Obbligato per decenni ai margini del dibattito politico per il suo apparente anacronismo, il neofascismo, nelle sue diverse declinazioni storiche, ha invece riassunto oggi le vesti di uno scomodo convitato. Non è il ritorno a vecchie organizzazioni che si erano incaricate di raccogliere, in età repubblicana, il lascito mussoliniano. Men che meno degli spettri, mai del tutto dissoltisi, di quest'ultimo. Semmai assistiamo a una riformulazione culturale e antropologica della sua attualità in quanto sistema di rapporti e relazioni politiche per i tempi a venire. L'asticella non è rivolta al passato bensì al futuro. Se le società europee si trasformano dinanzi all'incalzare della globalizzazione, così come nella secca riconfigurazione della stratificazione sociale, il neofascismo del presente è in grigio: si propone come il soggetto che intende difendere la «differenza»: nazionale, etnica, in prospettiva razziale. Tanto più in età pandemica, nella crisi delle democrazie sociali.
Raja Shehadeh da giovane avvocato si era dato da fare per impedire il sequestro delle terre palestinesi e favorire la pace e la giustizia nella regione. È in quel periodo che stringe una forte amicizia con Henry, un ricercatore ebreo canadese. Ma quando la vita giorno dopo giorno diventa sempre più insopportabile nei Territori, è impossibile sfuggire alla politica e al passato. E anche la più forte delle amicizie, sul filo del confine israelo-palestinese, viene messa a dura prova. Shehadeh in questo libro, attraversando lo spazio (da Tel Aviv a Jaffa) e il tempo (dal 1959 al 2013), ci racconta l'evolversi della situazione dei palestinesi nei Territori occupati. Shehadeh esplora gli effetti devastanti dell'occupazione anche negli aspetti più intimi della vita quotidiana. E si domanda se, coloro che oggi si considerano a vicenda i peggiori dei nemici, potranno mai riuscire a costruire un futuro comune insieme.
A mezzanotte del 31 dicembre 1925, i cittadini della neonata Repubblica turca celebrarono il nuovo anno, acconsentendo per la prima volta a utilizzare un calendario e un'ora unificata per tutto il paese. Eppure a Istanbul, antico crocevia tra Oriente e Occidente, la gente guardava incerta al futuro. Mai del tutto turca, Istanbul era da sempre stata casa per generazioni di greci, armeni ed ebrei, oltre che naturalmente musulmani. L'immensa metropoli accoglieva nobili della Russia bianca in fuga dalla rivoluzione, killer bolscevichi sulle tracce di Lev Trockij, professori tedeschi, diplomatici inglesi e imprenditori americani: una panoplia di faccendieri, poeti, benefattori e perdigiorno. Durante la Seconda guerra mondiale, migliaia di ebrei fuggivano attraverso Istanbul verso la Palestina, anche grazie all'impegno del futuro papa Giovanni XXIII. Nella hall del Pera Palace, l'hotel più lussuoso dell'epoca, punto d'arrivo del celebre Orient Express, si aggiravano così tante spie che il direttore fu costretto ad apporre un cartello che le invitava a lasciare il posto agli ospiti paganti. Nella sua prosa elegante e suggestiva, questo libro ridà vita a un'epoca tragica e fantastica in cui l'antica capitale dell'impero ottomano si ritrovò nel giro di pochi anni sbalzata dal Medioevo al mondo moderno.
Nel 1915, in piena Guerra mondiale, il regime dei Giovani Turchi fece deportare la gran parte degli armeni di Turchia nelle lontane terre dell'Anatolia orientale. Quasi il quaranta per cento della popolazione armena morì nel corso di poche settimane, tra marce forzate, massacri e brutalità di ogni genere. Da allora gli armeni di ogni paese ricordano quel tragico avvenimento come il primo genocidio del XX secolo. Guenter Lewy, celebre storico del nazismo, ha ricostruito la vicenda attraverso un imponente lavoro su archivi riservati e sulle testimonianze dei sopravvissuti. Il risultato è il primo, vero lavoro di storia su una delle pagine piú discusse del Novecento.
Dall'estate del 1943 alla primavera del 1945, mentre la Wehrmacht arretra dal Sud al Nord Italia e il nuovo fronte della resistenza prende corpo, il Terzo Reich scatena la violenza delle sue truppe sulla popolazione civile. Uomini, donne e bambini diventano nemici da annientare, bersagli scelti di corpi speciali. Di quelle stragi Carlo Gentile si è occupato da studioso e da perito nei processi che in alcuni casi - come Sant'Anna di Stazzema - sono ancora storia viva. Frutto di anni di ricerca nei principali archivi internazionali compreso il noto "armadio della vergogna" - il suo lavoro ripercorre la storia delle vittime e ci offre un ritratto inedito dei carnefici, spesso militari molto giovani ma fortemente ideologizzati. Già pubblicato in Germania, dove è stato accolto come un importante contributo al dibattito storiografico, lo studio di Gentile è la cronaca di un biennio che ha ferito l'Italia nel profondo, ma soprattutto è un quadro dettagliato, assai significativo, delle strategie di guerra tedesche nel nostro paese.
