Il "Nuovo Trattato" è un'opera impostata nell'ottica internazionale, che raccoglie i contributi dottrinali, i risultati empirici, le esperienze professionali dei Paesi più avanzati. Dal lavoro emerge chiaramente come il processo valutativo esiga oggi la fusione di due categorie di competenze: aziendalistiche e di finanza aziendale. Ampio spazio è stato riservato alle valutazioni per il bilancio. Con l'adozione dei nuovi principi contabili internazionali, il tema del valore irrompe nella contabilità richiamando l'attenzione di un'ampia cerchia di operatori e di esperti che fino a oggi ne era stata sostanzialmente lontana. Specifica attenzione è stata perciò dedicata alla "leggibilità" del testo per i professionisti e gli uomini di impresa "non specialisti". Un'opera che coniuga le più avanzate teorie e i più sofisticati modelli della finanza alle applicazioni professionali e alle esigenze operative delle aziende.
Il libro è uno strumento per studenti universitari che si avvicinano per la prima volta ai temi della gestione delle istituzioni pubbliche o di scienza dell'amministrazione con un taglio economico-aziendale. La finalità didattica è sostenuta da alcune caratteristiche: linguaggio preciso; capitoli brevi; sequenza logica pensata per corsi universitari di 6/8 crediti; presenza di supporti per lo studio e ricco elenco di esempi attuali che permettono al testo di essere molto esemplificativo. Lo spettro dei temi indagati è molto ampio, per permettere allo studente di avere una comprensione ampia sulle caratteristiche delle istituzioni pubbliche, sulle specificità manageriali e sulle traiettorie di cambiamento in corso. L'approccio pedagogico prevalentemente adottato è di natura induttiva: partendo dall'analisi di casi, problemi pubblici o evidenze quantitative si cerca di concettualizzare e costruire la teoria interpretative e le correlate suggestioni di management e di policy.
Il libro è uno strumento per studenti universitari che si avvicinano per la prima volta ai temi della gestione delle istituzioni pubbliche o di scienza dell'amministrazione con un taglio economico-aziendale. La finalità didattica è sostenuta da alcune caratteristiche: linguaggio preciso; capitoli brevi; sequenza logica pensata per corsi universitari di 6/8 crediti; presenza di supporti per lo studio e ricco elenco di esempi attuali che permettono al testo di essere molto esemplificativo. Lo spettro dei temi indagati è molto ampio, per permettere allo studente di avere una comprensione ampia sulle caratteristiche delle istituzioni pubbliche, sulle specificità manageriali e sulle traiettorie di cambiamento in corso. L'approccio pedagogico prevalentemente adottato è di natura induttiva: partendo dall'analisi di casi, problemi pubblici o evidenze quantitative si cerca di concettualizzare e costruire la teoria interpretative e le correlate suggestioni di management e di policy.
Metodologie e tecniche per le decisioni strategiche e operative di marketing. Il volume offre un'introduzione e una guida completa alle ricerche di marketing (qualitative e quantitative) con la peculiarità di un approccio per problema decisionale: come è meglio procedere per indagare temi quali l'evoluzione del mercato, la segmentazione della domanda, il posizionamento competitivo, il lancio di un nuovo prodotto, la definizione del prezzo ottimale e delle promozioni più efficaci, le scelte distributive e quelle di comunicazione al target.
La fase di startup è molto critica: in media il 20-25% delle aziende non supera il primo anno di vita e circa la metà arriva al sesto. Una così precoce mortalità pone in luce, indirettamente, che molte di esse presentano fattori di vulnerabilità già al momento della nascita. In questo scenario il business plan gioca un ruolo di grande importanza nella progettazione di imprese che vogliono durare nel tempo in quanto fornisce informazioni utili per la prevenzione dei difetti genetici. Il manuale affronta questioni metodologiche relative alla nascita e all'evoluzione dell'idea imprenditoriale e propone un modello teorico sull'identità aziendale da assumere come riferimento per la redazione della parte descrittiva del business plan. Questa, infatti, ha lo scopo di illustrare i caratteri identitari dell'azienda in fase di avvio, oltre ai risultati della valutazione della sua fattibilità tecnico-ingegneristica e giuridica, la sua convenienza economica e sostenibilità finanziaria, il suo impatto sociale e ambientale. Il volume, inoltre, esamina il processo di redazione della parte quantitativa del business plan, basato sulla tecnica della segmentazione della gestione aziendale nello «spazio», in centri di responsabilità e processi chiave, e nel «tempo», in esercizi annuali e infrannuali. Due capitoli sono dedicati alle valutazioni preliminari e successive l'avvio di una nuova impresa.
Il manuale, giunto alla terza edizione, è rivolto agli studenti che si avvicinano per la prima volta all’economia aziendale. Il testo fornisce una panoramica essenziale sui suoi principi generali e sui suoi strumenti, sulle caratteristiche fondamentali delle diverse funzioni aziendali, con un focus più attento e approfondito sulle problematiche relative alla predisposizione del bilancio di esercizio e alla misurazione delle performance aziendali. La nuova edizione è aggiornata per tenere conto delle principali tendenze evolutive della disciplina, con riferimento da un lato alle strategie, alla gestione e all’organizzazione, dall’altro all’informativa aziendale.
