L'esigenza di promuovere armonizzazione e concordanza all'interno della complessa legislazione ecclesiastica è stata nei secoli una costante sollecitudine della Chiesa e si è riproposta negli ultimi decenni dopo l'approvazione dei Codici di diritto canonico latino (1983) e orientale (1990). Un frutto di tale attività è il motu proprio del 31 maggio 2016 De concordia inter Codices, con il quale il Pontificio consiglio per i testi legislativi propone alcune modifiche al Codice per la Chiesa latina su aspetti che riguardano, per esempio, l'ascrizione o il passaggio a una Chiesa sui iuris e l'assistenza al matrimonio degli acattolici orientali.
A partire dall'istruzione in materia amministrativa, emanata dalla CEI nel 2005, gli Economi delle diocesi di Torino, Milano, Padova, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo pubblicano questo manuale per accompagnare tutte le comunità parrocchiali italiane nell'amministrazione e nella gestione dei beni ecclesiastici e delle loro attività.
I matrimoni di religione mista, tra cui quelli cristiano-islamici, sono in costante aumento, malgrado le culture dei rispettivi paesi di appartenenza dei potenziali coniugi - soprattutto nei loro aspetti dottrinali, giuridico-religiosi, antropologici - costituiscano difficoltà importanti per la buona riuscita del progetto di coppia.
Le Indicazioni elaborate dalla Presidenza della CEI su I matrimoni tra cattolici e musulmani in Italia (2005) invitano a non incoraggiare queste unioni, «secondo una linea di pensiero condivisa anche dai musulmani». I problemi che vi possono insorgere sono di così grande rilevanza che «far acquisire consapevolezza riguardo a queste difficoltà è un primo, fondamentale servizio da rendere a chi chiede un tale matrimonio».
Il volume mira propriamente a far acquisire tale consapevolezza sia in chi chiede il matrimonio, sia in quanti devono rispondere alla richiesta attraverso la preparazione e la celebrazione. La prima parte è dedicata agli aspetti giuridici e di costume del matrimonio islamico: il contratto, gli effetti, la situazione della donna e il rapporto tra i coniugi, il diritto di proprietà e la successione ereditaria. Un capitolo è riservato a illustrare come il diritto canonico considera e quale forma contempla per il matrimonio di mista religione. La seconda parte descrive il vissuto dei matrimoni cristiano-islamici in base alle statistiche e all'esperienza pastorale degli ultimi decenni.
˛ˇ D e s c r i z i o n e d e l l ' o p e r a
I l m o n a c h e s i m o c r i s t i a n o Ë n a t o i n O r i e n t e c o i p a d r i d e l d e s e r t o , p e r p o i t r o v a r e i n B a s i l i o e i n B e n e d e t t o i d u e g r a n d i i d e a t o r i d e l l e r e g o l e m o n a s t i c h e c e n o b i t i c h e r i s p e t t i v a m e n t e n e l l e t r a d i z i o n i o r i e n t a l e e o c c i d e n t a l e . I l V a t i c a n o I I n o n m a n c a d i r a c c o m a n d a r e a i c a t t o l i c i d i a c c e d e r e c o n m a g g i o r f r e q u e n z a a l l a r i c c h e z z a o f f e r t a i n q u e s t o a m b i t o d a i p a d r i o r i e n t a l i ( U R 1 5 ) . T a l e i n v i t o s i r i v o l g e s p e c i a l m e n t e a l l e C h i e s e c a t t o l i c h e o r i e n t a l i , i n c u i l i n i z i a l e f i o r e n t e v i t a m o n a s t i c a s i Ë p r o g r e s s i v a m e n t e t r a s f o r m a t a i n v i t a c o n s a c r a t a i m p e g n a t a n e l l a v i t a a p o s t o l i c a .
P a r t e n d o d a l l a v i t a m o n a s t i c a n e l l e f o n t i c a n o n i c h e d e l l a C h i e s a a n t i c a d O r i e n t e , l o s t u d i o c o m m e n t a l a n o r m a t i v a c a n o n i c a i n v i g o r e , a f f i a n c a n d o c o s t a n t e m e n t e p r o s p e t t i v a g i u r i d i c a e p r o s p e t t i v a t e o l o g i c a . L a u t o r e s i s f o r z a i n o l t r e d i n s e r i r e l a t t u a l e n o r m a t i v a d e l C C E O n e l l a l i n e a d e i S a c r i c a n o n e s a n t i c h i , c h e r e g o l a n o a m p i a m e n t e l a v i t a d e i m o n a c i e d e l l e m o n a c h e , c o s Ï c o m e i l f u n z i o n a m e n t o d e i m o n a s t e r i .
