Era necesario un estudio técnico-jurídico sobre la Apostasía, un tema complejo ya que se encuentra en la encrucijada entre el derecho estatal, las normas confesionales, y el derecho internacional. La autora, profesora de Derecho eclesiástico del Estado y Derecho canónico en la Universidad Internacional de Catalunya (Barcelona), ha realizado un estudio sistemático sobre una materia hasta ahora apenas estudiada, que, sin embargo, planteaba muchas cuestiones de interés. ¿Cuál es el papel del Estado en esta materia? ¿Qué valoración merece la intervención de los ordenamientos estatales al regular un procedimiento de salida de las Confesiones, como está previsto en diversos países europeos? ¿Qué implicaciones tiene la autonomía de las Confesiones a la hora de fijar las condiciones del abandono? ¿Cabe hablar de un derecho a la apostasía del fiel frente a la institución? ¿Y de un derecho a la disidencia? ¿Qué sucede cuando una confesión religiosa no contempla un procedimiento de abandono? ¿Puede intervenir el Estado en dichas circunstancias? Son algunas de las cuestiones que aparecen brillantemente analizadas a lo largo de la obra. Asimismo, se analizan los conflictos que pueden plantearse en el derecho de familia, en el derecho laboral, en las solicitudes de asilo por motivos de persecución religiosa, o en el derecho tributario. Pero quizá la gran aportación de esta obra es la conceptualización jurídica del abandono confesional, que se realiza con profundidad y acierto en el último capítulo. La autora analiza los requisitos que deberá tener el acto de apostasía como acto jurídico: la capacidad del sujeto, la necesidad de que se trate de un acto libre, el contenido del acto y los posibles requisitos formales.
TABLA DE ABREVIATURAS .
PRÓLOGO .
INTRODUCCIÓN .
CAPÍTULO PRIMERO
LA APOSTASÍA EN LOS DERECHOS CONFESIONALES.
ESTUDIO COMPARATIVO
1. LA APOSTASÍA EN LA IGLESIA CATÓLICA .
1.1. La libertad religiosa en las enseñanzas de la Iglesia católica .
1.2. Libertad religiosa y comunión eclesial .
1.3. La pertenencia a la Iglesia católica .
1.4. La noción canónica de apostasía .
1.4.1. Breve referencia histórica .
1.4.2. La apostasía en el CIC 1983 .
1.5. Régimen jurídico del abandono de la Iglesia .
1.5.1. El abandono p√∫blico o notorio de la fe .
1.5.2. El abandono por acto formal .
1.5.3. Acto formal de abandono y minoría de edad .
1.5.4. El delito de apostasía .
1.6. Valoración de las distintas situaciones de apostasía .
1.7. Efectos jurídico-canónicos de la apostasía .
1.7.1. Efectos en el ámbito del matrimonio canónico .
1.7.2. Otros efectos .
1.8. La readmisión en la Iglesia .
1.9. Consideraciones finales .
2. LA APOSTASÍA EN LAS IGLESIAS CRISTIANAS REFORMADAS .
2.1. Introducción .
2.2. Pertenencia y abandono en las Iglesias de la Reforma. .
2.3. Efectos de la apostasía .
2.4. Consideraciones finales .
3. LA APOSTASÍA EN EL DERECHO JUDÍO .
3.1. La libertad religiosa .
3.2. La pertenencia al judaísmo .
3.3. Noción y efectos de la apostasía en el Derecho judío .
3.4. La expulsión disciplinar de la comunidad judía .
3.5. El cambio de religión en el Estado de Israel .
3.6. La salida de las Comunidades judías en Italia .
3.7. Consideraciones finales .
4. LA APOSTASÍA EN EL ISLAM .
4.1. Introducción .
4.2. Sharía y libertad religiosa .
4.3. La pertenencia al Islam .
4.4. ¿Qué se considera apostasía en el Islam? .
