Il volume si propone di analizzare i riflessi delle tecnologie digitali, nelle loro molteplici articolazioni ed espressioni, sull'ordinamento giuridico della Chiesa cattolica, attraversando tutti i Libri che compongono il Codex Juris Canonici, quale sforzo di tradurre in linguaggio canonistico la rivoluzione digitale che, ormai, incide in modo radicale sulla concezione dello spazio e del tempo, nonché sul modo di vivere attività e relazioni in ogni ambito della vita sociale ed ecclesiale. Ne emerge un'evidente vitalità della disciplina canonistica che, oltre ad essere coinvolta da profonde riforme e costanti adeguamenti, riesce ad adattarsi ed a risponder ad un mondo in rapida e costante trasformazione, nella consapevolezza che forme di vita e organizzazione ecclesiale non sono immutabili e nella certezza di essere ancora in grado di servire questa mutata realtà. Si auspica che il volume possa contribuire alla riflessione in corso per un diritto canonico più pastorale e missionario, sempre impegnato a realizzare la salus aeterna dell'homo viator che oggi incontra i fratelli e la misericordia di Dio anche su strade, e autostrade, digitali.
In "andare oltre il male banale", l'autrice ci conduce in un viaggio intraprendente nell'oscurità dell'animo umano. Attraverso una prosa acuta e riflessiva, l'opera evidenzia in modo impavido come il male si nasconde dietro le facciate ordinarie della vita quotidiana. Questo libro è un'invocazione alla consapevolezza, una chiamata alla riflessione sulle nostre azioni e sulle conseguenze dei nostri comportamenti. L'autrice ci sfida a esplorare il buio interiore e a cercare la luce della comprensione e della redenzione. Ci conduce in una lettura intensamente profonda e penetrante, che ci ricorda che il male è una parte intrinseca della condizione umana, ma che possiamo scegliere di affrontarlo con coraggio e compassione. È un invito a scrutare l'abisso interiore con occhi aperti, pronti a superare il male banale e a scoprire la bellezza che può emergere dalla sua ombra.
Questo Quaderno della rivista "Costituzionalismo.it" riporta gli atti del seminario svolto a Roma il 26 novembre 2021. Dedicato ad indagare i "femminismi costituzionali", ovvero la riflessione delle e dei costituzionalisti sui temi del movimento femminista. L'esito mostra la ricchezza, ma anche la divisione che coinvolge, rischiando di separare, principi fondamentali del costituzionalismo democratico moderno, come l'eguaglianza e le differenze. Una "diaspora" che va oltre le questioni di genere e che riguarda direttamente il pensiero critico.
Nel presente volume, dedicato ai Libri I-II-III del Codice di diritto canonico e aggiornato alle più recenti riforme di Papa Francesco, l'amico collega Paolo Palumbo approfondisce nella prima parte il perché del diritto canonico (cap. I) e la sua presenza nella realtà della Chiesa anche con utili riferimenti alle connessioni con altri diritti confessionali (cap. II) e la ricostruzione dei relativi profili storici (cap. III). Nelle successive parti, si analizzano in modo chiaro e sistematico i canoni che disciplinano le norme generali (cap. IV), il Popolo di Dio (cap. V), la gerarchia ecclesiastica (cap. VI) e la funzione di insegnare della Chiesa (cap. VII). L'Autore traccia un percorso completo di analisi dei canoni nella prospettiva dell'ecclesiologia conciliare al fine di fornire un valido strumento di studio non solo per gli "addetti ai lavori" (autorità ecclesiastiche, operatori dei tribunali ecclesiastici, avvocati canonisti, ecc.), ma anche per gli insegnanti di religione cattolica e per gli operatori pastorali nei loro molteplici ambiti di riferimento.
La sicurezza e la libertà dei cittadini non sono minacciate soltanto dai delitti, ma anche, e spesso in misura assai maggiore, dalle pene eccessive e dispotiche, dagli arresti e dai processi sommari, dai controlli arbitrari e pervasivi di polizia: ovvero, da quell'insieme di interventi che va sotto il nobile nome di «giustizia penale» e che forse, nella storia dell'umanità, è costato più dolori e ingiustizie dell'insieme dei delitti commessi. Nella consapevolezza del carattere terribile del potere di punire, la teoria del garantismo modella il diritto penale come sistema di garanzie dei diritti individuali, idoneo a minimizzare, insieme alla violenza dei crimini, la violenza istituzionale degli apparati repressivi.
La diffusione globale del Covid-19, più comunemente detto coronavirus, si è riflessa rapidamente e profondamente sull'agire quotidiano dell'intera umanità, contagiando anche il fattore religioso. Il diritto canonico e i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica non sono stati immuni dalle dinamiche innescate dalle limitazioni di molteplici diritti fondamentali, ivi compresa la libertà religiosa, ritenute necessarie per garantire il distanziamento sociale, quale unico antidoto - al momento - per contrastare l'avanzamento dell'epidemia. A tale riguardo, il presente volume, partendo da una analisi dei rapporti tra Stato e Chiesa cattolica in tempo di pandemia, propone al lettore una ricostruzione dei numerosi interventi normativi prodotti in ambito civile e canonico finalizzati a contenere la diffusione del virus, nell'ottica di una sana cooperatio attuata per il bene comune anche in una fase di momentanea eclissi del principio di bilateralità pattizia.
"Se i commissari raccontassero le storie (che si possono raccontare...) vissute nelle loro esperienze... sono convinto che si raccoglierebbe del materiale di straordinario valore pedagogico istituzionale per i colleghi più giovani... perché la realtà supera spesso la fantasia e il nostro paese è unico nella sua ricchezza ed eterogeneità..." (L'autore)
Una costituzione democratica non serve a rappresentare la comune volontà di un popolo, ma a garantire i diritti di tutti anche contro la volontà della maggioranza. La sua funzione non è quella di esprimere l'esistenza di un demos, ossia una sua qualche omogeneità culturale o identità collettiva o coesione sociale, ma al contrario quella di difendere, tramite questi diritti, la convivenza pacifica tra soggetti e interessi diversi e virtualmente in conflitto: una funzione tanto più necessaria quanto maggiori sono le differenze di identità che essa è chiamata a tutelare e le sue disuguaglianze materiali che essa impone di rimuovere.