Il testo si inserisce in un percorso editoriale e pastorale che risponde concretamente e in modo organico al desiderio di papa Francesco di dare seguito alla sua ripetuta indicazione della necessità di un nuovo catecumenato in preparazione alla vita matrimoniale. Lo sfondo del percorso che comprende le diverse tappe dell'amore è la teologia della tenerezza che si fa antropologia e pedagogia della tenerezza.
Un accompagnamento, frutto di esperienza e pratica pastorale, che aiuta a vivere in pienezza il sacramento della penitenza, per riconciliarsi con Dio, con la comunità dei credenti e con se stessi.
Sommario
Premessa. 1. Il sacramento. 2. Sacramento in crisi. 3. Ritrovare il senso di Dio. 4. Ritrovare il senso del Peccato. 5. Lasciarsi riconciliare. 6. Esame di coscienza. 7. Contrizione dei peccati. 8. Proponimento di conversione. 9. Confessione dei peccati. 10. Penitenza o soddisfazione. Conclusione.
Note sull'autore
Nardo Masetti, sacerdote della diocesi di Modena, ha pubblicato testi di teologia, di pastorale e di spiritualità, con l’intento di sostenere la formazione delle comunità e delle parrocchie sui grandi temi della vita cristiana. Collabora con il settimanale Nostro tempo. Per EDB ha pubblicato A messa perché, a messa come (2020).
Descrizione
La sfida che oggi si presenta alla coppia si sviluppa in due direzioni: affrontare una certa mentalità del mondo, secondo la quale l’amore deve essere vissuto in base a regole proprie e soggettive, e combattere, al suo interno, le tendenze egoistiche. La teologia, la morale e il diritto vengono percepiti distanti da un progetto che orienti le scelte profonde e la vita quotidiana. L’autore propone una lettura positiva e profonda degli insegnamenti della Chiesa, in sintonia e non in contraddizione con il vissuto emotivo che caratterizza la vita di coppia, accompagnandola a comprendere il tesoro che Dio, col matrimonio, ha messo nelle sue mani.
A una prima parte dedicata ai contenuti teologici e giuridici del matrimonio, segue l’approfondimento delle dinamiche intime, relazionali e pedagogiche della vita coniugale e genitoriale; il testo si conclude, nella terza parte, evidenziando l’importanza della famiglia nell’annuncio del Vangelo e nella testimonianza dell’amore di Dio.
Sommario
Prefazione. Introduzione. I. Origini e natura del matrimonio. II. Costruire un edificio santo. III. Gli sposi cristiani: icona del vangelo e testimoni d’amore nel mondo. Conclusioni. Bibliografia.
Note sull'autore
Angelo Spicuglia ha conseguito la laurea in Giurisprudenza all’Università degli studi di Catania e il dottorato in Diritto Canonico alla Pontificia Università Lateranense. Avvocato e docente di Scienze giuridiche ed economiche, già Difensore del Vincolo presso il Tribunale Ecclesiastico Metropolitano siracusano. Sposato e padre di due figli, è diacono permanente.
I testi raccolti in questo libro propongono le riflessioni dell'edizione 2019 di due giornate di studio che alcune realtà ecclesiali propongono ogni anno per condividere un cammino di ricerca e di approfondimento su questioni di attualità nella Chiesa. Si tratta della Pia Società San Gaetano, congregazione religiosa di preti e diaconi; della Famiglia di don Ottorino, che si ispira al carisma del venerabile don Ottorino Zanon (1915-1972); delle Suore Orsoline di Breganze, che hanno ispirato l'associazione «Presenza Donna»; delle teologhe italiane; della Comunità del diaconato in Italia (con l'appoggio del Coordinamento dei diaconi del Triveneto); della Diocesi di Vicenza.
Una semplice lettura sinottica tra la legislazione canonica precedente e quella vigente permette di percepire con una certa immediatezza le novità sistematiche e contenutistiche del diritto matrimoniale.
Esso consta di leggi che, di volta in volta, affondano le proprie radici ora direttamente nella divina volontà rivelata, ora nella natura stessa del matrimonio, ora infine nella volontà prudenziale del legislatore ecclesiastico, così che il sistema matrimoniale canonico è retto sia dallo ius divinum positivum, sia dallo ius divinum naturale e sia, infine, dallo ius positivum ecclesiasticum.
Il volume si colloca in una collana di testi rigorosi e agili a un tempo, rivolti soprattutto al pubblico di università, facoltà teologiche, istituti di scienze religiose e seminari.