4.5. Consecuencias jurídicas de la apostasía .
4.6. La expulsión disciplinar en el Islam .
4.7. La apostasía en los ordenamientos estatales islámicos .
4.7.1. El derecho a cambiar de religión en los ordenamientos de los países islámicos
4.7.2. La apostasía en el Derecho estatal islámico .
4.7.3. La Sharía en los países de régimen no islámico .
4.8. Consideraciones finales .
5. VALORACIÓN CRÍTICA COMPARADA DE LA APOSTASÍA EN LOS DERECHOS CONFE�SIO�NALES
5.1. La libertad religiosa en los ordenamientos confesionales .
5.2. La libertad de pertenencia confesional .
5.3. Libertad de abandono de las confesiones .
5.4. La noción de apostasía .
5.5. Las consecuencias de la apostasía .
5.6. Libertad individual-libertad colectiva en el abandono confesional .
5.7. Cuadro esquem√°tico comparativo .
CAPÍTULO SEGUNDO
EL ABANDONO DE UNA CONFESIÓN RELIGIOSA
EN LOS ORDENAMIENTOS ESTATALES
1. LA OPCIÓN EN MATERIA RELIGIOSA COMO CONTENIDO ESENCIAL DEL DERECHO DE LIBERTAD RELIGIOSA .
1.1. Las dimensiones de la libertad religiosa .
1.2. Contenido del derecho a arrepentirse (ius poenitendi) y a cambiar de religión .
1.3. El menor como sujeto del derecho a cambiar de religión .
1.4. Relevancia jurídica del cambio de creencias en el Derecho estatal .
1.5. Garantías y límites del derecho a cambiar de religión .
2. EL DERECHO A CAMBIAR DE RELIGIÓN EN LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS .
2.1. El derecho a cambiar de religión en los documentos de Naciones Unidas .
2.1.1. La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) .
2.1.2. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) .
2.1.3. La Declaración Universal sobre la Eliminación de todas las Formas de Intolerancia y Discriminación Fundadas en la Religión o las Convicciones (1981) .