Marie Jalowicz vive a Berlino, ha 19 anni, è ebrea e quando nel 1941 muore suo padre, resta completamente sola. Con la guerra, la vita degli ebrei in Germania è diventata ancora pili difficile. Marie però non è disposta ad accettare passivamente l'arrivo della Gestapo come, quasi fossero incantati, fanno molti membri di quella comunità ebraica da cui decide di prendere, almeno psicologicamente, le distanze. E si pone un obiettivo: sopravvivere. Perché tutti ormai sanno dove conducono quei treni, sanno che alla fine di quei viaggi c'è solo la morte. Si sottrae quindi al lavoro forzato presso la Siemens, si stacca la stella gialla e, il 22 giugno 1942, entra in clandestinità. Per sopravvivere ha però bisogno, oltre che di documenti falsi, di nascondigli sicuri e di una buona dose di sangue freddo, anche di persone disposte ad aiutarla. Alcune, anche nazisti incalliti, lo faranno perché non sanno che è ebrea ed è difficile dire di no a una ventenne, altri perché mossi da idealismo politico, altri ancora per semplice senso di solidarietà umana. Per raggiungere la Palestina cercherà di sposare un giovane bulgaro, per avere un passaporto cinese, un aitante cinese. Troverà rifugio nella comunità artistica della città, convivrà con un giovane operaio olandese in casa di un'anziana donna. E mentre, quasi senza cibo, cerca di salvare se stessa, vede Berlino crollare sotto i bombardamenti alleati e infine entrare in città i soldati dell'Armata Rossa.
Più di cento sopravvissuti raccontano la loro storia, componendo un grande racconto corale dell'ebraismo italiano. Dal mondo di prima, l'infanzia, la scuola, alle leggi antiebraiche e alla conseguente catena di umiliazioni. E poi l'occupazione tedesca, gli arresti, le detenzioni, la deportazione. Complessivamente nel 1943 venne deportato circa un quinto degli ebrei residenti sul territorio italiano: oltre 9000 persone. Nella quasi totalità dirette ad Auschwitz. Ma chi erano gli ebrei italiani? All'inizio degli anni Trenta erano circa 45 000 persone; le comunità più consistenti erano quelle di Roma (oltre 11 000), Milano, Trieste, Torino, Firenze, Venezia e Genova. Comunità, in generale, fortemente integrate nel tessuto sociale del Paese, a tal punto che dopo la liberazione solo un'esigua minoranza dei sopravvissuti scelse, a differenza degli ebrei di altre nazionalità, di vivere altrove. Un mosaico di testimonianze che ha sui lettori un effetto dirompente proprio grazie al fittissimo intreccio di ricordi, traumi, sogni, rabbia, smarrimento, sensi di colpa, e persino speranza, dopo il ritorno alla vita.
Nel 1945, all'indomani della liberazione, i militari sovietici che controllavano il campo per ex prigionieri di Katowice, in Polonia, chiesero a Primo Levi e a Leonardo De Benedetti, suo compagno di prigionia, di redigere una relazione dettagliata sulle condizioni sanitarie del Lager. Il risultato fu il "Rapporto su Auschwitz": una testimonianza straordinaria, uno dei primi resoconti sui campi di sterminio mai elaborati. La relazione, pubblicata nel 1946 sulla rivista scientifica "Minerva Medica", inaugura la successiva opera di Primo Levi testimone, analista e scrittore. Nei quattro decenni seguenti, Levi non smetterà mai di raccontare l'esperienza del Lager in testi di varia natura, per la maggior parte mai raccolti in volume. Dalle precoci ricerche sul destino dei propri compagni alla deposizione per il processo Eichmann, dalla "lettera alla figlia di un fascista che chiede la verità" agli articoli apparsi su quotidiani e riviste specializzate, "Così fu Auschwitz" è un mosaico di memorie e di riflessioni critiche dall'inestimabile valore storico e umano. Una raccolta di testimonianze, indagini e approfondimenti che, grazie alla coerenza, alla chiarezza dello stile, al rigore del metodo, ci restituiscono il Primo Levi che abbiamo imparato a riconoscere come un classico delle nostre lettere.
