Questi commenti alle letture domenicali dell'anno C si propongono di fare risuonare la parola del Vangelo nel nostro tempo. L'intento è cogliere le domande irrequiete dei giovani e degli adulti, laddove vibra il desiderio di nuove strade per una nuova fede e una nuova Chiesa. E di cogliere la spiritualità che pulsa anche dentro la stagnante e stanca religiosità di molti. «Più che carenza di preti, c'è la carenza di profeti», scrive l'autore. «C'è bisogno di persone che non si accontentino di gestire il religioso, ma di "operai" che possano intuire le nuove attese e sappiano guardare lontano».
Attraverso l'analisi di alcuni importanti appellativi cristologici del quarto Vangelo, il libro offre una panoramica sulla cristologia giovannea in una prospettiva ecclesiale. Giovanni, secondo una tecnica caratteristica della sua narrazione, presenta alcuni titoli cristologici il cui senso appare chiaro non nell'immediato, ma nella dinamica del racconto, con un rilievo specifico riservato alla coesistenza sincronica dei temi dell'incarnazione e del mistero pasquale. Dalla figura del Cristo giovanneo emerge un aspetto ecclesiale; la voce della comunità, infatti, svolge un ruolo attivo e offre una rilettura confessionale della persona di Gesù. In questo modo, la cristologia del quarto Vangelo appare paradigmatica per l'ecclesiologia in quanto il modello ecclesiale riceve le sue coordinate identitarie dalla stessa figura di Cristo. Questo dato si rileva soprattutto nei racconti di risurrezione, dove, in modo ancor più accentuato, l'interesse delle pericopi verte sulla dimensione ecclesiale.
Periodico religioso mensile in edizione tascabile che propone due pagine quotidiane - una pillola di liturgia delle Ore - per chi vuole dedicarsi alla preghiera in un momento della giornata. Contiene il rito della Messa, la liturgia della Parola e le parti proprie delle celebrazioni eucaristiche feriali e festive, affiancate dal commento. Le riflessioni sono curate da tre autori: fr. Adalberto Piovano, monaco benedettino della comunità Ss. Trinità di Dumenza; fr. Luca Fallica, monaco nella medesima comunità; fr. Roberto Pasolini, frate minore cappuccino della provincia S. Carlo in Lombardia. Arricchiscono la rivista il calendario interreligioso, la segnalazione, e una breve riflessione sulle giornate particolari - ecclesiali e civili - e alcune pagine di riflessione in vista del Sinodo sui giovani. Abbonandosi all'edizione web, è possibile scaricare i contenuti in formato PDF. Iscrivendosi alla newsletter, si riceve quotidianamente via e-mail il link al PDF della messa del giorno.
Il libro ha alle spalle l'esperienza di un gruppo nato a Palermo in ambito parrocchiale dall'impegno di una decina di studenti e studentesse, allora agli ultimi anni di liceo, accompagnati da un laico e da una laica. Il gruppo - che nel frattempo si è dato un nome: Exodos - è diventato oggi una piccola comunità; di oltre ottanta giovani, quasi tutti universitari, alcuni liceali, altri già; laureati. Fin dall'inizio lo stile delle riunioni è stato molto diverso da quello della prassi catechistica perché, invece di basarsi sulla proposta di contenuti di fede precostituiti, ha assunto la forma di una ricerca che prendeva le mosse dall'esigenza di senso dei partecipanti, avendo come orizzonte la proposta evangelica. La ricerca è stata l'elemento che ha accomunato i credenti, insoddisfatti della superficiale adesione di una fede "ereditaria", e i non credenti, disposti a esplorare con onestà; intellettuale una prospettiva religiosa fino a quel momento ignorata o esplicitamente rifiutata. Si tratta dunque di una storia nata e maturata nell'ambito della pastorale ordinaria che non ha richiesto stravolgimenti della vita parrocchiale o condizioni eccezionali. Essa dimostra però che i giovani non sono impermeabili al richiamo della fede, anche quando ne sembrano lontani; il problema riguarda invece gli adulti, spesso incapaci di proporre percorsi capaci di accendere l'interesse e di trasmettere esperienza e conoscenza.
La «sinodalità» - antica e profetica parola che riguarda l'intero popolo di Dio e contrassegna il pontificato di Francesco - viene esaminata in questo libro dal punto di osservazione della sua giustificazione teologica. La «teologia della sinodalità» è infatti necessaria sia per aiutare la missione e la pastorale a fronteggiare le «croci dell'ora» (don Primo Mazzolari), sia per vivere in modo gioioso e fervido le «grazie dell'ora» che lo Spirito sta procurando a questo tempo di storia cristiana. Accettare e vivere la grazia sinodale significa dunque ritornare alle radici del concilio Vaticano II per assaporarne uno dei frutti migliori.
Due donne, che seguono il Signore con modalità diverse, mettono la loro esperienza al servizio di quei giovani che sono alla ricerca di senso e si interrogano sulle scelte da compiere. Consapevoli che ogni scelta è una risposta libera alla chiamata dello Spirito, Rosanna Virgili, laica, sposa e madre, riflette sul discernimento vocazionale e la vita consacrata, mentre Diana Papa, suora clarissa, suggerisce un itinerario rivolto alle coppie. È solo in apparenza un'inversione di ruoli perché, mentre i consacrati rendono visibile nella loro vita il primato di Dio, le coppie visualizzano la tenerezza dell'Amore trinitario.