S o m m a r i o
P r e f a z i o n e ( c a r d . T . ` p i d l Ì k ) . I n t r o d u z i o n e . 1 . L a v i t a m o n a s t i c a n e l l e f o n t i c a n o n i c h e a n t i c h e . 2 . R e c e z i o n e d e i S a c r i c a n o n e s n e l C C E O . 3 . C a n o n i g e n e r a l i s u i m o n a c i e t u t t i g l i a l t r i r e l i g i o s i ( c a n n . 4 1 0 - 4 3 2 ) . 4 . I m o n a s t e r i ( c a n n . 4 3 3 - 5 0 3 ) . 5 . G l i o r d i n i e l e c o n g r e g a z i o n i ( c a n n . 5 0 4 - 5 5 3 ) . 6 . L e s o c i e t ‡ d i v i t a c o m u n e a g u i s a d e i r e l i g i o s i ( c a n n . 5 5 4 - 5 6 2 ) . 7 . G l i i s t i t u t i s e c o l a r i ( c a n n . 5 6 3 - 5 6 9 ) . 8 . A l t r e f o r m e d i v i t a c o n s a c r a t a e l e s o c i e t ‡ d i v i t a a p o s t o l i c a ( c a n n . 5 7 0 - 5 7 2 ) . A p p e n d i c e 1 . L i n e a m e n t i g e n e r a l i p e r l e l a b o r a z i o n e d i u n d i r i t t o p a r t i c o l a r e r i g u a r d a n t e i l T i t o l o X I I d e l C C E O : I m o n a c i e t u t t i g l i a l t r i r e l i g i o s i e i m e m b r i d e g l i a l t r i i s t i t u t i d i v i t a c o n s a c r a t a . A p p e n d i c e 2 . D i r i t t o p a r t i c o l a r e d e l l a C h i e s a s i r o - m a l a b a r e s e c i r c a g l i i s t i t u t i s e c o l a r i . A p p e n d i c e 3 . D i r i t t o p a r t i c o l a r e d e l l a C h i e s a s i r o - m a l a b a r e s e c i r c a l e s o c i e t ‡ d i v i t a a A p o s t o l i c a . A p p e n d i c e 4 . L a C o n g r e g a z i o n e p e r l e C h i e s e o r i e n t a l i e g l i i s t i t u t i r e l i g i o s i . B i b l i o g r a f i a . I n d i c i .
N o t e s u l l ' a u t o r e
D i m i t r i o s S a l a c h a s , n a t o a d A t e n e n e l 1 9 3 9 , l a u r e a t o i n d i r i t t o c i v i l e e d e c c l e s i a s t i c o o r i e n t a l e p r e s s o l U n i v e r s i t ‡ d i A t e n e ; Ë p r o f e s s o r e o r d i n a r i o p r e s s o l a P o n t i f i c i a U n i v e r s i t ‡ U r b a n i a n a , d o c e n t e a s s o c i a t o p r e s s o i l P o n t i f i c i o I s t i t u t o O r i e n t a l e d i R o m a , d o c e n t e i n v i t a t o p r e s s o a l F a c o l t ‡ d i D i r i t t o C a n o n i c o d e l l a U n i v e r s i t a s C a t h o l i c a d i P a r i g i . C o m e e s p e r t o d i d i r i t t o c a n o n i c o o r i e n t a l e Ë c o n s u l t o r e d e l l e C o n g r e g a z i o n i p e r l e C h i e s e O r i e n t a l i , p e r l E v a n g e l i z z a z i o n e d e i P o p o l i e d e l l e C a u s e d e i S a n t i , n o n c h È d e i P o n t i f i c i C o n s i g l i p e r i t e s t i l e g i s l a t i v i e p e r l a p r o m o z i o n e d e l l u n i t ‡ d e i c r i s t i a n i e c o m m i s s a r i o p e r l o s c i o g l i m e n t o d e l m a t r i m o n i o i n f a v o r e d e l l a f e d e p r e s s o l a C o n g r e g a z i o n e p e r l a D o t t r i n a d e l l a F e d e . » i n o l t r e r e f e r e n d a r i o d e l S u p r e m o T r i b u n a l e d e l l a S e g n a t u r a A p o s t o l i c a , g i u d i c e p r e s s o i l T r i b u n a l e d i p r i m a i s t a n z a d e l v i c a r i a t o d i R o m a , c o n s u l t o r e p e r l e q u e s t i o n i g i u r i d i c h e d e l l a C o n f e r e n z a e p i s c o p a l e d i G r e c i a e m e m b r o d e l l a C o m m i s s i o n e m i s t a i n t e r n a z i o n a l e p e r i l d i a l o g o t e o l o g i c o t r a l a C h i e s a c a t t o l i c a r o m a n a e l a C h i e s a o r t o d o s s a , d e l l a S o c i e t ‡ i n t e r n a z i o n a l e d i d i r i t t o c a n o n i c o d e l l e C h i e s e o r i e n t a l i e d e l l a c o m m i s s i o n e e c u m e n i c a d e l l a d i o c e s i d i R o m a . P r e s s o l e E D