2.1.4. El Convenio sobre los Derechos del Niño (1989) .
2.2. El derecho a cambiar de religión en el ámbito europeo .
2.2.1. El Convenio Europeo de Derechos Humanos (1950) .
2.2.2. Otros instrumentos de tutela de la libertad religiosa en Europa .
2.3. El derecho a cambiar de religión en las Declaraciones islámicas de derechos humanos .
3. EL DERECHO A CAMBIAR DE RELIGIÓN EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL .
3.1. Breve referencia a la situación anterior a la Constitución de 1978 .
3.2. La Constitución de 1978 y la LOLR de 1980 .
3.3. Tutela penal de la libertad de opción en materia religiosa .
4. REGULACIONES ESTATALES DE PERTENENCIA Y DE SALIDA CONFESIONAL .
4.1. La institución del Kirchenaustritt en Alemania y Austria .
4.1.1. Notas sobre el sistema de relaciones Iglesia-Estado .
4.1.2. Naturaleza jurídica del Kirchenaustritt .
4.1.3. Kirchenaustritt e impuestos eclesi√°sticos .
4.2. Rasgos del sistema vigente en algunos Cantones Suizos .
4.3. Appartenenza di diritto en el Derecho histórico italiano .
4.4. Las leyes antiapostasía vigentes en algunos países .
CAPÍTULO TERCERO
CONFLICTOS JURÍDICOS RELACIONADOS CON EL ABANDONO
DE UNA CONFESIÓN RELIGIOSA
1. INTRODUCCIÓN .
2. APOSTASÍA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES .
2.1. Descripción del conflicto en España .
2.2. Derecho a la intimidad y protección de datos personales .
2.3. La legislación española en materia de protección de datos personales .
2.4. Naturaleza jurídica de los Libros de bautismos .
2.5. Autonomía organizativa de la Iglesia e inviolabilidad de sus archivos .
2.6. Tutela de los bienes jurídicos en conflicto .
2.7. La experiencia jurídica europea .
2.7.1. El problema de la cancelación de datos en Italia .
2.7.2. Protección de datos de las confesiones religiosas en Alemania .
2.8. La protección de datos personales en el ámbito canónico .
2.9. Consideraciones finales .
3. CONFLICTOS EN TORNO A LAS REGULACIONES ESTATALES DE SALIDA CONFESIONAL .
3.1. Libertad religiosa e impuesto eclesi√°stico .
3.2. Posibilidad de una «salida parcial» de la Iglesia en Alemania y en Austria .
3.3. La cuestión de la «salida parcial» en Suiza .
3.4. El Kirchenaustritt desde la perspectiva confesional .
3.5. Consideraciones finales .
4. APOSTASÍA Y DERECHO DE ASILO .
5. CONFLICTOS EN RELACIÓN AL DERECHO DE FAMILIA .
5.1. Apostasía y matrimonio en España .
5.1.1. Aspectos históricos: el sistema de matrimonio civil subsidiario .
5.1.2. La apostasía en el sistema matrimonial vigente .
5.2. Apostasía y crisis matrimonial .
5.3. Apostasía y determinación de la guarda y custodia de los hijos .
5.4. Repercusiones de la apostasía de los padres en la educación de los hijos menores
5.5. Conflictos entre patria potestad y cambio de religión del menor .
5.6. Apostasía y Derecho de familia en los países islámicos .
5.7. Consideraciones finales .
6. REPERCUSIONES JURÍDICAS DE LA SALIDA DE UNA CONFESIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL
6.1. Consecuencias jurídicas de la apostasía en el profesorado de religión en escuelas públicas .
6.1.1. Régimen jurídico vigente en España .
6.1.2. Normas confesionales sobre la idoneidad para la enseñanza de la religión y relevancia de la apostasía .
6.2. Organizaciones de tendencia y apostasía .
6.2.1. Caracterización de las organizaciones ideológicas o de tendencia .
6.2.2. Profesores de escuelas y centros de enseñanza superior de titularidad privada .
6.3. Apostasía y actividades al servicio de las entidades religiosas .
6.3.1. Cl√°usulas de salvaguarda de la identidad religiosa .
6.3.2. Personal al servicio de actividades religiosas .
6.3.3. Consecuencias de la apostasía en este tipo de actividades .
6.3.4. Universidades confesionales .
6.4. Otras repercusiones de la apostasía: objeción de conciencia en el ámbito laboral y descanso semanal .
CAPÍTULO CUARTO
CONCEPTUALIZACIÓN JURÍDICA DEL ABANDONO CONFESIONAL
1. INTRODUCCIÓN .
2. MODELO DE RELACIONES ENTRE ESTADO Y CONFESIONES Y RELEVANCIA JURÍDICA DE LA APOSTASÍA .
3. EL ABANDONO DE UNA CONFESIÓN COMO EJERCICIO DEL DERECHO INDIVIDUAL DE LIBERTAD RELIGIOSA .
3.1. ¿Qué significa el abandono confesional desde la perspectiva estatal? .
3.2. ¿Existe un derecho a abandonar una confesión religiosa? .
3.3. Contenido del derecho .
3.4. Otros derechos implicados: apostasía, igualdad y proselitismo .
3.5. Garantías y límites del derecho a cambiar de religión .
4. LA APOSTASÍA DESDE LA PERSPECTIVA DE LA LIBERTAD RELIGIOSA COLECTIVA .
4.1. Libertad religiosa individual y colectiva .
4.2. Libertad religiosa colectiva y autonomía confesional .
4.3. Libertad religiosa y pertenencia confesional .
4.3.1. Subjetividad jurídica confesional .
4.3.2. La llamada «creencia sin pertenencia» .
4.3.3. Pertenencia y disidencia .
4.4. Cesación de la relación de pertenencia confesional .
4.4.1. El abandono voluntario de la confesión .
4.4.2. La expulsión disciplinar de las confesiones .
5. LA APOSTASÍA COMO ACTO JURÍDICO .
5.1. Los sujetos que intervienen .
5.1.1. Sujeto pasivo .
5.1.2. Sujeto activo .
5.2. Objeto del acto de apostasía .
5.3. Elemento voluntario .
5.4. Forma .
6. EFECTOS JURÍDICOS DE LA APOSTASÍA ANTE EL ESTADO Y ANTE LAS CONFESIONES .
7. ESTADO Y CONFESIONES ANTE LA REGULACIÓN DE LA APOSTASÍA .
7.1. Introducción .
7.2. Legitimidad de las regulaciones estatales de salida .
7.3. Propuestas de regulación estatal de la apostasía en España .
7.4. ¿A quién corresponde regular la apostasía? Delimitación de competencias entre el Estado y las confesiones .
7.5. Mecanismos de coordinación de los intereses estatales y confesionales en materia de apostasía .
7.5.1. Relevancia de las disposiciones confesionales sobre la apostasía en el Derecho del Estado .
7.5.2. La vía pacticia .
7.6. Consideraciones finales .
Una vez más se confirma que no es tarea fácil la de escribir la presentación de un libro homenaje, sobre todo si se conoce bien y se estima de verdad al homenajeado, como es el caso. Resulta difícil, porque lo personal y lo académico —que se multiplica, a su vez, en no pocas facetas— pugnan por abrirse paso y plasmarse en palabras.