«La malattia, soprattutto quella grave, mette sempre in crisi l'esistenza umana e porta con sé interrogativi che scavano in profondità. Il primo momento può essere a volte di ribellione: perché è capitato proprio a me? Ci si potrebbe sentire disperati, pensare che tutto è perduto, che ormai niente ha più senso... In queste situazioni, la fede in Dio è, da una parte, messa alla prova, ma nello stesso tempo rivela tutta la sua potenzialità positiva. Non perché la fede faccia sparire la malattia, il dolore o le domande che ne derivano, ma perché offre una chiave con cui possiamo scoprire il senso più profondo di ciò che stiamo vivendo; una chiave che ci aiuta a vedere come la malattia può essere la via per arrivare ad una più stretta vicinanza con Gesù, che cammina al nostro fianco, caricato della Croce.» (Papa Francesco)
Un vescovo rimane presbitero? La domanda può sembrare scontata, ma la risposta richiede una puntuale analisi storica, teologica e liturgica – le tre prospettive adottate da questo libro – e conduce a un interrogativo ancora più radicale e non facilmente risolvibile: è pensabile per il futuro una Chiesa senza vescovi?
Il volume mette in luce la problematica che riguarda il riconoscimento di un valore sacramentale all’ordinazione episcopale partendo dal tempo apostolico e patristico, attraversando i concili di Trento e Vaticano I e concludendo con il Vaticano II, che in riferimento all’episcopato ha messo in campo l’affermazione più solenne del suo magistero.
Sommario
Sigle e abbreviazioni. Presentazione (M. Semeraro). Introduzione. I. Il ministero episcopale: dall’età apostolica al periodo medievale. II. La sacramentalità dell’episcopato: una definizione insoluta da Trento al Vaticano I. III. La dottrina del concilio Vaticano II sull’episcopato. IV. I vescovi: segni e strumenti di relazione. Congedo. Bibliografia. Indice dei nomi.
Note sull'autore
Cristiano Calì ha studiato Teologia allo Studio Teologico San Paolo di Catania e ha conseguito il titolo di Baccelliere. Collabora con riviste e periodici occupandosi di Teologia dogmatica, liturgia e scienza della comunicazione applicata all’universo dell’editoria e dei new media.
Marcello Semeraro, vescovo di Albano, è segretario del Consiglio dei cardinali per l’aiuto al papa nel governo della Chiesa e membro della Congregazione delle cause dei santi e della Segreteria per la Comunicazione. È presidente del consiglio d’amministrazione del quotidiano Avvenire. Per EDB ha pubblicato Mistero, comunione e missione. Manuale di ecclesiologia (72016), Accompagnare è generare (con Salvatore Soreca, 2016), Il ministero generativo. Per una pastorale delle relazioni (22017) e L’occhio e la lampada. Il discernimento in Amoris Laetitia (2017).
Perché non mi confesso? è un testo del 1931, di sole 31 paginette, «destinato alla gioventù studiosa e a quanti non hanno tempo, per le loro occupazioni, di approfondire le grandi verità religiose». Don Primo Mazzolari lo ha pensato e scritto in forma dialogica di domanda e risposta, interessante ancora oggi per la sua vivacità e sincerità, per la sua attualità. Già allora, nell'avvertenza, si soggiungeva che l'opuscoletto «farà del gran bene perché è scritto da chi conosce l'anima contemporanea, e sarà la più bella preparazione alla Pasqua…».
Sommario
Introduzione (G. Campanini). Nota editoriale. Perché non mi confesso? 1. In faccia alla confessione. 2. La confessione nel vangelo di Gesù e nella pratica della chiesa. 3. Dietro i passi del prodigo. 4. Le ombre dell’uomo. 5. Annessi. a. Note dal Diario. b. Un «lontano» si confessa. L’incontro con Agostino.
Note sull'autore
Giorgio Campanini, fra i maggiori studiosi del pensiero politico cattolico dell’Otto e del Novecento, ha insegnato Storia delle dottrine politiche all’Università di Parma ed è stato docente alla Pontificia Università Lateranense e alla Facoltà teologica di Lugano. Per EDB è autore di numerose pubblicazioni, tra cui La dottrina sociale della Chiesa: le acquisizioni e le nuove sfide (22009), La spiritualità familiare nell’Italia del ’900. Percorsi profili prospettive (2011) e Bene comune. Declino e riscoperta di un concetto (2014).
Don Primo Mazzolari (1890-1959), prete dal 1912, fu cappellano militare al tempo della prima guerra mondiale e trascorse la sua vita come parroco di Cicognara e di Bozzolo, due piccoli paesi in provincia di Mantova. I suoi scritti e le sue predicazioni lo imposero all’attenzione pubblica, ma attirarono su di lui anche molte misure disciplinari della gerarchia ecclesiastica. EDB ha in catalogo la sua opera completa.
