Il libro è una raccolta di saggi che analizzano la storia del pensiero economico dal punto di vista della fede cristiana. Si concentra su quelle scuole di pensiero che hanno avuto un maggiore peso nel corso dei secoli, per sottolineare quale sia stato l'eventuale contributo proveniente dalla tradizione cattolica o piuttosto il suo giudizio al riguardo. Il testo ripercorre le tappe fondamentali del pensiero economico a partire dalla Scuola Francescana e Scolastica, attraversa le fasi del mercantilismo e degli economisti classici, fino ad arrivare alle importanti tradizioni sviluppatesi tra il XIX e il XX secolo. Gli ultimi tre scritti presentano alcuni aspetti ritenuti particolarmente rilevanti oggigiorno: la relazione tra economia ed ecologia, quella tra economia e libertà e infine il messaggio di Papa Francesco all'economia. Nei diciassette contributi che costituiscono il volume confluiscono le presentazioni che i vari autori hanno esposto nel corso dei "Seminari di Storia del Pensiero Economico e Fede Cristiana": un ciclo di incontri, svoltisi tra il 2010 e il 2016 presso la Pontificia Università della Santa Croce, organizzati dal Centro di Ricerca Markets, Culture and Ethics.
La morale cristiana è la pienezza della morale naturale. Seguire Cristo è la pienezza dell'agire umano. La legge evangelica è la pienezza della legge morale. Tutti i moralisti cristiani, in genere, sono d'accordo con queste affermazioni. La Teologia morale vuole, infatti, essere una comprensione scientifica e una spiegazione sistematica della vita cristiana, di come un cristiano agisce e perché. Ci sono, tuttavia, molti modi per spiegare in che senso la morale cristiana sia la pienezza della morale naturale, che dipendono soprattutto dai diversi modi di intendere l'esperienza morale o, se si vuole, la razionalità pratica. Questa precomprensione filosofica dell'esperienza morale, che può essere più o meno esplicita ma sempre presente, determina in un certo senso il modo di fare teologia morale, condiziona anche il modo di interpretare la Rivelazione e può dare risultati molto diversi a livello di etica normativa concreta. Questo lavoro intende esplorare criticamente le differenti direzioni in cui è stato intrapreso negli ultimi decenni il rinnovamento della teologia morale fondamentale e della filosofia morale di ispirazione tomistica. Si vedrà come le ragioni di questa molteplicità di direzioni possano essere attribuite a diverse cause, ma senza dubbio una delle principali è la mancanza di una teoria della razionalità morale condivisa dai moralisti cattolici. Con queste premesse, si offrono le linee generali di una teoria della razionalità morale che riesca a superare le aporie riscontrate nelle diverse proposte esplorate e che possa servire come base alla teologia morale per comprendere l'agire umano, cioè per capire di che cosa è pienezza la vita cristiana virtuosa o santità, e in che modo lo è.
“MacIntyre e l’etica della finanza” considera la proposta di impostazione e articolazione della filosofia morale di Alasdair MacIntyre come fondamento per la costruzione di un’etica della finanza nella prospettiva della “prima persona” e basata su beni, norme e virtù. Dopo tre capitoli di profonda revisione bio-bibliografica della figura di MacIntyre, con particolare attenzione ai concetti di “pratica” e “virtù” – facilmente utilizzabili come aggiornato manuale in italiano su MacIntyre – l’Autrice fa propri gli strumenti dell’indagine filosofica macintyreana e li rende disponibili per l’analisi del complesso settore finanziario e del comportamento dei suoi agenti: il risultato è un’originale impostazione dell’indagine di etica applicata che mette a sistema beni, norme e virtù con prodotti finanziari, agenti e mercati. Il tutto si svolge nella cornice di una redefinizione del significato stesso di “finanza” alla luce del suo possibile contributo al bene comune.
