Il "Nuovo Trattato" è un'opera impostata nell'ottica internazionale, che raccoglie i contributi dottrinali, i risultati empirici, le esperienze professionali dei Paesi più avanzati. Dal lavoro emerge chiaramente come il processo valutativo esiga oggi la fusione di due categorie di competenze: aziendalistiche e di finanza aziendale. Ampio spazio è stato riservato alle valutazioni per il bilancio. Con l'adozione dei nuovi principi contabili internazionali, il tema del valore irrompe nella contabilità richiamando l'attenzione di un'ampia cerchia di operatori e di esperti che fino a oggi ne era stata sostanzialmente lontana. Specifica attenzione è stata perciò dedicata alla "leggibilità" del testo per i professionisti e gli uomini di impresa "non specialisti". Un'opera che coniuga le più avanzate teorie e i più sofisticati modelli della finanza alle applicazioni professionali e alle esigenze operative delle aziende.
Il libro è uno strumento per studenti universitari che si avvicinano per la prima volta ai temi della gestione delle istituzioni pubbliche o di scienza dell'amministrazione con un taglio economico-aziendale. La finalità didattica è sostenuta da alcune caratteristiche: linguaggio preciso; capitoli brevi; sequenza logica pensata per corsi universitari di 6/8 crediti; presenza di supporti per lo studio e ricco elenco di esempi attuali che permettono al testo di essere molto esemplificativo. Lo spettro dei temi indagati è molto ampio, per permettere allo studente di avere una comprensione ampia sulle caratteristiche delle istituzioni pubbliche, sulle specificità manageriali e sulle traiettorie di cambiamento in corso. L'approccio pedagogico prevalentemente adottato è di natura induttiva: partendo dall'analisi di casi, problemi pubblici o evidenze quantitative si cerca di concettualizzare e costruire la teoria interpretative e le correlate suggestioni di management e di policy.
È difficile trovare nel dibattito pubblico degli ultimi anni una questione più divisiva dell'accoglienza delle persone in cerca di asilo. Il tema compatta la destra su posizioni sempre più rigide di chiusura e scompagina il fronte di sinistra tra distinguo e sfumature. Intanto, la questione resta mal compresa e trattata in modo approssimativo, per non dire grossolano. In tal senso, questo libro si pone l'obiettivo di fare chiarezza, dati alla mano, distinguendo con precisione, per esempio, tra rifugiati, richiedenti asilo, immigrati, profughi - spesso definiti genericamente migranti - e illustrando chi realmente li accoglie. Affronta da un lato le politiche adottate nei loro confronti (contenimento, gestione, stentata accoglienza), approfondendo il tema cruciale dell'integrazione, in particolare nel sistema italiano; dall'altro, analizza le risposte di solidarietà verso i rifugiati provenienti dalla società civile e dal mondo del volontariato e delle ONG. Infine, tenta di delineare possibili soluzioni: il ritorno in patria dei rifugiati, la loro integrazione nel primo luogo di arrivo, il reinsediamento in un paese terzo, l'intervento delle sponsorizzazioni private e dei corridoi umanitari.
Guardare al domani attraverso le lenti della demografia: partendo dai dati dell'oggi, consapevoli di dove eravamo ieri. Così dovremmo prendere le decisioni più importanti per costruire un futuro sostenibile per la nostra società. Questo libro presenta un approccio basato sulle persone e sul tempo, e propone alcune risposte alle grandi sfide che l'Italia sta affrontando. Le lente e pur prevedibili transizioni demografi che non sono, infatti, solo destino, dalle nascite che calano ai talenti che sbocciano (oppure no, a causa di un sistema scolastico che guarda troppo al passato), dall'invecchiamento che avanza a una società che non pensa abbastanza ai giovani. La nostra rotta può cambiare velocemente verso acque migliori o verso la burrasca, a seconda di come gestiremo le sfide e le opportunità dell'immigrazione e dell'integrazione delle prime e seconde generazioni, della rivoluzione digitale e delle minacce di nuovi Cavalieri dell'Apocalisse che possono assumere le sembianze di una pandemia o di una guerra alle porte di casa, di acuti disagi sociali o di un ambiente ormai fragile. In un mondo sempre più in «permaemergenza» dobbiamo imparare a leggere e governare il cambiamento sia lento sia veloce, attraverso adeguati aggiustamenti o fondamentali riforme in materia di istruzione, immigrazione e mercato delle abitazioni per i giovani. Il tempo sul nostro orologio passa anche quando non lo tocchiamo. Possiamo però agire, spostando le lancette: oggi abbiamo molti buoni motivi per farlo.