B h a p u b b l i c a t o : L ' i n i z i a z i o n e c r i s t i a n a n e i C o d i c i o r i e n t a l e e l a t i n o ( 1 9 9 2 , 2 2 0 0 6 ) ; I s t i t u z i o n i d i d i r i t t o c a n o n i c o d e l l e C h i e s e c a t t o l i c h e o r i e n t a l i ( 1 9 9 3 i n c o e d i z i o n e c o n E D R o m a , 2 2 0 0 3 ) ; I l s a c r a m e n t o d e l m a t r i m o n i o n e l N u o v o D i r i t t o C a n o n i c o d e l l e C h i e s e o r i e n t a l i ( 1 9 9 4 , 2 2 0 0 3 ) ; I l d i r i t t o c a n o n i c o n e l l e C h i e s e o r i e n t a l i n e l p r i m o m i l l e n n i o ( 1 9 9 7 ) ; T e o l o g i a e d i s c i p l i n a d e i s a c r a m e n t i n e i c o d i c i l a t i n o e o r i e n t a l e ( 1 9 9 9 , 2 2 0 0 5 ) e I l m a g i s t e r o e l e v a n g e l i z z a z i o n e d e i p o p o l i n e i C o d i c i l a t i n o e o r i e n t a l e ( 2 0 0 1 ) .
Il volume affronta in maniera sistematica la materia relativa al diritto amministrativo canonico, a partire dai suoi fondamenti, posti nella Chiesa-corpo mistico e comunità eucaristica: ben al di là del principio dell’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, a norma del diritto i fedeli, membri di una stessa comunione, cooperano infatti affinché nella Chiesa si prendano decisioni giuste ed eque.
Il trattato è suddiviso in tre parti. Nella prima, dopo un preambolo sui fondamenti teologici e un excursus storico sulla Chiesa e il suo diritto, l’autore si sofferma sul concilio Vaticano II, da cui è poi scaturito il nuovo Codice di diritto canonico del 1983. Nella seconda, dopo un’esposizione sulla sacra potestas conferita da Cristo alla Chiesa, viene affrontata la fondamentale questione della distinzione tra attività amministrativa e giudiziaria nei due codici per mettere poi in luce la tipicità degli atti amministrativi nello Stato e nella Chiesa.
La terza parte prende avvio con un excursus storico sull’evoluzione normativa del contenzioso amministrativo per poi soffermarsi sull’evoluzione normativa della Seconda sezione della Segnatura apostolica. Segue un’ampia disamina del Codice dei canoni delle Chiese orientali. Particolarmente ricco è il materiale presentato in appendice, largamente dedicato alla giurisprudenza della Seconda sezione del Supremo tribunale della Segnatura apostolica, dove trovano spazio anche sussidi utili per il diritto amministrativo e un elenco delle fonti legislative di maggiore rilevanza.
Sommario
Presentazione (mons. V. De Paolis). Introduzione. Presentazione alla I edizione (mons. R. Funghini). Prefazione alla I edizione (card. M.F. Pompedda). I. La Chiesa: mistero e istituzione. 1. Fondamenti teologici. 2. La Chiesa e il suo diritto. 3. Il Vaticano II e il CIC ’83. 4. Persona e ordinamento nella Chiesa comunione-società. IIa. Funzione esecutiva. 1. La Chiesa e la Sacra Potestas conferitale da Cristo. 2. La Potestas Regiminis. 3. Il diritto amministrativo canonico e i principi generali. 4. Gli uffici ecclesiastici amministrativi. 5. I soggetti della potestà di governo. IIb. Attività amministrativa. 1. Distinzione tra attività amministrativa e attività giudiziaria. 2. L’atto amministrativo. 3. Tipologia degli atti amministrativi. 4. Qualità anomalie e vizi dell’atto amministrativo. 5. Il silenzio amministrativo. 6. I ricorsi amministrativi. III. La giustizia amministrativa. 1. Storia ed evoluzione normativa del contenzioso amministrativo. 2. L’evoluzione normativa della Seconda sezione della Segnatura apostolica. 3. L’evoluzione della norma codiciale. 4. La costituzione apostolica Pastor bonus. 5. Peculiarità e contraddizione nel Tit. XXII del CCEO. 6. Regolamento generale della curia romana. 7. La procedura presso la Seconda sezione del Supremo tribunale della Segnatura apostolica. Appendici. Bibliografia. Indici.