Nell'Oriente ortodosso il primo tentativo di sistematizzazione dei sacramenti della Chiesa è stato il trattato di Dionigi Areopagita sulla gerarchia celeste, ma solo nel XVII secolo la dottrina entra dapprima nei «libri simbolici» e poi nei manuali di teologia in uso nei seminari. Solo alla fine del XIX e nel XX secolo la teologia ortodossa comincia a liberarsi dalla concezione del mondo latino medioevale e riconduce la riflessione sui sacramenti nell'alveo del pensiero dei Padri. Le azioni sacre in cui il fedele riceve la grazia dello Spirito Santo schiudono davanti alla persona la realtà di un altro mondo e contribuiscono alla sua rinascita spirituale. Come ha scritto Nicola Cabasilas, «attraverso i santi misteri, quasi finestre, il sole di giustizia entra in questo mondo tenebroso, mette a morte la vita secondo il mondo, e fa sorgere la vita sovramondana».Questo volume si sofferma su: battesimo, cresima e consacrazione del crisma; eucaristia; penitenza (confessione); ordinazione ai ministeri sacri (vescovo, sacerdote, diacono) e consacrazione per i servizi liturgici (lettore, suddiacono); estrema unzione; matrimonio; professione monastica; sepoltura (funerale) e altre forme di commemorazione dei defunti; consacrazione del tempio; benedizione dell'acqua; funzioni di supplica per varie necessità.
Attraverso l’esame di una sessantina di temi, il libro offre una panoramica completa sul diritto matrimoniale latino e orientale della Chiesa cattolica. Non si tratta di un commentario ai canoni, ma a singoli aspetti più problematici e attuali, esaminati alla luce delle modifiche apportate dagli ultimi pontefici, Benedetto XVI e Francesco.
I temi sono affrontati secondo un criterio comparativo che tiene conto delle differenze storico-teologiche e quindi giuridiche tra la Chiesa latina e le Chiese orientali e tra la Chiesa cattolica e quella ortodossa, senza dimenticare le Chiese della riforma protestante. Per i risvolti pastorali dei temi presi in esame, questo testo può essere utile, oltre che a studenti di Diritto, a operatori dei tribunali ecclesiastici e a operatori pastorali.
sommario
Abbreviazioni e sigle. Introduzione. I. Il matrimonio secondo il Vaticano II e le leggi che lo regolano. II. Matrimonio, indissolubilità e divorzio nelle Chiese ortodosse. III. Cura pastorale e casi di licenza per assistere al matrimonio. IV. Gli impedimenti al matrimonio nella Chiesa cattolica e ortodossa. V. I matrimoni misti. VI. Matrimonio e forma canonica. VII. Le modifiche alla forma canonica introdotte dal m.p. De concordia inter Codices. VIII. La convalidazione del matrimonio.
note sull'autore
Luigi Sabbarese è professore ordinario nella Facoltà di Diritto canonico della Pontificia Università Urbaniana, giudice esterno del Tribunale di prima istanza del Vicariato di Roma e referendario del Supremo tribunale della Segnatura apostolica. Per EDB ha curato, con Francesco Catozzella, Arianna Catta e Claudia Izzi, il commento giuridico-pastorale al Codice di diritto canonico (2011) e al Manuale del parroco di Luigi Chiappetta. È inoltre autore di Diritto canonico nella collana Fondamenta (2015) e de Il processo matrimoniale più breve. Disciplina canonica e riflessi concordatari ( con Raffaele Santoro, 2016).
Lorenzo Lorusso, docente alla Facoltà Teologica Pugliese, il Pontificio Istituto Orientale e la Pontificia Università Urbaniana, è sottosegretario della Congregazione per le Chiese orientali e consultore del Pontificio consiglio per i testi legislativi.
Un gran numero di coppie vive l'intimità nuziale come un dato scontato, senza alcuna meraviglia o stupore. Al contrario, nell'esortazione post-sinodale Amoris laetitia papa Francesco ritiene che «vissuta in modo umano e santificata dal sacramento» essa sia «via di crescita nella vita della grazia».
Il libro di Carlo Rocchetta si propone di fondare queste prospettive in termini teologici e di indicare percorsi di santità per la coppia, vivendo la vita coniugale in tutta la sua ricchezza sacramentale. L’analisi dell’autore permette di mostrare come l’intimità nuziale rappresenti un’attuazione della grazia del sacramento e come di conseguenza gli sposi siano chiamati a un itinerario di ordine mistico che trova la sua massima forma espressiva proprio nel vissuto della loro intimità.
Il libro affronta il tema del diaconato in stretta correlazione al presbiterato, ponendo i due gradi del ministero in una vitale e originale relazione di complementarietà. Il punto di partenza è l’esperienza concreta della congregazione religiosa Pia Società San Gaetano, formata da religiosi, preti e diaconi che condividono i voti di povertà, castità e obbedienza e vivono insieme in comunità assumendo in modo corresponsabile la cura delle parrocchie. In sintonia con le intuizioni conciliari, attraverso un percorso che attinge all’esperienza di oltre cinquant’anni si delinea un profilo del ministero ordinato che valorizza sia la comune radice sacramentale di diaconato e presbiterato sia le specificità, ricche di conseguenze dal punto di vista pastorale e teologico.