione e del mercato. Si oppone alla guerra in Iraq, ma vuole aumentare la forza e la qualità dell'apparato militare del suo paese. Vuole chiudere Guantanamo, ripristinare la legalità interna e internazionale, chiama al rispetto dei diritti civili, ma sostiene tutto ciò per poter condurre con maggiore forza e determinazione la lotta mortale contro il terrorismo fondamentalista. E ancora, Obama porta nel cuore della politica americana una motivazione, uno spirito, un afflato che sono profondamente religiosi, ma sa essere assolutamente laico nel disegnare, su temi come l'aborto, il controllo della natalità, l'etica della vita, gli scenari di un nuovo pluralismo e di una nuova tolleranza. Soprattutto, Obama non promette il cambiamento. Al contrario, lo sollecita, lo chiede agli americani.
.Welfare state. è ormai diventata un'espressione sconveniente. Da qualche tempo impera una sorta di tirannia degli stereotipi del neoliberismo, impostasi sia sul piano teorico che su quello empirico. Va di moda predicare la destatalizzazione, il trionfo di un ordinamento privatistico su scala globale, l'integrazione pre-politica e pre-statale della società mondiale affidata all'automatico coordinamento del mercato, l'isolamento e la spoliticizzazione dei cittadini, che renderebbero superflua la creazione della cittadinanza e dell'identità civica. Nonostante i ripetuti fenomeni di crisi (specie finanziaria) che attraversano le nostre economie e le nostre società, il neoliberismo non si mostra per niente in disarmo; l'ultima tendenza, che nella versione nostrana ha conosciuto recenti successi editoriali, sta nella sua aggressiva riproposizione .populista., volta a criticare gli eccessi del .mercatismo., e a rilanciare strategie - o tattiche? - di autodifesa protezionistica. Laura Pennacchi affronta in modo ragionato questi influenti luoghi comuni, troppo spesso subiti acriticamente, e ne discute con rigore e competenza, senza rinunciare a quella vis polemica che sembra ormai smarrita. Ne scaturisce una difesa convinta e convincente non solo dell'efficacia, ma anche della moralità delle politiche di redistribuzione, cui lo Stato non può rinunciare se vuole ancora perseguire il suo conclamato presupposto di equità.