Al releer estas líneas —que, por si el trance fuera aún liviano, debían escribirse en comandita de los decanos—, da la impresión de que, en efecto, no se ha logrado un deslinde excesivamente pulcro entre lo esencial y los detalles, entre lo que cabría calificar prima facie como importante y lo que podría relegarse por accesorio.
Pero quizá no sea del todo inconveniente que el texto final haya resultado una mixtura de aspectos personales y académicos, pues la vida de un profesor universitario, investigador y docente, es a menudo la historia de mil detalles personales que configuran su profesión. Si la persona se vislumbra en la actividad académica, y el profesor se encuentra latente en lo personal, en las variadas facetas de la personalidad del homenajeado en este volumen colectivo sale a relucir su ser de universitario, su oficio docente, el arte de enseñar, el saber hacer y dejar hacer del maestro
Esta monografía va dirigida a los estudiosos del Derecho Canónico de la Iglesia Latina: ya sean los docentes, los que lo aprenden en las aulas y los operadores de la justicia eclesial en el foro —jueces, abogados y fiscales de las curias de primera y ulteriores instancias, de rango inferior a la Rota Romana y a la Signatura Apostólica—. Nuestro propósito —muy ilusionante— es el de poder proporcionar, especialmente a los operadores de la justicia eclesial, un instrumentum laboris útil para la lectura, interpretación y aplicación de la norma en el caso concreto.
Pretendemos evitar caer en un fácil relativismo interpretativo, rayano en la aplicación laxa de la norma jurídica. Este fenómeno viene propiciado, en buena medida, por la complejidad de la casuística de nulidades que a diario se presentan en las curias de justicia. A esto hay que añadir que la dignidad del juez no es menor que la del legislador, puesto que la jurisprudencia no es más que la ley interpretada.
Precisamente la función de la ley, en el caso particular, fue puntualmente recogida en el can. 17,3 del CIC de 1917, y en el can. 16,3 del CIC de 1983. Con lo que el juez de primera instancia en el cumplimiento de su oficio, más allá de aplicar la ley al caso concreto, desarrolla una segunda función: la de uniformar previamente la interpretación de la ley en los casos similares, especialmente si tal función está desarrollada por el Tribunal Apostólico de la Rota Romana. Esta instancia tiene la específica misión de proveer a «la unidad de jurisprudencia y por sus propias sentencias servir de ayuda a los tribunales inferiores» 1. Se trata de «un esfuerzo —según precisa la Constitución PB en su apartado 12— para que todos, uniendo sus fuerzas, se esfuercen por cumplir la suprema ley que es la salvación de las almas» 2.
De ahí que el aforismo iura novit curia —que en su origen brocárdico fuera conocido como Venite ad factum. Curia iura novit —asegura, en principio, a los litigantes la resolución de su litigio en un plano de igualdad. Si bien la auctoritas del juzgador viene obligada a aplicar el derecho vigente, con independencia del que tal vez invocaran las partes en litigio puesto, que es deber del juez conocer y aplicar en todo caso el derecho pertinente. Esto redunda en garantía para los causahabientes. Es decir, en el caso que nos ocupa, supone la garantía en la resolución de todas y cada una de las demandas de nulidad matrimonial, donde el juzgador no puede prever la multiplicidad de casos que a diario se presentan en el foro. Se cumple entonces otro aforismo: Da mihi casum. Dabo tibi ius.
Por eso, en prolegómenos, manifestamos nuestro reconocimiento hacia los jueces rotales, cuyas sentencias hemos seleccionado, en la medida en que ellos contribuyen a la unidad de la jurisprudencia en la Iglesia Católica al más alto nivel.
Lo que no impide la toma en consideración de otras sentencias selectas, también de la Rota Romana, que llamaríamos de aproximación a las de la hora actual. Ello en la medida en que unas y otras han bebido en las mismas fuentes. A la vez que, per transennam, hemos incorporado a este monográfico algunas opiniones doctrinales que apuntan preferentemente al ius condendum. A modo de anexo se incorporan las Alocuciones del Papa JUAN PABLO II a la Rota Romana a partir del año 1984 —dado que en este año se da el primer discurso papal tras la entrada en vigor del vigente CIC—, por cuanto son documentos que han tenido una gran incidencia en la interpretación y aplicación de los cánones del CIC relativos al matrimonio.