Il libro affronta tutti i temi rilevanti per la continuità delle aziende familiari e costituisce una sorta di indice al quale attingere per iniziare ad approfondire la conoscenza di queste aziende in quanto sistema specifico e complesso. Dopo aver dedicato qualche pagina a sfatare alcune false credenze sulle aziende familiari, l'autore prosegue con tre capitoli dedicati rispettivamente ai caratteri originali delle aziende familiari, agli strumenti necessari per analizzarle e ai caratteri delle aziende familiari di successo e dedica i successivi sei capitoli alle strategie di tali aziende. Il libro si conclude con un capitolo dedicato al ricambio generazionale e con qualche nota sul ruolo degli "attori terzi", così importanti per la continuità delle aziende familiari. L'autore si basa su numerose esperienze di ricerca e di consulenza, alcune delle quali sono ampiamente riportate. Tra le ricerche, sono più volte utilizzati i risultati del primo Osservatorio AUB su tutte le aziende familiari italiane con ricavi superiori a 50 milioni di euro promosso e sostenuto dalla Associazione Italiana delle Aziende Familiari (AIdAF), da Unicredit e dalla Università Bocconi.
Con i social siamo entrati nell'era del consumo di noi stessi: non solo della nostra immagine ma anche di un'esistenza che si polverizza. Sembriamo liberi, ma lo sguardo degli altri ci sottopone a una pressione sociale mai vista: siamo nella dimensione volatile dell'Ultra. Nelle storie che raccontiamo e che lanciamo senza rete, l'Ego si gonfia e spesso esplode come un pallone gonfiato a dismisura. Il digitale produce nuove opportunità, ma nello stesso tempo rende aleatorio il mondo del lavoro. L'intelligenza artificiale avanza ma anche le sue allucinazioni, e il rischio che ci renda più stupidi è tangibile. Doveva essere un'epoca di pace e ci ritroviamo nel mezzo di conflitti la cui logica ci sfugge. Qualcosa non torna: sarà la modernità che da liquida è diventata gassosa? Saranno gli algoritmi a renderci più esigenti ma anche più frustrati e insoddisfatti? Di fronte a tali questioni, Morace cerca di analizzarne le ragioni, comprendere le condizioni, trovare soluzioni. Perché forse la via è nell'alleggerire il peso dell'esistenza, allenarsi, incontrarsi e spaziare, affrontando la nostra esperienza come un volo d'aliante verso nuovi orizzonti.
Il libro è uno strumento per studenti universitari che si avvicinano per la prima volta ai temi della gestione delle istituzioni pubbliche o di scienza dell'amministrazione con un taglio economico-aziendale. La finalità didattica è sostenuta da alcune caratteristiche: linguaggio preciso; capitoli brevi; sequenza logica pensata per corsi universitari di 6/8 crediti; presenza di supporti per lo studio e ricco elenco di esempi attuali che permettono al testo di essere molto esemplificativo. Lo spettro dei temi indagati è molto ampio, per permettere allo studente di avere una comprensione ampia sulle caratteristiche delle istituzioni pubbliche, sulle specificità manageriali e sulle traiettorie di cambiamento in corso. L'approccio pedagogico prevalentemente adottato è di natura induttiva: partendo dall'analisi di casi, problemi pubblici o evidenze quantitative si cerca di concettualizzare e costruire la teoria interpretative e le correlate suggestioni di management e di policy.
Le tecnologie digitali stanno trasformando interi settori dell'economia ed hanno riflessi rilevanti sulla società ed i sistemi democratici. Il settore finanziario, ed in particolare il mercato dei servizi di pagamento, rappresenta un esempio delle potenzialità innovatrici delle tecnologie digitali: intelligenza artificiale e machine learning, soprattutto. La ricerca condotta da Astrid-LED, coordinata da Claudio Giannotti ed Antonio Perrucci, con il concorso di esperti di diverse discipline e di manager di importanti aziende del settore, esamina i diversi profili della relazione tra tecnologie digitali e sistemi di pagamento: economia, finanza, tecnologia, mercato e concorrenza, regolazione. Il quadro che emerge è di un processo di transizione digitale tuttora in corso, per cui non è possibile - almeno ora - individuare con esattezza l'evoluzione finale degli assetti di mercato e concorrenziali dei sistemi di pagamento. Di certo, è già mutato il panorama competitivo, con il ruolo assunto dalle grandi piattaforme digitali e dalle nuove forme di impresa (Fintech, Neobank, Techfin). Nella dimensione della platform economy, si stanno modificando le catene del valore, i modelli di business e di servizio. Emerge, tra l'altro, il mismatch tra il valore dei paga -menti digitali per "coloro che li utilizzano" (la clientela retail che paga e i merchant che incassano) e per "coloro che li offrono" (le imprese del settore, differenti per caratteristiche, dimensione e natura). Nel processo di trasformazione digitale, la regolazione assume una funzione di rilievo, a diversi livelli: settoriale (Digital Finance Package), orizzontale (la disciplina delle piattaforme digitali), in materia fiscale e tributaria, con riguardo innanzitutto alla disciplina delle esenzioni.