Note sull'autore
Pio Vito Pinto (Noci BA, 1941)è prelato uditore della Romana Rota, docente allo Studium Romanae Rotae e alla Facoltà di diritto canonico della Pontificia Università Urbaniana; ha insegnato alla Facoltà teologica dell’Università di Strasburgo e all’Università St. Paul di Ottawa. Tra le numerose pubblicazioni ricordiamo il poderoso Commento al Corpus Iuris Canonici, 3 voll.: CIC, CCEO, Leggi della Curia Romana, Città del Vaticano 2001-2003.
La 32a Assemblea generale della Conferenza Episcopale Italiana (Roma 14-18.5.1990) approvò l’Istruzione in materia amministrativa, pubblicata il 1° aprile 1992. Essa intendeva favorire l’applicazione, in ambito patrimoniale e amministrativo, del nuovo Codice di diritto canonico (1983), con le relative delibere applicative approvate dalla CEI, e dell’Accordo di revisione del Concordato lateranense (1984), a cui era seguita la riforma della legislazione pattizia in materia di enti e beni ecclesiastici e di sostentamento del clero.
Considerata l’opportunità di poter continuare a disporre, a livello nazionale, di un testo che offra indirizzi comuni in materia giuridico-amministrativa, il Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici ha proceduto a un lavoro di revisione e aggiornamento della materia. La nuova Istruzione è stata quindi approvata dalla 54a Assemblea generale della CEI (Roma, 30-31.5.2005). Il testo, che mantiene sostanzialmente la struttura e l’impianto della prima versione, è corredato di quattro allegati: a) classificazione degli enti ecclesiastici ai fini del riconoscimento civile; b) tabella dei controlli canonici sugli atti di straordinaria amministrazione; c) decreto di determinazione degli atti di straordinaria amministrazione per le persone giuridiche soggette al vescovo; d) attestazione circa le norme statutarie dell’ente parrocchia.
Sommario
Determinazione. Decreto. 1. Le fonti del diritto amministrativo-patrimoniale. 2. Gli enti ecclesiastici. 3. La potestà esecutiva del vescovo diocesano nell’amministrazione dei beni ecclesiastici. 4. Le fonti di sovvenzione nella Chiesa. 5. L’amministrazione ordinaria e straordinaria. 6. L’ente diocesi. 7. L’Istituto diocesano per il sostentamento del clero. 8. L’ente parrocchia. 9. I luoghi di culto. 10. Le associazioni di fedeli. 11. Le fondazioni. Allegati. Indici.
Note sul curatore
Agostino De Angelis (1943), del clero di Roma, è prelato uditore del Tribunale della Rota Romana. Come direttore dell’Ufficio giuridico del vicariato di Roma (1970-2001) ha curato lo studio e l’applicazione diocesana della riforma degli enti e dei beni ecclesiastici, prevista dal nuovo Codice di diritto canonico e dell’Accordo di revisione del Concordato lateranense. Quale membro, dal 1985, del Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici della CEI ha collaborato alla redazione delle norme di attuazione del Concordato e in particolare ha curato la redazione dell’Istruzione in materia amministrativa, sia nel 1992 sia nel 2005.
Attualmente è docente di giurisprudenza nello Studio rotale, consultore della Prefettura degli affari economici della Santa Sede e, dal 1980, segretario per gli affari giuridici della Conferenza episcopale laziale.