Qual è la differenza tra un regime autoritario e uno totalitario? Come spiegare la progressiva crisi della democrazia liberale nell'Europa occidentale e il processo di brutalizzazione della politica conseguente alla fine della prima guerra mondiale? Quali strategie consentirono a Hitler, Mussolini, Franco e Salazar di sedurre le popolazioni suscitando la loro adesione? In questo libro, che rifiuta ogni scorciatoia deterministica - per cui ogni dittatura sarebbe da considerarsi un arcaismo, una tragica e mostruosa parentesi, superata da un ineluttabile processo di civilizzazione che sfocerebbe nella democrazia - Johann Chapoutot, basandosi sulle più recenti acquisizioni della storiografia, rintraccia le principali ragioni sociali, economiche e culturali che hanno consentito ai diversi regimi totalitari l'occupazione dello spazio politico europeo, in Germania, Italia, Francia, Spagna e Portogallo, tra il 1919 e il 1945 e oltre.
Da sempre la storia del mondo è stata scritta come una storia di ascesa e declino di un esiguo numero di culture dominanti. Fra queste, nel corso degli ultimi secoli, e facendo riferimento a parametri quali potenza, ricchezza e creatività culturale, l'Europa e l'Occidente atlantico hanno ricoperto un ruolo indubbiamente centrale. Questa nuova "Storia del mondo" in sei volumi, diretta da un'équipe di importanti storici internazionali, si discosta radicalmente da tale tradizione. Pur non rinnegando le grandi conquiste dell'Occidente, essa le pone in rapporto con i più importanti sviluppi che hanno avuto luogo nella stessa epoca in altre parti del mondo. Da tale impostazione emerge con ogni evidenza la graduale, problematica nascita dell'età contemporanea come frutto di una complessa e pluralistica rete di relazioni mondiali. Per la prima volta autorevoli specialisti dei vari campi disciplinari mettono a disposizione del lettore i risultati di decenni di ricerca internazionale sulla preistoria della globalizzazione, sullo sviluppo delle società e sugli ordinamenti politici dei vari continenti. La storia del mondo che ne emerge, lungi dal risultare una mera concatenazione di singole storie specialistiche, ricostruisce piuttosto relazioni trasversali e interazioni finora poco esplorate dagli studiosi: le migrazioni di singoli e di gruppi e la fondazione di nuove società, la diffusione intercontinentale delle tecnologie, religioni o idee politiche, le reti di connessione globale.
I Gap, componente esigua ma rilevante del movimento di Resistenza, occupano un posto marginale nella memoria collettiva e nella storiografia resistenziale. Due ragioni spiegano tale marginalità: da un lato i Gap combattono secondo le modalità classiche del terrorismo, cioè con uccisioni mirate di singoli individui e con attentati dinamitardi; dall'altro sono organizzati e diretti dal Partito comunista, e dunque restano, durante e dopo la Resistenza, connotati politicamente in modo molto più marcato delle altre formazioni partigiane. Quella dei Gap viene dunque in prevalenza percepita come "un'altra storia", su cui si sono esercitati anatemi con più virulenza che sulla Resistenza in generale. Nell'immaginario collettivo, alcuni dei più intricati nodi politici ed etici della lotta resistenziale messi in evidenza dalla pratica del terrorismo urbano continuano, ancor oggi, ad essere schiacciati tra deprecazioni calunniose e acritiche esaltazioni, che prescindono da una reale conoscenza dei fatti. In questo libro, origini, sviluppo, difficoltà, successi e fallimenti dei Gap vengono analizzati nell'unico contesto che li rende comprensibili, nella storia della Resistenza. Le condizioni esistenziali e materiali nelle quali i Gap agiscono, le risorse di cui dispongono, la difficile decisione di uccidere a sangue freddo, e i diversi modi in cui si pongono il problema delle rappresaglie, della tortura, della morte, escono dal mito e dalla demonizzazione liquidatoria.
"La memoria è il motivo che unisce tutti i miei libri: non dimenticare, non rimuovere. Tutto nasce dall'esperienza di guerra, sul fronte russo, che mi ha segnato per sempre". La guerra in Russia, la lotta partigiana, il ritorno a casa, il lavoro, il mondo dei vinti e quello dei vincitori, la grande disillusione. Nuto Revelli risponde alle domande dei suoi interlocutori senza filtri, senza risparmiarsi, ma sempre con un'attenzione ai "sommersi" della storia, troppo spesso dimenticati, e un'urgenza nel ristabilire continuamente il valore della testimonianza, della memoria come antidoto all'ignoranza e presupposto per godere e proteggere la libertà. Un'opera che raccoglie le interviste più significative a un grande testimone del Ventesimo secolo.