I conflitti nazionali e internazionali ci espongono, impreparati, a un trittico di crisi incombenti: le emergenze sanitarie globali, un cambiamento climatico devastante e la rivoluzione dell'intelligenza artificiale. Gli americani non riescono a mettersi d'accordo tra loro su nessuna questione politica rilevante, i leader statunitensi e cinesi si comportano come se fossero intrappolati in una nuova Guerra fredda e gli eserciti sono tornati a scontrarsi in Europa. Stiamo così sprecando l'opportunità di fronteggiare le sfide a cui presto nessuno potrà più sfuggire. Nei prossimi anni l'umanità dovrà combattere virus più letali e contagiosi del Covid. L'intensificarsi del cambiamento climatico metterà in fuga decine di milioni di rifugiati e ci costringerà a ripensare i nostri stili di vita. La sfida più pericolosa sarà però quella delle nuove tecnologie, che riplasmeranno l'ordine geopolitico destabilizzando la società più velocemente della nostra capacità di reazione. La buona notizia? Alcuni leader politici, decisori aziendali e cittadini lungimiranti stanno unendo le forze per affrontare queste crisi. La domanda è se riusciranno a lavorare abbastanza bene e velocemente per contenerne le ricadute e, soprattutto, se sapremo usare queste crisi per reinventare il nostro cammino verso un mondo migliore. Tracciando paralleli con strategie di ieri e di oggi, dal Piano Marshall al Green New Deal, Bremmer indica un piano d'azione per sopravvivere e prosperare anche nel XXI secolo.
Città affollate, mercati finanziari globali, notizie false che in pochi minuti si diffondono ovunque, una pandemia che da un mercato asiatico arriva quasi a bloccare l'intero pianeta: il mondo diventa ogni giorno più connesso e complesso. Se la connessione sembra una proprietà facile da intuire, la complessità è un concetto più sfuggente. A grandi linee, possiamo sintetizzarla così: un sistema con un gran numero di componenti può generare comportamenti inattesi, perché l'aggiunta di elementi non solo aumenta le dimensioni del sistema ma lo rende qualcosa di totalmente diverso. I sistemi complessi sono il risultato di un'evoluzione che, come avviene in natura, produce sistemi autorganizzati. Per studiarli abbiamo bisogno di modelli, cioè di «copie semplificate» della realtà che seguono leggi matematiche precise, e di rappresentazioni grafiche capaci di restituire con immediatezza visiva anche il sistema di relazioni più intricato: le reti. Grazie alle reti possiamo prevedere il comportamento di sistemi disordinati anche in ambiti delicati come quelli sociali ed economici, e comprendere come si creano l'ordine o il disordine. Capire la complessità significa rendersi conto di quanto siano interconnesse le variabili in gioco e imparare a prevederne l'evoluzione per pianificare un mondo migliore, più sostenibile e con maggiori opportunità per tutti. Prefazione di Stefano Mancuso.
Metodologie e tecniche per le decisioni strategiche e operative di marketing. Il volume offre un'introduzione e una guida completa alle ricerche di marketing (qualitative e quantitative) con la peculiarità di un approccio per problema decisionale: come è meglio procedere per indagare temi quali l'evoluzione del mercato, la segmentazione della domanda, il posizionamento competitivo, il lancio di un nuovo prodotto, la definizione del prezzo ottimale e delle promozioni più efficaci, le scelte distributive e quelle di comunicazione al target.
Il welfare locale è da tempo sotto i riflettori. Ultima la pandemia che, affrontata con un modello di intervento emergenziale, ha confermato sia la fragilità dei sistemi socio-assistenziali e socio-sanitari tradizionali, sia la loro insostenibilità e difficoltà ad adattarsi alle nuove sfide. La crisi pandemica, però, sembra aver attivato una serie di dinamiche positive, idonee a far ritenere possibile un radicale cambio di paradigma nel welfare locale. In questa cornice, il presente volume indaga le profonde trasformazioni sociali in corso nelle società occidentali e la "rivoluzione" che sta interessando i modelli di servizio e consumo di tutti gli ambiti delle nostre vite attraverso la platform economy che permette di informarsi, acquistare e in parte consumare utilizzando forme digitali o multicanale. L'ambizione del libro è quindi quella indagare il passaggio da una platform economy ad un platform welfare coniugando una lettura dei fenomeni sociali in continua trasformazione con robusti framework teorici al fine di incoraggiare una radicale riprogettazione del sistema di welfare locale in ambiti di bisogno, tradizionalmente negletti, che oggi necessitano invece di nuove risposte. Gli strumenti di riprogettazione proposti si basano su logiche di ricomposizione sociale, di valorizzazione delle risorse delle comunità e delle persone, di ridefinizione dei rapporti tra domanda e offerta.