La disciplina dei sacramenti viene trattata dal libro IV del Codice di diritto canonico (CIC) della Chiesa latina e dal titolo XVI del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali (CCEO). Tra le due tradizioni, latina e orientale, non c'è contraddizione circa la natura, l'essenza e gli effetti dei sacramenti, ma semplicemente accentuazione nella disciplina canonica e liturgica dell'uno o dell'altro aspetto teologico. In questo senso tra i due codici si notano identità e somiglianze, ma anche disposizioni diverse. La diversità tra Oriente e Occidente nell'enunciazione teologica delle dottrine permette di cogliere aspetti posti in miglior luce talora dall'uno, talora dall'altro codice, cosicché le formule teologiche non di rado si completano.
Uno studio comparato della "Funzione d’insegnare della Chiesa" nel Codice di diritto canonico (CIC - Libro III) della Chiesa latina e del "Magistero ecclesiastico" nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali (CCEO - Titoli XIV e XV) si impone, perché i due Codici fanno parte di un unico Corpus Iuris Canonici e il loro confronto ci consente di riconoscere le peculiarità e gli arricchimenti apportati in materia dal più recente CCEO. Pur essendo sostanzialmente identica la dottrina sottostante, tra i due codici si notano infatti identità e somiglianze, ma anche sensibili differenze. Nel CCEO viene ad esempio data maggiore importanza a temi come l’inculturazione e il pluralismo. Anche le prospettive sono assai diverse: mentre nel CIC si è provveduto a eliminare le norme concernenti la materia esclusivamente teologica o semplicemente descrittiva o esortativa, il CCEO rivela un forte carattere pastorale e parenetico, conformemente alla mentalità dell’Oriente cristiano. L’autore ha già sviluppato una analoga visione d’insieme nel volume dedicato allo studio dei sacramenti nelle due tradizioni.
Note sull’autore
Dimitrios Salachas, nato ad Atene nel 1939, laureato in diritto civile ed ecclesiastico orientale presso l’Università di Atene; è professore straordinario presso la Pontificia Università Urbaniana, docente invitato presso la Pontificia Università Gregoriana e l’Università Cattolica di Parigi, nonché docente incaricato presso la Pontificia Università San Tommaso – Angelicum e docente associato presso il Pontificio Istituto Orientale di Roma. Come esperto di diritto ecclesiastico comparato è consultore della Congregazione per le Chiese Orientali e dei Pontifici Consigli per l’interpretazione dei testi legislativi e per la promozione dell’unità dei cristiani. È inoltre consultore della Conferenza episcopale di Grecia per le questioni giuridiche e membro della Commissione internazionale mista per il dialogo teologico ufficiale tra Chiesa cattolica e Chiesa ortodossa e della Società internazionale di diritto canonico delle Chiese orientali. Presso le EDB ha già pubblicato L'iniziazione cristiana nei Codici orientale e latino. Battesimo, cresima, eucaristia nel CCEO e nel CIC (1992); Istituzioni di diritto canonico delle Chiese cattoliche orientali. Strutture ecclesiali nel CCEO (1993; in coedizione con ED Roma); Teologia e disciplina dei sacramenti nei codici latino e orientale.
Il Vaticano II ha avuto un'importanza decisiva per il rinnovamento del diritto canonico, presentando quest'ultimo in termini ecclesiologicamente nuovi. I principi ispiratori del concilio sono stati poi largamente recepiti nei Codici promulgati da Giovanni Paolo II nel 1983 (CIC) e nel 1990 (CCEO). Chi studia il diritto della Chiesa non può più quindi ignorare i fondamenti teologici generali del diritto canonico e quelli particolari dei singoli istituti giuridici. Si tratta di fondare la necessità e la specificità del diritto della Chiesa, a partire dalla natura misterica del popolo di Dio. Così non può trascurare lo spirito che anima il diritto della Chiesa e la sua funzione pastorale. In questo contesto il volume, vero e proprio manuale, si propone dapprima di far riflettere sul problema del diritto dal punto di vista antropologico ed ecclesiologico, tenendo conto anche della cultura giuridica contemporanea. In seguito illustra il diritto vigente nella Chiesa cattolica latina, con specifico riferimento alle norme generali e alla configurazione del popolo di Dio. Frequenti i collegamenti con il diritto delle Chiese cattoliche orientali e i richiami a questioni attinenti all'ecumenismo.
Il volume affronta uno dei temi più importanti e discussi, cioè la collegialità episcopale e il primato del Romano pontefice. La complessità e la delicatezza di questa materia ha richiesto che si attendesse la riforma della curia romana avvenuta con la costituzione Pastor bonus. Sono trattate in successione la collegialità episcopale e il primato, il concilio ecumenico, il sinodo dei vescovi e il collegio cardinalizio, la curia romana e, infine, le conferenze episcopali.