Il lavoro è un tema che appare sempre più attrarre gli studi filosofici. In particolare, emerge oggi la tendenza a non valutare il lavoro solo dal punto di vista del risultato e in termini di efficienza. Vi alludono già un insospettato F. Nietzsche (Così parlò Zaratustra), per il quale il lavoro può divenire un agire perfettivo (praxis teleia, in Aristotele) un bene e un fine, e non solo mezzo: «cercasi lavoro per un salario: in ciò tutti gli uomini sono uguali; per tutti il lavoro è mezzo e non fine in sé [...]. Esistono però uomini rari che preferiscono morire, piuttosto che mettersi a fare un lavoro senza piacere di lavorare: sono quegli uomini dai gusti difficili, di non facile contentatura, ai quali un buon guadagno non serve a nulla, se il lavoro stesso non è il guadagno dei guadagni». A Nietzsche si aggiunge Ch. Péguy (Il denaro): «un tempo gli operai non erano servi. Lavoravano. Coltivavano un onore, assoluto, come si addice ad un onore. La gamba di una sedia doveva essere ben fatta [...]. Non occorreva fosse ben fatta per il salario, o in modo proporzionale al salario. Non doveva essere ben fatta per il padrone, né per gli intenditori, né per i clienti del padrone, ma essere ben fatta di per sé, in sé, nella sua stessa natura [...]. Un assoluto, un onore, esigevano che quella gamba di sedia fosse ben fatta. E ogni parte della sedia che non si vedeva doveva essere lavorata con la medesima perfezione delle parti che si vedevano». È chiaro però che il fine in sé non è tanto il lavoro, in quanto ben fatto, ma il retto amore verso sé stessi, quando ci si mette in gioco, nel lavoro ben fatto al servizio degli altri. Il lavoro è formativo della persona. In occasione del 500º anniversario della Riforma protestante, il Convegno The Heart of Work (Roma, 19-20 ottobre 2017), organizzato dalla Facoltà di Teologia della Pontificia Università della Santa Croce e dal centro di ricerca Markets, Culture and Ethics, ha cercato di approfondire l'idea cristiana del lavoro professionale. Con gli scritti raccolti in questo secondo volume degli Atti del Convegno The Heart of Work si vuole offrire un contributo filosofico allo sviluppo di un'anima del lavoro professionale. In vari contributi del volume emerge la figura di san Josemaría Escrivá (1902-1975), che ha indicato nella santificazione del lavoro il cardine della santità nella vita quotidiana. Emerge la presenza della stessa theoria, nell'esercizio del lavoro, che già Aristotele preconizza, quando include la tekne tra le virtù intellettuali (dianoetiche): la possibilità di ideare e contemplare il progetto dell'opera, prima ancora della sua realizzazione. La "contemplazione" nel lavoro si può poi sviluppare ed estendere in diversi ambiti, ivi quello religioso.
Il lavoro è un elemento costante nella vita umana, fonte di soddisfazione e di gioia, ma anche di fatica. È sorgente di sviluppo personale e di miglioramento della società, ma può essere ridotto a mero strumento per soddisfare desideri egoistici. Per i cristiani il lavoro è un mezzo di santità e di apostolato, in quanto lo stesso Figlio di Dio fatto uomo ha lavorato per lunghi anni a Nazareth, «ha santificato il lavoro e gli ha conferito un peculiare valore per la nostra maturazione » (papa Francesco, Laudato si', 98). Alla luce di questa realtà, la santificazione del lavoro costituisce una delle grandi novità del pensiero cristiano contemporaneo, che si traduce in esperienza pratica nella vita di molti fedeli. "Lavoro e santità" è un breve volume che potrà essere utile a chi vorrà riflettere sul significato del lavoro. Fulcro del libro è il colloquio di numerosi professori e studiosi con mons. Fernando Ocáriz sul messaggio di san Josemaría Escrivá, uno dei grandi maestri di spiritualità laicale e secolare, che ha insegnato a santificare il lavoro, a santificarsi nel lavoro e a santificare gli altri con il lavoro. Presentazione di Navarro Luis.
Milioni di persone ogni giorno si recano a lavoro. Alcun in malvolentieri, quasi obbligati a svolgere un’attività faticosa. Altri interessati solamente alla retribuzione. Altri ancora sembrano incarnare quell’animai laborans descritto dalla Arendt, ovvero colui che considera il lavoro, al quale la vita lo ha destinato, come un fine in se stesso. Al di sopra di questi si erge la figura dell’homo faber che svolge il suo lavoro con il desiderio di portare avanti un progetto, sia per affermazione personale, sia spesso con la nobile aspirazione di servire gli altri e di contribuire al progresso della società.
fil cristiano dovrebbe avere una prospettiva ancora più alta. Quella di un figlio di Dio chiamato a prolungare con il suo lavoro l’opera creatrice divina, facendosi guidare dalla saggezza e dall’amore nel compito di perfezionare la creazione, di crescere lui stesso in santità, e di aiutare gli altri a essere felici. Il lavoro è per lui una vocazione e una missione da compiere per amore e con amore. Gesù stesso ha lavorato molti anni a Nazareth, e “così ha santificato il lavoro e gli ha conferito un peculiare valore per la nostra maturazione” (Papa Francesco, Laudato sì, n.98).
La realizzazione del bene comune politico ha molte similitudini con l'esecuzione di una composizione sinfonica. La compiutezza del bene comune politico deriva dal rispetto-potenziamento dei fini delle singole persone, delle società intermedie e dalla loro consonanza con il bene generale, così come la perfezione della sinfonia proviene dalla qualità dell'esecuzione di ogni singolo orchestrale in armonia con quella degli altri musicisti e con le caratteristiche peculiari dell'opera. In questo senso, se non altro come accorgimento sul legame fra qualità di vita e rapporti sociopolitici, l'orchestra può richiamare anche il film di Fellini "Prova d'orchestra", che aveva un chiaro riferimento analogico tra musica e politica. Se nella sinfonia la qualità dell'esecuzione dipende tanto dalla prestazione di ogni musicista come dal valore dei comandi gestuali impartiti dal direttore d'orchestra, analogamente, il bene comune politico deriva sia dal lavoro dei cittadini nella loro individualità e in associazione con altri, sia dall'opera dello Stato che rispetta e promuove la loro autodeterminazione. Quando ciascun strumentista suona bene, non realizza solo la propria perfezione in quanto musicista, ma concorre ugualmente al bene comune complessivo di tutta l'orchestra, cioè all'eccellenza del risultato. Allo stesso modo, quando i soggetti sociali procedono secondo i principi etico-politici fondativi ed essenziali della vita politica raggiungono senz'altro il loro bene particolare, ma plasmano anche il bene comune a tutti, coltivano l'arte del possibile.