Le beatitudini riportate dal Vangelo di Matteo non sono facili da comprendere, perché sono paradossali e addirittura scioccanti. Eppure formano un testo straordinario, che contiene tutta la novità evangelica, la sua saggezza e la sua forza. Le parole pronunciate da Gesù vanno naturalmente lette nel loro contesto, immaginando le folle che vengono da ogni parte per ascoltarlo. È alla vista di quelle persone che egli sale sul monte, si siede e comincia a insegnare proclamando le beatitudini. Quelle folle hanno sete di guarigione, di luce e di felicità. E Gesù risponde a quelle richieste, ma in modo diverso da come ci si potrebbe aspettare. Ciò che egli propone non è una felicità umana secondo l'immagine abituale, ma un'autentica «sorpresa di Dio», che si avvera nel luogo e nel modo più inattesi.
In Italia ci sono circa 8000 Comuni, quindi 8000 sindaci, più o meno 40.000 assessori e 150.000 consiglieri comunali. E poi ci sono i segretari delle sezioni locali dei partiti e i loro iscritti, i fondatori delle centinaia di liste civiche, i militanti e coloro che si candidano alle elezioni. Un popolo di oltre due milioni di persone che, in un Paese sempre più disgustato dalla politica, continua a darsi da fare e a «metterci la faccia». Roberto Beretta dà voce, in questo libro, all'esperienza dei «piccoli politici», i moltissimi che si trovano pro tempore a ricoprire un incarico in uno dei Comuni italiani, spesso con compensi minimi e a diretto e continuo contatto con il rebus dei piccoli e grandi problemi da risolvere, possibilmente in fretta.Un modo per osservare la cosa pubblica «dal basso» e far emergere che cosa significa, molto prosaicamente, «fare politica» e ancor più amministrare la cosa pubblica al «livello zero» della democrazia. Tra l'incudine delle regole imposte dall'alto e il martello dei cittadini che pensano dipenda tutto da chi sta in Municipio.Dal gradino più basso della famigerata «casta», uno sguardo ironico e preciso sull'Italia lontana dai riflettori.
Mobilità, flussi e accelerazione sono elementi essenzialmente urbani e moderni. È inevitabile che le avanguardie e il progresso, le mode e le nuove tendenze muovano dal vissuto urbano, siano da esso irradiate e con esso in qualche modo coincidano. Dietro la crescente e diffusa omologazione dei linguaggi e oltre l'universalizzazione delle mode e dei mercati, la diseguaglianza delle condizioni di vita progredisce in maniera evidente e preoccupante. L'urbano è un teatro particolarmente esposto ai sommovimenti diversificanti che imprimono solchi di disparità nel campo della socialità globale. Più volte negli ultimi decenni le Chiese si sono interrogate sul ruolo che intendono assumere di fronte alle trasformazioni territoriali e sociali delle grandi città. L'urbanizzazione non è un processo che inizia sulla soglia o ai bordi delle chiese, ma fluisce in tutti gli ambiti della vita cristiana. Una pastorale urbana credibile e incisiva non offre semplicemente servizi e non si esaurisce nell'itineranza o nell'uscita. Come «l'essere nel mondo» è per i cristiani un gesto costitutivo, così «l'essere nella città» è un radicamento credibile nel terreno della prossimità a Dio e agli uomini.
Questo testo affronta il Prologo del Vangelo di Giovanni non come un inno al Logos, come viene comunemente spiegato, ma come un midrash giudaico del primo versetto della Genesi. Si tratterebbe dunque di un commento fatto con un metodo molto particolare che conduce a una vera e propria reinterpretazione dei primi versetti della Bibbia, un racconto della salvezza dalla creazione a Cristo. Per sostenere questa interpretazione l'autore confronta il testo greco del Codice Beza (Cambridge 1581) con il codice Vaticano e quello Sinaitico e recupera l'elaborazione filosofica-teologica di Filone d'Alessandria sulla figura del Logos, in base alla quale il Prologo di Giovanni si orienta verso Dio e verso il creato.
Kari Elisabeth Børresen ha rivendicato la critica femminista della centralità maschile come la più grande rivoluzione epistemologica della storia umana, un sovvertimento ancor più radicale della confutazione del geocentrismo (Copernico) e dell'antropocentrismo (Darwin). Ne ha concluso che la differenza sessuale non può più imporre ruoli divisivi di genere, ma deve ispirare la collaborazione di donne e uomini in tutti gli ambiti della vita della Chiesa e della società. A lei si deve l'invenzione di un nuovo lessico, per esempio il binomio "subordinazione/equivalenza" come segnaletica dell'ambiguità del cristianesimo verso le donne, e termini quali "androcentrismo" e "matristica", ora entrati nell'uso comune.«Tutti i sistemi religiosi prendono forma e vengono portati a parola in culture che si modificano storicamente», scrive Børresen in questo testo che ripercorre il suo originale percorso intellettuale. «La sfida è rappresentata dal fatto che sia la Scrittura che la tradizione cristiana si sono strutturate in contesti che erano androcentrici e devono essere interpretate e riformulate con un adeguato linguaggio su Dio».
Composto tra l'879 e l'883, quando Fozio sta svolgendo il secondo mandato in qualità di patriarca di Costantinopoli, questa breve opera ospita sessantasei sentenze che si inseriscono nel solco della trattatistica delle raccolte di consigli e suggerimenti indirizzati al principe. Il testo, che la tradizione manoscritta ha conservato con il titolo di "Capita paraenetica", si sofferma sulle virtù del sovrano, la scelta dei funzionari e dei magistrati, l'adulazione e la calunnia, la corruzione e l'importanza dell'eloquenza, la cura di sé e l'amicizia. Una riflessione di sorprendente attualità sul potere e il suo esercizio.