Il Corporate e Investment Banking (C&IB) che emerge, ad oltre un decennio dalla crisi finanziaria del 2008, appare trasformato in diversi aspetti importanti. Innanzitutto, è diventata sempre più evidente la distinzione tra una attività di C&IB alimentata e arricchita dalla cosiddetta "finanza per la finanza" e un C&IB legato alla finanza per l'economia, funzionale cioè alla domanda di servizi finanziari delle imprese. Lo scoppio e la propagazione della crisi hanno avuto conseguenze di non poco conto: alcune delle maggiori banche di investimento a livello mondiale sono fallite o sono state incorporate in operazioni di salvataggio; il mix di attività si è profondamente modificato e i modelli di business sono stati ridisegnati; il ciclo dei profitti si è drasticamente ridimensionato. L'attenzione di questo libro è rivolta solo al C&IB al servizio della domanda delle imprese, attività che la crisi non ha messo in discussione, proprio per il fatto di essere strettamente connessa ai fabbisogni dell'economia reale. In questo contesto, il caso italiano presenta aspetti specifici: soffre di un ritardo strutturale nello sviluppo del mercato del C&IB, solo in parte riequilibrato negli ultimi tempi. C'è da aggiungere anzi, che gli sviluppi in corso a livello europeo, attraverso l'attuazione della Capital Market Union, rendono ancora più evidente il ritardo italiano. In virtù di queste considerazioni, si può ritenere realistico che il nostro sistema di offerta di servizi finanziari alle imprese debba affrontare una trasformazione piuttosto profonda. E infatti troppo fragile una economia che si regge in misura così ampia sul credito bancario ed è in questa prospettiva che va visto l'interesse crescente per lo sviluppo del mercato delle attività di C&IB.
Il libro presenta in modo sistematico e organico i vari aspetti dell'economia della banca: l'attività bancaria e la vigilanza; l'organizzazione; gli obiettivi e le modalità di raccolta delle risorse finanziarie; il ruolo del capitale proprio; i servizi di investimento; gli obiettivi e le modalità di impiego delle risorse finanziarie; la cartolarizzazione; il portafoglio di proprietà; il ruolo dei derivati; la gestione della liquidità; i rischi; il bilancio e l'analisi delle dinamiche gestionali; i controlli interni; l'internazionalizzazione; la concentrazione; le crisi; il futuro dell'attività bancaria.
Tra XII e XIII secolo molti esponenti dell’élite cittadina romana si dedicarono ad attività creditizie di rilievo. “Banchieri del papa”, creditori e finanziatori di sovrani e principi della Chiesa e della Terra, gestirono grandi capitali finanziari; la loro presenza in Europa, e in particolare alle fiere della Champagne, fu precoce e costante, anticipando in molti casi quella di mercanti-banchieri provenienti da altre città dell’Italia comunale.
Il loro successo economico dipese molto sia dai rapporti che ebbero con i pontefici e la curia papale sia dalle favorevoli condizioni che poteva offrirgli la stessa città di Roma, Caput Mundi. Ma a differenza degli altri banchieri italiani – ai quali gli storici hanno dedicato numerosi e importanti studi – i mercatores romani sono rimasti nell’oblio, la loro è stata di fatto una “storia negata”.
Grazie a questo libro, che è soprattutto uno studio di storia sociale mirante a mettere in luce il forte dinamismo della società romana del tempo, i mercanti-banchieri dell’Urbe possono finalmente trovare la meritata collocazione nella grande storia del credito e della banca nel medioevo.
Che cosa segna il confine tra noi, gli stranieri amici e gli estranei? In omaggio online: contenuti integrativi e versione digitale del testo.
La parola crowdfunding è entrata nell'uso insieme a tutto il vocabolario dei nuovi modi di lavorare e fare impresa che, all'insegna della collaborazione e condivisione, vanno sotto il nome di sharing economy. Il libro analizza l'innovativa modalità di raccolta fondi che si muove tra la folla e lo spazio della rete, con uno sguardo attento al nostro paese ma capace di alzarsi a una prospettiva globale, disegnando un quadro completo del fenomeno e di tutti gli ingredienti che entrano in gioco, abilitati dalle tecnologie della rete: apertura, progettualità, partecipazione, connessione, reputazione, fiducia, trasparenza... Oltre cinquanta case history si intrecciano alla trattazione, fornendo consigli da seguire e richiami sugli errori più comuni o insidiosi da evitare. Un ricco apparato di contenuti digitali dà spazio ad approfondimenti, testimonianze dirette, documenti, suggerimenti operativi, sitografie tematiche e utilissime infografiche di sintesi.
In qualsiasi organizzazione saper negoziare è un'abilità fondamentale per gestire efficacemente conflitti e divergenze. La negoziazione è un processo che richiede preparazione e competenze specifiche, come l'essere in grado di scegliere lo stile negoziale più adatto, la strategia migliore e le relative tecniche a seconda della situazione. Il volume, arrivato alla sesta edizione americana, accompagna il lettore nel percorso che porta a migliorare le proprie capacità negoziali, in modo molto pragmatico. Definisce i diversi tipi di negoziazione (distributiva, integrativa, multiparte, interculturale) e i fattori che la influenzano (percezioni, comunicazione, dinamiche relazionali), e propone una serie di suggerimenti pratici e best practice - opportunamente adattati al contesto italiano - per gestire al meglio le prossime esperienze negoziali.