I volumi presentano tutti i canoni del Codex Iuris Canonici (CIC) con traduzione e un approfondito commento, autentica miniera di informazioni per studenti e docenti di diritto canonico, studiosi e operatori del diritto.
A distanza di 15 anni dalla seconda edizione, la terza tiene conto del triplice profilo lungo il quale il Chiappetta si è mosso: la legislazione universale, il diritto particolare e/o complementare e la normativa pattizia.
L'attività legislativa della Chiesa ha conosciuto una notevole produzione normativa post-codiciale, sia con documenti dottrinali ed esortativi, sia con documenti propriamente legislativi, sia con interventi legislativi volti a completare aspetti delle leggi codiciali stesse in ambiti specifici della vita della Chiesa.
L'aggiornamento ha, poi, riguardato la normativa complementare della CEI, che ha avuto un notevole sviluppo sia nell'applicazione del diritto universale sia in riferimento specifico al diritto concordatario con lo Stato italiano. E, infine, si è mantenuta la particolare attenzione al diritto pattizio-concordatario cui l'autore, sin dalla prima edizione, aveva dedicato ampio spazio. Tale complesso panorama normativo ha imposto un vero e proprio aggiornamento del Commento, tenuto conto delle mutazioni legislative apportate ad alcuni canoni del Codice, come pure in considerazione di ulteriore e nuova legislazione postcodiciale in applicazione al Codice stesso.
Si è poi aggiunta un'opera di revisione formale e sostanziale. Dal punto di vista formale, si sono apportate, per quanto è stato possibile, correzioni materiali, completamenti nelle citazioni letterarie e nelle indicazioni bibliografiche per consentire più facilmente al lettore l'accesso diretto alle fonti e agli autori moderni, non senza il tentativo di una maggiore uniformità redazionale.
Dal punto di vista sostanziale, si è tenuto conto del progresso della dottrina e della giurisprudenza su questioni e posizioni ormai superate o comunque da aggiornare in accordo con gli sviluppi maggioritari della scienza canonistica; nell'esposizione di alcuni aspetti sui quali vi è stato un diretto intervento interpretativo o esplicativo, si è indicata specificamente la linea preferenziale o esclusiva da seguire, specie nei casi risolti con riposte autentiche o indirizzi.
Note sull'autore
LUIGI CHIAPPETTA (Carolei [CS] 1911 - Cosenza 1998), ordinato sacerdote nel 1933, ha conseguito la laurea in sacra teologia (a.a. 1933-34) e in diritto canonico (a.a. 1937-38) presso la Pontificia Università Gregoriana. Vice officiale del Tribunale ecclesiastico regionale calabro per le cause matrimoniali dal 1946 al 1966, è stato rettore del Collegio arcivescovile "Aniello Calcara" di Cosenza e insegnante di lettere classiche dal 1950 al 1971. Tra le sue numerose pubblicazioni: Dizionario del nuovo Codice di Diritto Canonico. Prontuario teorico pratico, Edizioni Dehoniane, Napoli 1986; Il Matrimonio nella nuova legislazione canonica e concordataria, Edizioni Dehoniane, Roma 1990.
Il volume offre un'esposizione completa della nuova legislazione delle Chiese Orientali Cattoliche sul sacramento del matrimonio, contenuta nel Codice dei canoni delle Chiese orientali (cc. 776-866). L'intento dell'autore non è solo di commentare gli aspetti giuridici, ma anche di approfondire l'elemento primordiale ed essenziale del matrimonio cristiano, che è il sacramento, segno visibile di una realtà invisibile, misterica. La teologia e la normativa canonica circa questo "mistero grande, in riferimento a Cristo e alla Chiesa (Ef 5,32), ebbe in Oriente un lento sviluppo, a partire dai primi secoli. Infatti progressivamente i santi padri ne hanno esplicitato la natura, i fini, le proprietà, la sacramentalità e la forma di celebrazione. Indubbiamente il diritto romano incise sul pensiero cristiano circa questo sacro consorzio tra uomo e donna; ma, senza discostarsi dalla visuale contrattuale e consensuale, le Chiese orientali hanno messo l'accento sul sacramento di alleanza e sul rito sacro di celebrazione. Quest'ultimo elemento è centrale nella teologia e nella normativa canonica orientale; il diritto bizantino lo ha ratificato. Il matrimonio è un sacramento celebrato nella Chiesa e dalla Chiesa, con cui Gesù Cristo comunica agli sposi sotto un segno visibile, il mistero della sua unione indefettibile con la Chiesa e santifica la loro unione in virtù dell'opera dello Spirito Santo. La trattazione puntuale e documentata rende il volume un utile strumento di conoscenza del patrimonio teologico, spirituale.
Ininterrottamente nei secoli la Chiesa ha generato un complesso di beni, letterari e documentali, figurativi e architettonici, spesso artistici e liturgici insieme, che in epoca recente sono stati denominati beni culturali. Questi hanno per la Chiesa un valore strumentale attuale – vengono infatti utilizzati per la liturgia, l’annuncio della Parola e le opere di carità –; tuttavia, in quanto espressione di cultura, appartengono al patrimonio di tutta la nazione italiana e, per volontà della Chiesa stessa, sono a disposizione di chiunque intenda goderne e visitarli a scopo di studio, ricerca, turismo o contemplazione. Ne deriva che i beni culturali ecclesiali sono oggetto, da parte di Chiesa e Stato, di interessi diversi e tra loro connessi: interessi che in una società secolarizzata devono essere armonizzati per favorire, anche attraverso l’ordinamento canonico e l’ordinamento civile, la tutela e la valorizzazione del ricco patrimonio esistente. Si tratta di un impegno che richiede fattiva e sincera collaborazione tra le comunità cristiane e gli enti pubblici, secondo i principi e i valori della Costituzione.
Lo studio presenta una ricostruzione, giuridicamente rigorosa e libera da polemiche, dei rapporti tra Chiesa e Stato in ordine a tali beni.
Note sull’autore
Carlo Azzimonti, sacerdote diocesano, è nato nel 1960 a Milano ove si è laureato in giurisprudenza presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Ha compiuto gli studi teologici nella Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, sezione del Seminario Arcivescovile di Milano. Si è perfezionato in diritto canonico presso la Pontificia Università Gregoriana in Roma dove ha presentato e difeso una tesi ad doctoratum sulla disciplina dei beni culturali ecclesiali nell’ordinamento canonico e nella legislazione concordataria italiana. La tesi, rielaborata e aggiornata, costituisce l’oggetto della presente ricerca. Attualmente è collaboratore dell’ufficio Avvocatura della Curia di Milano e scrive su riviste specializzate di settore.