Un testo sulla magnanimità. E' un ideale che ha le sue radici nella fiducia nell'uomo e nella sua intrinseca grandezza. E' la virtù dell'agire. E' la forma suprema della speranza umana. La magnanimità è una virtù capace di dare senso a una vita intera, trasformandola, dandole nuovo significato e guidandola verso la maturazione della personalità. E' la prima virtù che identifica un leader.
Questo trattato di Etica sociale, o applicata, si pone l'obiettivo di individuare le implicazioni della vita buona, o felice, nell'insieme delle varie relazioni umane che costituiscono il tessuto della vita quotidiana, ovvero le relazioni famigliari, sociali, professionali e politiche. Al fine di superare le carenze e i limiti dell'etica classica su questi temi, l'autore attinge spesso alla riflessione della filosofia personalista che trae le sue radici nella filosofia kantiana ed è rappresentata da filosofi come Solov'ëv, Guardini, J. de Finance, K. Wojtyla, Spaemann, Taylor, ecc.
Il presente volume contiene tre saggi. Il primo, dedicato al problema morale della diffamazione, vede ora la luce per la prima volta, e riguarda una tematica importante, sulla quale Papa Francesco si è soffermato spesso negli ultimi mesi.
Gli altri due erano stati pubblicati divisi in altra forma, negli anni 1997 e 1981. Nella prima metà degli anni novanta si discuteva di alcuni problemi specici della pastorale familiare. In tale scenario veniva invocata da più parti l’applicazione dell’epicheia come possibile via di soluzione per alcune situazioni particolarmente delicate. Da quando Papa Francesco ha convocato un sinodo straordinario sulla famiglia per l’autunno del 2014 e un altro ordinario per il 2015 sullo stesso tema, si è tornati di nuovo a parlare dell’epicheia in un contesto analogo a quello degli anni novanta. Per questa ragione ci è sembrato utile riprendere quanto avevamo scritto sull’argomento, riproponendolo con alcune modifiche, con l’augurio che possa contribuire a chiarire almeno questo aspetto della complessa e grave problematica riguardante la famiglia oggi.
Ángel Rodríguez Luño è Decano della Facoltà di Teologia della Pontificia Università della Santa Croce, nonché professore ordinario di Teologia Morale Fondamentale.
Dal 1993 è consultore della Congregazione per la Dottrina della Fede.
È autore di numerosi libri e articoli in varie lingue, tra cui: K. Marx-F. Engels: Miseria della Filosofia e Manifesto del Partito Comunista (1978), I. Kant: Fundamentación de la metafísica de las costumbres (1977), La fecondazione “in vitro”: aspetti etici e morali (1985), La scelta etica (1988), Scelti in Cristo per essere santi. Morale Fondamentale (III edizione 2003, in collaborazione con E. Colom), “Cittadini degni del Vangelo” (Fil 1,27). Saggi di etica politica (2005), Scelti in Cristo per essere santi. Morale Speciale (II edizione 2008), Ética General (VII edizione 2014).
Il volume analizza la relazione tra la Bibbia e la teologia morale, in funzione del dialogo interdisciplinare e della formazione dell'identità morale biblica del credente. L'articolazione del lavoro consta di cinque capitoli. Nei primi tre capitoli si affronta la questione dei "fondamenti" su cui si basa la relazione tra Bibbia e teologia morale: il fondamento teologico, il fondamento epistemologico, il fondamento ermeneutico. Segue un capitolo riguardante l'analisi di alcuni "modelli" basati sul ruolo che il testo ispirato svolge nell'elaborazione della teologia morale. Nell'ultimo capitolo si offrono alcuni "orientamenti" per contribuire ad individuare un'adeguata relazione tra Bibbia e teologia morale.
La convinzione che tutti gli uomini nascano liberi e uguali per dignità appare nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948, ed è stata da allora accolta in numerose costituzioni e trattati internazionali. Il concetto di dignità umana ha la funzione di una formula inclusiva, che coinvolge tutti gli uomini ponendoli sullo stesso piano e crea una simmetria tra lo Stato e l'individuo inteso come persona. Questa idea di dignità dell'uomo, pur avendo radici precristiane ed extracristiane, si deve in primo luogo al cristianesimo. Il libro intende prendere in esame il contributo specificamente cristiano all'idea moderna di dignità dell'uomo nello Stato secolare, analizzando il sacro deposito della rivelazione di cui si nutre la fede: la Bibbia e i testimoni privilegiati della Tradizione, i Padri della Chiesa.